महाराष्ट्र नागरी सेवा [पदग्रहण अवधि स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकने.या काळातील वेतन प्रदान) नियम, १९८१ मधील नियम ६८ निलंबन काळातील निर्वाह भत्त्याच्या दरामध्ये पूनर्विलोकन करण्याचा कालावधी कमी करणे..शासन निर्णय दिनांक 10.12.1981

 निलंबन कालावधीत निर्वाह भत्त्याच्या पुनर्विलोकन कालावधीत बदल – शासन निर्णयाचा आढावा

परिचय:

महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने १० डिसेंबर १९८१ रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (शा.नि. क्र. डीआरएतु १०८१/सीआर-८७७/एसईआर-८०) जारी केला आहे. या निर्णयात महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधि, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे या काळातील वेतन प्रदान) नियम, १९८१ मधील नियम ६८ मध्ये सुधारणा करत निर्वाह भत्त्याच्या पुनर्विलोकनाचा कालावधी सहा महिन्यांवरून तीन महिने करण्यात आला आहे.

---

मुख्य मुद्दे:

1. नियम ६८ मधील सुधारणा:

आधीच्या नियमांनुसार, निलंबन काळातील निर्वाह भत्ता  सहा महिन्यांनी पुनर्विलोकित केला जात असे.

आता तो कालावधी तीन महिन्यांवर आणण्यात आला आहे, म्हणजेच अधिक जलद दरपुनर्विलोकन अपेक्षित आहे.

2. ज्यांचा निलंबन कालावधी तीन महिने पूर्ण झाला आहे:

अशा शासकीय कर्मचाऱ्यांचा निर्वाह भत्त्याचा दर तत्काळ पुनर्विलोकन करावा.

3. त्यानंतरच्या सर्व प्रकरणांमध्ये:

निलंबन कालावधी तीन महिने पूर्ण होताच दराचे पुनर्विलोकन करणे बंधनकारक राहील.

4. औपचारिक सुधारणा:

या निर्णयाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ६८ मध्ये लवकरच औपचारिक दुरुस्ती केली जाणार आहे.

महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय म्हणजे शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या न्याय हक्कांची अधिक चांगल्या प्रकारे जपणूक करण्याचा प्रयत्न आहे. निलंबनातील निर्वाह भत्त्याचा पुनर्विलोकन कालावधी सहा महिन्यांवरून तीन महिने करण्यात आल्याने कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टळेल, तसेच प्रशासनाच्या निर्णय प्रक्रियेला गती मिळेल.

ही सुधारणा महाराष्ट्र नागरी सेवा (नियम ६८) अंतर्गत अधिक पारदर्शक व वेळेवर अंमलबजावणीस मदत करणारी ठरेल.

शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय आर्थिक व मानसिक दृष्टिकोनातून दिलासा देणारा ठरेल, आणि भविष्यातील प्रशासकीय धोरणांना एक नवा दिशा देईल.

शासन निर्णय 

महाराष्ट्र शासनाने १९८१ च्या नागरी सेवा नियम ६८ मध्ये सुधारणा करत निलंबन काळातील निर्वाह भत्त्याच्या पुनर्विलोकनाचा कालावधी सहा महिन्यांवरून तीन महिने केला आहे. या निर्णयामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांना वेळीच लाभ मिळणार आहेत.
महाराष्ट्र शासन निर्णय 1981, नागरी सेवा नियम ६८, निलंबन निर्वाह भत्ता, शासकीय कर्मचारी वेतन, subsistence allowance Maharashtra, निलंबन कालावधी नियम, महाराष्ट्र वित्त विभाग आदेश