महाराष्ट्र वृक्षतोड नियम 1967: झाडतोड परवानगी व प्रक्रिया संक्षिप्त मार्गदर्शक

महाराष्ट्र जमीन महसूल (झाडे इत्यादींच्या बाबतीतील अधि-कारांचे नियमन करण्याबाबत) नियम, 1967

जमीन धूप आणि पर्यावरण रक्षणासाठी तयार केलेले नियम

महाराष्ट्र जमीन महसूल (झाडे इत्यादींच्या अधिकारांचे नियमन) नियम, 1967 हे पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी आणि जमीन धूप टाळण्यासाठी लागू करण्यात आले. नियमांचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे जलप्रवाहांचे संरक्षण, शेतीयोग्य जमिनींचे रक्षण आणि अनियंत्रित झाडतोडीवर नियंत्रण ठेवणे.

जलप्रवाह, झरे आणि तलावाजवळील झाडतोडीवरील निर्बंध

या नियमांनुसार कोणताही जलप्रवाह, झरा किंवा तलाव यांच्या अंतिम काठापासून तीस मीटरच्या आत असलेले कोणतेही झाड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय तोडता येत नाही. जलप्रवाहात नद्या, ओढे, ओहोळ, नाले यांचा समावेश होतो; परंतु पावसाळ्यात तात्पुरता तयार होणारा पाण्याचा मार्ग या व्याखेत नसतो.

मशागतीस अयोग्य किंवा किफायतशीर शेती नसलेल्या जमिनीत झाडतोड

जर एखादी जमीन मशागतीस अयोग्य असेल किंवा शेती करणे किफायतशीर नसेल आणि त्या जमिनीत प्रति एकरी 20 पेक्षा कमी झाडे असतील, तर अशा झाडांची तोड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय करता येणार नाही. यामुळे कमी झाडे असलेल्या जमिनीतील वृक्षसंपत्तीचे संरक्षण होते.

नियमांचे उल्लंघन झाल्यास दंडाची तरतूद

नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीवर जिल्हाधिकारी सुनावणी घेतल्यानंतर जास्तीत जास्त एक हजार रुपयांचा दंड करू शकतात. ही कार्यवाही झाडतोडीचे गैरवापर आणि बेकायदेशीर क्रियाकलापांवर प्रतिबंध ठेवण्यासाठी महत्त्वाची आहे.

झाडतोडीला परवानगी मिळू शकणाऱ्या परिस्थिती

जिल्हाधिकारी केवळ विशिष्ट परिस्थितींमध्येच झाडतोडीस परवानगी देऊ शकतात. त्यात झाडामुळे जीवित वा मालमत्तेस धोका निर्माण होणे, पिण्याचे पाणी दूषित होण्याची शक्यता असणे, झाडे वठलेली किंवा वठत असणे किंवा झाडांच्या सावलीमुळे उत्पादनात घट होणे यासारख्या बाबींचा समावेश होतो. अशा वेळी झाडतोडीचा निर्णय वैज्ञानिक आणि सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन घेतला जातो.

भोगवटदाराने झाडांच्या अधिकारांची खरेदी करण्याची प्रक्रिया

भोगवटदाराला झाडांवरील अधिकार खरेदी करायचे असल्यास त्याने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागतो. अर्जात झाडांची संख्या, त्यांचे वर्णन आणि 7/12 सारखी जमीन नोंदी असणे आवश्यक आहे. जिल्हाधिकारी संबंधितांना नोटीस देऊन व उद्घोषणा काढून हरकती मागवतात, चौकशी करतात आणि झाडांच्या अधिकारांचे मूल्य निश्चित करतात. भरण्यासाठी किमान तीस दिवसांची मुदत दिली जाते.

रक्कम न भरल्यास होणारी कार्यवाही

जर भोगवटदाराने निश्चित केलेली रक्कम वेळेत भरली नाही तर त्याचा झाडांचे अधिकार खरेदी करण्याचा इरादा नाही असे मानले जाते आणि चौकशी प्रक्रियेसाठी झालेला खर्च भोगवटदारावर टाकला जातो.

तलाठ्यास आदेशाची प्रत पाठविणे

रक्कम भरल्यानंतर जिल्हाधिकारी आदेशाची प्रत तलाठ्यास पाठवतात, ज्यामुळे त्या झाडांच्या अधिकारांची माहिती जमीन नोंदवहीत अधिकृतपणे नोंदली जाऊ शकते.

नियम 1967 चे उद्दिष्ट म्हणजे झाडतोडीवर नियंत्रण ठेवून जलस्रोतांचे, जमिनीचे आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करणे. झाडतोड करताना या नियमांचे पालन करणे कायदेशीरदृष्ट्या आवश्यक आहे आणि पर्यावरणीय संतुलन राखण्यासाठी ही प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे.