महाराष्ट्र वृक्षतोड अधिनियम 1964 अंतर्गत वृक्ष अधिकारी व क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण सूचना - 2025

महाराष्ट्र वृक्षतोड अधिनियम 1964 अंतर्गत वृक्ष अधिकारी व क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांच्या अधिकारांबाबत PCCF यांचे महत्त्वपूर्ण निर्देश

दिनांक : 23.07.2025

महाराष्ट्र राज्यातील खाजगी व इतर संबंधित क्षेत्रांमध्ये वृक्षतोड, वृक्ष वाहतूक तसेच महाराष्ट्र वृक्षतोड (नियमन) अधिनियम, 1964 अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीबाबत क्षेत्रीय वन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये काही प्रमाणात संभ्रम असल्याचे निदर्शनास आले आहे. विशेषतः कोणत्या वृक्ष प्रजातींना या अधिनियमातील तरतुदी लागू होतात, कोणत्या वृक्ष प्रजातींना वृक्षतोडीतून किंवा वाहतूक नियमातून सूट आहे आणि “वृक्ष अधिकारी” म्हणून कोणत्या दर्जाच्या अधिकाऱ्याला कार्यवाही करण्याचा अधिकार आहे, याबाबत स्पष्टता आवश्यक आहे.

याच पार्श्वभूमीवर 23.07.2025 रोजीच्या PCCF स्तरावरील निवेदनामध्ये वन विभागातील संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कायदेशीर तरतुदींचे योग्य अवलोकन करूनच कार्यवाही करण्याची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र वृक्षतोड (नियमन) अधिनियम, 1964 काय आहे?

The Maharashtra Felling of Trees (Regulation) Act, 1964 हा महाराष्ट्र राज्यातील विशिष्ट वृक्ष प्रजातींच्या वृक्षतोडीचे नियमन करण्यासाठी करण्यात आलेला कायदा आहे. या कायद्याचा प्रमुख उद्देश वृक्षांचे संरक्षण, वृक्षतोडीचे नियमन तसेच मृदा धूप रोखणे हा आहे. हा अधिनियम राज्यातील शहरी क्षेत्रांना लागू नसल्याची तरतूद कलम 1 मध्ये आहे.

या कायद्यामध्ये “Tree” म्हणजे अधिनियमाच्या Schedule मध्ये नमूद केलेला वृक्ष, अशी व्याख्या करण्यात आली आहे. राज्य शासनाला राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे अनुसूचीमध्ये वृक्ष प्रजातींची भर घालण्याचा किंवा त्यात बदल करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे केवळ सर्वसाधारणपणे कोणतेही झाड असल्यामुळे या अधिनियमातील प्रत्येक तरतूद आपोआप लागू होते असे मानता येत नाही.

‘वृक्ष अधिकारी’ म्हणजे कोण?

महाराष्ट्र वृक्षतोड (नियमन) अधिनियम, 1964 मधील कलम 2 अंतर्गत Tree Officer ची व्याख्या करण्यात आली आहे.

त्यानुसार,

“Tree Officer” means a Forest Officer not below the rank of a Range Forest Officer.

म्हणजेच या अधिनियमाच्या दृष्टीने वनक्षेत्रपाल (Range Forest Officer/RFO) पेक्षा कमी दर्जाचा अधिकारी वृक्ष अधिकारी म्हणून कार्य करू शकत नाही.

ही बाब क्षेत्रीय स्तरावर अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण वृक्षतोडीच्या प्रकरणात केवळ वन विभागाचा कर्मचारी आहे म्हणून प्रत्येक कर्मचाऱ्याला वृक्ष अधिकारी म्हणून निर्णय घेण्याचा अधिकार प्राप्त होत नाही.

अधिकार नसलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून कार्यवाहीबाबत स्पष्टता आवश्यक

PCCF स्तरावरील निवेदनात निदर्शनास आणून दिलेल्या प्रमुख बाबींमध्ये अधिकार नसलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून महाराष्ट्र वृक्षतोड अधिनियमांतर्गत कार्यवाही होणे ही बाब आहे.

अधिनियमातील तरतुदीनुसार वृक्ष अधिकारी म्हणून कार्यवाही करण्याचा अधिकार हा विशिष्ट दर्जाच्या अधिकाऱ्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे क्षेत्रीय कर्मचारी किंवा अधिकारी यांनी स्वतःच्या अधिकाराची व्याप्ती तपासूनच कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.

विशेषतः दंड वसुली, जप्ती किंवा इतर वैधानिक कार्यवाही करताना संबंधित अधिकाऱ्याला त्या कायद्यानुसार अधिकार प्राप्त आहेत का, हे प्रथम तपासणे आवश्यक ठरते.

प्रत्येक वृक्ष प्रजातीवर हा कायदा लागू होतो का?

नाही.

अधिनियमाच्या कलम 2 मधील “tree” या व्याख्येनुसार Schedule मध्ये नमूद केलेल्या वृक्ष प्रजातींना या कायद्याच्या संबंधित तरतुदी लागू होतात. राज्य शासनाला अधिसूचनेद्वारे Schedule मध्ये बदल करण्याचा अधिकार आहे.

त्यामुळे एखाद्या प्रकरणात वृक्षतोडीची कार्यवाही करण्यापूर्वी संबंधित वृक्ष प्रजाती:

1. अधिनियमाच्या Schedule मध्ये आहे का?
2. त्या प्रजातीबाबत शासनाने नंतर कोणती अधिसूचना काढली आहे का?
3. संबंधित प्रजातीला वृक्षतोडीतून कोणतीही सूट देण्यात आली आहे का?
4. वाहतुकीसंदर्भात स्वतंत्र सूट किंवा नियम लागू आहेत का?

या बाबी तपासणे आवश्यक आहे.

वृक्षतोडीतून सूट असलेल्या प्रजातींबाबत कार्यवाही

शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या अधिसूचनांद्वारे काही वृक्ष प्रजातींबाबत वृक्षतोडीच्या नियमनामध्ये बदल किंवा सूट लागू केली जाऊ शकते.

त्यामुळे क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी केवळ मूळ अधिनियम किंवा Schedule पाहून कार्यवाही न करता नंतरच्या शासन अधिसूचना, सुधारणा व लागू नियम तपासणे आवश्यक आहे.

PCCF स्तरावरील निवेदनामध्येही अशा सूटप्राप्त वृक्ष प्रजातींबाबत अधिनियमांतर्गत कार्यवाही झाल्याचे निदर्शनास आल्याने क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांमध्ये कायदेशीर तरतुदींबाबत स्पष्टता निर्माण करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.

वृक्षतोड आणि वृक्ष वाहतूक या दोन बाबी वेगळ्या आहेत

वृक्षतोडीची परवानगी आणि वृक्ष वाहतुकीवरील निर्बंध या दोन स्वतंत्र कायदेशीर बाबी आहेत.

महाराष्ट्र शासनाने भारतीय वन अधिनियम, 1927 मधील कलम 41(3), महाराष्ट्र वन नियम, 2014 मधील नियम 31(1)(e) तसेच इतर सक्षम अधिकारांचा वापर करून काही वृक्ष प्रजातींना वाहतूक नियमांच्या अंमलबजावणीतून सूट दिलेली आहे.

त्यामुळे एखाद्या वृक्ष प्रजातीला वाहतुकीतून सूट आहे की नाही, हे स्वतंत्रपणे तपासणे आवश्यक आहे.

वृक्षतोडीतून सूट आहे म्हणून वाहतुकीतूनही आपोआप सूट आहे, असे गृहीत धरणे योग्य नाही. त्याचप्रमाणे वाहतुकीतून सूट असलेली प्रजाती वृक्षतोडीच्या सर्व तरतुदींमधून मुक्त असेलच असे नाही.

कलम 5 अंतर्गत क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची भूमिका

अधिनियमाच्या कलम 5 नुसार Revenue Officer, Forest Officer आणि Police Officer यांच्यावर कलम 3 च्या उल्लंघनाची माहिती संबंधित सक्षम अधिकाऱ्याला देण्याची तसेच उल्लंघन रोखण्यासाठी त्यांच्या अधिकारातील वाजवी उपाययोजना करण्याची जबाबदारी आहे.

तसेच कलम 5(2) मध्ये ठरावीक दर्जाच्या Revenue Officer, Forest Officer आणि Police Officer यांना संशयास्पद वृक्षतोडीच्या ठिकाणी प्रवेश करून बेकायदेशीररीत्या तोडलेले वृक्ष, त्यांचे उत्पादन तसेच संबंधित साधने किंवा वाहने जप्त करण्यासंबंधी तरतूद आहे. मात्र अशी जप्ती केल्यानंतर सक्षम Tree Officer कडे अहवाल देण्याची प्रक्रिया देखील महत्त्वाची आहे.

यामुळे “माहिती देणे/उल्लंघन रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे” आणि “वृक्ष अधिकारी म्हणून वैधानिक निर्णय घेणे” यामध्ये फरक आहे, हे क्षेत्रीय स्तरावर स्पष्ट असणे आवश्यक आहे.

01.08.2017 च्या अधिसूचनेचे महत्त्व

दिनांक 01.08.2017 च्या Revenue and Forest Department च्या अधिसूचनेच्या संदर्भात महाराष्ट्र जमीन महसूल (Regulation of Right to Trees etc.) Rules, 1967 अंतर्गत Tree Officer संदर्भातील तरतुदी महत्त्वाच्या ठरतात.

या संदर्भात Tree Officer म्हणून Range Forest Officer पेक्षा कमी दर्जाचा नसलेला Forest Officer अशी व्याख्या करण्यात आली आहे.

निवेदनामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये झाडांच्या तोडीबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार Tree Officer यांना देण्यात आले आहेत.

नदी, नाला किंवा ओढ्याच्या परिसरातील झाडे

निवेदनानुसार, ज्या नदी, नाला किंवा ओढ्यामध्ये डिसेंबर अखेरपर्यंत पाणी साचून राहते, अशा जलस्रोतांच्या काठाच्या टोकापासून 30 मीटरच्या आतील झाडांच्या तोडीबाबत संबंधित तरतुदीनुसार निर्णय घेण्याचा अधिकार Tree Officer यांना आहे.

शेतीयोग्य नसलेल्या किंवा आर्थिकदृष्ट्या लागवड शक्य नसलेल्या जमिनीतील झाडे

निवेदनात नमूद केलेल्या दुसऱ्या परिस्थितीनुसार, काही विशिष्ट परिस्थितीत शेतीयोग्य नसलेल्या जमिनीतील किंवा शेतीच्या अशा भागातील झाडांबाबत, जिथे आर्थिकदृष्ट्या शेतीची लागवड शक्य नाही किंवा झाडांची वाढ प्रति एकर 20 झाडांपेक्षा कमी आहे, अशा प्रकरणांमध्येही लागू नियमांनुसार Tree Officer यांच्या अधिकारांचा विचार करावा लागतो.

या तरतुदींचा प्रत्यक्ष वापर करताना संबंधित अधिसूचना व नियमांचा मूळ मजकूर तपासणे आवश्यक आहे.

क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी कोणती काळजी घ्यावी?

महाराष्ट्र वृक्षतोड अधिनियम, 1964 अंतर्गत कार्यवाही करताना क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी खालील बाबींची खात्री करणे आवश्यक आहे:

• संबंधित वृक्ष प्रजाती Schedule मध्ये आहे का?
• संबंधित प्रजातीसाठी शासनाची कोणती सुधारित अधिसूचना आहे का?
• वृक्षतोडीसाठी काही सूट लागू आहे का?
• वृक्ष वाहतुकीसाठी स्वतंत्र सूट आहे का?
• कार्यवाही करणाऱ्या अधिकाऱ्याला कायद्यानुसार अधिकार आहे का?
• संबंधित जमीन कोणत्या प्रकारची आहे?
• क्षेत्र शहरी क्षेत्रात येते का?
• संबंधित प्रकरणावर इतर कोणता कायदा किंवा नियम लागू आहे का?
• जप्ती किंवा दंडाची कार्यवाही करण्यापूर्वी सक्षम Tree Officer कोण आहे?
• लागू शासन निर्णय, अधिसूचना आणि नियमांची अद्ययावत प्रत तपासण्यात आली आहे का?

PCCF स्तरावरून कार्यशाळा घेण्याचे निर्देश

क्षेत्रीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांमध्ये कायद्याबाबत आणि शासनाच्या वेळोवेळी निर्गमित अधिसूचनांबाबत स्पष्टता निर्माण होणे आवश्यक असल्याने मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) यांनी त्यांच्या स्तरावर कार्यशाळा आयोजित करून क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करावे, अशी भूमिका या निवेदनातून मांडण्यात आली आहे.

अशा कार्यशाळांमुळे महाराष्ट्र वृक्षतोड (नियमन) अधिनियम, 1964, वृक्ष अधिकारी यांचे अधिकार, वृक्षतोडीतील सूट, वृक्ष वाहतुकीतील सूट आणि संबंधित शासन अधिसूचनांची अंमलबजावणी याबाबत एकसमान समज निर्माण होण्यास मदत होऊ शकते.

कायद्याची योग्य अंमलबजावणी का महत्त्वाची?

वन कायद्यांची अंमलबजावणी करताना कायद्याने दिलेल्या अधिकारांच्या मर्यादेतच कार्यवाही करणे अत्यंत आवश्यक आहे. विशेषतः वृक्षतोडीच्या प्रकरणात संबंधित वृक्ष प्रजाती, जमीन, लागू कायदा, शासन अधिसूचना आणि कार्यवाही करणाऱ्या अधिकाऱ्याचा वैधानिक अधिकार या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करणे गरजेचे आहे.

महाराष्ट्र वृक्षतोड (नियमन) अधिनियम, 1964 मध्ये Tree Officer ची किमान पदाची अर्हता स्पष्टपणे नमूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे क्षेत्रीय स्तरावर अधिकाराबाबत कोणताही संभ्रम राहू नये यासाठी वरिष्ठ स्तरावरून स्पष्ट मार्गदर्शन आणि नियमित प्रशिक्षण महत्त्वाचे ठरते.

निष्कर्ष

महाराष्ट्र वृक्षतोड (नियमन) अधिनियम, 1964 अंतर्गत कार्यवाही करताना केवळ वृक्षतोड झाली आहे एवढ्या कारणावरून कार्यवाही करणे पुरेसे नाही. संबंधित वृक्ष प्रजाती Schedule मध्ये आहे का, शासनाने तिला काही सूट दिली आहे का, वाहतूक नियम लागू आहेत का आणि कार्यवाही करणाऱ्या अधिकाऱ्याला कायदेशीर अधिकार आहे का, या सर्व बाबी तपासणे आवश्यक आहे.

दिनांक 23.07.2025 रोजीच्या PCCF स्तरावरील निवेदनाचा मुख्य उद्देशही क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये या कायद्याबाबत स्पष्टता निर्माण करणे आणि शासनाच्या अधिसूचना व नियमांची योग्य अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे हा आहे.

टीप : वृक्षतोड किंवा वाहतूक प्रकरणात प्रत्यक्ष कार्यवाही करण्यापूर्वी संबंधित कायद्याचा अद्ययावत मजकूर, शासन अधिसूचना, नियम व सक्षम प्राधिकाऱ्याचे लागू निर्देश तपासणे आवश्यक आहे. हा लेख माहितीच्या उद्देशाने असून वैधानिक निर्णयासाठी अधिकृत शासन दस्तऐवजांचा संदर्भ घ्यावा.

महत्त्वाचे संदर्भ

• Maharashtra Felling of Trees (Regulation) Act, 1964
• Section 2 – Definitions
• Section 3 – Restriction on felling of trees
• Section 5 – Contravention of Section 3
• Section 12 – Exemption
• Schedule – अधिनियमांतर्गत निर्दिष्ट वृक्ष प्रजाती
• 01.08.2017 ची Revenue and Forest Department अधिसूचना
• Maharashtra Forest Rules, 2014
• Indian Forest Act, 1927 – Section 41

Application requesting for the issue of instructions to all officers of the Forest Department working under your kind control with regard to provisions of the Maharashtra Felling of Trees (Regulation) Act, 1964. Regards PCCF Latter Date. 23.07.2025