सहा महिन्यांत चौकशी पूर्ण करणे बंधनकारक : सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश (Prem Nath Bali Judgment )
प्रकरण क्रमांक Civil Appeal No. 958 of 2010
न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India)
प्रस्तावना
दिल्ली येथील सत्र न्यायालयात लिपिक म्हणून काम करणाऱ्या प्रेम नाथ बाली यांनी त्यांच्या सेवाकाळात झालेल्या निलंबन व विभागीय चौकशी संदर्भात न्यायालयीन लढा दिला. त्यांच्या विरुद्ध कार्यालयातील एका कर्मचाऱ्यासोबत वाद झाल्याचा आरोप ठेवून दीर्घकाळ निलंबनात ठेवण्यात आले आणि अखेरीस त्यांना सक्तीची निवृत्ती (compulsory retirement) देण्यात आली.
या निर्णयाविरुद्ध त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, मात्र ती फेटाळण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.
सदर अपीलात मुख्य मुद्दा असा होता की, शिस्तभंग चौकशीचा कालावधी अन्यायकारकरीत्या ९ वर्षांपेक्षा अधिक वाढवण्यात आला होता, ज्यामुळे अर्जदाराला व त्याच्या कुटुंबाला आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला की, कोणतीही विभागीय चौकशी सहा महिन्यांच्या आत पूर्ण व्हावी आणि अनिवार्य कारणास्तव ती वर्षभरापेक्षा जास्त काळ लांबवू नये. तसेच अर्जदाराच्या पेन्शनची पुनर्मोजणी करताना निलंबनाचा कालावधी समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले.
अर्जदार (Petitioner / Appellant)
नाव: श्री. प्रेम नाथ बाली
पद: वरिष्ठ लिपिक (Upper Division Clerk)
कार्यालय: जिल्हा व सत्र न्यायालय, दिल्ली (District & Sessions Court, Delhi)
सेवाकाल प्रारंभ: 01.10.1965
घटनेचा कालावधी: 1989 ते 1999
संबंधित प्रकरण: विभागीय चौकशी व सक्तीची निवृत्ती संबंधी वाद
मुख्य मागणी: निलंबन कालावधी (06.02.1990 ते 01.03.1999) सेवा-अवधीमध्ये समाविष्ट करणे आणि पेन्शन व निवृत्तीवेतनाची पुनर्गणना करणे.
अर्जदाराने स्वतः सर्वोच्च न्यायालयात स्वतःच्या वतीने (in-person) उपस्थित राहून आपले म्हणणे मांडले.
न्यायालयाने त्यांना कायदेशीर मदतीसाठी अधिवक्ता श्री. श्रीगीश यांची नेमणूक केली, ज्यांनी न्यायालयाच्या विनंतीवरून विनामोबदला युक्तिवाद केला.
प्रतिवादी (Respondents)
१. Registrar, High Court of Delhi
(दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निबंधक)
२. Delhi High Court Administration
(प्रशासकीय विभाग, उच्च न्यायालय, नवी दिल्ली)
प्रतिवादींचे प्रतिनिधित्व:
प्रतिवादींच्या वतीने वरिष्ठ अधिवक्ता श्री. वासिम ए. कादरी यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला.
अर्जदारावर अन्याय
अर्जदार प्रेम नाथ बाली यांनी 01.10.1965 रोजी दिल्ली जिल्हा व सत्र न्यायालयात कनिष्ठ लिपिक (Lower Division Clerk) म्हणून नोकरी सुरू केली आणि पुढे 26.07.1986 रोजी वरिष्ठ लिपिक (Upper Division Clerk) म्हणून पदोन्नती मिळवली.
1989 मध्ये त्यांची नियुक्ती कॉपींग एजन्सी (Criminal Section), पटियाला हाऊस कोर्ट, नवी दिल्ली येथे प्रभारी म्हणून करण्यात आली.
तिथेच 23.01.1990 रोजी त्यांनी एका सहकाऱ्याबाबत (स्मित. बृज बाला) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार केली. मात्र त्याच दिवशी त्या कर्मचाऱ्यानेही उलट अर्जदारावर गैरवर्तनाचा आरोप करत प्रतिवेदन दिले.
या घटनेनंतर अर्जदाराला 06.02.1990 रोजी निलंबित करण्यात आले आणि त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंग चौकशी (Departmental Enquiry) सुरू करण्यात आली.
चौकशी अंतर्गत आरोपपत्र 18.07.1990 रोजी देण्यात आले, परंतु चौकशीचा निकाल येण्यासाठी तब्बल ९ वर्षे २६ दिवसांचा कालावधी (06.02.1990 ते 01.03.1999) गेला.
या दरम्यान अर्जदार सतत निलंबनात राहिला आणि त्यांना केवळ suspension allowance वर जगावे लागले.
शेवटी 27.10.1999 रोजी त्यांना सक्तीची निवृत्ती (Compulsory Retirement) देण्यात आली.
ही शिक्षा देताना विभागाने निलंबनाचा कालावधी सेवा-अवधीमध्ये धरला नाही, त्यामुळे अर्जदाराच्या पेन्शन व इतर निवृत्तीवेतनावर मोठा परिणाम झाला.
त्यांना ना योग्य सुनावणीची संधी मिळाली, ना चौकशी ठरावीक कालावधीत पूर्ण झाली.
त्यामुळे त्यांना केवळ आर्थिकच नव्हे तर मानसिक त्रासही भोगावा लागला — हेच अर्जदाराने "अन्याय" म्हणून न्यायालयासमोर मांडले.
---
न्यायालयात केलेली मागणी
अर्जदाराने स्वतः न्यायालयात (स्वतः वकीलांशिवाय) उपस्थित राहून खालील प्रमुख मागण्या केल्या —
1. विभागीय चौकशी बेकायदेशीर घोषित करावी, कारण ती “नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन” करून चालविण्यात आली आहे.
2. सक्तीची निवृत्ती रद्द करून न्याय्य शिक्षेचा पुनर्विचार करावा, कारण शिक्षा आरोपांच्या तुलनेत अत्यंत कठोर व असमप्रमाणिक आहे.
3. निलंबन कालावधी (06.02.1990 ते 01.03.1999) सेवा-अवधीमध्ये धरून पेन्शन व निवृत्तीवेतनाची पुनर्गणना करण्याचे आदेश द्यावेत.
अर्जदाराने न्यायालयास विनंती केली की,
इतका मोठा कालावधी चौकशी पूर्ण करण्यास लागणे हे प्रशासनाचे दुर्लक्ष आहे,
आणि त्याच्या परिणामी त्याच्या व कुटुंबाच्या उपजीविकेवर परिणाम झाला आहे,
म्हणून हा कालावधी
सेवा-अवधीमध्ये धरून त्यास न्याय द्यावा.
प्रतिवादी यांचे म्हणणे
प्रतिवादी — म्हणजेच दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निबंधक व प्रशासकीय विभाग — यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आपले म्हणणे स्पष्टपणे मांडले आणि अर्जदाराचे आरोप व दावे नाकारले.
त्यांचे प्रमुख म्हणणे खालीलप्रमाणे होते 👇
1. विभागीय चौकशी वैध व नियमबद्ध होती
प्रतिवादींचे म्हणणे होते की, अर्जदाराविरुद्ध शिस्तभंग चौकशी केंद्रीय नागरी सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण आणि अपील) नियम, 1965 (CCS Rules) नुसारच चालविण्यात आली.
चौकशी अधिकारी (Enquiry Officer) यांनी अर्जदाराला आरोपपत्र, साक्षीदारांची यादी आणि सर्व संबंधित कागदपत्रांची प्रत दिली होती.
अर्जदाराला साक्षीदारांची उलटतपासणी करण्याची आणि आपले म्हणणे सादर करण्याची संधी देण्यात आली होती. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झालेले नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते.
2. विभागीय चौकशी दीर्घकाळ चालण्यास अर्जदारच जबाबदार होता
प्रतिवादींनी न्यायालयास सांगितले की, चौकशी ९ वर्षे लांबली याला प्रशासन पूर्णपणे जबाबदार नाही.
अर्जदाराने वारंवार स्थगिती (Adjournments) मागितल्या आणि कागदपत्रे उशिरा सादर केली, ज्यामुळे चौकशी लांबली.
त्यामुळे हा विलंब स्वतः अर्जदाराच्या वर्तनामुळे झाला असल्याने त्याला त्याचा लाभ देता येणार नाही.
3. सक्तीची निवृत्ती ही योग्य व प्रमाणबद्ध शिक्षा होती
प्रतिवादींचे म्हणणे होते की, चौकशीमध्ये आरोप सिद्ध झाले होते — अर्जदाराने सहकाऱ्याशी अनुचित वर्तन केले आणि कार्यालयातील शिस्तभंग केला.
या पार्श्वभूमीवर, सक्तीची निवृत्ती (Compulsory Retirement) ही शिक्षा योग्य, प्रमाणबद्ध आणि कायद्यानुसार देण्यात आली होती.
त्यामुळे न्यायालयाने शिक्षेत हस्तक्षेप करू नये, अशी त्यांची मागणी होती.
4. पेन्शन ठरविताना निलंबन कालावधी गृहीत धरणे योग्य नाही
प्रतिवादींचे म्हणणे होते की, अर्जदाराला निलंबन काळात फक्त subsistence allowance देण्यात आला होता आणि चौकशीदरम्यान तो सेवेत कार्यरत नव्हता.
त्यामुळे त्या कालावधीला सेवा-अवधी (qualifying service) मध्ये धरता येणार नाही.
म्हणूनच, अर्जदाराची पेन्शन ठरवताना निलंबनाचा कालावधी वगळणे ही प्र
शासकीयदृष्ट्या योग्य व कायदेशीर बाब आहे.
न्यायालयाचे निरीक्षण
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे (न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर आणि न्यायमूर्ती अभय मनोहर सप्रे) निरीक्षण अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरले. न्यायालयाने सखोल विचार करून खालील प्रमुख निष्कर्ष नोंदवले 👇
---
१. विभागीय चौकशी वैध पण अत्यंत विलंबित
न्यायालयाने तपासून पाहिले असता चौकशी अधिकाऱ्याने नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व पाळले असल्याचे मान्य केले.
अर्जदाराला आरोपपत्र, साक्षीदार, आणि पुरावे सादर करण्याची संधी देण्यात आली होती. त्यामुळे चौकशी प्रक्रियेत तांत्रिक दोष आढळला नाही.
मात्र, न्यायालयाने कठोर शब्दांत नमूद केले की —
> “विभागीय चौकशीसाठी एकाच साध्या आरोपावर नऊ वर्षे लागणे हे पूर्णपणे अनुचित आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षाचे द्योतक आहे.”
---
२. चौकशीतील विलंबामुळे कर्मचाऱ्याचा अन्यायकारक त्रास
सर्वोच्च न्यायालयाने असे स्पष्ट केले की,
> “जेव्हा कर्मचारी निलंबनात असतो, तेव्हा त्याचा संपूर्ण संसार केवळ suspension allowance वर अवलंबून असतो. अशा परिस्थितीत चौकशी विलंबित ठेवणे हे त्याच्यावर अन्याय करणारे ठरते.”
अशा प्रदीर्घ निलंबनामुळे कर्मचाऱ्याच्या सामाजिक प्रतिष्ठेवर व मानसिक आरोग्यावर विपरित परिणाम होतो, हेही न्यायालयाने नमूद केले.
---
३. विभागीय चौकशीचा कालावधी सहा महिन्यांपेक्षा अधिक नसावा
या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व प्रस्थापित केले —
> “प्रत्येक नियोक्ता (शासकीय किंवा खाजगी) यांनी विभागीय चौकशी प्रकरणाला प्राधान्य द्यावे आणि ती शक्यतो सहा महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी.
जर काही अपरिहार्य कारणे असतील तर ती जास्तीत जास्त एका वर्षाच्या आत पूर्ण केली पाहिजेत.”
न्यायालयाने असेही म्हटले की, दीर्घकाळ चौकशी अपूर्ण ठेवणे हे केवळ कर्मचाऱ्यासाठी नव्हे तर प्रशासनाच्या प्रतिष्ठेसाठीही अपायकारक आहे.
---
४. पेन्शनसाठी निलंबन कालावधी सेवा-अवधीमध्ये धरावा
सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिवादींचे हे म्हणणे फेटाळले की निलंबन काळ सेवेत मोजू नये.
न्यायालयाने म्हटले की —
> “या प्रकरणात चौकशीतील विलंब हा पूर्णपणे अर्जदाराचा दोष नसून, प्रशासनाचाही तितकाच आहे. त्यामुळे हा निलंबन कालावधी पेन्शन ठरविताना धरावा.”
त्यानुसार न्यायालयाने आदेश दिला की —
06.02.1990 ते 01.03.1999 या निलंबनाच्या काळाचा समावेश करून अर्जदाराची पेन्शन पुनर्गणना करण्यात यावी आणि फरकाची रक्कम तीन महिन्यांत देण्यात यावी.
---
५. शिक्षा योग्य, परंतु प्रशासनाला भविष्यासाठी सूचना
न्यायालयाने अर्जदारावर लादलेली सक्तीची निवृत्ती कायम ठेवली, कारण आरोप सिद्ध झाले होते.
मात्र न्यायालयाने सरकार व सर्व प्रशासकीय विभागांना स्पष्ट सूचना दिली की —
> “शिस्तभंग चौकशी विलंबित ठेवू नका. चौकशीला प्राधान्य द्या, कारण प्रत्येक विलंब म्हणजे कर्मचाऱ्यावरील आर्थिक व मानसिक छळ.”
---
न्यायालयाचे अंतिम निरीक्षण
मुद्दा न्यायालयाचे मत
चौकशी वैध होती का? होय, पण अत्यंत विलंबित
शिक्षा योग्य होती का? होय, आरोप सिद्ध असल्याने सक्तीची निवृत्ती योग्य
निलंबन काळाचा विचार? पेन्शन ठरविताना गृहीत धरावा
प्रशासनाला निर्देश चौकशी शक्यतो ६ महिन्यांत, जास्तीत जास्त १ वर्षात पूर्ण करावी
न्यायालयाचे अंतिम आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील सर्व बाजूंवर सखोल विचार करून आपला निकाल दिला. न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की अर्जदाराचे अपील अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे. अर्जदाराने केलेल्या तीन प्रमुख मागण्यांपैकी — चौकशी बेकायदेशीर घोषित करावी आणि सक्तीची निवृत्ती रद्द करावी — या दोन मागण्या न्यायालयाने फेटाळल्या, कारण चौकशी अधिकारी यांनी नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व पाळूनच चौकशी केली होती व आरोप सिद्ध झाले होते. तथापि, तिसरी मागणी, म्हणजेच अर्जदाराच्या निलंबनाच्या काळाचा विचार पेन्शन ठरविताना सेवा-अवधीमध्ये करण्यात यावा, ही मागणी न्यायालयाने योग्य ठरवून मान्य केली.
न्यायालयाने निरीक्षण केले की, या प्रकरणात निलंबनाचा कालावधी अत्यंत दीर्घ — सुमारे नऊ वर्षे व २६ दिवस (06.02.1990 ते 01.03.1999) — इतका होता. या दरम्यान अर्जदार केवळ suspension allowance वर जगत होता आणि त्याच्या कुटुंबाला आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. चौकशीतील हा विलंब अर्जदाराच्या एकट्यामुळे झाला नसून, त्यात प्रशासनाचेही तितकेच दुर्लक्ष होते. त्यामुळे अर्जदारावर अन्याय झाला आहे, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले.
त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला की, अर्जदाराच्या पेन्शनची व इतर निवृत्तीवेतनाची पुनर्गणना करताना निलंबनाचा संपूर्ण कालावधी सेवा-अवधीमध्ये धरावा. प्रतिवादी प्रशासनाने अर्जदाराच्या पेन्शनचे पुनर्मूल्यांकन करून त्याला फरकाची थकबाकी रक्कम तीन महिन्यांच्या आत अदा करावी आणि पुढेही पुनर्गणित पेन्शन नियमितपणे द्यावी, असे निर्देश दिले.
याच निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी मार्गदर्शक तत्व मांडले — “प्रत्येक विभागीय चौकशी सहा महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करावा, आणि जर काही अपरिहार्य कारणे असतील तर ती जास्तीत जास्त एका वर्षाच्या आत पूर्ण करावी.” अशा विलंबित चौकश्या केवळ कर्मचाऱ्यावर अन्याय करतात असे नाही, तर प्रशासनाची कार्यक्षमता व विश्वासार्हता कमी करतात, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
शेवटी न्यायालयाने म्हटले की अर्जदारावर लादलेली सक्तीची निवृत्ती ही शिक्षा रद्द करण्यास योग्य कारण दिसत नाही, म्हणून ती कायम ठेवण्यात येते. मात्र पेन्शन व निवृत्तीवेतनात निलंबनाचा कालावधी समाविष्ट करण्यात यावा, एवढ्या मर्यादेतच अपील मंजूर करण्यात येत आहे. या प्रकरणात कोणतेही खर्च (No costs) देण्यात येणार नाहीत, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले.
हा निर्णय दिनांक 16.12.2015 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर आणि अभय मनोहर सप्रे यांच्या खंडपीठाने दिला. या निकालाद्वारे न्यायालयाने केवळ अर्जदारास न्याय दिला नाही, तर देशभरातील सर्व शासकीय व प्रशासकीय विभागांना एक ठोस दिशा दिली — की “शिस्तभंग चौकशी ही शिस्त राखण्यासाठी असते, कर्मचाऱ्यांना छळण्यासाठी नाही.”
FAQ – Prem Nath Bali Judgment (16.12.2015)
---
प्र. 1: Prem Nath Bali प्रकरण कोणत्या विषयाशी संबंधित आहे?
उ: हे प्रकरण शासकीय कर्मचाऱ्यावर झालेल्या विभागीय चौकशीतील विलंब, निलंबनाचा दीर्घ कालावधी आणि पेन्शन ठरविताना त्या कालावधीचा विचार या मुद्द्यांशी संबंधित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात स्पष्ट केले की चौकशी सहा महिन्यांत पूर्ण झाली पाहिजे.
---
प्र. 2: अर्जदार प्रेम नाथ बाली कोण होते?
उ: अर्जदार श्री. प्रेम नाथ बाली हे दिल्ली जिल्हा व सत्र न्यायालयात वरिष्ठ लिपिक (Upper Division Clerk) म्हणून कार्यरत होते. त्यांना शिस्तभंग चौकशीनंतर सक्तीची निवृत्ती देण्यात आली होती, ज्याविरुद्ध त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.
---
प्र. 3: सर्वोच्च न्यायालयाने कोणता महत्त्वपूर्ण निर्देश दिला?
उ: न्यायालयाने सांगितले की, विभागीय चौकशी शक्यतो सहा महिन्यांच्या आत पूर्ण केली जावी, आणि काही अपरिहार्य कारणे असल्यास ती कमाल एका वर्षात संपवली पाहिजे. यानंतर हा निर्णय संपूर्ण भारतात guiding precedent म्हणून वापरला जातो.
---
प्र. 4: न्यायालयाने अर्जदाराला कोणता दिलासा दिला?
उ: न्यायालयाने आदेश दिला की अर्जदाराचा निलंबनाचा कालावधी (06.02.1990 ते 01.03.1999) पेन्शन व निवृत्तीवेतन ठरविताना सेवा-अवधीमध्ये धरावा, आणि त्यानुसार पेन्शनची पुनर्गणना करून फरकाची रक्कम तीन महिन्यांत अदा करावी.
---
प्र. 5: विभागीय चौकशीतील विलंबासाठी कोण जबाबदार मानला गेला?
उ: न्यायालयाने नमूद केले की चौकशीतील विलंबासाठी केवळ कर्मचाऱाच नव्हे, तर प्रशासन देखील तितकाच जबाबदार आहे. त्यामुळे प्रशासनाने भविष्यात अशा चौकश्या वेळेत पूर्ण करण्यासाठी यंत्रणा मजबूत करावी.
---
प्र. 6: या निर्णयाचा इतर प्रकरणांवर काय परिणाम झाला?
उ: या निर्णयाचा संदर्भ अनेक पुढील न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये देण्यात आला, विशेषतः ज्या प्रकरणांत विभागीय चौकशी दीर्घकाळ प्रलंबित राहिली होती. न्यायालयांनी या निर्णयातील तत्त्वे वापरून अनेक कर्मचाऱ्यांना न्याय दिला.
---
प्र. 7: Prem Nath Bali निर्णयाचा मुख्य संदेश काय आहे?
उ: या निर्णयाचा मुख्य संदेश असा आहे की —
>“शिस्त राखण्यासाठी चौकशी आवश्यक आहे, परंतु ती वेळेत, प्रामाणिकपणे आणि कर्मचाऱ्याचा सन्मान राखून केली गेली पाहिजे.”
---
प्र. 8: हा निर्णय केव्हा आणि कोणत्या न्यायमूर्तींनी दिला?
उ: हा निर्णय 16.12.2015 रोजी सर्वोच्च न्यायालया
त न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर आणि अभय मनोहर सप्रे यांनी दिला.
------------------
0 Comments