भारतीय वन अधिनियम, 1927 : – राखीव वने | कलम 3 ते 20

भारतीय वन अधिनियम, 1927 : प्रकरण दोन – राखीव वने

राखीव वने

भारतीय वन अधिनियम, 1927 : प्रकरण दोन – राखीव वने | कलम 3 ते 20

कलम 3 – राखीव वने ठेवण्याचा अधिकार

राज्य शासनाची मालमत्ता आहे किंवा ज्याबाबत शासनाला मालकी स्वरूपाचे हक्क आहेत, किंवा ज्यापासून मिळणाऱ्या संपूर्ण वनउत्पादनावर किंवा त्यापैकी कोणत्याही भागावर शासनाचा हक्क आहे, अशी कोणतीही वनजमीन किंवा पडीक जमीन, यानंतर तरतूद केलेल्या रीतीने राखीव वन म्हणून ठेवता येईल.

कलम 4 – राज्य शासनाकडून अधिसूचना

(1) जेव्हा एखादी जमीन राखीव वन म्हणून ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असेल, तेव्हा राज्य शासन राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करील आणि—

(क) अशी जमीन राखीव वन म्हणून ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे घोषित करील;

(ख) अशा जमिनीचे ठिकाण व सीमा शक्य तितक्या काटेकोरपणे निश्चित करील; आणि

(ग) अशा सीमांच्या आतील कोणत्याही जमिनीमध्ये किंवा तिच्यावर अथवा वनउत्पादनामध्ये कोणत्याही व्यक्तीचा कोणताही हक्क असल्याचे सांगितले असल्यास, अशा हक्कांची चौकशी करण्यासाठी, तसेच त्यांचे अस्तित्व, स्वरूप आणि व्याप्ती निश्चित करण्यासाठी आणि या प्रकरणात केलेल्या तरतुदींनुसार त्याबाबत कार्यवाही करण्यासाठी एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती करील. या अधिकाऱ्यास यापुढे “वन जमाबंदी अधिकारी” असे संबोधण्यात येईल.

स्पष्टीकरण.— खंड (ख) च्या प्रयोजनासाठी रस्ते, नद्या, पूल किंवा इतर सुप्रसिद्ध व सहज ओळखता येणाऱ्या हद्दींच्या साहाय्याने वनाच्या सीमा वर्णन केल्यास ते पुरेसे होईल.

(2) पोटकलम (1) च्या खंड (ग) अन्वये नियुक्त करण्यात आलेला अधिकारी हा वन जमाबंदी अधिकाऱ्याचे पद धारण करण्याव्यतिरिक्त अन्य कोणतेही वनविषयक अधिकारपद धारण करणार नाही.

(3) या अधिनियमाखाली वन जमाबंदी अधिकाऱ्याची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी जास्तीत जास्त तीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यास या कलमातील कोणत्याही बाबीमुळे राज्य शासनास प्रतिबंध होणार नाही. तथापि, त्यापैकी जास्तीत जास्त एकच व्यक्ती वरील खंड (2) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे इतर कोणतेही वनविषयक अधिकारपद धारण करणारी असेल.

कलम 5 – राखीव वन म्हणून ठेवण्याच्या अधिसूचनेनंतर हक्क संपादनास प्रतिबंध

कलम 4 अन्वये अधिसूचना काढण्यात आल्यानंतर, अशा अधिसूचनेत समाविष्ट असलेल्या जमिनीमध्ये किंवा तिच्यावर उत्तराधिकाराने किंवा शासनाकडून किंवा शासनाच्या वतीने शासनाने अधिसूचना काढण्याच्या वेळी ज्या व्यक्तीकडे असा हक्क निहित होता, त्या व्यक्तीने किंवा तिच्या वतीने इनामपत्र किंवा करारपत्र केल्याशिवाय किंवा तो अंमलात आणल्याशिवाय, इतर कोणताही हक्क संपादन करता येणार नाही.

तसेच, राज्य शासनाकडून करण्यात येणाऱ्या अशा नियमांच्या अधीन राहून, अशा जमिनीमध्ये लागवडीसाठी किंवा इतर कोणत्याही कारणासाठी नव्याने कोणतीही जंगलतोड करता येणार नाही.

कलम 6 – वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने उद्घोषणा करणे

कलम 4 अन्वये अधिसूचना काढण्यात आल्यानंतर, वन जमाबंदी अधिकारी त्या अधिसूचनेत समाविष्ट असलेल्या जमिनीच्या आसपासच्या प्रत्येक नगरात व खेड्यात तेथील स्थानिक लोकभाषेत एक उद्घोषणा प्रसिद्ध करील आणि त्या उद्घोषणेद्वारे—

(क) प्रस्तावित वनाचे ठिकाण व सीमा शक्य तितक्या काटेकोरपणे निश्चित करील;

(ख) असे वन राखीव म्हणून ठेवण्यात आल्यामुळे यानंतर काय परिणाम होतील, हे स्पष्ट करील; आणि

(ग) अशा उद्घोषणेच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांपेक्षा कमी नसलेला कालावधी निश्चित करील आणि कलम 4 किंवा कलम 5 मध्ये नमूद केलेला कोणताही हक्क सांगणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने त्या कालावधीत वन जमाबंदी अधिकाऱ्यास लेखी नोटीस सादर करून त्या हक्काचे स्वरूप तसेच त्यासंबंधी मागितलेल्या नुकसानभरपाईची, काही असल्यास, रक्कम व तपशील निश्चित करावा किंवा त्याच्यासमोर उपस्थित राहून त्याबाबत निवेदन करावे, अशी मागणी करील.

कलम 7 – वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने चौकशी करणे

वन जमाबंदी अधिकारी कलम 6 अन्वये करण्यात आलेल्या सर्व निवेदनांची लेखी नोंद घेईल आणि त्या कलमान्वये रीतसर दाखल करण्यात आलेल्या सर्व हक्कमागण्यांबाबत तसेच कलम 4 किंवा कलम 5 मध्ये नमूद केलेल्या परंतु कलम 6 अन्वये मागणी न केलेल्या कोणत्याही हक्कांच्या अस्तित्वाबाबत, सरकारी अभिलेखांवरून आणि त्याबाबत माहिती असण्याची शक्यता असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या साक्षीपुराव्यावरून जितपत खात्री करता येईल तितक्या मर्यादेपर्यंत, एखाद्या सोयीच्या ठिकाणी चौकशी करील.

कलम 8 – वन जमाबंदी अधिकाऱ्याचे अधिकार

अशा चौकशीच्या प्रयोजनासाठी वन जमाबंदी अधिकारी पुढील अधिकार वापरू शकेल, म्हणजे—

(क) कोणत्याही जमिनीवर स्वतः किंवा या प्रयोजनासाठी त्याने प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्यामार्फत प्रवेश करण्याचा, तिचे सर्वेक्षण व सीमांकन करण्याचा आणि तिचा नकाशा तयार करण्याचा अधिकार;

(ख) दाव्यांची न्यायचौकशी करताना दिवाणी न्यायालयाला असलेले अधिकार.

कलम 9 – हक्कांचे विलोपन

कलम 6 अन्वये कोणतीही हक्कमागणी दाखल करण्यात आलेली नसेल आणि कलम 7 अन्वये चौकशी करून ज्या व्यक्तींच्या हक्कांच्या अस्तित्वाबाबत कोणतीही माहिती मिळालेली नसेल, असे हक्क विलोपित होतील.

मात्र, कलम 20 अन्वये अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यापूर्वी, हक्कमागणी करणाऱ्या व्यक्तीने कलम 6 अन्वये निश्चित केलेल्या कालावधीत हक्कमागणी दाखल न करण्यामागे सबळ कारण असल्याबाबत वन जमाबंदी अधिकाऱ्याची खात्री झाली असेल, तर त्याबाबतची बाब वेगळी असेल.

कलम 10 – स्थानपालट शेती-पद्धतीसंबंधी हक्कमागणी कशी हाताळावी

(1) स्थानपालट शेती-पद्धतीसंबंधी हक्कमागणीच्या बाबतीत वन जमाबंदी अधिकारी त्या हक्कमागणीची आणि स्थानिक नियमांनुसार किंवा आदेशानुसार या स्थानपालट शेती-पद्धतीला मान्यता देण्यात आली आहे किंवा ती नियमित करण्यात आली आहे, अशा कोणत्याही नियमाचा किंवा आदेशाचा तपशील देणारे निवेदन अभिलेखित करील आणि ते निवेदन व तसेंच त्या स्थानपालट शेती-पद्धतीला संपूर्णतः किंवा अंशतः परवानगी द्यावी अथवा प्रतिबंध करावा किंवा कसे, याबाबतचे आपले मत राज्य शासनास सादर करील.

(2) असे निवेदन आणि असे मत मिळाल्यानंतर, राज्य शासन अशा स्थानपालट शेती-पद्धतीला संपूर्णतः किंवा अंशतः परवानगी देणारा किंवा प्रतिबंध करणारा आदेश काढील.

(3) अशा पद्धतीला संपूर्णतः किंवा अंशतः परवानगी देण्यात आली असल्यास, वन जमाबंदी अधिकारी हक्कमागणीदारांच्या उपयोगासाठी पुरेशी व योग्य प्रकारची जमीन वेगळी ठेवू शकेल.

(क) हक्कमागणीदारांच्या उपयोगासाठी पुरेशी व सोयीची जमीन वगळून, जमाबंदीअंतर्गत असलेल्या जमिनीच्या सीमांमध्ये फेरफार करू शकेल; किंवा

(ख) जमाबंदीअंतर्गत असलेल्या जमिनीच्या काही भागांचे स्वतंत्र सीमांकन करण्याची व्यवस्था करून, ते विहित करून, हक्कमागणीदाराला अशा जमिनीमध्ये स्थानपालट शेती करण्याची परवानगी देण्याची व्यवस्था करील.

(4) पोटकलम (3) खाली करण्यात आलेली सर्व व्यवस्था राज्य शासनाच्या पूर्वमंजुरीच्या अधीन असेल.

(5) स्थानपालट शेती-पद्धती ही सर्व बाबतीत एक विशेष हक्क म्हणून समजण्यात येईल. मात्र, राज्य शासनास त्यावर नियंत्रण घालता येईल, ती मर्यादित करता येईल किंवा ती नष्ट करता येईल.

कलम 11 – जमीन संपादन करण्याचा अधिकार

(1) जमिनीतून जाण्यायेण्याचा अथवा गुरे चारण्याचा हक्क किंवा वनउत्पादन अथवा जलप्रवाह याबाबतचा हक्क खेरीज करून, कोणत्याही जमिनीमधील किंवा जमिनीवरील हक्काबाबत वन जमाबंदी अधिकारी तो हक्क संपूर्णतः किंवा अंशतः मान्य करणारा किंवा नाकारणारा आदेश काढील.

(2) अशी हक्कमागणी जर संपूर्णतः किंवा अंशतः मान्य करण्यात आली तर, वन जमाबंदी अधिकारी—

(एक) अशी जमीन नियोजित वनाच्या हद्दींमधून वगळील; किंवा

(दोन) अशा जमिनीच्या मालकाने हक्क प्रत्यर्पित करावा यासाठी त्याच्याबरोबर करार करील; किंवा

(तीन) “भूमी संपादन अधिनियम, 1894” (1894 चा 1) यामध्ये केलेल्या पद्धतीनुसार अशी जमीन संपादित करण्याची कार्यवाही करील.

(3) अशी जमीन संपादित करण्याच्या प्रयोजनासाठी—

(क) वन जमाबंदी अधिकारी हा “भूमी संपादन अधिनियम, 1894” अन्वये कार्यवाही करणारा जिल्हाधिकारी म्हणून समजण्यात येईल.

(ख) हक्कमागणीदार म्हणजे, त्या अधिनियमाच्या कलम 9 अन्वये देण्यात आलेल्या नोटिशीनुसार त्याच्यासमोर उपस्थित होणारी व्यक्ती हितसंबंधित व्यक्ती म्हणून समजण्यात येईल.

(ग) त्या अधिनियमातील पूर्वोक्त कलमांच्या तरतुदींचे अनुपालन करण्यात आले आहे, असे मानण्यात येईल; आणि

(घ) जिल्हाधिकारी, हक्कमागणीदाराच्या संमतीने अथवा न्यायालयाने दोन्ही पक्षांच्या संमतीने, जमिनीच्या स्वरूपात किंवा अंशतः जमिनीच्या आणि अंशतः पैशांच्या स्वरूपात नुकसानभरपाई मिळवून देईल.

कलम 12 – गुरे चारणे किंवा वनउत्पादनासंबंधी हक्कमागणीवरील आदेश

गुरे चारणे किंवा वनउत्पादन यासंबंधीच्या हक्कमागणीच्या बाबतीत, वन जमाबंदी अधिकारी अशी हक्कमागणी संपूर्णतः किंवा अंशतः मान्य करणारा किंवा नाकारणारा आदेश मंजूर करील.

कलम 13 – वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने करावयाची नोंद

वन जमाबंदी अधिकारी, कलम 12 अन्वये कोणताही आदेश देताना, शक्य असेल तेथे, पुढील बाबींची नोंद करील—

(क) हक्कमागणी करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव, वडिलांचे नाव, जात, राहण्याचे ठिकाण व व्यवसाय; आणि

(ख) ज्या सर्व शेतांबाबत किंवा शेतांच्या समूहांबाबत अशी हक्कमागणी करण्यात आली आहे, त्यांची नावे, स्थिती व क्षेत्रफळ आणि त्या शेतांवरील सर्व इमारती असल्यास त्यांची नावे व ठिकाण.

कलम 14 – गुरे चारणे व वनउत्पादनासंबंधी हक्कांचा तपशील

वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने, जर कलम 12 अन्वये कोणतीही हक्कमागणी संपूर्णतः किंवा अंशतः मान्य केली तर, हक्कमागणीदारास वेळोवेळी किती गुरे अशा जंगलात चारण्याचा हक्क आहे, त्यांची संख्या व त्यांचे वर्णन, कोणत्या हंगामात अशा गुरांना चारण्यासाठी मुभा देण्यात आली आहे, तसेच अशा जंगलातून वेळोवेळी किती इमारती लाकूड किंवा अन्य वनउत्पादन घेण्यास किंवा मिळण्यास प्राधिकृत करण्यात आले आहे, ते प्रमाण व परिस्थितीनुसार आवश्यक असलेला अन्य तपशील नमूद करील.

मागितलेला हक्क वापरून मिळविलेले इमारती लाकूड किंवा अन्य वनउत्पादन यांची विक्री करण्यात यावी किंवा त्यांचा विनिमय करण्यात यावा किंवा कसे, याचीही तो नोंद करील.

कलम 15 – राखीव वनाच्या संरक्षणाशी सुसंगत व्यवस्था

(1) अशी नोंद केल्यानंतर वन जमाबंदी अधिकारी, आपल्या कार्यकौशल्यानुसार आणि ज्या राखीव वनासंबंधी हक्कमागणी करण्यात आली आहे, त्या वनाचे परिरक्षण होण्याच्या दृष्टीने यथायोग्य विचार करून, अशा प्रकारचा आदेश मंजूर करील की, ज्यायोगे मान्य केलेल्या हक्कांचा वापर चालू राहण्याची खात्री मिळेल.

(2) या प्रयोजनार्थ वन जमाबंदी अधिकारी—

(क) अशा हक्कमागणीदारांसाठी पुरेशा आकाराचा आणि वाजवीरीत्या सोयीस्कर अशा स्थानिक क्षेत्रांमधील जंगलाचा भूभाग आखून देऊ शकेल आणि अशा प्रकारे मान्य केलेल्या मर्यादेपर्यंत गुरे चारण्याचा किंवा, यथास्थिती, वनउत्पादनाबाबतचा हक्क बहाल करणारा आदेश नमूद करू शकेल; किंवा

(ख) हक्कमागणीदारांसाठी पुरेशा विस्ताराची आणि वाजवीरीत्या सोयीस्कर अशा स्थानिक क्षेत्रातील वनजमीन वगळून, नियोजित वनाच्या सीमांमध्ये फेरफार करू शकेल; किंवा

(ग) अशा हक्कमागणीदारांचा गुरे चारण्याचा किंवा, यथास्थिती, वनउत्पादनाबाबतचा हक्क ज्या मर्यादेपर्यंत मंजूर करण्यात आला आहे, त्या मर्यादेपर्यंत आणि राज्य शासनाकडून यासंबंधी करण्यात येणाऱ्या अशा नियमांन्वये, अशा हंगामामध्ये नियोजित वनाच्या अशा भूभागांमध्ये चालू ठेवणारा आदेश नमूद करू शकेल.

कलम 16 – राखीव वनाची देखभाल

राखीव वनाची देखभाल करण्याची बाब यथायोग्यरीत्या विचारात घेता, वन जमाबंदी अधिकाऱ्याला जर असे वाटले की, उक्त हक्क ज्या मर्यादेपर्यंत मान्य करण्यात आले आहेत, त्या मर्यादेपर्यंत त्यांचा वापर चालू राहण्याची शाश्वती मिळेल अशा प्रकारे कलम 15 अन्वये जमाबंदी करणे अशक्य आहे, तर राज्य शासन यासंबंधी जे नियम करील अशा नियमांच्या अधीन राहून तो, अशा व्यक्तींना त्याऐवजी पैशाची एखादी रक्कम प्रदान करून किंवा जमीन इनाम देऊन किंवा त्यास योग्य वाटेल अशा अन्य कोणत्याही पद्धतीने अशा हक्कांचे परिवर्तन करील.

कलम 17 – हक्कमागणीवरील आदेशाविरुद्ध अपील

या अधिनियमाअन्वये जिने हक्कमागणी केलेली असेल अशी कोणतीही व्यक्ती, किंवा यासंबंधात राज्य शासनाने ज्याला सर्वसाधारणपणे किंवा विशेषतः अधिकार प्रदान केला आहे असा कोणताही वन अधिकारी किंवा अशी अन्य व्यक्ती, वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने कलम 11, कलम 12, कलम 15 किंवा कलम 16 अन्वये अशा हक्कमागणीच्या संबंधात काढलेल्या आदेशाच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत, अशा आदेशाविरुद्ध राज्य शासनाने, जिल्हाधिकाऱ्याच्या दर्जापेक्षा निम्न दर्जा नसलेल्या महसूल विभागातील ज्या अधिकाऱ्यास अपिलांची सुनावणी करण्यासाठी राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नियुक्त केले असेल, अशा अधिकाऱ्यापुढे अपील सादर करू शकेल.

परंतु, राज्य शासन, त्याने नियुक्त करावयाच्या तीन व्यक्ती मिळून एक न्यायालय, यापुढे “वन न्यायालय” म्हणून संबोधण्यात येईल, स्थापन करू शकेल आणि असे वन न्यायालय स्थापन करण्यात आले की, मग अशी सर्व अपिले त्या न्यायालयाकडे सादर करता येतील.

कलम 18 – अपिलाची कार्यपद्धती

(1) कलम 17 खालील प्रत्येक अपील लेखी विनंती अर्जाद्वारे करावे लागेल आणि ते वन जमाबंदी अधिकाऱ्याकडे सादर करता येईल. वन जमाबंदी अधिकारी विलंब न करता तो अर्ज सुनावणीसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे पाठवील.

(2) जर हे अपील कलम 17 अन्वये नियुक्त करण्यात आलेल्या एखाद्या अधिकाऱ्यासमोर करण्यात आले असेल, तर त्या अपिलाची सुनावणी जमीन-महसूलविषयक बाबींमधील अपिलांची सुनावणी करण्यासाठी त्या वेळी विहित करण्यात आलेल्या पद्धतीने करण्यात येईल.

(3) हे अपील जर वन न्यायालयाकडे करण्यात आले असेल, तर वन न्यायालय अपिलाच्या सुनावणीसाठी एक दिवस आणि नियोजित वनाच्या आसपासच्या भागातील एक सोयीची जागा निश्चित करील व त्यासंबंधीची नोटीस संबंधित व्यक्तींना देईल आणि त्यानुसार अशा अपिलाची सुनावणी करील.

(4) अशा अपिलावर अशा अधिकाऱ्याने किंवा न्यायालयाने किंवा, यथास्थिती, अशा न्यायालयाच्या सदस्यांच्या बहुमताने संमत केलेला आदेश, केवळ राज्य शासनाने केलेल्या पुनरावलोकनाच्या अधीन राहून, अंतिम असेल.

कलम 19 – प्रतिनिधी नेमण्याचा अधिकार

या अधिनियमाअन्वये कोणतीही चौकशी चालू असताना, किंवा अपिलाच्या वेळी, राज्य शासन किंवा या अधिनियमाखाली हक्कमागणी केलेली कोणतीही व्यक्ती, वन जमाबंदी अधिकारी किंवा अपिली अधिकारी किंवा न्यायालय यांच्यासमोर आपल्या वतीने उपस्थित राहण्यासाठी, आपली बाजू मांडण्यासाठी आणि कार्यवाही करण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीची नियुक्ती करू शकेल.

कलम 20 – वन राखीव म्हणून घोषित करणारी अधिसूचना

(1) पुढील घटना घडून आल्यानंतर, म्हणजे—

(क) हक्कमागणी दाखल करण्यासाठी कलम 6 अन्वये निश्चित करण्यात आलेला कालावधी उलटून गेला असेल आणि त्या कलमान्वये किंवा कलम 9 अन्वये करण्यात आलेल्या सर्व हक्कमागण्या, काही असल्यास, वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने निकाली काढल्या असतील;

(ख) अशा कोणत्याही हक्कमागण्या करण्यात आल्या असतील तर, अशा हक्कमागण्यांवर काढलेल्या आदेशांविरुद्ध कलम 17 अन्वये अपील करण्यासाठी दिलेला कालावधी उलटून गेला असेल आणि अशा कालावधीत सादर केलेली सर्व अपिले, काही असल्यास, अपिली अधिकारी किंवा न्यायालयाने निकाली काढली असतील; आणि

(ग) नियोजित वनामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने “भूमी संपादन अधिनियम, 1894” (1894 चा 1) च्या कलम 11 अन्वये संपादित करण्याचे ठरविलेल्या सर्व जमिनी, काही असल्यास, त्या अधिनियमाच्या कलम 16 अन्वये शासनाकडे निहित झाल्या असतील;

तेव्हा राज्य शासन राजपत्रात एक अधिसूचना प्रसिद्ध करील. त्या अधिसूचनेद्वारे उभारण्यात आलेल्या सीमाचिन्हांनुसार किंवा अन्यथा राखीव ठेवावयाच्या वनाच्या सीमा निश्चितपणे निर्दिष्ट केल्या जातील आणि अधिसूचनेत निश्चित केलेल्या दिनांकापासून ते वन राखीव असल्याचे घोषित केले जाईल.

(2) अशा प्रकारे निश्चित करण्यात आलेल्या दिनांकापासून असे वन “राखीव वन” म्हणून समजण्यात येईल.

टीप

वरील मजकूर भारतीय वन अधिनियम, 1927 मधील प्रकरण दोन – राखीव वने यातील तरतुदींच्या आधारे ब्लॉगसाठी मांडण्यात आला आहे. कायद्याचा अधिकृत अर्थ व कायदेशीर परिणाम समजून घेण्यासाठी मूळ अधिनियम व अधिकृत राजपत्राचा संदर्भ घ्यावा.