पी ओ आर (POR) रद्द करता येतो का ?

राजेंद्र धोंगडे.Rajendra Dhongade
सेवानिवृत्त सहाय्यक वनसंरक्षक

पी ओ आर रद्द करता येतो का ?

 त्याबाबतची तरतूद कुठे आहे ? अशा आशयाचा प्रश्न नेहमीच विचारला जातो. त्या बाबत अधिनियम, नियम, शासन निर्णय, परिपत्रक, स्थाई आदेश इत्यादी साहित्याचा धांडोळा घेतला असता माझ्या समोर जी तत्थ्ये आली ती विचारार्थ मांडीत आहे.

१.मुळात "पी ओ आर" ( POR Preliminary Offence Report ) ची तरतूद भारतीय वन अधिनियम किंवा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यात किंवा त्या अंतर्गत बनलेल्या नियमात नाही. त्या मुळे पी ओ आर रद्द करण्या बाबतचे मार्गदर्शन त्यात असणे अपेक्षित नाही. 

२. शासन निर्णय, परिपत्रक, स्थायी आदेश यात देखील पी ओ आर ची स्पष्ट तरतूद करण्यात आलेली नव्हती परंतु अलिकडे झालेल्या शासन निर्णयामध्ये ती करण्यात आली असून, त्या मुळे अनेक दशके राहिलेला संभ्रम दूर झाला आहे. परंतु पी ओ आर रद्द करण्या त्यात कुठलीही चर्चा नाही. 

३. मुंबई वन संहिते मध्ये गुन्हा नोदविला गेल्या नंतर तो निकाली काढण्यासाठी ए, बी, सी,डी असे वर्गीकरण करण्यात आले होते पण ती संहिता निरस्त झाली आहे. त्या नंतर महाराष्ट्र वन संहिता ( २०१० ते २०१४ ) प्रकाशित करण्यात आली पण त्यात देखील मुंबई वन संहितेतील तरतूद जशीच्या तशी ठेवण्यात आली होती. परंतु या दोन्ही संहितेत पी ओ आर रद्द करण्या बाबतचे मार्गदर्शन नव्हते. "पुरेसा पुरावा अढळला नाही सबब प्रकरण नस्तीबद्ध करावे" अशा स्वरूपाचे प्रावधान होते. ती संहिता देखील निरस्त करण्यात आली असून महाराष्ट्र वन संहिता २०२० सध्या लागू आहे. यात देखील पी ओर रद्द करण्या बाबत स्पष्ट दिशानिर्देश देण्यात आलेले नाहीत. 

४. पी ओ आर ( POR Preliminary Offence Report ) ही मुळात ज्या त्या राज्याने , आपापल्या गरजेनुसार निर्माण केलेली प्रशासकीय व्यवस्था आहे. अनेक राज्यांत पी ओ आर किंवा एफ ओ आर आजही अस्तित्वात नाही. जप्तीचा अहवाल न्यायालयात देणे, अटक केलेल्या व्यक्तीला न्यायालयात हजर करणे याबाबत वन अधिनियम आणि वन्यजीव अधिनियम यात कलमे आहेत त्या नंतर न्यायालयाने कायद्यानुसार कारवाई करावी असेही नमूद आहे. 

५. सी आर पी सी कलम २०० नुसार लोकसेवक या नात्याने वनाधिकारी, न्यायालयात तपास झाल्या नंतर फिर्याद दाखल करू शकतो ही व्यवस्था भारतीय वन अधिनियम गुन्हा प्रकरणात वापरली जाते तर वन्यजीव अधिनियम कलम ५५ प्रमाणे वन्यजीव गुन्ह्यात फिर्याद दाखल करण्याची तरतूद आहे. पण पी ओ आर बद्दल सी आर पी सी देखील मौन बाळगून आहे. रद्द करणे बाबत तर प्रश्नच उद्भवत नाही. 

६. सी आर पी सी १५४ नुसार नोंदवलेला एफ आय आर सी आर पी सी ४८२ नुसार उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून रद्द केला जाऊ शकतो. पी ओ आर देखील उच्च न्यायालयाला प्राप्त या अंगभूत अधिकारानुसार ( इनहेरंट पावर्स) रद्द केला जाऊ शकेल कदाचित. पण तत्पूर्वी न्यायालयला पी ओ आर नोंदविण्याची प्रक्रिया समजून घ्यावी लागेल. 

७. एफ आय आर हा दखलपात्र गुन्ह्याची माहिती पोलिस स्टेशन ला दिल्या नंतर नोंदविणे बंधनकारक आहे. घटनेची शहानिशा करणे त्या प्रसंगी आवश्यक नाही. पी ओ आर नोंदविण्याची प्रक्रिया पूर्णतः भिन्न आहे. गुन्हा घडल्याचे वनाधिकाऱ्यास निदर्शनास आले नंतरच तो नोंदविला जातो. ( महाराष्ट्र वन संहिता खंड -२ परिच्छेद ६.१२) त्या मुळे तो काल्पनिक किंवा खोटा असण्याची शक्यता नगण्य आहे, फारतर त्यातील मजकूराची अचूकता कमी अधिक असू शकेल. या परिच्छेदातील धारणे मागे पंजाब उच्च न्यायालयातील एका निवाड्याचा आधार घेण्यात आला आहे. इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो गुन्हा नोंदविते त्याला ECIR म्हणतात तो गुन्ह्याची शहानिशा झाल्यावर नोंदविला जातो. तो एफ आय आर प्रमाणे रद्द करता येणार नाही असे एका प्रकरणात न्यायालयाने म्हटले आहे. पी ओ आर ची स्थिती तशीच आहे. 

राजेंद्र धोंगडे.Rajendra Dhongade
सेवानिवृत्त सहाय्यक वनसंरक्षक

पी ओ आर (POR) रद्द करता येतो का? – वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

1) पी ओ आर (POR) म्हणजे काय?

👉 पी ओ आर (Preliminary Offence Report) ही वनअधिकाऱ्यांनी गुन्हा नोंदवण्यासाठी तयार केलेली प्राथमिक अहवाल प्रणाली आहे. भारतीय वन अधिनियम 1927 किंवा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 मध्ये याची थेट तरतूद नाही. ही प्रत्येक राज्य सरकारने आपल्या प्रशासकीय गरजेनुसार निर्माण केलेली व्यवस्था आहे.

---
2) पी ओ आर (POR) ची तरतूद कोणत्या कायद्यात आहे?

👉 भारतीय वन अधिनियम, 1927 किंवा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 मध्ये पी ओ आर ची थेट तरतूद नाही. तसेच सी.आर.पी.सी. (CrPC) मध्येही याचा उल्लेख नाही.मात्र अलीकडे राज्य सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयामध्ये पी ओ आर चा अधिकृतपणे सुधारित नमूना देण्यात आला आहे.

---

3) शासन निर्णय किंवा परिपत्रकात पी ओ आर बाबत उल्लेख आहे का?

👉 सुरुवातीला शासन निर्णय, परिपत्रक किंवा स्थायी आदेशांमध्ये पी ओ आर बाबत उल्लेख नव्हता. मात्र अलीकडील शासन निर्णयानंतर पी ओ आर अधिकृतपणे नमूद करण्यात आला आहे. तरीही पी ओ आर रद्द करण्याबाबत कोणतेही स्पष्ट मार्गदर्शन नाही.

---

4) पी ओ आर (POR) रद्द करता येतो का?

👉 प्रशासकीय किंवा कायदेशीर पातळीवर पी ओ आर रद्द करण्याची थेट तरतूद नाही.

👉 तथापि, उच्च न्यायालयाच्या अंतर्निहित अधिकारांनुसार (CrPC कलम 482) विशेष परिस्थितीत पी ओ आर रद्द केला जाऊ शकतो. पण यासाठी न्यायालयाला पी ओ आर ची प्रक्रिया समजावून सांगावी लागते.

---

5) एफ.आय.आर. (FIR) आणि पी ओ आर (POR) यात काय फरक आहे?

👉 FIR (First Information Report) पोलिस ठाण्यात गुन्ह्याची माहिती मिळताच नोंदवावा लागतो. शहानिशा आवश्यक नसते.

👉 POR (Preliminary Offence Report) मात्र गुन्हा प्रत्यक्ष वनाधिकाऱ्याच्या निदर्शनास आल्यानंतरच नोंदविला जातो. त्यामुळे तो खोटा किंवा काल्पनिक असण्याची शक्यता नसते.

---

6) न्यायालयीन दृष्टिकोनातून POR रद्द होऊ शकतो का?

👉 पंजाब उच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानुसार, Enforcement Directorate चा ECIR (Enforcement Case Information Report) हा FIR प्रमाणे रद्द करता येत नाही, कारण तो शहानिशा झाल्यानंतरच नोंदविला जातो.

👉 पी ओ आर (POR) ची स्थितीही ECIR प्रमाणेच असल्याने, तो सरळपणे रद्द करण्याची संधी कमी आहे.

---

7) महाराष्ट्र वन संहिता 2020 मध्ये POR बाबत काय नमूद आहे?

👉 महाराष्ट्र वन संहिता 2020 लागू असून, त्यात पी ओ आर रद्द करण्याबाबत कोणतेही स्पष्ट मार्गदर्शन नाही. मात्र "पुरेसा पुरावा आढळला नाही तर प्रकरण नस्तीबद्ध करावे" अशी तरतूद आहे.

---

8) राजेंद्र धोंगडे कोण आहेत?

👉 राजेंद्र धोंगडे हे सेवानिवृत्त सहाय्यक वनसंरक्षक (Assistant Conservator of Forests) असून त्यांनी वनविभागातील अनेक प्रशासकीय आणि कायदेशीर प्रक्रियांवर सखोल अभ्यास केला आहे.

👉 "पी ओ आर (POR) रद्द करता येतो का?" या विषयावर त्यांनी केलेले विश्लेषण वनकर्मचाऱ्यांना, कायद्याचे विद्यार्थी व संशोधक यांना मार्गदर्शक ठरते

9) Who is Rajendra Dhongade?

👉 Rajendra Dhongade is a retired Assistant Conservator of Forests (ACF) who has in-depth knowledge and experience in forest administration and legal processes.

👉 His analysis on “Can POR (Preliminary Offence Report) be cancelled?” provides valuable guidance to forest officials, law students, and researchers.

महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाईट जाण्याकरिता येथे क्लिक करा