निसर्ग संरक्षण व वन्यजीव व्यवस्थापन (2406 0775) राज्य योजना 2024 : उद्दिष्टे, कार्यबाबी आणि अंमलबजावणी

निसर्ग संरक्षण व वन्यजीव व्यवस्थापन (2406 0775) योजना म्हणजे काय?

महाराष्ट्र वन विभाग निसर्ग संरक्षण व वन्यजीव व्यवस्थापन शासन निर्णय 2024

प्रस्तावना

महाराष्ट्रातील वन्यजीवांचे संरक्षण, त्यांच्या अधिवासाचे संवर्धन आणि वाढता मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 14.06.2024 रोजी "निसर्ग संरक्षण व वन्यजीव व्यवस्थापन (2406 0775)" या राज्य योजनेत विविध नवीन कामांचा समावेश करणारा शासन निर्णय जारी केला आहे. या लेखात या योजनेची उद्दिष्टे, समाविष्ट कामे आणि अंमलबजावणीची माहिती सोप्या भाषेत जाणून घेऊ.

निसर्ग संरक्षण व वन्यजीव व्यवस्थापन (2406 0775)" या राज्य योजने अंतर्गत समाविष्ट कार्यबाबी

1. वन्यप्राण्यांसाठी अधिवास विकासाची कामे

वन्यप्राण्यांना त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात पुरेसा चारा आणि पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी अधिवास विकासाची विविध कामे करण्यात येतील. यामध्ये चराई कुरणांचा विकास, स्थानिक गवतांच्या प्रजातींचे संवर्धन तसेच उपद्रवी वनस्पतींचे उच्चाटन करून वन्यजीवांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यात येईल.

2. वनक्षेत्रातील जलस्रोतांचे संवर्धन

वनक्षेत्रातील तलाव, पाणवठे आणि इतर जलस्रोतांमधील गाळ काढणे तसेच त्यांची आवश्यक दुरुस्ती करणे या योजनेत समाविष्ट आहे. यामुळे वर्षभर वन्यप्राण्यांना पाणी उपलब्ध राहण्यास मदत होईल.

3. कृत्रिम पाणवठ्यांची निर्मिती

पाणीटंचाईच्या काळात वन्यजीवांसाठी कृत्रिम पाणवठे तयार करणे, पाण्याच्या टाक्या बसविणे, सौरऊर्जेवर चालणारे पंप उभारणे किंवा टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे अशा उपाययोजना राबविण्यात येतील.

4. नामशेष होणाऱ्या प्रजातींचे संवर्धन

गिधाड, समुद्री कासव, माळढोक यांसारख्या संकटग्रस्त प्रजातींच्या संरक्षणासाठी त्यांच्या अधिवासात विशेष संवर्धन कार्यक्रम राबविणे, नियमित निरीक्षण करणे आणि आवश्यक उपाययोजना करणे यांचा समावेश आहे.

5. वन्यजीव बचाव पथकाचे सक्षमीकरण

वन्यजीव बचाव कार्य अधिक प्रभावी करण्यासाठी पिंजरे, जाळे, सापळे, बेशुद्धीकरण गन, औषधे, GPS, कॅमेरा ट्रॅप, ड्रोन आणि इतर आवश्यक उपकरणांची खरेदी व उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात येईल.

6. मानवी वस्तीजवळ आलेल्या वन्यप्राण्यांच्या बचावासाठी उपाययोजना

वाघ, बिबट्या, हत्ती यांसारखे वन्यप्राणी मानवी वस्तीजवळ आल्यास त्यांचा मागोवा घेण्यासाठी प्राथमिक कृती दलाची स्थापना करणे तसेच बचाव कार्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ आणि सुविधा उपलब्ध करून देणे या योजनेचा भाग आहे.

7. मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रतिबंधक उपाय

मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी नियंत्रण कक्ष (Control Room) स्थापन करणे, जनजागृती कार्यक्रम राबविणे, कर्मचारी व स्थानिक नागरिकांसाठी कार्यशाळा आणि प्रात्यक्षिके आयोजित करणे यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

8. विहिरींना संरक्षण कठडे बांधणे

वनक्षेत्रालगत असलेल्या खाजगी व सार्वजनिक विहिरींना कठडे बांधून वन्यप्राणी विहिरीत पडण्याच्या घटना टाळण्यासाठी आवश्यक कामे करण्यात येतील.

9. प्राणी व पक्षी गणना

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांच्या परवानगीने वन्यप्राणी व पक्षी गणना करून त्यांच्या संख्येचा व वितरणाचा वैज्ञानिक अभ्यास करण्यात येईल.

10. वन्यजीव व्यवस्थापन उपाययोजना

आवश्यकतेनुसार वन्यप्राण्यांचे स्थलांतर, त्यांच्या संख्येचे वैज्ञानिक व्यवस्थापन तसेच वन्यजीव संरक्षणासाठी आवश्यक इतर उपाययोजना राबविण्यात येतील.

11. संरक्षण कुटी व निरीक्षण मनोरे

संरक्षित क्षेत्रांमध्ये वनसंरक्षण अधिक प्रभावी करण्यासाठी संरक्षण कुटी (Protection Huts) आणि निरीक्षण मनोरे (Watch Towers) उभारण्यात येतील. यामुळे गस्त, निरीक्षण आणि वन्यजीव संरक्षणाची कार्यक्षमता वाढेल.

12. संरक्षित क्षेत्रातील रस्त्यांची दुरुस्ती

संरक्षित क्षेत्रातील रस्त्यांवर आवश्यक ठिकाणी रपटे बांधणे, रस्त्यांचे संरक्षण करणे आणि विशेष दुरुस्तीची कामे करणे यासाठी या योजनेत तरतूद करण्यात आली आहे. या कामांवर योजनेच्या निधीपैकी कमाल 10 टक्के खर्च करता येईल.

निसर्ग संरक्षण व वन्यजीव व्यवस्थापन (2406 0775)" या राज्य योजनेची अंमलबजावणी

"निसर्ग संरक्षण व वन्यजीव व्यवस्थापन (2406 0775)" या योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक, नियोजनबद्ध आणि प्रभावी पद्धतीने व्हावी यासाठी शासनाने स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. वन्यजीव बचाव पथकासाठी आवश्यक उपकरणांची खरेदी, साहित्याची नोंद, साठा व्यवस्थापन आणि संरक्षण मजुरांची नियुक्ती यासाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे योजनेअंतर्गत मंजूर निधीचा योग्य वापर होऊन वन्यजीव संरक्षणाची कामे अधिक कार्यक्षमतेने राबविता येतील.

1. उपकरणांचे मानक विनिर्देश (Standard Specifications)

वन्यजीव बचाव पथकासाठी आवश्यक असलेल्या उपकरणे व साहित्याचे मानक विनिर्देश (Standard Specifications) निश्चित करण्यासाठी अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पश्चिम, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीत प्रादेशिक व वन्यजीव विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच पशुवैद्यकीय अधिकारी यांचा समावेश असेल. आवश्यकतेनुसार ही मानके प्रत्येक आर्थिक वर्षात सुधारित करता येतील.

2. उपकरणांची खरेदी व उपलब्धता

वन्यजीव बचावासाठी आवश्यक उपकरणांची गरज विचारात घेऊन संबंधित विभागांनी प्रस्ताव तयार करून प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) आणि शासनाकडे सादर करावेत. खरेदी करण्यात आलेल्या सर्व साहित्याची जडवस्तू नोंदवही (Stock Register) मध्ये नोंद करणे बंधनकारक राहील.

3. Inventory प्रमाणपत्र सादर करणे

संबंधित उपवनसंरक्षक, उपसंचालक किंवा विभागीय वन अधिकारी यांनी उपलब्ध साहित्याच्या साठ्याबाबत (Inventory) प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत सादर करणे आवश्यक आहे. यामुळे आवश्यक साहित्याची उपलब्धता आणि निधीचा योग्य वापर सुनिश्चित करता येईल.

4. शासनाच्या खरेदी मार्गदर्शक सूचनांचे पालन

योजनेअंतर्गत होणारी सर्व खरेदी शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या खरेदीविषयक मार्गदर्शक सूचनांनुसारच करावी. यामुळे खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व राखले जाईल.

5. संरक्षण मजुरांची नियुक्ती

योजनेअंतर्गत संरक्षण मजूर नियुक्त करताना महसूल व वन विभागाच्या दि. 31.01.1996 रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मजुरांची नियुक्ती शासनाच्या नियमांनुसार आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करून केली जाईल.