भारतातील वन सर्वेक्षणाचा ऐतिहासिक आढावा (Forest Survey in India – Historical Perspective)
भारतातील वन सर्वेक्षणाचा पहिला प्रामाणिक अभिलेख इ.स.पू. तिसऱ्या शतकातील चंद्रगुप्त मौर्य यांच्या काळात आढळतो. त्यांच्या कारकिर्दीत प्रत्येक प्रकारच्या वनाने पार पाडावयाच्या कार्यानुसार वनांचे वर्गीकरण करण्यात आले होते. यामध्ये धार्मिक कार्यासाठीची वने, उत्पादनासाठीची वने, राजाच्या हत्तींच्या चराईसाठीची वने, शिकारीसाठीची वने आणि सार्वजनिक वापरासाठीची वने यांचा समावेश होता. तथापि, त्या काळात कोणतेही सविस्तर सर्वेक्षण करण्यात आले नव्हते आणि वन नकाशांचे कोणतेही अभिलेख उपलब्ध नाहीत, कारण वनसंपत्ती अमर्याद असल्याचे मानले जात होते. मुघल काळात वन सर्वेक्षण हे राजघराण्यासाठी शिकारीचे राखीव क्षेत्र स्थापन करण्यापुरते मर्यादित होते.
ब्रिटिश काळात वन सर्वेक्षणाची पहिली पायरी दक्षिण भारतात इ.स. 1800 मध्ये सुरू झाली. मलबार टेकड्यांमध्ये सागवानाच्या उपलब्धतेची चौकशी करण्यासाठी एक आयोग नियुक्त करण्यात आला. इ.स. 1800 ते 1860 च्या दशकादरम्यान देशाच्या विविध भागांमध्ये वनसंपत्तीचे सर्वेक्षण आणि तिच्या व्यवस्थापनासाठी वनसंरक्षक आणि वन अधीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली. इ.स. 1863 मध्ये मद्रासच्या वनसंरक्षकांनी वनांच्या कामकाजाशी संबंधित सर्व माहितीचे पद्धतशीर संकलन केले आणि पहिली “Manual of Forest Operations” (वन कार्यपद्धती पुस्तिका) तयार केली. वन सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांचे लेखी दस्तऐवजांच्या स्वरूपात औपचारिक संहिताकरण करण्याच्या दिशेने हे पहिले पाऊल मानले जाऊ शकते. पुढे या दस्तऐवजांना “Working Plan” (कार्ययोजना) म्हणून ओळखले जाऊ लागले. कालांतराने या कार्ययोजनांमध्ये वन सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांवर आधारित सविस्तर वन नकाशांचाही समावेश करण्यात आला.
इ.स. 1865 मध्ये ब्रँडिस यांची भारत सरकारच्या थेट आदेशाखाली काम करणारे पहिले वन महानिरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. पद्धतशीर वन सर्वेक्षण आणि त्यावर आधारित कार्ययोजना तयार करून वनांचे शास्त्रीय व्यवस्थापन आणि संवर्धनाची पद्धत सुरू करणे हे त्यांचे काम होते.
राष्ट्रीय वन धोरण
इ.स. 1910 पूर्वी वन सर्वेक्षण आणि नकाशे तयार करण्याचे काम सर्व्हे ऑफ इंडिया (Survey of India) मार्फत केले जात असे. नकाशांचे प्रमाण वन विभागांशी सल्लामसलत करून सर्व्हे अधीक्षक निश्चित करत असत. इ.स. 1910 नंतर वन सर्वेक्षण हे स्थलाकृतिक सर्वेक्षणाचे पूरक कार्य म्हणून करण्यात येऊ लागले. या नकाशांमध्ये कायदेशीर वनक्षेत्रांच्या सीमा दुहेरी ठिपक्यांच्या रेषांनी दर्शविल्या जात असत, तर वनाच्छादनाची माहिती हिरव्या रंगाच्या छटेद्वारे (Green Wash) दर्शविली जात असे.
इ.स. 1947 मध्ये स्वातंत्र्यानंतर सर्व संस्थानांचे त्यांच्या वनक्षेत्रांसह भारतीय संघराज्यात विलीनीकरण करण्यात आले. त्यानंतर जमीनदारी आणि वनांवरील मालकी हक्क रद्द केल्यामुळे वनक्षेत्रात आणखी मोठी भर पडली. इ.स. 1952 मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय वन धोरणामध्ये वन विकासाच्या इतर बाबींसह वन सर्वेक्षण आणि सीमांकनावर भर देण्यात आला.
तथापि, इ.स. 1960 पर्यंत वनसंपत्तीची वर्गीकृत माहिती उपलब्ध नसणे ही वनसंपत्तीच्या शास्त्रीय उपयोगाच्या नियोजनातील एक मोठी समस्या होती. ही समस्या दूर करण्यासाठी वनसंपत्तीचे संपूर्ण आणि व्यापक सर्वेक्षण करणे आवश्यक होते. हे लक्षात घेऊन भारत सरकारने इ.स. 1965 मध्ये UNDP/FAO यांच्या सहकार्याने “Pre-Investment Surveys of Forest Resources” (वनसंपत्तीचे पूर्व-गुंतवणूक सर्वेक्षण) हा प्रकल्प हाती घेतला.
या प्रकल्पाची प्रमुख उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे होती:
1\. निवडक क्षेत्रांमध्ये वनसंपत्तीचे सर्वेक्षण करणे आणि वन सूचीकरणाच्या (Forest Inventory) निष्कर्षांच्या आधारे कागद व लगदा उद्योगांची स्थापना करण्यासाठी शिफारसी करणे.
2\. संस्थेच्या सर्व स्तरांवरील अधिकाऱ्यांना पुरेसे प्रशिक्षण देणे.
3\. भारतातील इतर भागांमध्ये निवडलेल्या वनक्षेत्रांचे सर्वेक्षण करता येईल अशा प्रकारे एक व्यावहारिक सर्वेक्षण पथक स्थापन करणे.
4\. विषयाधारित नकाशे तयार करण्यासाठी हवाई छायाचित्रांचा वापर करणे.
सुरुवातीला तीन क्षेत्रांची निवड करण्यात आली. त्यामध्ये (1) हिमाचल प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश यांचा समावेश असलेला उत्तर विभाग, (2) मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओरिसा आणि महाराष्ट्र यांचा समावेश असलेला मध्य विभाग आणि (3) तमिळनाडू व केरळच्या काही भागांचा समावेश असलेला दक्षिण विभाग यांचा समावेश होता.
या तीन विभागांची निवड करण्यामागील प्रमुख कारण म्हणजे या क्षेत्रांमध्ये समृद्ध प्रकारची वने आढळत होती. उत्तर विभागात शंकूधारी वने (Conifer Forests), मध्य विभागात पानझडी मिश्र कठीण लाकडाची वने (Deciduous Mixed Hardwood Forests) आणि दक्षिण विभागात अर्ध-सदाहरित व सदाहरित वने (Semi-evergreen and Evergreen Forests) आढळत होती. या विभागांची भौगोलिक रचना आणि वृक्षप्रजातींचे वितरण वेगवेगळे असल्यामुळे प्रत्यक्ष जमिनीवरील सर्वेक्षण आणि छायाचित्रांचे विश्लेषण करण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धती तयार करण्यात आल्या.
या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट राष्ट्रीय, राज्य आणि प्रादेशिक स्तरावर घनफळविषयक माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी सखोल वन सूचीकरण करणे हे होते. याशिवाय आधुनिक हवाई दूरसंवेदन तंत्रज्ञान आणि हवाई छायाचित्रांचा वापर करून 1:50,000 या प्रमाणावर वनांचे प्रकार आणि वनाच्छादन दर्शविणारे विषयाधारित नकाशे तयार करणे हे दुसरे उद्दिष्ट होते.
सर्व्हे ऑफ इंडियाने 1950 च्या दशकात सर्वेक्षणाच्या कामासाठी हवाई छायाचित्रांचा वापर सुरू केला होता. वन सर्वेक्षणातील हवाई छायाचित्रांचा पहिला वापर इ.स. 1963 मध्ये हिमाचल प्रदेशातील कुल्लू वनक्षेत्रात करण्यात आला. वनसंपत्तीचे पूर्व-गुंतवणूक सर्वेक्षण (PISFR) या प्रकल्पाने विषयाधारित नकाशे तयार करण्यासाठी वनशास्त्रात हवाई छायाचित्रांचा वापर सुरू केला. PISFR च्या तंत्रज्ञांनी हवाई छायाचित्रांवरून विश्लेषित केलेल्या वनविषयक वैशिष्ट्यांची माहिती योग्य छायाचित्रमितीय उपकरणांचा वापर करून भारताच्या नकाशाकारांनी आधार नकाशांवर हस्तांतरित केली.
इ.स. 1968 नंतर PISFR ने सरकारी संस्था म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली. इ.स. 1976 मध्ये राष्ट्रीय स्तरावर अधिक व्यापक स्वरूपाची माहिती संकलित करण्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन राष्ट्रीय कृषी आयोगाने राष्ट्रीय वनसंपत्ती सर्वेक्षण संस्था स्थापन करण्याची शिफारस केली. या शिफारसीनुसार जून 1981 मध्ये PISFR चे रूपांतर भारतीय वन सर्वेक्षण विभागात (Forest Survey of India – FSI) करण्यात आले.
भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग (FSI) ही पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेली संस्था असून देशातील वनाच्छादन आणि वनसंपत्तीचे मूल्यांकन करण्याबरोबरच प्रशिक्षण, संशोधन आणि विस्तार सेवा पुरविण्याचे काम करते. FSI च्या कामकाजाचा सखोल आढावा घेतल्यानंतर देशाच्या वेगाने बदलणाऱ्या गरजा आणि आकांक्षांशी अधिक सुसंगत बनविण्यासाठी सरकारने इ.स. 1986 मध्ये FSI ची कार्यकक्षा नव्याने निश्चित केली.
FSI चे मुख्यालय डेहराडून येथे असून शिमला (उत्तर विभाग), कोलकाता (पूर्व विभाग), नागपूर (मध्य विभाग) आणि बेंगळुरू (दक्षिण विभाग) येथे चार प्रादेशिक कार्यालये आहेत. FSI चे नेतृत्व महासंचालक करतात. मुख्यालयात त्यांना दोन संयुक्त संचालक आणि आठ उपसंचालक सहाय्य करतात. प्रत्येक विभागीय कार्यालयाचे नेतृत्व प्रादेशिक संचालक करतात आणि त्यांना एक किंवा दोन उपसंचालक सहाय्य करतात.
मुख्यालयातील संयुक्त संचालक दोन विभागांचे नेतृत्व करतात. त्यामध्ये राष्ट्रीय वन डेटा व्यवस्थापन केंद्र (National Forest Data Management Centre – NFDMC) आणि प्रशिक्षण व वन सूचीकरण विभाग (Training & Forest Inventory – TFI) यांचा समावेश आहे.
NFDMC वनाच्छादनाचे मूल्यांकन, विषयाधारित नकाशे तयार करणे, नकाशांचे उत्पादन इत्यादी कामे करते. TFI विभाग वनक्षेत्राच्या आत आणि बाहेर असलेल्या वृक्षसंपत्तीचे सूचीकरण, प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांचे आयोजन, विस्तार कार्य, अहवालांचे प्रकाशन आणि ग्रंथालयाचे व्यवस्थापन यासंबंधी कामे करतो. या संस्थेची एकूण मंजूर कर्मचारी संख्या 402 असून त्यामध्ये प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या भारतीय वन सेवा आणि भारतीय सांख्यिकी सेवा अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे.
भारतीय वन सर्वेक्षण विभागाची उद्दिष्टे (Objectives of Forest Survey of India)
1\. देशातील वनाच्छादनाचे अद्ययावत मूल्यांकन आणि त्यातील बदलांचे निरीक्षण करण्यासाठी दर दोन वर्षांनी वनस्थिती अहवाल (State of Forest Report) तयार करणे.
2\. वनक्षेत्र आणि वनक्षेत्राबाहेरील क्षेत्रांचे सूचीकरण करून वन व वृक्षसंपत्तीचा डेटाबेस विकसित करणे.
3\. हवाई छायाचित्रांचा वापर करून 1:50,000 या प्रमाणावर विषयाधारित नकाशे तयार करणे.
4\. वनसंपत्तीशी संबंधित अवकाशीय माहितीचा (Spatial Database) संग्रह, संकलन, साठवण आणि प्रसार करण्यासाठी नोडल संस्था म्हणून काम करणे.
5\. वनसंपत्ती सर्वेक्षण, दूरसंवेदन (Remote Sensing), GIS इत्यादी तंत्रज्ञानाच्या वापरासंबंधी वन कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे.
6\. FSI मधील संशोधन आणि विकास पायाभूत सुविधा मजबूत करणे आणि उपयोजित वन सर्वेक्षण तंत्रांवर संशोधन करणे.
7\. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या वन विभागांना वनसंपत्ती सर्वेक्षण, नकाशे तयार करणे आणि सूचीकरणासाठी सहाय्य करणे.
8\. वन विभाग आणि इतर संस्थांसाठी प्रकल्पाधारित वनविषयक विशेष अभ्यास, सल्लागार सेवा आणि गरजेनुसार तयार केलेले प्रशिक्षण अभ्यासक्रम आयोजित करणे.
पर्यावरण आणि वन मंत्रालय भारतातील पर्यावरण आणि वनांचे संरक्षण, संवर्धन आणि व्यवस्थापनाशी संबंधित विविध उपक्रम राबविते. या कार्यांमध्ये मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या अनेक प्रमुख संस्था मदत करतात.
----------------
--------------
0 Comments