राष्ट्रीय वन धोरण, 2018 चा मसुदा - मराठी अनुवाद

 राष्ट्रीय वन धोरण, 2018 चा मसुदा

1. प्रस्तावना

1.1

वने ही वनस्पती, प्राणी आणि सूक्ष्मजीवांनी बनलेली एक गतिशील परिसंस्था आहे. ती देशाच्या पर्यावरणीय सुरक्षिततेचे संरक्षण करतात. वने कार्बन-न्यूट्रल लाकूड, औषधे, गवत आणि इतर बिगर-लाकूड वनउत्पादने तसेच मानवाच्या अस्तित्वासाठी आवश्यक असलेल्या विविध परिसंस्था सेवा पुरवतात.

1.2

1894 आणि 1952 च्या वन धोरणांमध्ये वनांच्या उत्पादन आणि महसूल निर्मितीच्या बाबींवर भर देण्यात आला होता. त्याउलट, राष्ट्रीय वन धोरण, 1988 चे प्रमुख उद्दिष्ट पर्यावरणीय स्थैर्य आणि पर्यावरणीय संतुलन राखणे हे होते. यामध्ये वातावरणीय संतुलनाचाही समावेश होता, जे मानव, प्राणी आणि वनस्पती यांसह सर्व जीवसृष्टीच्या अस्तित्वासाठी अत्यावश्यक आहे.

1988 च्या धोरणाने हे मान्य केले की वनांमधून मिळणारे थेट आर्थिक लाभ हे या प्रमुख उद्दिष्टाच्या अधीन असले पाहिजेत. या धोरणामुळे पर्यावरणीय सुरक्षा, शाश्वत वन व्यवस्थापन आणि सहभागी वन व्यवस्थापन मजबूत करण्यात मदत झाली.

1.3

दरम्यानच्या काळात भारताने वन, वन्यजीव आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणासंदर्भातील विविध आंतरराष्ट्रीय शिखर परिषदा आणि अधिवेशनांमध्ये सहभाग घेतला आहे आणि त्यामध्ये निश्चित करण्यात आलेल्या उद्दिष्टांप्रती भारताची बांधिलकी आहे.

राष्ट्रीय पातळीवर आयोजित विविध परिसंवाद आणि कार्यशाळांमधील चर्चा व विचारविनिमयातूनही अनेक नवीन उद्दिष्टे समोर आली आहेत. या पार्श्वभूमीवर ही उद्दिष्टे आणि ध्येये राष्ट्रीय वन धोरणामध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक झाले आहे.

1.4

1988 च्या धोरणातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीच्या परिणामी, वन आणि वृक्ष आच्छादनामध्ये वाढ झाली आहे. तसेच वाढती लोकसंख्या, औद्योगिकीकरण आणि जलद आर्थिक विकासामुळे निर्माण झालेल्या दबावानंतरही इतर जमीन वापरासाठी वनजमिनीचे वळविणे कमी झाले आहे.

मात्र, आपल्या नैसर्गिक वनांची कमी गुणवत्ता आणि कमी उत्पादकता, हवामान बदलाचे परिणाम, मानव-वन्यजीव संघर्ष, वाढते जलसंकट, वाढते वायू आणि जलप्रदूषण तसेच ढासळते पर्यावरण हे गंभीर चिंतेचे विषय आहेत.

जैवविविधता संवर्धनाबाबत वाढत्या चिंता, नवीन तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीद्वारे वन परिसंस्था सेवांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आणि वन क्षेत्रातील गुंतवणुकीत सातत्याने होणारी घट यामुळे देशातील वन व्यवस्थापनासमोर नवीन आव्हाने निर्माण झाली आहेत.

1.5

त्यामुळे राष्ट्रीय वन धोरण, 1988 मध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे, जेणेकरून शाश्वत वन व्यवस्थापनाची दृष्टी पुढील बाबींचा समावेश करून एकत्रित करता येईल—

• परिसंस्था सुरक्षा
• हवामान बदलाचे शमन आणि त्यास अनुकूलन
• वन जलविज्ञान
• सहभागी वन व्यवस्थापन
• शहरी वनीकरण
• सक्षम निरीक्षण आणि मूल्यमापनाची चौकट
• वन व्यवस्थापनामध्ये विविध हितधारकांच्या समन्वयावर देखरेख ठेवण्यासाठी यंत्रणा

यासोबतच सहअस्तित्वाच्या आपल्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशावर आणि समृद्ध व वैविध्यपूर्ण वनसंपत्तीवर आधारित व्यवस्थापनाचा दृष्टिकोन कायम ठेवण्यात येईल.

2. ध्येय आणि उद्दिष्टे

या धोरणाचे एकूण उद्दिष्ट आणि ध्येय म्हणजे शाश्वत वन व्यवस्थापनाच्या आधारे परिसंस्था सेवांचा सातत्यपूर्ण प्रवाह सुनिश्चित करून वर्तमान आणि भावी पिढ्यांच्या पर्यावरणीय तसेच उपजीविकेच्या सुरक्षिततेचे संरक्षण करणे.

राष्ट्रीय पर्यावरणीय सुरक्षिततेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी देशाच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी किमान एक-तृतीयांश क्षेत्र वन आणि वृक्ष आच्छादनाखाली असावे.

डोंगराळ आणि पर्वतीय प्रदेशांमध्ये मृदा धूप आणि जमिनीचा ऱ्हास रोखण्यासाठी तसेच नाजूक परिसंस्थांची स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी दोन-तृतीयांश क्षेत्र वन आणि वृक्ष आच्छादनाखाली ठेवण्याचे उद्दिष्ट असेल.

2.1

नैसर्गिक वनांचे जतन आणि संवर्धन करून पर्यावरणीय स्थैर्य राखणे आणि जैवविविधतेचे संवर्धन करणे.

2.2

नैसर्गिक स्वरूपाशी तडजोड न करता पुनर्वसनाची कामे करून वनांचा ऱ्हास उलटविणे.

2.3

परिसंस्था सेवांच्या शाश्वत वापरावर आधारित लोकांच्या उपजीविकेत सुधारणा करणे.

2.4

देशाच्या वनाशी संबंधित राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDCs) उद्दिष्टे साध्य करण्यास योगदान देणे.

2.5

एकात्मिक जलसंधारण व्यवस्थापनाच्या तंत्र आणि पद्धतींच्या माध्यमातून नद्या आणि पाणथळ क्षेत्रांच्या जलसंकलन क्षेत्रांमधील वृक्षविरहितपणा आणि मृदा धूप रोखणे.

2.6

भूजल साठ्यांचे पुनर्भरण आणि पृष्ठभागावरील पाण्याच्या प्रवाहाचे नियमन करून पाणीपुरवठा वाढविण्यासाठी वनस्पती आणि वनमातीचे आरोग्य राखणे.

2.7

गैर-वनीकरण वापरासाठी वनजमिनीचे वळविण्यावर कठोर नियंत्रण ठेवून वनजमिनीचे संरक्षण करणे आणि मंजूर अटींच्या पालनावर कडक देखरेख ठेवणे.

2.8

विशेषतः वृक्षविरहित आणि ऱ्हास झालेल्या वनजमिनीवर तसेच वनक्षेत्राबाहेरील क्षेत्रांमध्ये वनीकरण आणि पुनर्वनीकरण कार्यक्रमांच्या माध्यमातून देशातील वन आणि वृक्ष आच्छादनात लक्षणीय वाढ करणे.

2.9

संरक्षित क्षेत्रे आणि इतर वन्यजीवसमृद्ध क्षेत्रांचे व्यवस्थापन जैवविविधता संवर्धनाला प्राथमिक उद्दिष्ट मानून करणे आणि इतर परिसंस्था सेवांमध्ये वाढ करणे.

2.10

जलसंधारण, जैवविविधता, सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक सेवांसह परिसंस्था सेवांचा सतत प्रवाह सुनिश्चित करण्यासाठी पर्वतीय वनांचे संवर्धन आणि शाश्वत व्यवस्थापन करणे.

2.11

सर्व वन, संरक्षित क्षेत्रे आणि इतर परिसंस्थांच्या नियोजन व व्यवस्थापनामध्ये हरित लेखांकन, परिसंस्था सेवांचे मूल्यांकन आणि हवामान बदलाच्या बाबींचा योग्य समावेश करणे.

2.12

कृषिवनीकरण आणि शेतवनीकरणाला प्रोत्साहन देऊन, हमीदार परतावा उपलब्ध करून देऊन, सक्षम नियमांच्या माध्यमातून आणि लाकूड उत्पादनांच्या वापराला प्रोत्साहन देऊन वनक्षेत्राबाहेरील वृक्ष आच्छादनात लक्षणीय वाढ करणे.

2.13

REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation plus) या यंत्रणेच्या माध्यमातून वन व्यवस्थापनामध्ये हवामान बदलाचे शमन आणि अनुकूलन उपाययोजना समाविष्ट करणे, जेणेकरून हवामान बदलाचे परिणाम कमी करता येतील.

2.14

समुदाय व्यवस्थापित, समुदायाच्या मालकीची आणि खासगी वनक्षेत्रांमध्ये शाश्वततेला प्रोत्साहन देणे आणि ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सातत्यपूर्ण लोकचळवळ निर्माण करणे.

2.15

नागरिकांचे कल्याण वाढविण्यासाठी शहरी आणि शहरालगतच्या क्षेत्रांमध्ये हिरव्या जागांचे व्यवस्थापन आणि विस्तार करणे.

2.16

विश्वसनीय मोजमाप, निरीक्षण आणि मूल्यमापनाची चौकट स्थापन करून, सुशासन सुनिश्चित करून, योग्य आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून आणि कालानुरूप पुनरावलोकनासह अंमलबजावणीची चौकट विकसित करून या धोरणाचे प्रभावीपणे कृतीत रूपांतर सुनिश्चित करणे.

3. वन व्यवस्थापनाची आवश्यक तत्त्वे

3.1

विद्यमान नैसर्गिक वनांचे पूर्णपणे संरक्षण केले जाईल आणि त्यांची उत्पादकता सुधारली जाईल. डोंगर उतार, नद्यांची जलसंधारण क्षेत्रे, तलाव आणि जलाशय तसेच समुद्रकिनारे आणि अर्ध-शुष्क व वाळवंटी प्रदेशांमध्ये वन आच्छादन जलदगतीने वाढविण्यासाठी पुरेशा उपाययोजना केल्या जातील.

3.2

वन लागवडीची उत्पादकता वैज्ञानिक आणि तांत्रिक हस्तक्षेपाद्वारे वाढविली जाईल, जेणेकरून अधिक लाकडाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि जास्त कार्बन उत्सर्जन असलेल्या इतर लाकूड पर्यायांवरील अवलंबित्व कमी होईल.

3.3

देशाच्या पर्यावरणीय सुरक्षिततेसाठी परिसंस्था सेवांचा जास्तीत जास्त लाभ मिळविण्याच्या उद्देशाने नैसर्गिक आणि जैवविविधतेने समृद्ध वनांचे व्यवस्थापन केले जाईल.

3.4

वनस्पती, प्राणी आणि संपूर्ण जैवविविधतेच्या संवर्धनासाठी राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्ये, संवर्धन राखीव क्षेत्रे, समुदाय राखीव क्षेत्रे, जैवमंडल राखीव क्षेत्रे, महत्त्वाचे वन्यजीव मार्गिका आणि जैवविविधता वारसा स्थळांचे जाळे मजबूत आणि आवश्यकतेनुसार विस्तारित केले जाईल.

3.5

ग्रामीण लोकसंख्येच्या इंधन लाकूड आणि लहान लाकडाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी योग्य प्रजातींचे वनीकरण वाढविले जाईल. वनांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी ग्रामीण भागात LPG सारख्या पर्यायी ऊर्जा स्रोतांना प्रोत्साहन दिले जाईल.

3.6

औषधी आणि सुगंधी वनस्पती, तेलबिया, डिंक/राळ, वन्य खाद्यपदार्थ, तंतू, बांबू आणि गवत इत्यादी बिगर-लाकूड वनउत्पादनांचे (NTFP) शाश्वत व्यवस्थापन करून आदिवासी आणि इतर वनांवर अवलंबून असलेल्या लोकांचे उत्पन्न वाढविले जाईल.

3.7

देशाच्या एकूण क्षेत्रापैकी एक-तृतीयांश क्षेत्र वन आणि वृक्ष आच्छादनाखाली आणण्याचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट तसेच देशाच्या राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDCs) उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी वनक्षेत्राबाहेरील वृक्ष आणि शहरी हरित क्षेत्रांच्या विकासाला मिशन मोडमध्ये प्रोत्साहन दिले जाईल.

4. धोरणाची रणनीती

4.1.1 शाश्वत वन व्यवस्थापन

(a) वनांवरील धोके कमी करणे

अतिक्रमणे, अवैध वृक्षतोड, वनाग्नी, आक्रमक तणे, चराई इत्यादींमुळे वनांना असलेल्या विविध धोक्यांवर मंजूर कार्ययोजना/व्यवस्थापन योजना यांच्या चौकटीत उपाययोजना केल्या जातील. वन व्यवस्थापनामध्ये समुदायाचा सहभाग सुनिश्चित केला जाईल.

(b) वनाग्नी प्रतिबंध

हवामान आणि जमीन वापरातील बदलांमुळे अनेक वनांसाठी आणि त्यांच्या जैवविविधतेसाठी वनाग्नी हा एक मोठा धोका बनत आहे.

वनाग्नीची वाढती तीव्रता आणि वारंवारिता तसेच त्याचा विस्तार यामुळे दरवर्षी वनांची कार्ये आणि संबंधित परिसंस्था सेवांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे.

परिसंस्थांना वनाग्नीपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी, संवेदनशील क्षेत्रांचे नकाशीकरण करण्यासाठी आणि दूरसंवेदन तंत्रज्ञान तसेच समुदायाच्या सहभागावर आधारित पूर्वसूचना प्रणाली आणि आग नियंत्रणाच्या पद्धती विकसित व मजबूत करण्यासाठी पुरेशा उपाययोजना केल्या जातील.

वनाग्नीची कारणे आणि त्याचा वनांवर व स्थानिक उपजीविकेवर होणारा परिणाम याबाबत जनजागृती केली जाईल.

(c) नैसर्गिक वनांची गुणवत्ता आणि उत्पादकता वाढविणे

जमिनीचे रूपांतर, प्रदूषण, अतिवापर, जंगलतोड आणि ऱ्हास इत्यादी कारणांमुळे अनेक वन परिसंस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल आणि ऱ्हास झाला आहे.

याचा जैवविविधता आणि स्थानिक लोकांच्या उपजीविकेवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे.

घनदाट वनांचे संरक्षण आणि समृद्धीकरण यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल.

ऱ्हास झालेल्या वनांचे नैसर्गिक पुनरुत्पादनाला प्रोत्साहन देऊन, कठोर संरक्षणात्मक उपाययोजना करून तसेच विद्यमान पुनरुत्पादनास सहाय्य करण्यासाठी स्थानिक परिस्थितीस योग्य अशा स्थानिक प्रजातींची लागवड करून पुनर्वसन केले जाईल.

(d) वन लागवडीची उत्पादकता वाढविणे

बहुतेक राज्यांमध्ये वन लागवडीची उत्पादकता कमी आहे.

साग, साल, शिसव, पॉपलर, गमेलिना, निलगिरी, कॅसुअरिना, बांबू इत्यादी व्यावसायिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रजातींच्या वन लागवडीचे सघन वैज्ञानिक व्यवस्थापन करून या समस्येवर उपाय केला जाईल.

वन महामंडळांकडे उपलब्ध असलेल्या ऱ्हास झालेल्या आणि कमी वापरल्या जाणाऱ्या जमिनींचे वैज्ञानिक पद्धतीने व्यवस्थापन करून दर्जेदार लाकूड उत्पादन केले जाईल.

ऱ्हास झालेल्या वनक्षेत्रांमध्ये तसेच वन विकास महामंडळांकडे उपलब्ध असलेल्या आणि वनक्षेत्राबाहेरील क्षेत्रांमध्ये वनीकरण व पुनर्वनीकरणाच्या कामांसाठी सार्वजनिक-खासगी सहभागाचे मॉडेल विकसित केले जातील.

(e) जलसंधारण क्षेत्रांचे संरक्षण आणि समृद्धीकरण

तीव्र उतार असलेली वने, नद्या, तलाव आणि जलाशयांची जलसंधारण क्षेत्रे, भूगर्भीयदृष्ट्या अस्थिर प्रदेश आणि इतर पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांवर परिणाम करणाऱ्या योजना आणि प्रकल्पांवर निर्बंध घालण्यात येतील.

पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील जलसंधारण क्षेत्रांना योग्य मृदा आणि जलसंधारण उपाययोजनांद्वारे स्थिर केले जाईल तसेच बांबूसारख्या योग्य वृक्ष आणि गवतांची लागवड केली जाईल.

(f) जैवविविधता संवर्धन

देशातील नैसर्गिक वने ही जैवविविधतेची समृद्ध भांडारे आहेत.

(i)

देशातील वनक्षेत्रातील जैवविविधतेचे पद्धतशीर सर्वेक्षण आणि दस्तऐवजीकरण केले जाईल. विशेष वर्गीकरणीय आणि पर्यावरणीय मूल्य असलेल्या स्थळांचे संवर्धन केले जाईल.

जैवविविधतेचे जैवचोरीपासून संरक्षण करण्यासाठी राष्ट्रीय जैवविविधता कायद्याशी सुसंगत कायदेशीर आणि प्रशासकीय उपाययोजना केल्या जातील.

(ii)

अवशेष, संकटग्रस्त आणि धोक्यात असलेल्या (RET) प्रजातींच्या संरक्षणासाठी आधुनिक ex-situ conservation तंत्रांना प्रोत्साहन दिले जाईल.

(g) मंजूर कार्ययोजनेनुसार वन व्यवस्थापन

वन आणि वन लागवडीचे व्यवस्थापन केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कार्ययोजना/व्यवस्थापन योजनांनुसार तसेच भारत सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने वेळोवेळी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केले जाईल.

खासगी वने, वन लागवडी आणि वृक्षांचे समूह यांचे व्यवस्थापन योजनांनुसार नियमन केले जाईल.

(h) सहभागी वन व्यवस्थापन मजबूत करणे

भारताला सहभागी वन व्यवस्थापनाचा समृद्ध आणि वैविध्यपूर्ण अनुभव आहे.

हा सहभागी दृष्टिकोन आणखी मजबूत करण्याची गरज आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय समुदाय वन व्यवस्थापन मिशन (National Community Forest Management Mission) सुरू केले जाईल.

या मिशनला कायदेशीर आधार आणि सक्षम कार्यात्मक चौकट असेल.

राष्ट्रीय, राज्य आणि स्थानिक पातळीवरील विकास कार्यक्रमांचा या गावांमध्ये समन्वय केला जाईल.

वन व्यवस्थापनामध्ये यशस्वी समुदाय सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी ग्रामसभा आणि संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती (JFMC) यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले जातील.

(i) बिगर-लाकूड वनउत्पादनांचे व्यवस्थापन

औषधी आणि सुगंधी वनस्पती, तेलबिया, डिंक/राळ, वन्य खाद्यपदार्थ, तंतू, बांबू, गवत इत्यादी बिगर-लाकूड वनउत्पादने वनांवर अवलंबून असलेल्या समुदायांना अन्न आणि उपजीविकेच्या सुरक्षिततेसाठी आधार देतात.

अशा उत्पादनांचे शाश्वत व्यवस्थापन केले जावे आणि स्थानिक समुदायांसाठी रोजगार व उत्पन्नाच्या संधी वाढतील याची खात्री केली जावी.

हवामान-स्मार्ट, बाजाराभिमुख आणि शाश्वततेशी जोडलेला Value Chain दृष्टिकोन अनिवार्य केला जाईल आणि NTFP शी संबंधित व्यवसाय योजनांचा भाग बनविला जाईल.

4.1.2 वनक्षेत्राबाहेरील वृक्षांचे व्यवस्थापन

(a) कृषिवनीकरण आणि शेतवनीकरणाला प्रोत्साहन

देशात कृषिवनीकरण आणि शेतवनीकरणाला मोठ्या प्रमाणात स्वीकारले गेले आहे.

वनक्षेत्राबाहेरील वृक्ष (Trees Outside Forests – TOF) देशातील वृक्ष आच्छादन वाढविण्यात आणि परिसंस्था सेवा सुधारण्यात योगदान देत आहेत. तसेच ते देशाच्या लाकडाच्या मागणीचा मोठा भाग पूर्ण करतात आणि शेतकऱ्यांना हवामान बदलास तोंड देण्यास सक्षम उत्पन्न मिळवून देतात.

त्यामुळे शाश्वत पद्धतीने व्यवस्थापित वन आणि वृक्षांपासून मिळणाऱ्या लाकडाच्या वापराला प्रोत्साहन देणे हवामान बदलाचे परिणाम कमी करण्यासाठी आणि शाश्वत जीवन सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावेल.

(i)

योग्य प्रोत्साहन आणि कार्यात्मक सहाय्य प्रणालीद्वारे कृषिवनीकरण आणि शेतवनीकरणाला प्रोत्साहन दिले जाईल.

(ii)

सुधारित लागवड साहित्याच्या प्रमाणनासाठी प्रणाली विकसित केली जाईल.

(iii)

शेतकरी आणि वनाधारित उद्योग यांच्यामध्ये उत्पादन सुरू होण्यापूर्वी करार करण्याची व्यवस्था करून शेतकऱ्यांना किमतीची हमी उपलब्ध करून दिली जाईल.

(iv)

देशातील वन आणि वृक्ष आच्छादन वाढविण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी वन विभाग, वन विकास महामंडळे, समुदाय, सार्वजनिक मर्यादित कंपन्या इत्यादींच्या सहभागातून स्थानविशिष्ट सार्वजनिक-खासगी भागीदारीची मॉडेल्स विकसित केली जातील.

(v)

देशातील विद्यमान वृक्षतोड आणि वाहतूक व्यवस्थेमध्ये सुलभता आणून लाकडाची लागवड, तोडणी, वाहतूक आणि विपणनाला प्रोत्साहन दिले जाईल.

कृषिवनीकरण आणि शेतवनीकरणाचा समावेश कृषी पीक विमा योजनेत करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. तसेच कृषिवनीकरण आणि शेतवनीकरणातील पिकांचाही राष्ट्रीय पीक विमा योजनेत समावेश केला जाईल.

(vi)

कृषिवनीकरणाच्या प्रसारासाठी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती आणि विस्तार सेवा सुरू केल्या जातील.

(b) शहरी हरित क्षेत्रांना प्रोत्साहन

शहरी हरित क्षेत्रांमध्ये वने, पाणथळ क्षेत्रे, उद्याने, संस्थात्मक क्षेत्रांमधील वृक्ष, बागा, रस्त्यांच्या कडेला केलेली वृक्षलागवड, समूह लागवड इत्यादींचा समावेश होतो.

या हिरव्या क्षेत्रांमुळे शहरांना आणि शहरातील नागरिकांना सौंदर्यात्मक, मनोरंजनात्मक, पर्यावरणीय आणि आर्थिक लाभ मिळतात.

शहरी वन आच्छादन वाढविण्यासाठी आणि शहरी आरोग्य, स्वच्छ हवा व संबंधित लाभ टिकविण्यासाठी या क्षेत्रांचे शहरी वन परिसंस्था म्हणून व्यवस्थापन केले जावे.

शहरांच्या विकास आराखड्याशी सुसंगत अशा व्यवस्थापन योजना तयार करून त्यांची अंमलबजावणी केली जाईल.

4.2 वन आणि वृक्ष आच्छादन व्यवस्थापनातील नवीन प्राधान्य क्षेत्रे

4.2.1 उत्पादन वनीकरण

लाकूड आणि इतर वनउत्पादनांची मागणी वाढत आहे आणि अर्थव्यवस्था वाढत असताना ती पुढेही वाढण्याची शक्यता आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये आयातीवरील अवलंबित्वही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.

लाकडाच्या बाबतीत स्वयंपूर्णता सुनिश्चित करण्यासाठी राज्यांना वैज्ञानिक तंत्रज्ञान आणि अनुवंशिकदृष्ट्या सुधारित लागवड साहित्याच्या मदतीने त्यांच्या वन लागवड कार्यक्रमांचा पुढील विकास करण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल.

4.2.2 वनांचे आर्थिक मूल्यांकन

वने लाकूड, इंधन लाकूड, चारा आणि विविध NTFP सारखे प्रत्यक्ष लाभ तसेच पर्यावरणीय सेवा, जलसंबंधित लाभ, मृदा संवर्धन, पूर नियंत्रण, कार्बन साठवण, जैवविविधता संवर्धन आणि एकूण पर्यावरणातील सुधारणा यांसारखे अप्रत्यक्ष लाभ देतात.

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेतील वनांचे योगदान सामान्यतः औद्योगिक लाकूड, इंधन लाकूड आणि NTFP यांच्या नोंद झालेल्या वापराच्या आधारे मोजले जाते; मात्र हे प्रत्यक्ष योगदानाच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे.

वन आणि त्यांच्या सेवांचे योग्य मूल्यांकन करण्यासाठी प्रतिष्ठित संस्थांच्या माध्यमातून वैज्ञानिक पद्धती विकसित केल्या जातील.

4.2.3 पाण्याच्या पुनर्चक्रणासाठी वन व्यवस्थापन

पाणी हे सर्व जीवसृष्टीसाठी अत्यावश्यक असून वनांमधून मिळणाऱ्या सर्वात मौल्यवान परिणामांपैकी एक आहे.

निरोगी वन परिसंस्था पाण्याची जमिनीत झिरपण्याची प्रक्रिया वाढवून आणि पृष्ठभागावरील पाण्याचा प्रवाह कमी करून भूजल साठ्यांचे पुनर्भरण करण्यास मदत करतात. त्यामुळे झरे, ओढे, नद्या आणि इतर जलप्रणालींना पाणी मिळते.

महत्त्वाच्या जलसंधारण क्षेत्रांप्रमाणे कार्य करणारी वने आणि इतर परिसंस्था ओळखून त्यांचे संवर्धन केले जाईल.

वन कार्ययोजना/व्यवस्थापन योजनांचा भाग म्हणून वैज्ञानिक जलसंधारण क्षेत्र उपचार योजना तयार करून त्यांची अंमलबजावणी केली जाईल.

4.2.4 वन प्रमाणन

विश्वसनीय प्रमाणन प्रक्रियेमुळे शाश्वत पद्धतीने उत्पादित केलेल्या वनउत्पादनांना अतिरिक्त मूल्य मिळू शकते.

वन व्यवस्थापनामध्ये सुसंगत मानके आणि संस्थात्मक चौकटींचा टप्प्याटप्प्याने अवलंब करून योग्य प्रमाणन पद्धती स्वीकारण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल.

4.2.5 हवामान बदलाच्या बाबी आणि REDD+ रणनीतींचा वन व्यवस्थापनात समावेश

वने कार्बन डायऑक्साइडचे नैसर्गिक शोषक म्हणून कार्य करतात आणि त्यामुळे हवामान बदलाचे परिणाम कमी करण्यास मदत करतात.

कमी कार्बन पदचिन्ह असलेल्या लाकूड उत्पादनांचा वापर केल्यामुळे अधिक उत्सर्जन करणाऱ्या संसाधनांचा पर्याय उपलब्ध होईल आणि कार्बन साठवून ठेवता येईल.

हवामान बदलामुळे वन परिसंस्थांची रचना, संघटन आणि कार्ये प्रभावित होतात आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या जीवसृष्टीवरही परिणाम होतो.

(a)

अतिरिक्त कार्बन शोषण क्षमता निर्माण करण्यासाठी तसेच वन आणि वृक्ष आच्छादन वाढविण्यासाठी आणि परिसंस्था सेवा सुधारण्यासाठी वनीकरण, पुनर्वनीकरण आणि नैसर्गिक पुनरुत्पादनाला सहाय्य केले जाईल.

ऱ्हास झालेल्या नैसर्गिक वनांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी योग्य उपाययोजनांद्वारे सर्व प्रयत्न केले जातील.

(b)

कृषिवनीकरण आणि शेतवनीकरण क्षेत्राला त्याच्या पूर्ण क्षमतेचा उपयोग करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल.

(c)

किनारी आणि सागरी क्षेत्रे, खारफुटी, समशीतोष्ण आणि उप-अल्पाइन वने, अल्पाइन कुरणे, पश्चिम आणि पूर्व घाट इत्यादी संवेदनशील परिसंस्थांचे विशेष संरक्षण केले जाईल.

(d)

सर्व वन आणि वन्यजीव क्षेत्रांच्या कार्ययोजना/व्यवस्थापन योजना तसेच समुदाय परिसंस्था व्यवस्थापन योजनांमध्ये हवामान बदलाच्या बाबींचा समावेश केला जाईल.

(e)

लाकूड तंत्रज्ञानातील नवकल्पना आणि उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पावले उचलली जातील.

“Wood Is Good” आणि “Grow more wood – use more wood” यांसारख्या व्यापक विपणन आणि ब्रँडिंग मोहिमा राबवून वृक्ष लागवड आणि लाकूड उत्पादनांच्या वापराला प्रोत्साहन दिले जाईल.

4.2.6 राष्ट्रीय वन परिसंस्था व्यवस्थापन माहिती प्रणाली विकसित करणे

वन क्षेत्रामध्ये देशव्यापी विश्वासार्ह आणि परस्पर सुसंगत डेटासेटचा अभाव ही गंभीर चिंतेची बाब आहे.

वैज्ञानिक नियोजन आणि व्यवस्थापनासाठी अशी सर्वसमावेशक आणि विश्वासार्ह माहिती अत्यावश्यक आहे.

राज्ये आणि इतर स्रोतांकडून विश्वासार्ह माहिती नियमितपणे मिळविण्याची आणि ती सार्वजनिक क्षेत्रात उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था विकसित केली जाईल.

नवीनतम माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञानाचा वापर करून राष्ट्रीय वन परिसंस्था व्यवस्थापन माहिती प्रणाली विकसित करून कार्यान्वित केली जाईल.

भारतीय वनांमधील वाढता वनसाठा आणि कार्बन साठा यांचे मूल्यांकन करण्यावर अधिक भर आणि महत्त्व दिले जाईल.

4.3 वन्यजीव व्यवस्थापन मजबूत करणे

भारतामध्ये विविध परिसंस्थांमध्ये वनस्पती आणि प्राण्यांची समृद्ध विविधता आढळते.

संवर्धनासमोरील गंभीर आव्हाने असूनही, देशातील वन्यजीव व्यवस्थापनामुळे महत्त्वाच्या प्रजातींच्या संरक्षणात, महत्त्वाच्या अधिवासांच्या सुरक्षिततेत आणि वन्यजीवांच्या संख्येच्या पुनर्स्थापनेत प्रगती झाली आहे.

मात्र वाढता मानवी दबाव, मानव-वन्यजीव संघर्ष, वन्य प्रजातींचा अवैध व्यापार आणि हवामान बदलाचे परिणाम यांमुळे वन्यजीव अधिवास आणि मार्गिकांमध्ये सातत्याने बदल होत आहेत.

त्यामुळे वन्यजीवांचे संरक्षण आणि त्यांच्या अधिवासांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी प्रयत्नांना नव्याने गती देण्याची तातडीची गरज आहे.

(a)

नैसर्गिक जैवविविधतेचे स्वरूप टिकवून ठेवण्यासाठी आणि नैसर्गिक उत्पादकतेचा वेग व आसपासच्या क्षेत्रांना मिळणारा प्रजनन अधिशेष यांचा प्रवाह सुनिश्चित करण्यासाठी संरक्षित क्षेत्रांचे व्यवस्थापन मजबूत केले जाईल.

संरक्षित क्षेत्राबाहेरील वन्यजीवसमृद्ध क्षेत्रे आणि वन्यजीव मार्गिका ओळखून त्यांचे व्यवस्थापन केले जाईल, जेणेकरून पर्यावरणीय आणि अनुवंशिक सातत्य सुनिश्चित करता येईल.

अंमलबजावणी मजबूत करून, अधिवासांचे पुनर्स्थापन करून आणि पर्यावरणीय मार्गिकांचे व्यवस्थापन करून अशा क्षेत्रांना प्रभावीपणे सुरक्षित केले जाईल.

(b)

लोकसंख्या आणि अधिवासाच्या व्यवहार्यतेच्या निकषांवर आधारित प्रजातींच्या अस्तित्वासाठी आणि पुनर्प्राप्तीसाठी आवश्यक उपाययोजनांचे मूल्यांकन हे व्यवस्थापन नियोजन आणि व्यवस्थापन पद्धतींचा नियमित आणि अविभाज्य भाग असेल.

(c)

अधिवास आणि वनक्षेत्राच्या आत तसेच बाहेरील काही वन्यजीव प्रजातींच्या लोकसंख्येशी संबंधित विविध कारणांमुळे मानव-वन्यजीव संघर्ष गेल्या काही वर्षांत वाढला आहे.

राज्यस्तरीय मानव-वन्यजीव संघर्ष व्यवस्थापन धोरण तयार करण्यासाठी आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी संघर्षाच्या स्थानिक आणि कालानुसार होणाऱ्या बदलांचे नियमित मूल्यांकन केले जाईल.

त्वरित प्रतिसाद, प्रशिक्षित आणि सुसज्ज समर्पित पथके, हालचालीची क्षमता, आरोग्य आणि पशुवैद्यकीय सेवांशी मजबूत समन्वय, बचाव केंद्रे, नुकसानीचे वस्तुनिष्ठ आणि जलद मूल्यांकन तसेच पीडितांना त्वरित मदत देणे हे अल्पकालीन कृतीचे प्रमुख घटक असतील.

संतुलन राखण्यासाठी वनक्षेत्राच्या आत आणि बाहेर वन्यजीवांच्या लोकसंख्येचे दीर्घकालीन निरीक्षण आणि व्यवस्थापन केले जाईल.

(d)

व्यापारयोग्य जैवविविधतेसाठी सूचीकरण, स्थितीचे मूल्यांकन आणि शाश्वतता यांची मजबूत व्यवस्था कार्ययोजना/व्यवस्थापन योजनांचा भाग केली जाईल.

(e)

परदेशी प्रजातींची आयात आणि व्यापार तसेच त्यांचा वापर आणि देखभाल यावर कठोर नियमन केले जाईल, जेणेकरून स्थानिक जैवविविधतेमध्ये अनुवंशिक प्रदूषण होणार नाही.

(f)

वन्यजीव गुन्हे आणि अवैध व्यापार हे संवर्धनाच्या प्रयत्नांसमोरील गंभीर आव्हान आहेत.

वन आणि वन्यजीव गुन्ह्यांशी संबंधित विद्यमान केंद्रीय निरीक्षण, माहितीची देवाणघेवाण आणि ऑनलाइन डेटा अद्ययावत करण्याची व्यवस्था संस्थात्मक स्वरूपात मजबूत केली जाईल.

तांत्रिक सहाय्यासाठी न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांचे जाळे विकसित करून गुन्हे शोधणे, तपास आणि खटला चालविण्याची क्षमता वाढविली जाईल.

(g)

परिसंस्थेचे संरक्षण आणि पर्यटकांना निसर्ग शिक्षण देण्यावर भर देणारी तसेच स्थानिक समुदायांच्या उपजीविकेच्या गरजा पूर्ण करण्यास सहाय्य करणारी इको-टुरिझम मॉडेल्स विकसित केली जातील.

यामध्ये अधिवासाच्या स्वरूपाशी किंवा वन्यजीवांच्या वर्तनाशी तडजोड केली जाणार नाही.

(h)

वनस्पती आणि प्राण्यांच्या मूल्याबाबत प्रभावी संवाद आणि माहिती देण्यासाठी प्राणीसंग्रहालये, वनस्पती उद्याने आणि जैवविविधता उद्याने आधुनिक आणि परस्परसंवादी पद्धतीने विकसित केली जातील.

जनजागृती आणि निसर्ग शिक्षणाचा भाग म्हणून प्राणीसंग्रहालये आणि बचाव केंद्रांचा बचाव केलेल्या प्रजातींच्या निवासासाठी तसेच संवर्धन प्रजननासाठी वापर केला जाईल.

(i)

सीमापार वन्यजीवांचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्यासाठी सीमापार आणि प्रादेशिक सहकार्य मजबूत केले जाईल.

4.4 वन उद्योगाशी समन्वय

वनाधारित उद्योग क्षेत्राच्या वाढीस चालना देण्याची गरज आहे. हे क्षेत्र रोजगारप्रधान असल्यामुळे हरित रोजगार वाढविण्यास मदत करू शकते.

कच्च्या मालाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी वन महामंडळे आणि औद्योगिक युनिट्सनी औद्योगिक लागवडी वाढविणे आवश्यक आहे.

वनाधारित उद्योगांनी शेतकऱ्यांच्या भागीदारीत स्वतःच्या गरजेसाठी लागवडी आधीच सुरू केल्या आहेत.

उद्योगांना कच्च्या मालाचा सातत्यपूर्ण पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी परस्पर फायदेशीर व्यवस्थेद्वारे ही भागीदारी आणखी वाढविण्याची गरज आहे.

वनाधारित उद्योग, वनीकरण संस्था आणि संबंधित हितधारक यांच्यात परस्पर संवाद आणि सहकार्याचे व्यासपीठ स्थापन केले जाईल, जेणेकरून या क्षेत्रात प्रशिक्षित व्यावसायिकांची मागणी निर्माण होईल.

4.5 संशोधन आणि शिक्षण

वन आणि वन्यजीवांमधील वैज्ञानिक संशोधन हे वन व्यवस्थापनाचा कणा आहे. वनांच्या गतिशीलतेचे आकलन होण्यास ते मदत करते आणि त्यामुळे व्यावहारिक संवर्धन नियोजन शक्य होते.

अनेक संस्थांनी वनीकरण आणि वन्यजीव शिक्षण स्वीकारले आहे आणि या विषयातील पदवीधरांना सरकारी तसेच इतर क्षेत्रांमध्ये विविध करिअरच्या संधी उपलब्ध होत आहेत.

4.5.1

उपजीविकेला आधार आणि आर्थिक विकास वाढविण्यासाठी वन आणि वनउत्पादनांवर एकात्मिक आणि बहुविषयक संशोधन करण्यावर वन संशोधनाचा भर असेल.

4.5.2

वनसंपत्तीचे सूचीकरण, वनउत्पादनांच्या वाढीचे व उत्पन्नाचे मूल्यांकन, परिसंस्था सेवा इत्यादींचे संशोधन प्राधान्याने केले जाईल.

4.5.3

जैवविविधता संवर्धन, ऱ्हास झालेल्या आणि खाणकाम झालेल्या क्षेत्रांचे पर्यावरणीय सुरक्षिततेसाठी पुनर्वसन, एकात्मिक कीड व्यवस्थापन, आक्रमक परकीय प्रजातींचे व्यवस्थापन, वनाग्नी, वन जलविज्ञान आणि परिसंस्थांची वहनक्षमता इत्यादी विषयांवर सघन आणि गरजेनुसार संशोधन प्राधान्याने केले जाईल.

4.5.4

कार्बन शोषणाची वन परिसंस्थांची क्षमता वाढविण्यासाठी संशोधनाला प्राधान्य दिले जाईल.

4.5.5

वन अनुवंशिक संसाधन व्यवस्थापन आणि वृक्ष सुधारणा यांद्वारे वन उत्पादकता वाढविण्यावर भर दिला जाईल.

4.5.6

बदलत्या राष्ट्रीय परिस्थितीत वनाशी संबंधित विविध विषयांवर धोरणात्मक संशोधन केले जाईल.

4.5.7

वनीकरण शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यात येईल आणि सध्याच्या प्राधान्यक्रमांचा समावेश असलेल्या वनीकरण अभ्यासक्रमाचा स्वीकार करण्यावर भर दिला जाईल.

4.5.8

शाश्वत व्यवस्थापन आणि वन संवर्धनाच्या भविष्यातील प्रवाहांचा विचार करून भारतीय वन संशोधन आणि शिक्षण परिषद (ICFRE) तसेच इतर संबंधित आणि राज्यस्तरीय संस्थांकडे उपलब्ध असलेली पायाभूत सुविधा आणि तज्ज्ञता मजबूत केली जाईल.

4.5.9

बहुविषयक संशोधनाद्वारे धोरणाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिष्ठित संस्थांशी सहकार्य मजबूत केले जाईल.

4.6 विस्तार सेवा आणि जनजागृती

लोकांचा इच्छुक पाठिंबा, सहभाग आणि सहकार्याशिवाय वन आणि संबंधित परिसंस्थांचे संवर्धन व विकास प्रभावी होऊ शकत नाही.

त्यामुळे लोकांमध्ये वन, त्यांचा विकास आणि संवर्धन याबाबत प्रत्यक्ष स्वारस्य निर्माण करणे आवश्यक आहे.

वृक्ष, वन्यजीव आणि सर्वसाधारणपणे निसर्गाचे महत्त्व लोकांना समजावून देणे आवश्यक आहे.

हे स्थानिक स्वराज्य संस्था, शाळा, महाविद्यालये, स्वयंसेवी संस्था, समुदाय आधारित संस्था, इको-क्लब, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, कॉर्पोरेट संस्था, कामगार संघटना आणि इतर संस्थांच्या सक्रिय सहभागातून साध्य केले जाऊ शकते.

वने, वृक्ष आणि वन्यजीवांचा विस्तार तसेच त्यांच्या महत्त्वाबाबत जनजागृती करण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल.

उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांना राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय पुरस्कार देण्याची व्यवस्था केली जाईल.

4.7 ईशान्य भारतातील वनांचे व्यवस्थापन

ईशान्य भारतातील वने जैवविविधतेने समृद्ध आहेत.

ईशान्य भारतातील या वनांचा हवामान, कृषी उत्पादन आणि ईशान्य भारतातील मैदानी भागांमध्ये पूर नियंत्रणावर महत्त्वपूर्ण परिणाम होतो.

यापैकी बहुतांश वने म्हणजे सुमारे 85% ते 90% वने समुदायाच्या मालकीची आहेत.

4.7.1

या वनांकडे समुदाय वन व्यवस्थापनाच्या विविध भू-दृश्यांचा समूह म्हणून पाहिले जाईल आणि निश्चित डिजिटल सीमांसह त्यांचे सीमांकन व नकाशीकरण केले जाईल.

4.7.2

ईशान्य भारतातील विद्यमान स्वायत्त जिल्हा परिषदांसारख्या लोकशाही संस्थांद्वारे वन व्यवस्थापनाची क्षमता वाढविण्याचे काम राज्य वन विभाग करतील.

ईशान्य भारतातील संरक्षित क्षेत्रांच्या कार्ययोजना, कार्यपद्धती आणि व्यवस्थापन योजनांच्या सर्वंकष तयारीमध्ये विभाग सक्रिय भूमिका बजावतील.

4.7.3

वन संरक्षण, संवर्धन आणि वन आच्छादन वाढविण्यासाठी समुदायाची मालकी आणि सहभाग सुनिश्चित केला जाईल.

4.8 कायदेशीर आणि संस्थात्मक चौकट

या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार योग्य कायदे, नियम आणि विनियम लागू केले जातील आणि विद्यमान कायदे व नियमांमध्ये योग्य सुधारणा केल्या जातील.

संस्थात्मक कायदेशीर सहाय्य हे वन प्रशासन आणि व्यवस्थापनाचा अविभाज्य भाग असेल.

क्षेत्रांमधील समन्वय, प्रक्रियांचे सुलभीकरण, संघर्ष निराकरण आणि कालानुरूप पुनरावलोकन सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्राच्या वनविषयक प्रभारी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय वन मंडळ आणि राज्याच्या वनविषयक प्रभारी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वन मंडळे स्थापन केली जातील.

4.9 प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास

वन विभागाच्या प्रत्यक्ष क्षेत्रात काम करणाऱ्या आघाडीच्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणावर विशेष भर दिला जाईल.

वन शिक्षण संचालनालय आणि विविध राज्यस्तरीय प्रशिक्षण संस्थांना विभागातील क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण देण्याच्या दृष्टीने मजबूत केले जाईल.

वन क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या लोकांना वनीकरण क्षेत्रातील रोजगारासाठी कौशल्य देण्यासाठी राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ आणि राज्य कौशल्य विकास संस्थांच्या मदतीने वन कौशल्य विकास केंद्रे स्थापन केली जातील.

तसेच वनाधारित उद्योग आणि वनीकरण संस्था यांच्यात परस्पर संवाद व सहकार्याचे व्यासपीठ स्थापन केले जाईल, जेणेकरून या क्षेत्रात प्रशिक्षित व्यावसायिकांची मागणी निर्माण होईल.

4.10 आर्थिक सहाय्य

पर्यावरणीय सुरक्षिततेसाठी सरकारी वनांमध्ये वन आणि वन्यजीव व्यवस्थापन तसेच त्यांची सुधारणा करणे हे खर्चिक सरकारी दायित्व आहे.

हरित आच्छादन वाढविणे आणि वनांची गुणवत्ता सुधारणे यासाठी विविध क्षेत्रांच्या अर्थसंकल्पाचा योग्य समन्वय केला जाईल.

4.10.1

राज्यांना वितरित होणाऱ्या केंद्रीय संसाधनांच्या वाटपाच्या प्रमाणात, राज्यांच्या वनसंपत्तीला वित्त आयोगाच्या वजनमानानुसार दिलेल्या महत्त्वाच्या आधारे, राज्यांच्या वन क्षेत्राच्या अर्थसंकल्पात वाढ केली जाईल.

कृषी आणि ग्रामीण विकासाशी संबंधित समुदाय विकास कार्यक्रमांसाठीच्या राज्यातील तरतुदींचाही वनक्षेत्रात उपयोग केला जाईल. हा उपयोग जीवनावश्यक बाबींसाठी वनांशी संबंधित लोकसंख्येच्या प्रमाणात केला जाईल.

4.10.2

संशोधन, प्रशिक्षण/मानव संसाधन विकास, वनांमधील समुदायाच्या हक्कांच्या व्यवस्थापनासाठी सहाय्य आणि वन्यजीव व्यवस्थापनासाठी राज्यांना केंद्रीय सहाय्य वाढविले जाईल.

वनीकरण आणि वन्यजीव संशोधन, संरक्षित क्षेत्रांचे व्यवस्थापन, निश्चित केलेल्या प्रजातींचे पुनर्प्राप्ती कार्यक्रम, मानव-वन्यजीव संघर्ष व्यवस्थापन आणि वन्यजीव गुन्ह्यांविरुद्ध कारवाई यांसारखे राष्ट्रीय महत्त्वाचे कार्यक्रम केंद्रीय निधीद्वारे आणखी मजबूत केले जातील.

4.10.3

राज्यांना हस्तांतरित करण्यात येणारा Compensatory Afforestation Fund हा ऱ्हास झालेल्या वनक्षेत्रांमध्ये वनीकरण आणि पुनर्वसनाची कामे तसेच नवीन क्षेत्रे वन आणि वृक्ष आच्छादनाखाली आणण्यासाठी महत्त्वाचा निधी स्रोत असेल.

4.10.4

ग्रामीण विकास, आदिवासी व्यवहार, राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे, कोळसा, खाण, ऊर्जा इत्यादी इतर राष्ट्रीय क्षेत्रांमधून निधी उपलब्ध करून घेण्याचे प्रयत्न केले जातील, जेणेकरून पायाभूत सुविधा आणि इतर विकासकामांशी हरितीकरणाचा योग्य समन्वय साधता येईल.

4.11 इतर धोरणे आणि कायद्यांशी सुसंगती

वने विविध क्षेत्रांच्या कार्यांवर परिणाम करतात आणि त्याच वेळी आदिवासी व्यवहार, खाणकाम, पाणी, रस्ते, पर्यटन, कृषी, ग्रामीण विकास, उद्योग, सिंचन आणि वीज वाहिन्या इत्यादी क्षेत्रांतील उपक्रमांमुळे वनांवरही परिणाम होतो.

वन हक्क कायद्यानुसार समुदाय वनसंपत्तीच्या व्यवस्थापनाच्या संदर्भात, नवीन धोरण सहभागी वन व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून या बाबी हाताळेल आणि प्रस्तावित समुदाय वन व्यवस्थापन मिशनद्वारे त्यावर उपाय केला जाईल.

कृषिवनीकरण आणि शहरी हरितीकरणासंदर्भातील तरतुदींमुळे विद्यमान कृषिवनीकरण धोरणाशी सुसंगती सुनिश्चित होईल.

केंद्र आणि राज्य या दोन्ही स्तरांवरील विविध क्षेत्रांची धोरणे, कायदे आणि कार्यक्रम या धोरणाच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत राहतील यासाठी आवश्यक सहकार्यात्मक उपाययोजना केल्या जातील.

4.12 आंतरराष्ट्रीय बांधिलकींचा समावेश आणि प्रादेशिक सहकार्याला प्रोत्साहन

भारत हा शाश्वत वन व्यवस्थापन, जैवविविधता संवर्धन, हवामान बदल आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टांशी संबंधित अनेक आंतरराष्ट्रीय अधिवेशने आणि साधनांचा सदस्य आहे.

या बहुपक्षीय करारांचा आणि बांधिलकींचा तसेच प्रादेशिक साधने आणि प्रोटोकॉलचा वनीकरण कार्यक्रम, रणनीती आणि योजनांमध्ये समावेश आणि त्यांचे एकत्रीकरण सुनिश्चित केले जाईल.

सीमापार भू-दृश्यांच्या माध्यमातून वनीकरणासाठी प्रादेशिक सहकार्य मजबूत करण्याची गरज आहे.

4.13 सुशासन

सर्व स्तरांवर मोठ्या प्रमाणात क्षमता वाढविण्याच्या प्रयत्नांद्वारे उपलब्ध मनुष्यबळाचा योग्य वापर करून सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली मजबूत केली जाईल.

पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाच्या उपाययोजना मजबूत करणे, तक्रारींचे त्वरित निवारण आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर यावर भर दिला जाईल.

या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार संस्थात्मक पुनर्रचना केली जाईल.

व्यावसायिक वन अधिकारी आणि वन वैज्ञानिकांसाठीची मानव संसाधन रणनीती पात्र आणि प्रेरित कर्मचाऱ्यांना आकर्षित करण्यावर आणि त्यांना टिकवून ठेवण्यावर भर देईल.

विशेषतः दुर्गम आणि प्रतिकूल ठिकाणी अनेकदा कराव्या लागणाऱ्या कठीण स्वरूपाच्या कामांचा विचार केला जाईल.

व्यावसायिक विकास आणि विशेषीकरणाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील आणि या विशेष कौशल्यांचा योग्य वापर सुनिश्चित केला जाईल.

4.14 अंमलबजावणीची चौकट आणि पुढील दिशा

या धोरणातील बांधिलकींची अंमलबजावणी करण्यासाठी राष्ट्रीय अंमलबजावणीची चौकट तयार करण्याची कल्पना या धोरणात मांडण्यात आली आहे.

राज्येही स्वतःची अंमलबजावणीची चौकट तयार करतील.

राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय या अंमलबजावणीच्या चौकटींमध्ये तार्किक चौकट पद्धतीचा वापर करून मोजता येणारी उद्दिष्टे, वस्तुनिष्ठरीत्या पडताळता येणारे निर्देशक, आर्थिक तरतुदी, कालमर्यादा इत्यादी निश्चित केले जातील.

या चौकटीमध्ये मागील अनुभवातून मिळालेले धडे, आवश्यक प्रशासकीय सुधारणा, आवश्यक सार्वजनिक वित्तपुरवठा, संस्थात्मक रचना, मानव संसाधन रणनीती, संस्थांची पुनर्रचना आणि सर्व स्तरांवरील वन व्यवस्थापन तसेच संस्थात्मक क्षमता सुधारण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांचाही समावेश असेल.

4.15 कालानुरूप पुनरावलोकन

राष्ट्रीय वन मंडळ आणि राज्य वन मंडळे या धोरणाच्या अंमलबजावणीचे वेळोवेळी पुनरावलोकन करतील.

या धोरणाच्या अंमलबजावणीत झालेली प्रगती आणि साध्य झालेली उद्दिष्टे यांचे निरीक्षण केले जाईल, जेणेकरून या धोरणाचे कृतीत सुरळीत आणि निश्चित कालमर्यादेत रूपांतर सुनिश्चित करता येईल.

टीप : हा मजकूर “Draft National Forest Policy, 2018” चा मराठी अनुवाद आहे. कायदेशीर किंवा प्रशासकीय वापरासाठी मूळ शासकीय दस्तऐवज ग्राह्य धरावा.