सरकारी कर्मचारी पंच म्हणून घेण्याबाबत शासन निर्णय 2015

सात किंवा सात पेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यात सरकारी कर्मचारी यांना पंच म्हणून घेण्याबाबत शासन निर्णय दिनाक 12.05.2015 

---

सरकारी कर्मचारी पंच म्हणून घेण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाचा महत्त्वाचा शासन निर्णय

फौजदारी गुन्ह्यांच्या तपासामध्ये पंचनामा हा अत्यंत महत्त्वाचा पुरावा मानला जातो. मात्र अनेक प्रकरणांमध्ये पंच साक्षीदार न्यायालयात हजर राहत नाहीत किंवा जबाब बदलतात. त्यामुळे गुन्ह्याचा तपास व न्यायालयीन प्रक्रिया प्रभावित होण्याची शक्यता निर्माण होते. ही समस्या लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने 12 मे 2015 रोजी महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे. या शासन निर्णयानुसार विशिष्ट गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना पंच म्हणून नियुक्त करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

शासन निर्णयाचा उद्देश

पंच साक्षीदार फिरल्यामुळे गंभीर गुन्ह्यांतील पुरावे कमकुवत होण्याची शक्यता असते. न्यायालयात साक्षीदार अनुपस्थित राहणे किंवा जबाब बदलणे ही गंभीर समस्या असल्याने शासनाने विश्वासार्ह पंच उपलब्ध व्हावेत आणि तपास प्रक्रियेला बळकटी मिळावी या उद्देशाने हा निर्णय घेतला आहे.

कोणत्या प्रकरणांमध्ये सरकारी कर्मचारी पंच म्हणून घेता येतात?

शासन निर्णयानुसार सात वर्षे किंवा सात वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षेची तरतूद असलेल्या फौजदारी गुन्ह्यांमध्ये तपास अधिकारी सरकारी कर्मचाऱ्यांना पंच म्हणून नियुक्त करू शकतात.

शासन निर्णयातील महत्त्वाच्या अटी

सरकारी कर्मचारी पंच म्हणून नियुक्त करताना पुढील बाबींचे पालन करणे आवश्यक आहे.

• फक्त सात वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्यांमध्येच सरकारी कर्मचारी पंच म्हणून घेता येतील.
• पंच म्हणून नियुक्त केलेला सरकारी कर्मचारी न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान आवश्यकतेनुसार उपस्थित राहू शकेल याची खात्री करावी.
• संबंधित सरकारी कर्मचाऱ्याची चारित्र्य पडताळणी करावी.
• एकाच सरकारी कर्मचाऱ्याची वारंवार पंच म्हणून नियुक्ती करू नये.
• ज्याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंद आहे किंवा आरोपपत्र दाखल झाले आहे, अशा सरकारी कर्मचाऱ्याला पंच म्हणून नियुक्त करू नये.

या शासन निर्णयाचे महत्त्व

या शासन निर्णयामुळे पंच फिरण्याचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होऊ शकते. सरकारी कर्मचारी न्यायालयात नियमित उपस्थित राहण्याची शक्यता अधिक असल्याने तपास अधिक प्रभावी होतो. परिणामी न्यायालयीन प्रक्रियेत पुराव्यांची विश्वासार्हता वाढण्यास मदत होते.

निष्कर्ष

महाराष्ट्र शासनाचा 12 मे 2015 चा हा शासन निर्णय फौजदारी तपासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना पंच म्हणून नियुक्त करण्याची परवानगी देताना शासनाने स्पष्ट अटी घातल्या आहेत. या अटींचे पालन केल्यास तपास प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, प्रभावी आणि न्यायालयीनदृष्ट्या सक्षम होण्यास मदत होते.

---

FAQ

1. सरकारी कर्मचारी पंच म्हणून कोणत्या गुन्ह्यांमध्ये घेता येतात?

सात वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षेची तरतूद असलेल्या फौजदारी गुन्ह्यांमध्ये.

3. एकाच कर्मचाऱ्याला वारंवार पंच म्हणून नियुक्त करता येते का?

नाही. शासन निर्णयानुसार असे टाळावे.

4. गुन्हा दाखल असलेला सरकारी कर्मचारी पंच होऊ शकतो का?

नाही. ज्याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंद आहे किंवा आरोपपत्र दाखल झाले आहे, अशा कर्मचाऱ्याला पंच म्हणून नियुक्त करता येत नाही.

5. हा शासन निर्णय कधी जारी करण्यात आला?

महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागामार्फत 12 मे 2015 रोजी.