निलंबन काळातील निर्वाह भत्त्याच्या दराचे पुनर्विलोकन – कालावधी कमी करण्याबाबत शासन निर्णय, दि. 10.12.1981

 निलंबन काळातील निर्वाह भत्त्याच्या दराचे पुनर्विलोकन : 3 महिन्यांनंतर काय? | शासन निर्णय 10.12.1981

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1981 मधील नियम 68 अंतर्गत निलंबित कर्मचाऱ्याच्या निर्वाह भत्त्याच्या दराचे पुनर्विलोकन करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने दि. 10.12.1981 रोजी महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी केला. या निर्णयामुळे निर्वाह भत्त्याच्या दराच्या पुनर्विलोकनाचा कालावधी सहा महिन्यांवरून तीन महिने करण्यात आला.

शासन निर्णयाचा विषय

महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधि, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे या काळातील वेतन प्रदान) नियम, 1981 मधील नियम 68 – निलंबन काळातील निर्वाह भत्त्याच्या दराचे पुनर्विलोकन करण्याचा कालावधी कमी करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने दि. 10.12.1981 रोजी यासंदर्भात शासन निर्णय काढला. या निर्णयामुळे निलंबित कर्मचाऱ्याच्या निर्वाह भत्त्याच्या दराचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी पूर्वी असलेला सहा महिन्यांचा कालावधी कमी करून तीन महिने करण्यात आला.

निर्वाह भत्ता म्हणजे काय?

निलंबित शासकीय कर्मचाऱ्याचे नियमित वेतन निलंबनाच्या कालावधीत बंद राहते. त्याऐवजी नियमानुसार त्याला निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) देण्यात येतो.

नियम 68 नुसार, सुरुवातीच्या कालावधीत निलंबित कर्मचाऱ्यास तो अर्धवेतनी रजेवर असता मिळाले असते इतक्या रकमेच्या प्रमाणात निर्वाह भत्ता देण्याची तरतूद आहे. त्यावर नियमानुसार अनुज्ञेय महागाई भत्ताही (DA) देय असतो.

सहा महिन्यांऐवजी तीन महिन्यांनी पुनर्विलोकन

पूर्वी निलंबन काळातील निर्वाह भत्त्याच्या दराचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी होता. मात्र दि. 10.12.1981 च्या शासन निर्णयामुळे हा कालावधी तीन महिन्यांवर आणण्यात आला.

याचा अर्थ असा की, निलंबनाचा कालावधी तीन महिन्यांपेक्षा पुढे चालू राहिल्यास निर्वाह भत्त्याच्या दराचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता निर्माण होते.

तीन महिन्यांनंतर निर्वाह भत्त्यात 50% वाढ होते का?

हा मुद्दा विशेष महत्त्वाचा आहे.

तीन महिने पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा निर्वाह भत्ता आपोआप 50% वाढत नाही. निलंबनाचा कालावधी पुढे जाण्यास कारणीभूत परिस्थिती आणि त्यासाठी कर्मचारी जबाबदार आहे किंवा नाही, याचा विचार करून सक्षम प्राधिकारी निर्वाह भत्त्याच्या दराचे पुनर्विलोकन करू शकतो.

जर निलंबनाचा कालावधी वाढण्यास कर्मचारी प्रत्यक्षरीत्या जबाबदार नसेल, तर निर्वाह भत्त्यात कमाल 50% पर्यंत वाढ करता येते.

दुसरीकडे, निलंबनाचा कालावधी वाढण्यास कर्मचारी प्रत्यक्षरीत्या जबाबदार असल्यास, निर्वाह भत्त्यात 50% पर्यंत घट करता येते.

म्हणून “तीन महिन्यांनंतर निर्वाह भत्ता 50% वाढतो” असे सरसकट म्हणणे योग्य नाही. तीन महिन्यांनंतर पुनर्विलोकन होते आणि परिस्थितीनुसार वाढ किंवा घट करण्याची तरतूद आहे.

50% वाढ झाल्यास किती निर्वाह भत्ता मिळू शकतो?

समजा एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ निर्वाह भत्ता ₹50,000 आहे. पुनर्विलोकनानंतर सक्षम प्राधिकाऱ्याने कमाल 50% वाढ मंजूर केल्यास:

₹50,000 + 50% वाढ = ₹75,000

म्हणजे मूळ निर्वाह भत्त्याच्या तुलनेत तो 150% होतो. त्यावर नियमानुसार अनुज्ञेय महागाई भत्ता स्वतंत्रपणे लागू होऊ शकतो.

त्यामुळे “एकूण पगाराच्या 75%” असे थेट म्हणण्यापेक्षा “मूळ निर्वाह भत्त्याच्या रकमेत कमाल 50% वाढ” असे म्हणणे अधिक अचूक आहे.

तीन महिने पूर्ण झालेल्या निलंबित कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणात काय?

निलंबनाचा कालावधी तीन महिन्यांपेक्षा अधिक चालू राहिल्यास संबंधित प्रकरणाचा आढावा घेऊन निर्वाह भत्त्याच्या दराचे नियमानुसार पुनर्विलोकन करणे आवश्यक ठरते.

पुनर्विलोकन करताना निलंबनाचा कालावधी वाढण्याची कारणे, त्यासाठी कर्मचारी जबाबदार आहे किंवा नाही आणि प्रकरणातील इतर संबंधित परिस्थिती विचारात घेतली जाते.

शासन निर्णयाचे महत्त्व

दि. 10.12.1981 च्या शासन निर्णयामुळे निलंबित कर्मचाऱ्याच्या निर्वाह भत्त्याच्या दराचा आढावा घेण्याचा कालावधी सहा महिन्यांवरून तीन महिने करण्यात आला. त्यामुळे निलंबनाचा कालावधी वाढत असल्यास निर्वाह भत्त्याच्या दराचा तुलनेने लवकर आढावा घेण्याची प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण झाली.

हा विषय शासकीय कर्मचारी, आस्थापना शाखा, कार्यालयीन अधीक्षक, संबंधित सक्षम प्राधिकारी तसेच निलंबनाच्या प्रकरणांशी संबंधित अधिकाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा आहे.

निष्कर्ष

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, 1981 मधील नियम 68 आणि दि. 10.12.1981 च्या शासन निर्णयानुसार निलंबन काळातील निर्वाह भत्त्याच्या दराचे पुनर्विलोकन करण्याचा कालावधी सहा महिन्यांवरून तीन महिने करण्यात आला आहे.

तीन महिन्यांनंतर निर्वाह भत्ता आपोआप 50% वाढत नाही. संबंधित प्रकरणातील परिस्थितीचा विचार करून सक्षम प्राधिकारी निर्णय घेतो. कर्मचारी निलंबनाचा कालावधी वाढण्यास प्रत्यक्षरीत्या जबाबदार नसल्यास निर्वाह भत्त्यात कमाल 50% वाढ, तर कर्मचारी जबाबदार असल्यास कमाल 50% घट करण्याची तरतूद आहे.

शासन निर्णय 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1981, नियम 68, निलंबित कर्मचारी निर्वाह भत्ता, निलंबन काळातील निर्वाह भत्ता, निर्वाह भत्ता पुनर्विलोकन, तीन महिन्यांनंतर निर्वाह भत्ता, निर्वाह भत्ता 50 टक्के वाढ, निर्वाह भत्ता 50 टक्के घट, शासन निर्णय 10.12.1981, महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग, Subsistence Allowance Maharashtra, Maharashtra Civil Services Rules 1981, Suspension Rules Maharashtra.