मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, पश्चिम झोन, पुणे यांच्या समोरील अर्ज क्र. १३५ (टिएचसी) / २०१३ (श्रीमती शोभा फडणवीस विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर) या प्रकरणात मा. न्यायाधिकरणाच्या दिनांक ३.१२.२०१५ रोजीचे आदेशानुसार कार्यवाहीबाबत..

मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, पश्चिम झोन, पुणे यांच्या समोरील अर्ज क्र. १३५ (टिएचसी) / २०१३ (श्रीमती शोभा फडणवीस विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर) या प्रकरणात मा. न्यायाधिकरणाच्या दिनांक ३.१२.२०१५ रोजीचे आदेशानुसार कार्यवाहीबाबत.. शासन निर्णय दिनांक 16.12.2015

परिपत्रक 

मा. सर्वोच्च न्यायालयामधील रिट याचिका क्रमांक २०२/१९९५ मध्ये दिनांक १२.१२.१९९६ रोजीच्या आदेशाप्रमाणे "वन" या संज्ञेच्या शब्दकोशातील अर्थाप्रमाणे राज्यातील वनसदृश्य क्षेत्र (आईडेन्टीफाईड फॉरेस्ट) ओळखून यादी तयार करण्यासाठी राज्य शासनाने पत्र क्रमांक टीआरएस- १०९६/प्र.क्र.४१०/फ-६, दिनांक १०.०१.१९९७ अन्वये प्रधान मुख्य वन संरक्षक, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली होती. तसेच जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित उप वनसंरक्षक व भूमि अभिलेख विभागातील अधिकारी यांची समिती वनसदृश्य जमिनीची यादी तयार करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आली होती. त्यानुसार सर्व जिल्हाधिका-यांनी सादर केलेली माहिती संकलित करुन जिल्हानिहाय तपशील मा. सर्वोच्च न्यायालयास राज्य शासनाकडून दिनांक २०.०८.१९९७ रोजीच्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्यात आली होती. त्यानंतर शासनपत्र क्रमांक एस-३०/२००६/प्र.क्र.४३६/फ-३, दिनांक १.०८.२००६ अन्वये वनसदृश्य जमिनींची यादी पुन्हा पडताळणी करण्याबाबत जिल्हास्तरीय समितींना सूचना देण्यात आल्या होत्या. जिल्हाधिका-यांनी तयार केलेल्या सुधारित यादीवरुन राज्यातील वनसदृश्य क्षेत्राची सुधारीत माहिती मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या केंद्रीय सशक्तता समितीकडे दिनांक २.०६.२००८ रोजी प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्यात आली आहे. सदर यादीत सार्वजनिक व खाजगी मालकीच्या वनसदृश्य जमिनीचा समावेश आहे.

. मा. उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ यांचे समोर रिट याचिका क्र. १२७७/२००० (श्रीमती शोभा २ फडणवीस विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर) मध्ये वन संरक्षण व संवर्धन बाबत अनेक मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते. मा. उच्च न्यायालय यांनी सदर याचिका दिनांक २.०५.२०१३ च्या आदेशान्वये मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यांचेकडे हस्तांतरित केली. मा. न्यायाधिकरणासमोर सदर प्रकरणास अर्ज क्र.१३५ (टिएचसी) / २०१३ (श्रीमती शोभा फडणवीस विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर) असे अनुक्रमांक देण्यात आले. सदर अर्जामध्ये मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, पश्चिम झोन, पुणे यांनी दिनांक ३.१२.२०१५ रोजी खालीलप्रमाणे आदेश दिले आहेत (आदेशाची www.greentribunal.gov.in/Writereaddata/Downloads/135(THC)-2013(WZ)OA-03-12- 2015.pdf या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे):

"By way of ad-interim relief, we direct that Chief Secretary of State of Maharashtra shall issue instructions to all the Collectors of all the Districts, in the State of Maharashtra or the other competent authorities concerned, to restrain themselves from issuing of any permission to convert the land use, at such identified private forest areas, specifically by felling trees and using of agricultural land for commercial purpose until further orders without justification, viz. urgent necessity of establishment of any essential industries or infrastructure project, which may be vetted from the competent authority and be put forth for approval of the National Green Tribunal without any delay through concerned Divisional Commissioner which we shall consider immediately, as far as possible, within a day or two, depending upon bonafides and need-based requirement of such connotation of the land use."

३. मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण पश्चिम झोन, पुणे यांचे उपरोक्त आदेशास अनुसरुन "वन" या संज्ञेत येणा-या राज्यातील खाजगी तसेच सार्वजनिक जमिनींवरील वनसदृश्य क्षेत्राच्या (आईडेन्टीफाईड फॉरेस्ट) परिरक्षण (preservation) च्या दृष्टीने खालीलप्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहेत;

अ. मा. सर्वोच्च न्यायालय यांचे केन्द्रीय सशक्तता समिती पुढे दिनांक २.०६.२००८ रोजीच्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर केलेली "वनसदृश्य" (आईडेन्टीफाईड फॉरेस्ट) क्षेत्राचे वनेत्तर प्रयोजनाकरिता वापर करण्यास आदेश काढण्यापूर्वी केंद्र शासनाची पूर्व परवानगी आवश्यक असल्यामुळे अशा खाजगी तसेच सार्वजनिक जमिनीवरील वनसदृश्य क्षेत्राच्या वापरात बदल करणे (अकृषक वापरासाठी परवानगी देणे, मंजूर व्यवस्थापन आराखडा व्यतिरिक्त वृक्षतोडी मान्य करणे व या स्वरुपाचे अन्य) बाबत कोणतेही आदेश वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० खाली पूर्व परवानगीशिवाय सक्षम प्राधिका-यांनी काढू नयेत. वरील प्रकारचे आदेश कोणत्या ही प्रकरणी काढण्यापूर्वी संबंधीत अधिका-यांनी "वनसदृश्य क्षेत्राचे डाटाबेस" तपासून घ्यावेत.

ब) "वनसदृश्य" (आईडेन्टीफाईड फॉरेस्ट) क्षेत्रातील वृक्षतोड प्रकरणी परवानगी वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० खाली मान्य व्यवस्थापन आराखडयातील तरतूदी प्रमाणेच करणे बंधनकारक आहे.

क) मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, पश्चिम झोन, पुणे यांचे आदेशाप्रमाणे काही अपरिहार्य कारणाने जर असे "वनसदृश्य" (आईडेन्टीफॉईड फॉरेस्ट) क्षेत्र उद्योग-धंधे किंवा विकासात्मक प्रकल्पासाठी वळती करणे आवश्यक असेल, तर तसे आदेश काढण्यापूर्वी वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० च्या तरतूदीनुसार केंद्र शासनाची पूर्व परवानगी घेतल्यानंतर आवश्यकतेचे व निकडीचे पुरेसे समर्थन देवून विभागीय आयुक्तांचे मार्फत मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, पश्चिम झोन, पुणे यांची मंजूरी घेण्यास्तव अर्ज सादर करण्याची दक्षता घेण्यात यावी.

४. मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, पश्चिम झोन, पुणे यांच्या उपरोक्त आदेशाचे सर्व संबंधितांनी कोटेकोरपणे पालन करावे. सदर आदेशाचा अवमान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. याव्यतिरिक्त लागू असलेले सर्व नियम व मार्गदर्शक सूचना यथावत राहतील.

मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, पश्चिम झोन, पुणे यांच्या समोरील अर्ज क्र. 135 (TMC) / 2013 (श्रीमती शोभा फडणवीस विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर) या प्रकरणात मा. न्यायाधिकरणाच्या दिनांक 03.12.2015 रोजीचे आदेशानुसार कार्यवाहीबाबत..| TMC 135/2013 |