7/12 महसुली अभिलेखात वनक्षेत्राच्या नोंदी अद्ययावत करण्यासाठी विशेष मोहीम : शासनाच्या सविस्तर मार्गदर्शक सूचना
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने दि. 23 एप्रिल 2026 रोजी जारी केलेल्या शासन परिपत्रकानुसार राज्यभर वनक्षेत्राच्या महसुली अभिलेख (7/12) मधील वनाच्या नोंदी अद्ययावत करण्यासाठी विशेष कालबद्ध मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश म्हणजे वनक्षेत्राची अचूक ओळख निश्चित करणे, महसूल व वन विभागाच्या अभिलेखांमध्ये सुसंगती निर्माण करणे आणि वनजमिनींवरील बेकायदेशीर व्यवहार, अतिक्रमण तसेच न्यायालयीन वाद कमी करणे हा आहे.
विशेष मोहिमेची अंमलबजावणी कशी होणार?
परिपत्रकानुसार सर्वप्रथम वनपरिक्षेत्र अधिकारी (Range Forest Officer) यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व वनक्षेत्रांची महसुली अभिलेखांशी पडताळणी करावी. संबंधित तलाठी व तहसील कार्यालयातील 7/12 उताऱ्यांमध्ये वनाची नोंद आहे की नाही, याची तपासणी केली जाईल. ज्या ठिकाणी वनाची नोंद आढळणार नाही किंवा चुकीची असेल, त्या क्षेत्रांची स्वतंत्र यादी तयार करून ती संबंधित उपवनसंरक्षक (Deputy Conservator of Forests) यांच्याकडे सादर केली जाईल.
त्यानंतर उपवनसंरक्षक वन विभागाच्या अभिलेखांनुसार संबंधित क्षेत्र खरोखर वनक्षेत्र आहे की नाही याची खातरजमा करतील. खातरजमा पूर्ण झाल्यानंतर आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे 7/12 अभिलेखामध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात येईल.
महसूल विभागाची भूमिका
वन विभागाकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि महसूल यंत्रणा संबंधित वन अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून 7/12 अभिलेखामध्ये नियमानुसार आवश्यक बदल करतील. प्रत्येक वनक्षेत्राच्या वैधानिक दर्जानुसार त्याची योग्य नोंद भोगवटदार, इतर हक्क आणि शेरा या सदरांमध्ये करण्यात येईल. यामुळे महसूल अभिलेख आणि वन विभागाचे अभिलेख यामध्ये एकरूपता निर्माण होईल.
विशेष मोहिमेसाठी कालमर्यादा
शासनाने या विशेष मोहिमेअंतर्गत वनक्षेत्राच्या 7/12 मधील नोंदी पूर्ण करण्यासाठी 31 मे 2026 पर्यंतची कालमर्यादा निश्चित केली होती. त्यासाठी आवश्यकतेनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष नियोजन करून महसूल व वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समन्वय साधण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पुढील काळातही नोंदी अद्ययावत राहणार
ही मोहीम केवळ एकदाच राबविण्यात येणार नाही. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, भविष्यात CA Land, भारतीय वन अधिनियम, 1927 मधील कलम 4 व 20 अंतर्गत नवीन अधिसूचना, खाजगी वन संपादन प्रक्रिया, वन संवर्धन अधिनियमांतर्गत वळतीकरण अशा विविध कारणांमुळे वनक्षेत्रामध्ये सातत्याने बदल होत राहतात. त्यामुळे नवीन वनक्षेत्रांची नोंदही वेळोवेळी 7/12 मध्ये करण्यात येणार आहे. तसेच विभागीय आयुक्तांनी त्रैमासिक प्रगती अहवाल शासनाला सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
वन व महसूल विभागाचा संयुक्त समन्वय
वनक्षेत्राच्या नोंदी करताना वन विभाग आणि महसूल विभाग यांनी सातत्याने समन्वय ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नोंदी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची खातरजमा करण्याची जबाबदारी दोन्ही विभागांवर असेल. याशिवाय अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संधारण) आणि जिल्हाधिकारी यांनी वेळोवेळी या कामाचा आढावा घ्यावा, असेही शासनाने नमूद केले आहे. ज्या ठिकाणी अभिलेखांमध्ये विसंगती किंवा संभ्रम निर्माण झाला असेल, तेथे जिल्हाधिकारी आणि उपवनसंरक्षक यांच्या संयुक्त बैठकीत निर्णय घेऊन नोंदी अद्ययावत करण्यात येतील.
महसूल विभागाकडील वनक्षेत्र वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश
परिपत्रकातील अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे महसूल विभागाच्या ताब्यात असलेले, परंतु कोणत्याही प्रयोजनासाठी वाटप न केलेले अधिसूचित वनक्षेत्र तातडीने वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश. अशा क्षेत्रांचा ताबा घेतल्यानंतर वन विभागाने त्या ठिकाणी रोपवने, वनसंवर्धन, संरक्षणाची कामे सुरू करून संबंधित क्षेत्राचा Working Plan मध्ये समावेश करावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
PM GatiShakti Portal वर माहिती अद्ययावत करणे
ज्या वनक्षेत्रांवर वन (संवर्धन व संधारण) अधिनियम, 1980 लागू होतो, त्या सर्व क्षेत्रांची माहिती PM GatiShakti Portal वर अद्ययावत करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. यामुळे विकास प्रकल्पांचे नियोजन करताना वनक्षेत्राची अचूक माहिती उपलब्ध राहील आणि वनविषयक मंजुरीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल.
या परिपत्रकाचे दूरगामी परिणाम
या शासन निर्णयामुळे राज्यातील वनक्षेत्राच्या अभिलेखांमध्ये मोठी सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. 7/12 मध्ये वनाची स्पष्ट नोंद झाल्यामुळे वनजमिनींची बेकायदेशीर खरेदी-विक्री, अतिक्रमण, वनेत्तर वापर आणि महसूल-वन विभागातील अभिलेखांतील विसंगती कमी होईल. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे प्रभावी पालन करण्यास मदत होईल आणि भविष्यातील न्यायालयीन वादही कमी होतील. वनसंपत्तीचे संरक्षण अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने हे परिपत्रक अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.
वनक्षेत्राच्या प्रकारानुसार 7/12 मधील नोंदी (शासनाने दिलेल्या नमुन्यानुसार)
महाराष्ट्र शासनाच्या दि. 23 एप्रिल 2026 रोजीच्या परिपत्रकानुसार विविध प्रकारच्या वनक्षेत्रांसाठी 7/12 महसुली अभिलेखातील "भोगवटदार", "इतर हक्क" आणि "शेरा" या सदरांमध्ये कोणत्या नोंदी कराव्यात, यासाठी खालील नमुना तक्ता देण्यात आला आहे. या तक्त्यानुसार संबंधित वनक्षेत्राच्या वैधानिक दर्जानुसार महसुली अभिलेख अद्ययावत करण्यात येणार आहेत.
| अ. क्र. | वनाचा प्रकार / वैधानिक दर्जा | वनाचा उपप्रकार | 7/12 भोगवटदार सदरी | इतर हक्क | शेरा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | राखीव वन (Reserve Forest) | वन विभागाच्या ताब्यातील क्षेत्र |
महाराष्ट्र शासन – वन विभाग – राखीव वन | भारतीय वन अधिनियम, 1927 कलम 23 ची बंधने लागू | भारतीय वन अधिनियम, 1927 कलम 20 अंतर्गत अधिसूचित. केंद्र शासनाच्या मान्यतेशिवाय वनेत्तर कामास बंदी. |
| 2 | महसूल विभागाच्या पूर्वापार ताब्यातील क्षेत्र |
महाराष्ट्र शासन – महसूल विभाग – राखीव वन | भारतीय वन अधिनियम, 1927 कलम 23 ची बंधने लागू | केंद्र शासनाच्या मान्यतेशिवाय वनेत्तर कामास बंदी. | |
| 3 | महसूल वा अन्य विभागाद्वारे विविध प्रयोजनासाठी वाटप क्षेत्र (निर्वनीकरण न झालेले) |
महाराष्ट्र शासन – राखीव वन तसेच वाटप लाभार्थी |
भारतीय वन अधिनियम, 1927 कलम 23 ची बंधने लागू | वाटप प्रयोजनाव्यतिरिक्त वापर किंवा हस्तांतरणास बंदी. | |
| 4 | प्रस्तावित राखीव वन | भा.व.अ. 1927 कलम 4 अंतर्गत अधिसूचित | भा.व.अ. 1927 कलम 5 ची बंधने लागू | तात्पुरती नोंद. कलम 20 अंतर्गत अंतिम अधिसूचनेनंतर कायमस्वरूपी नोंद. | |
| 5 | वन संवर्धन अधिनियम, 1980 अंतर्गत वळतीकरण झालेले क्षेत्र |
महाराष्ट्र शासन – राखीव वन | केंद्र शासन आदेश / वळतीकरण शासन निर्णय नमूद करावा. |
मंजूर उद्देशाव्यतिरिक्त इतर वापरास बंदी. | |
| 6 | वनहक्क (FRA) अंतर्गत मंजूर क्षेत्र | महाराष्ट्र शासन – राखीव वन | वनहक्क मंजुरी आदेश क्रमांक व लाभार्थ्याचे नाव |
वारसाहक्काशिवाय हस्तांतरण व विक्रीस बंदी. |
| अ. क्र. | वनाचा प्रकार / वैधानिक दर्जा | वनाचा उपप्रकार | 7/12 भोगवटदार सदरी | इतर हक्क | शेरा |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | संरक्षित वन (Protected Forest) | वन विभागाच्या ताब्यातील क्षेत्र |
महाराष्ट्र शासन – वन विभाग – संरक्षित वन | केंद्र शासनाच्या मान्यतेशिवाय वनेत्तर कामास बंदी. | भारतीय वन अधिनियम, 1927 च्या कलम 29 व इतर प्रचलित कायद्यांनुसार अंतिम अधिसूचित. |
| 8 | महसूल विभागाच्या पूर्वापार ताब्यातील क्षेत्र | महाराष्ट्र शासन – महसूल विभाग – संरक्षित वन | केंद्र शासनाच्या मान्यतेशिवाय वनेत्तर कामास बंदी. | भारतीय वन अधिनियम, 1927 च्या कलम 29 व इतर प्रचलित कायद्यांनुसार अंतिम अधिसूचित. | |
| 9 | वन विभागाकडून हस्तांतरित केलेले व महसूल वा अन्य विभागाद्वारे विविध प्रयोजनासाठी वाटप केलेले क्षेत्र | महाराष्ट्र शासन – संरक्षित वन …… विभाग तसेच वाटप लाभार्थी श्री./श्रीमती ……… | वाटप प्रयोजनाव्यतिरिक्त वापर / हस्तांतरणास बंदी. | भारतीय वन अधिनियम, 1927 च्या कलम 29 व इतर प्रचलित कायद्यांनुसार अंतिम अधिसूचित. |
|
| 10 | विविध प्रयोजनासाठी वन संवर्धन अधिनियम, 1980 अंतर्गत वळतीकरण झालेले क्षेत्र | महाराष्ट्र शासन – संरक्षित वन – …… विभाग (उदा. वन विभाग / महसूल विभाग) | केंद्र शासनाचे आदेश / वळतीकरणाचा शासन निर्णय नमूद करावा. ज्या प्रयोजनासाठी व ज्या यंत्रणेस वळती केले आहे ते नमूद करावे. | ज्या उद्देशासाठी वळतीकरण करण्यात आले आहे, त्या उद्देशाव्यतिरिक्त इतर कामांकरीता मनाई. | |
| 11 | वनहक्क (FRA) अधिनियमांतर्गत वनहक्कधारकांस दावा (वनपट्टे) मंजूर क्षेत्र | महाराष्ट्र शासन – वन विभाग – संरक्षित वन | वनहक्क मंजुरी आदेश क्र. व वनहक्कधारकाचे नाव व क्षेत्र. | वारसाहक्काशिवाय हस्तांतरणास बंदी / विक्रीस बंदी. |
| अ. क्र. | वनाचा प्रकार / वैधानिक दर्जा | वनाचा उपप्रकार | 7/12 भोगवटदार सदरी | इतर हक्क | शेरा |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | खाजगी वने (Private Forest) | दि. 25.10.1980 पूर्वी महाराष्ट्र खाजगी वने संपादन अधिनियम, 1975 कलम 6 अंतर्गत सूट न मिळालेले तसेच कलम 22-अ अंतर्गत पुनर्स्थापित न झालेले चौकशीवर प्रलंबित क्षेत्र | महाराष्ट्र शासन – मानीव राखीव वन | संबंधित खातेदाराचे नाव | भारतीय वन अधिनियम, 1927 च्या कलम 35 नुसार केलेली कार्यवाही व त्यानुसार महाराष्ट्र खाजगी वने संपादन अधिनियम, 1975 नुसार संपादित झालेले क्षेत्र. |
| 13 | दि. 25.10.1980 पूर्वी कलम 22-अ अंतर्गत पुनर्स्थापित झालेले क्षेत्र | संबंधित खातेदाराचे नाव | "वने" व "केंद्र शासनाच्या मान्यतेशिवाय वनेत्तर कामास बंदी" | पुनर्स्थापना आदेश क्रमांक व दिनांक नमूद करावा. | |
| 14 | दि. 25.10.1980 नंतर केंद्र शासनाच्या मान्यतेने कलम 22-अ अंतर्गत पुनर्स्थापित झालेले क्षेत्र | संबंधित खातेदाराचे नाव | "वने" व "केंद्र शासनाच्या मान्यतेशिवाय वनेत्तर कामास बंदी" | पुनर्स्थापना आदेश क्रमांक व दिनांक तसेच केंद्र शासनाच्या मान्यतेचा क्रमांक व दिनांक नमूद करावा. | |
| 15 | कलम 22-अ अंतर्गत अंतिमतः शासननिहीत क्षेत्र | महाराष्ट्र शासन – राखीव वन | पुनर्स्थापना आदेश क्रमांक व दिनांक. | राखीव वन म्हणून नोंद. | |
| 16 | अंतिमतः पुनर्स्थापित क्षेत्रावर वनेत्तर कामाकरिता वन संवर्धन व संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत केंद्र शासनाची मान्यता प्राप्त झालेले क्षेत्र | संबंधित खातेदाराचे नाव | "वने" व "केंद्र शासनाच्या मान्यतेशिवाय वनेत्तर कामास बंदी" | केंद्र शासनाचे आदेश / वळतीकरणाचा शासन निर्णय नमूद करून ज्या प्रयोजनासाठी वळतीकरण करण्यात आले आहे, त्या उद्देशाव्यतिरिक्त इतर कामांकरीता मनाई. |
| अ. क्र. | वनाचा प्रकार / वैधानिक दर्जा | वनाचा उपप्रकार | 7/12 भोगवटदार सदरी | इतर हक्क | शेरा |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | वनसदृश्य क्षेत्र (Identified Forest) | वनसदृश्य क्षेत्र | संबंधित खातेदाराचे नाव | "वनसदृश्य क्षेत्र", मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा दि.12.12.1996 चा आदेश लागू, "केंद्र शासनाच्या मान्यतेशिवाय वनेत्तर कामास बंदी" | मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि.12.12.1996 च्या आदेशानुसार राज्यातील वनसदृश्य क्षेत्राची माहिती शासनामार्फत सादर करण्यात आली आहे. या क्षेत्रावर वनेत्तर कामासाठी वन (संवर्धन) अधिनियम, 1980 अंतर्गत केंद्र शासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. |
| 18 | वन (संवर्धन) अधिनियम, 1980 अंतर्गत केंद्र शासनाची मान्यता प्राप्त क्षेत्र | संबंधित खातेदाराचे नाव | "वनसदृश्य क्षेत्र", मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा दि.12.12.1996 चा आदेश लागू, "केंद्र शासनाच्या मान्यतेशिवाय वनेत्तर कामास बंदी" | केंद्र शासनाचे आदेश / वळतीकरणाचा शासन निर्णय नमूद करून ज्या प्रयोजनासाठी वळतीकरण करण्यात आले आहे, त्या उद्देशाव्यतिरिक्त इतर वापरास मनाई. | |
| 19 | झुडपी जंगल | वन विभागाच्या ताब्यातील | प्रकरणपरत्वे | वरील रकाना क्र. 1, 4, 5, 7 व 10 मधील सूचनांनुसार. | प्रकरणानुसार संबंधित नोंदी घेण्यात याव्यात. |
| 20 | महसूल विभागाच्या ताब्यातील | झुडपी जंगल | मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे दि.12.12.1996, दि.22.05.2025 व दि.25.08.2025 चे आदेश लागू. | सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही. | |
| 21 | अवर्गीकृत वने (Unclassified Forest) | वन विभागाच्या ताब्यातील, अधिसूचित नसलेले क्षेत्र | महाराष्ट्र शासन – वन विभाग – अवर्गीकृत वने | वन विभागाच्या ताब्यातील परंतु अधिसूचित नसलेले क्षेत्र. | अवर्गीकृत वन म्हणून नोंद. |
| 22 | कांदळवन (Mangroves) | शासकीय क्षेत्र (संरक्षित / राखीव वन) | प्रकरणपरत्वे | वरील रकाना क्र.1, 4, 5, 7 व 10 मधील सूचनांनुसार. | मा. उच्च न्यायालयाचे दि.06.10.2005 व दि.17.09.2018 चे आदेश लागू. |
| 23 | खाजगी क्षेत्र | संबंधित खातेदाराचे नाव | खाजगी कांदळवन, "केंद्र शासनाच्या मान्यतेशिवाय वनेत्तर कामास बंदी" | मा. उच्च न्यायालयाचे दि.06.10.2005 व दि.17.09.2018 चे आदेश लागू. |
0 Comments