वनहक्क कायद्यातील 02.02.2024 ची अधिसूचना: गृहनिर्माण हक्क व गाव/वस्ती विस्ताराच्या नवीन तरतुदी

 

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ व नियम २००८ आणि सुधारित नियम, २०१२ अंतर्गत गाव/अधिवास/वस्ती क्षेत्रे वाढवून गृह निर्माण/वस्तीविस्तार करणेबाबत.शासन निर्णय दिनांक 02.02.2024 

गावठाण विस्तारासाठी वनजमीन परिवर्तनाचे नवे नियम — कलम 3(2)(p) स्पष्टीकरण

वनहक्क कायद्यातील सुधारणा का महत्त्वाच्या आहेत?

दिनांक 23.09.2020 रोजी मा. राज्यपाल महोदयांनी अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम, 2006 मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा अधिसूचित केल्या. या सुधारणांमुळे गाव, वस्ती आणि पाडे येथे वास्तव्यास असलेल्या वननिवासी कुटुंबांना कायदेशीररित्या गृहनिर्माणासाठी वनजमिनीचा उपयोग करण्याचा मार्ग स्पष्ट झाला आहे. पूर्वी या बाबींबद्दल स्पष्ट दिशा-निर्देश नसल्याने अनेक प्रकरणे अडली जात होती.

---

वनहक्क कायद्याचे कलम 3(1) मध्ये नव्याने जोडलेले (k-1) — मर्यादित गृहनिर्माण हक्क

अधिसूचनेनुसार कलम 3 पोटकलम (1) मध्ये (k) नंतर (k-1) समाविष्ट करण्यात आला आहे. या नवीन तरतूदीद्वारे वननिवासी कुटुंबांना गृहनिर्माणाचा हक्क देण्यात आला असला, तरी हा हक्क पूर्णपणे खुला नसून केवळ कलम 3(2)(p) मध्ये नमूद केलेल्या मर्यादेनुसारच लागू होईल. म्हणजेच, घर बांधण्यासाठी जमीन देताना कायदेशीर निकष पाळणे आवश्यक आहे. ही तरतूद ग्रामीण वस्त्यांतील गर्दी आणि मर्यादित उपलब्ध जागा लक्षात घेऊन तयार करण्यात आली आहे.

---

वनहक्क कायद्याचे कलम 3(2)(p) — गाव/वस्ती/पाडा विस्तारासाठी स्पष्ट कायदेशीर तरतूद

या तरतुदीद्वारे प्रथमच गाव किंवा वस्तीचा विस्तार करून गृहनिर्माणासाठी वनजमिनीचे वाटप करण्यास कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी कुटुंबांना ते राहत असलेल्या गावातच घर बांधण्यासाठी जमीन देणे हा या तरतूदीचा मुख्य उद्देश आहे. यामुळे वननिवासींना त्यांच्या मूळ गावातून विस्थापित न होता त्याच परिसरात निवासाची उपलब्धता निर्माण होते.

---

वनहक्क कायद्या मध्ये वनजमीन परिवर्तन (Diversion) करताना पाळावयाच्या अटी

कलम 3(2)(p) मधील व्यवस्थेसाठी वनजमिनीचे परिवर्तन करताना काही आवश्यक अटी आहेत.

पहिली अट, परिवर्तन करावयाची जमीन ही शक्यतो गाव, वस्ती किंवा पाड्याच्या जवळ किंवा त्याच्याशी संलग्न असावी. यामुळे वस्त्यांचा विस्तार नैसर्गिक पद्धतीने होऊ शकतो.

दुसरी अट, ही जमीन केवळ त्या गावातील अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी कुटुंबांच्या मागणीवरच देण्यात येईल. म्हणजेच बाहेरील व्यक्तींना याचा लाभ मिळणार नाही.

तिसरी अट, जमीन देताना लाभार्थी त्या गावात वास्तव्यास असल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे. ही अट पात्रतेसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.

---

गाव या शब्दाचा विस्तृत अर्थ — वस्ती आणि पाडेही समाविष्ट

अधिसूचनेत "गाव" या शब्दाची नवीन व्याख्या देण्यात आली आहे. यानुसार गावामध्ये महसूली गावाबरोबरच वस्ती आणि पाडे यांचाही समावेश होतो. यामुळे अनेक लहान, तुकड्यांत असलेल्या वस्त्यांनाही कायदेशीर हक्क संरक्षण मिळते. वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीत ही व्याख्या मोठी मदत करते.

---

क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी कार्यवाहीचे स्पष्ट निर्देश

शासन निर्णयात क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना स्पष्टपणे सूचना देण्यात आल्या आहेत की सर्व कार्यवाही प्रचलित नियम व कार्यपद्धतीनुसार करावी. जर अधिसूचनेच्या मराठी अनुवादात शंका किंवा विसंगती जाणवली, तर मूळ इंग्रजी अधिसूचना (23.09.2020) अंतिम मानली जाईल. यामुळे आदेशांच्या अंमलबजावणीत कोणताही गैरसमज राहात नाही.

1) गावठाण विस्तार म्हणजे काय?

गावठाण विस्तार म्हणजे विद्यमान गाव, वस्ती किंवा पाड्याच्या लगत असलेल्या वनजमिनीचा मर्यादित भाग गृहनिर्माणासाठी अधिकृतरित्या वाढविणे. 23.09.2020 च्या अधिसूचनेनुसार हा विस्तार फक्त त्या गावातील अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी कुटुंबांसाठीच अनुमतीयोग्य आहे.

---

2) गावठाण विस्तारासाठी वनजमीन कोणत्या अटींवर दिली जाते?

गावठाण विस्तारासाठी वनजमीन देताना तीन मुख्य अटी आहेत:

1. जमीन गाव/वस्ती/पाड्याच्या अगदी जवळ किंवा संलग्न असणे आवश्यक.

2. मागणी फक्त त्या गावातील पात्र वननिवासी कुटुंबांकडूनच असावी.

3. जमीन फक्त त्या गावात वास्तव्यास असलेल्या अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासींनाच दिली जाईल.

---

3) गावठाण विस्तारासाठी अर्ज कोणाकडे करावा?

गावठाण विस्तारासाठीची प्रक्रिया जिल्हास्तरीय वनहक्क समिती आणि विभागीय वन अधिकारी यांच्या मार्फत हाताळली जाते. संबंधित गावातील पात्र कुटुंबांनी मागणीसह आवश्यक कागदपत्रे स्थानिक ग्रामसभा व वनविभागाकडे सादर करावीत. त्यानंतर प्रकरणाचे परीक्षण करून शिफारस केली जाते.