पी ओ आर म्हणजे वनाधिकाऱ्याच्या खांद्यावर बंदूक ठेवणे नव्हे
लेखाचे शीर्षक वाचून अनेकांना प्रश्न पडेल की हा काय प्रकार आहे ? लेखाकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी असे भडक शीर्षक दिले आहे का ? पण मित्रांनो तसे काही नाही. गेल्या काही वर्षांत पी ओ आर नोंदविण्या बद्दल वनाधिकारी, विशेषतः काही जेष्ठ वनाधिकारी आग्रही असल्यामुळे काय कायदेशीर व तांत्रिक अडचणी उद्भवत आहेत आणि तपास करणाऱ्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना कुठल्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे याचा हा एक धावता आढावा आहे.
समाज व्यवस्थेत अनेक ठीकाणी माणसा माणसात वैर असते आणि त्या मुळे बदला घेण्यासाठी ना ना प्रकारे दोन्ही पक्ष म्हणजे आपापसात वैर असणारे, प्रयत्न करत असतात. सर्व साधारणपणे ते पहिल्यांदा या साठी पोलिस यंत्रणेचा वापर करण्याचा प्रयत्न करतात. पण पोलिस यंत्रणा अत्यंत व्यावसायिक ( प्रोफेशनल) पद्धतीने गुन्हे प्रकार, तक्रारदार, खबरी यांच्या कडे पहात असते, त्या मुळे प्रत्येक दखलपात्र खबर प्राप्त झाल्यानंतर एफ आय आर नोंदवतेच असे नाही. किंबहुना अतिशय गंभीर आणि वास्तव प्रकरणात देखील एफ आय आर न नोंदवून ते आपली असंवेदनशीलता दाखवत असतात. माध्यमातून दडपण वाढल्याने किंवा न्यायालयाकडून आदेश आल्यानंतर ते नाखुशीने एफ आय आर नोंदविल्याची प्रकरणे घडत असतात.
पण आता आपापसात वैर बाळगणारे हुशार झाले आहेत. वन, वन्यजीव, पर्यावरण या क्षेत्रातील गुन्ह्यांकडे माध्यमे गांभीर्याने पहात असल्याने वैऱ्यांचा बदला घेण्यासाठी ते वन विभागाकडे वळले आहेत. क्ष ने माझ्या शेतातील झाडे बेकायदा तोडली आहेत त्या वर गुन्हा नोंदवा व त्याला अटक करा असा हेका धरतात. क्षेत्रिय पातळीवर, आपसी दुश्मनीची माहिती असल्याने, प्रतिसाद मिळणार नाही याचा त्यांना अंदाज असल्याने ते वरीष्ठ पातळीवर संपर्क करतात. मंत्री, सचिव, वन बल प्रमुख, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक .... या स्तरावर ते फोन वरून संपर्क करतात. १९२६ हा टोल फ्री नंबर तर मदतीला असतोच. अर्थात पारदर्शकता आणि वरीष्ठ पातळीवरून सामान्य माणसाची समस्या जाणून घेण्याची सकारात्मकता निश्चितच स्वागतार्ह आहे. अन्याय, अपप्रकार, अपहार, अपराध... याची दखल तर घेतलीच पाहिजे. परिमार्जन केलेच पाहिजे. पण क्ष विरुद्ध गुन्हा नोंदवून अटकच करा ही विशिष्ट मागणी मात्र कोड्यात टाकणारी असते. बऱ्याचदा उच्च पातळीवरून नकळत याच मागणीचा पाठपुरावा केला जातो. गुन्हा नोंदवला का ? अटक केली का ? असे प्रश्न उपस्थित करून पूर्तता अहवाल तात्काळ मागवला जातो. त्या दडपणाखाली क्षेत्रीय अधिकाऱ्याला वस्तुस्थितीची शहानिशा न करताच गुन्हा नोंदवावा लागतो थातूरमातूर कार्यवाही करावी लागते. हा प्रकार म्हणजे गुन्हा तपास या गंभीर प्रक्रियेची थट्टा होऊन बसते.
वास्तविक वन विभागाच्या कार्यपद्धती नुसार गुन्हा घडल्याची माहिती मिळताच घटना स्थळी जाऊन खात्री झाल्यावरच वन गुन्हा नोंदवायची स्पष्ट तरतूद आहे. आरोपीला अटक करणे तर अर्नेश कुमार जजमेंट नंतर बरेच किचकट झाले आहे. पण सर्वोच्च पातळीवर, जेथून ही तक्रार पाठवली जाते तेथे, हे ऐकून घेण्याची मनस्थिती असेलच असे नाही. अनेकदा वन विभागाशी संबंधित नसलेल्या जमिनीवर असे गुन्हे घडतात व त्या जमिनीचा ताबा आणि देखभाल ज्याच्याकडे आहे, ते खाते देखील प्रकरण वन विभागाकडे ढकलून मोकळे होऊ पहातात. पोलिस प्रमाणे वन विभाग ही एक तपास यंत्रणा आहे असा त्यांचा समज असतो. अशा वारंवार घडणाऱ्या घटनांमुळे वन विभागाला आपल्या वनक्षेत्रातील वन आणि वन्यजीव संरक्षणाकडे दुर्लक्ष करून अशा घटना मागे धावपळ करावी लागते.
असे तातडीचे फोन जेंव्हा सर्वोच्च पातळीवरील साहेब लोक स्विकारतात, तेव्हा ते संबंधित फोन करणाऱ्याला असे का सांगत नाहीत की तुम्ही या या वन विभागाच्या या या अधिकाऱ्यांशी संपर्क करा काही समस्या आलीच तर माझ्या पी ए शी संपर्क साधू शकता. पण तसे होत नाही. असा फोन जर क्षेत्रीय पातळीकडे वळवला ( डायव्हर्ट) केला तर तो अधिकारी फोन वरून तक्रारीतील तथ्य जाणून घेऊ शकेल आणि कायदेशीर कारवाई करू शकेल. थोडक्यात सांगायचे तर वनाधिकाऱ्याच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून, व्यक्तिगत वैराचा बदला घेण्याची प्रकरणे कमी होतील.
0 Comments