राज्य योजना वनांचे सर्वेक्षण व सीमांकन प्रस्ताव सादर करण्यासाठी नवीन सूचना
![]() |
महाराष्ट्र शासनाच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), नागपूर कार्यालयाने दि. 14.07.2026 रोजी जारी केलेल्या पत्रानुसार राज्य योजना "वनांचे सर्वेक्षण व सीमांकन (4406-0053)" अंतर्गत प्रस्ताव सादर करताना सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांनी एकसमान कार्यपद्धतीचे पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. वारंवार सूचना देऊनही काही ठिकाणी वनसीमा आणि खाजगी सीमा अचूकपणे निश्चित न करता सीमांकन करण्यात येत असल्याने शासनाच्या निधीचा अपव्यय होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे प्रस्ताव सादर करताना खालील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
ग्रामीण भागातील वन सीमांकनासाठी आवश्यक कार्यपद्धती
1. आधीच अस्तित्वात असलेल्या वन सीमांचे पुन्हा सीमांकन करू नये
दोन वनविभागांची सीमा, दोन वनपरिक्षेत्रांची सीमा, दोन नियतक्षेत्रांची सीमा किंवा इतर विद्यमान वन सीमा असल्यास त्यांचे पुन्हा सीमांकन प्रस्तावात समाविष्ट करू नये.
2. "एक गाव – एक युनिट" तत्त्वाचा अवलंब
एका गावातील सर्व गट क्रमांक एका अंदाजपत्रकात समाविष्ट करावेत. त्याच गावासाठी वेगवेगळी अंदाजपत्रके तयार करू नयेत.
3. वन सीमा व खाजगी सीमा स्पष्ट दर्शविणे
गाव नकाशावर वन सीमा आणि खाजगी सीमा स्पष्टपणे दाखविणे आवश्यक आहे. वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांनी प्रत्यक्ष पडताळणी करून नकाशामध्ये दोन्ही सीमा वेगवेगळ्या रंगाने दर्शवाव्यात आणि Index मध्ये त्याची नोंद करावी. संबंधित नकाशा RFO यांनी प्रमाणित करावा.
4. विभागीय स्तरावर नकाशाची तपासणी
सर्व्हेअर यांनी नकाशाची तपासणी करून उपवनसंरक्षक यांच्या मान्यतेने प्रस्ताव पुढे पाठवावा.
5. सहाय्यक वनसंरक्षकांचे प्रमाणपत्र
सहाय्यक वनसंरक्षक यांनी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी व नकाशा तपासणी केल्यानंतरच प्रमाणपत्र द्यावे.
6. PSMS प्रणालीवर प्रस्ताव अपलोड
ऑनलाइन प्रस्ताव सादर करताना खालील कागदपत्रे अपलोड करणे आवश्यक आहे.
- विहित प्रपत्र
- गाव नकाशा / सिटी सर्व्हे नकाशा
- सहाय्यक वनसंरक्षकांचे प्रमाणपत्र
- संबंधित क्षेत्राची KML File
7. DGPS सर्व्हेसोबत Boundary Pillars प्रस्ताव
ज्या गावात DGPS सर्व्हे प्रस्तावित आहे, त्याच प्रस्तावात Boundary Pillars उभारणीचाही समावेश करावा, जेणेकरून दोन्ही कामे एकाचवेळी पूर्ण होतील.
महानगरपालिका व नगरपालिकेतील वन सीमांकन प्रक्रिया
शहरी भागात प्रस्ताव सादर करताना झोन नकाशा, वॉर्ड नकाशा, वन क्षेत्र आणि खाजगी क्षेत्र स्पष्ट दर्शविणे आवश्यक आहे. नकाशावर सहाय्यक वनसंरक्षक, वनपरिक्षेत्र अधिकारी आणि सर्व्हेअर यांच्या स्वाक्षऱ्या असाव्यात. तसेच संबंधित KML File अपलोड करणे बंधनकारक आहे.
महानगरपालिका अथवा नगरपालिकेतील Compound Wall बाबत प्रस्ताव सादर करताना एका ठिकाणासाठी एकापेक्षा जास्त अंदाजपत्रक तयार करू नये.
निष्कर्ष
राज्य योजना वनांचे सर्वेक्षण व सीमांकन अंतर्गत प्रस्ताव सादर करताना शासनाने निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीचे पालन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. योग्य नकाशे, अचूक सीमा, KML File, DGPS सर्व्हे आणि आवश्यक प्रमाणपत्रे यामुळे प्रस्ताव मंजुरीची प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल तसेच शासन निधीचा योग्य वापर सुनिश्चित होईल.
FAQ
1. राज्य योजना वनांचे सर्वेक्षण व सीमांकन म्हणजे काय?
वन क्षेत्रांच्या अचूक सीमा निश्चित करून अधिकृत नकाशावर नोंद करण्याची शासनाची योजना आहे.
2. PSMS वर कोणती कागदपत्रे अपलोड करावी?
गाव नकाशा, KML File, सहाय्यक वनसंरक्षक प्रमाणपत्र आणि विहित प्रपत्र.
3. KML File का आवश्यक आहे?
GIS आधारित अचूक स्थान माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी KML File आवश्यक असते.
4. DGPS सर्व्हेसोबत Boundary Pillars प्रस्ताव का द्यावा?
दोन्ही कामे एकाचवेळी पूर्ण होऊन वेळ व शासनाचा खर्च वाचतो.
5. एका गावासाठी अनेक अंदाजपत्रके तयार करता येतात का?
नाही. "एक गाव – एक युनिट" या तत्त्वानुसार एका गावासाठी एकच अंदाजपत्रक तयार करावे.
SEO Title
राज्य योजना वनांचे सर्वेक्षण व सीमांकन प्रस्ताव सादर करण्याची कार्यपद्धती 2026 | Maharashtra Forest
Permalink
Meta Description
Image Alt Text
राज्य योजना वनांचे सर्वेक्षण व सीमांकन कार्यपद्धती 2026 परिपत्रक
Image Title
Forest Survey and Boundary Demarcation Guidelines Maharashtra 2026



0 Comments