वनहक्क कायदा, 2006 चे कलम 3(2) अभयारण्य आणि राष्ट्रीय उद्यानांमध्ये लागू होते का? MoEF&CC चे महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण

 वनहक्क कायदा, 2006 चे कलम 3(2) अभयारण्य आणि राष्ट्रीय उद्यानांमध्ये लागू होते का? जाणून घ्या केंद्र सरकारचे अधिकृत स्पष्टीकरण

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, 2006 (Forest Rights Act, 2006) हा वननिवासींचे हक्क संरक्षित करणारा महत्त्वाचा कायदा आहे. या कायद्यातील कलम 3(2) अंतर्गत वनक्षेत्रात काही मूलभूत सार्वजनिक सुविधा उभारण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, हे कलम अभयारण्य (Wildlife Sanctuary) आणि राष्ट्रीय उद्यान (National Park) क्षेत्रात लागू होते का? हा प्रश्न अनेक वर्षांपासून उपस्थित केला जात होता.

यासंदर्भात भारत सरकारच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने (MoEF&CC) ऑक्टोबर 2020 मध्ये एक महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी करून कायदेशीर स्थिती स्पष्ट केली आहे.

---

MoEF&CC ने काय स्पष्ट केले?

पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाच्या वन्यजीव विभागाने जारी केलेल्या पत्रानुसार, वनहक्क कायदा, 2006 मधील "Forest Land" या संज्ञेच्या व्याख्येनुसार कलम 3(2) हे अभयारण्य आणि राष्ट्रीय उद्यानांनाही लागू होते.

याचा अर्थ, संरक्षित क्षेत्र असल्यामुळे कलम 3(2) लागू होत नाही, असा अर्थ काढता येणार नाही.

---

वनहक्क कायदा 2006 चे कलम 3(2) म्हणजे काय?

वनहक्क कायद्यातील कलम 3(2) हे वनक्षेत्रातील पारंपरिक वननिवासींना आवश्यक असलेल्या सार्वजनिक सुविधांच्या निर्मितीसाठी आहे. या तरतुदीनुसार ग्रामसभेच्या शिफारशीवर काही मूलभूत विकासकामांना परवानगी दिली जाऊ शकते.

यामध्ये प्रामुख्याने पुढील सुविधांचा समावेश होतो—

• शाळा
• अंगणवाडी
• दवाखाना
• स्वस्त धान्य दुकान
• पिण्याच्या पाण्याची योजना
• लघु सिंचन कालवे
• ग्रामीण रस्ते
• समुदाय भवन
• दूरसंचार सुविधा
• अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प
• शासनाने अधिसूचित केलेल्या इतर सुविधा

या सुविधा स्थानिक वननिवासींच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक मानल्या जातात.

---

वन्यजीव संरक्षण कायद्यावर कोणताही परिणाम होत नाही

MoEF&CC ने आपल्या स्पष्टीकरणात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, वनहक्क कायद्याचे कलम 3(2) हे केवळ Forest (Conservation) Act, 1980 मधील काही तरतुदींवर लागू होते.

परंतु Wild Life (Protection) Act, 1972 मधील कोणत्याही तरतुदीवर त्याचा परिणाम होत नाही.

म्हणजेच, जर प्रस्तावित विकासकाम अभयारण्य किंवा राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीत असेल, तर संबंधित प्रकल्पासाठी वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार आवश्यक मंजुरी (Wildlife Clearance) घेणे बंधनकारक राहील.

---

वनहक्क कायदा 2006 चे कलम 13 चे महत्त्व

वनहक्क कायद्यातील कलम 13 अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या कलमानुसार—

वनहक्क कायदा हा इतर अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांव्यतिरिक्त लागू राहतो; तो कोणत्याही इतर कायद्याला रद्द करत नाही किंवा त्यामधील तरतुदींना निष्प्रभ करत नाही.

यामुळे वन्यजीव संरक्षण कायद्याचे पालन करणे आवश्यकच राहते.

---

वन्यजीव मंडळाची मंजुरी का आवश्यक आहे?

अभयारण्य किंवा राष्ट्रीय उद्यानातील कोणतेही विकासकाम वन्यजीवांच्या अधिवासावर परिणाम करू शकते. त्यामुळे अशा कामांसाठी सक्षम प्राधिकरणाकडून मंजुरी घेणे कायद्याने आवश्यक आहे.

यामध्ये प्रामुख्याने—

• राज्य वन्यजीव मंडळ (State Board for Wildlife)
• राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळ (National Board for Wildlife)

यांच्या मंजुरीची आवश्यकता संबंधित प्रकरणानुसार लागू होऊ शकते.

---

या स्पष्टीकरणामुळे काय स्पष्ट झाले?

MoEF&CC च्या पत्रामुळे पुढील बाबी स्पष्ट झाल्या आहेत—

✅ कलम 3(2) अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यानांमध्ये लागू होऊ शकते.

✅ Forest Rights Act हा Wildlife (Protection) Act, 1972 ला मागे टाकत नाही.

✅ संरक्षित क्षेत्रातील विकासकामांसाठी वन्यजीव मंजुरी घेणे अनिवार्य आहे.

✅ वनहक्क कायद्याचे कलम 13 इतर सर्व लागू कायद्यांचे पालन आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करते.

---

निष्कर्ष

वनहक्क कायदा, 2006 मधील कलम 3(2) हे अभयारण्य आणि राष्ट्रीय उद्यानांमध्येही लागू होते, असे पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, यामुळे Wild Life (Protection) Act, 1972 मधील तरतुदींना कोणतीही सूट मिळत नाही. त्यामुळे संरक्षित क्षेत्रांतील कोणतेही विकासकाम हाती घेण्यापूर्वी संबंधित वन्यजीव मंजुरी घेणे कायदेशीरदृष्ट्या आवश्यक आहे.

हे स्पष्टीकरण वन विभाग, वनहक्क समित्या आणि ग्रामसभांसाठी मार्गदर्शक स्वरूपाचे असून विकासकामे करताना दोन्ही कायद्यांचे पालन करणे अत्यावश्यक आहे.

---

Frequently Asked Questions (FAQ)

1. वनहक्क कायद्याचे कलम 3(2) अभयारण्यात लागू होते का?

होय. MoEF&CC च्या स्पष्टीकरणानुसार कलम 3(2) अभयारण्य आणि राष्ट्रीय उद्यानांमध्ये लागू होऊ शकते.

2. Wildlife Clearance आवश्यक आहे का?

होय. संरक्षित क्षेत्रातील कोणत्याही विकासकामासाठी वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार आवश्यक मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे.

3. कलम 3(2) मुळे Wildlife Protection Act लागू राहत नाही का?

नाही. वनहक्क कायद्यातील कलम 13 नुसार इतर सर्व कायदे देखील लागू राहतात.

4. हे स्पष्टीकरण कधी जारी करण्यात आले?

पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने ऑक्टोबर 2020 मध्ये हे स्पष्टीकरण जारी केले.

---

• वनहक्क कायदा कलम 3(2)
• Forest Rights Act Section 3(2)
• FRA Act 2006 Marathi
• Wildlife Clearance Rules
• Sanctuary Forest Rights Act
• National Park FRA
• MoEF Clarification 2020
• वनहक्क कायदा मराठी
• Wildlife Protection Act 1972
• Forest Rights Act Maharashtra