"ऑपरेशन थ्री नॉट थ्री " राजेंद्र धोंगडे सेवानिवृत्त सहाय्यक वनसंरक्षक यांच्या वन सेवेतील एक प्रसंग

  मित्रांनो,
वन जमिनीवरील अतिक्रमण निष्कासना बाबतचे माझे व्याख्यान व सादरीकरण राज्यात अनेक विभागात होत असून खूप उपयुक्त ठरते आहे असे अभिप्राय मला सर्वत्र मिळत असतात. या प्रशिक्षणातून प्रेरणा घेऊन व आवश्यक ते बदल करून अनेक तरुण वनाधिकाऱ्यांनी शेकडो हेक्टर्स वन जमिन मुक्त केली आहे. अतिक्रमण निष्कासन कार्यवाहीचा माझा अनुभव खूपच रोमहर्षक आहे. तो अनुभव "ऑपरेशन थ्री नॉट थ्री" या शीर्षकासह मी शब्दांकित केला आहे. नवीन वर्षाची भेट म्हणून या सोबत देत आहे. आशा आहे तो वाचकांना आवडेल व उपयुक्त ठरेल.

राजेंद्र धोंगडे. Rajendra Dhongade

सेवानिवृत्त सहाय्यक वनसंरक्षक 

ऑपरेशन थ्री नॉट थ्री

अनेक जेष्ठ सेनाधिकारी आणि पोलिस अधिकाऱ्यांची चरित्रे आणि अनुभव वाचून, वन सेवेत असताना कोणतेही आव्हानात्मक काम "ऑपरेशन" पद्धतीने हाताळण्याची  सवयच मला जडली होती. सोबत काम करणाऱ्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांचे मनोबल वाढविणे, त्या कठीण कामाचा सखोल धांडोळा घेणे, त्या विषयीची विविध संचिकेत विखरून पडलेली कागदपत्रे क्रमवार एकाच संचिकेत लावून त्याचे कालनिहाय  कथानक साकारणे, वन खाते ( Mahaforest ) या ऑर्गनायझेशनची  बल स्थाने व कच्चे दुवे यांचा आढावा घेणे, कायदेशीर बाबींची शक्याशक्यता तपासून घेणे, या कामात कोणती व्यक्ती अडथळा ठरू शकते व कोणती उपयुक्त याचे गणित मांडणे, प्रत्यक्ष कृती करतांना लागणारे मनुष्यबळ आणि यंत्र सामग्रीचा आढावा घेणे, विविध स्तरांवरील वन अधिकाऱ्यांशी संवाद साधणे, त्या प्रकरणाशी कुठल्या राजकीय गाॅड फादरचे हितसंबंध गुंतलेले असल्यास  त्याची कु़ंडली पाहून घेणे,  माध्यमांचा कल जाणून घेणे,   अशा असंख्य पैलू वर चिंतन मनन करून मी त्या कामाला हात घालत असे. 
बुलढाणा वन विभागात काम करत असतांना असेच एक आव्हानात्मक काम अचानक माझ्या समोर आले. वनक्षेत्रपालांच्या मासिक सभेत  वन जमिनीवरील अतिक्रमण निष्कासनाचा विषय चर्चेत असतांना, माझ्या उपविभागा बाहेरच्या वनक्षेत्रपालाने मलकापूर येथील अतिक्रमणाचा मुद्दा उपस्थित केला.  इतरांच्या कार्यक्षेत्रातील समस्यांकडे अंगुलीनिर्देश करणे संकेतांना धरून नसते  पण स्वतःच्या कार्यक्षेत्रातील दोषांवरील चर्चा दुसरीकडे वळविण्यासाठी अशी मखलाशी काही जणं करत असतात. तसेच काहीसे घडले. मलकापूर शहरालगत बोदवड रस्त्यावर वन विभागाची जमीन आहे व त्यावर अतिक्रमण करून शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय उभारण्यात आले आहे,त्याची दखल दहा पंधरा वर्षांत कोणी घेतली नाही असे त्या महाशयांचे म्हणणे होते. अनपेक्षित मुद्दा समोर आल्यामुळे आणि माझ्या तीन  वर्षांच्या कारकिर्दीत ते प्रकरण कधीच समोर आले नसल्यामुळे मी चर्चेत हस्तक्षेप केला व प्रकरण पाहून आठवडाभरात माहिती देतो असे  सांगितले. मलकापूर वनक्षेत्र मोताळा परि‌क्षेत्रात येत असल्याने तेथील वनक्षेत्रपाल श्री एन.एम. पायघन यांना मी या प्रकरणाची सर्व कागदपत्रे घेऊन दुसऱ्या दिवशी माझ्या कार्यालयात बोलावून घेतले. पायघन अतिशय शिस्तप्रिय, आज्ञाधारक व व्यवस्थित काम करणारे अधिकारी होते.  अनेक संचिकाचे बाड घेऊन ते हजर झाले. माझ्या कार्यलयातील संचिका अद्यावत ठेवण्याचे प्रशिक्षण मी लिपिक राजेंद्र वाघ आणि अधिसंख्य वन मजूर जगदीश तायडे यांना दिलेच होते, त्या मुळे तो दस्तावेज सज्ज होताच. 
दोन्ही कार्यालयातील कागदपत्रांचे बारकाईने अवलोकन केले असता असे लक्षात आले की  सर्वे नंबर ३०३ मलकापूर  या वनक्षेत्रातून बोदवड कडे डांबरी रस्ता जात असून १९९६ मध्ये सुमारे पाच एकर क्षेत्रावर मलकापूर येथील एका शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयाच्या संचालकाने   भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित केला होता. त्यास तत्कालीन केंद्रीय मंत्री, आमदार, जिल्हाधिकारी , उपसंचालक सामाजिक वनीकरण अशी मान्यवर मंडळी उपस्थित होती. वृत्तपत्रातून  या कार्यक्रमास भरपूर प्रसिद्धी देण्यात आली होती. कार्यक्रम झाल्यानंतर त्या पूर्ण क्षेत्रास काटेरी तारांचे कुंपण करण्यात आले होते.  कार्यक्रमास उपस्थित लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांची नावे आणि संस्था चालकाचे नांव यांचा मोठा लोखंडी फलक  प्रवेशद्वारा जवळ लावण्यात आला होता. थोड्याच दिवसांनंतर त्या जमिनीच्या ७/१२ वर  "वन विभाग"ही नोंद गायब करून संचालक शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयाचे नांव चढविण्यात आले होते. तलाठ्या सारख्या कनिष्ठ स्तरावरून भूमि अभिलेख्यात बदल करण्याच्या तरतुदी मुळे जमीन बळकावण्याचा प्रकारांना आजही परोक्षरित्या मदतच होते आहे. त्यात उचित बदल होणे आवश्यक आहे. यथावकाश तिथै आर सी सी चे बांधकाम करून इमारत उभी करण्यात आली होती. मैदानात बास्केटबॉल, व्हाॅलिबाल, खोखो, डबल बार, सिंगल बार, फुटबॉल ची मैदाने व चारशे मीटर धावण्याचा ट्रॅक तयार करण्यात आला होता. डोनेशन देऊन विद्यार्थी बी पी एड ला महाविद्यालयात प्रवेश घेत होते. महाविद्यालयाला अमरावतीच्या संत गाडगेबाबा विद्यापीठाची संलग्नता मिळालेली होती.  
संस्था चालक मलकापूरचे मोठे प्रस्थ होते. मंत्री , खासदार , आमदार,जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक,  यांचे त्यांचेकडे येणे जाणे असल्याची चर्चा होती.  डबल बॅरल बंदुक सोबत ठेवून जीप मध्ये फेरफटका मारण्याचा संस्था चालकाचा शिरस्ता होता. राजकीय वरदहस्त, पैसा, प्रतिष्ठा आणि गुंडगिरी याची अभद्र युती झाली की कोणी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास धजावत नाही हे  कटू सत्य या प्रकरणातही दिसत होते . या पार्श्वभूमीवर, तत्कालीन वनरक्षक पी. टी. कसले या धाडशी वनरक्षकाने वन जमिनीवरील अतिक्रमणाबाबत १९९६ सालीच गुन्हा नोंदवून ठेवला होता पण वरीष्ठ स्तरावरून केवळ पत्रव्यवहारा व्यतिरिक्त अतिक्रमण निष्कासनाची प्रत्यक्ष कार्यवाही दहा वर्षात झालेलीच नव्हती. वनक्षेत्रपालाने अतिक्रमण निष्कासनाचा प्रस्ताव सहाय्यक वनसंरक्षक यांचे कडे कागदपत्रांसह सादर करायचा आणि सहाय्यक वनसंरक्षकाने त्यात तृट्या काढून तो ताबडतोब पूर्तता करण्यासाठी परत पाठवायचा असा "टेबल टेनिसचा" खेळ चालू होता. परिणामी १९९६ साली नोंदविलेला गुन्हा, कुठल्याही कृती विना दहा  वर्षे प्रलंबित राहून न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी कालबाह्य ठरला होता. 
बुलढाणा वन विभागाचे उपवनसंरक्षक संजीव गौड यांच्या समोर हा  सविस्तर वृत्तांत मी सादर केला. सखोल अभ्यास, कायद्यांची उत्तम जाण, पारदर्शकता व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या अडचणीची जाणीव ही त्यांच्या कार्यशैलीची गुणवैशिष्ट्ये होती. त्या मुळे त्या़ंच्याशी  संवाद साधणे सहज शक्य होत असे व बहुमूल्य मार्गदर्शनही मिळत असे. सुमारे दहा वर्षांपूर्वी नोंदवलेला गुन्हा प्रकरण न्यायालयात दाखल करण्यास कालबाह्य झालेले आहे परंतु क्रिमीनल प्रोसिजर कोड मधील तरतुदीनुसार काही गुन्हे  "सतत घडणारे गुन्हे" या प्रकारात मोडतात व त्या मुळे पुन्हा नव्याने गुन्हा नोंदविता येतो व येथून पुढे मुदत विचारात घेतली जाऊ शकते   ही तरतूद मला पक्की ठाऊक होती. अतिक्रमण हा गुन्हा " सतत घडणारा गुन्हा" या प्रकारचा असल्याने जागेचे पुन्हा सर्वेक्षण करून, नवीन गुन्हा नोंदवून, महाराष्ट्र लॅन्ड रेव्हेन्यू कोड १९६६ च्या कलम ५३, ५४ नुसार कार्यवाही चे नियोजन करण्याचे आम्ही निश्चित केले. त्या वन जमिनीचा सर्वे नंबर ३०३ मलकापूर असल्याने "ऑपरेशन थ्री नॉट थ्री" हे नामकरण करण्यात आले. कार्यवाही सुरू करण्यापूर्वी एक महत्त्वाची अट मी त्यांच्या समोर ठेवली. " कार्यवाही सुरू होताच माझ्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यां विरूद्ध तक्रारी, विधान सभा प्रश्न, वृत्तपत्रातील बातम्या यांचे मोहोळ उठेल, त्या प्रसंगी या कर्मचाऱ्यां विरूद्ध विनाकारण कोणतीही अन्यायकारक कार्यवाही होणार नाही हे वचन मला आपल्या कडून हवे आहे" असे मी सांगितले.  क्षणाचाही विलंब न लावता त्यांनी होकार दिला. काही दिवसांनंतर असाच अश्वासक शब्द मी अमरावती वृत्ताचे मुख्य वनसंरक्षक तसनीम अहमद यांच्याकडूनही मिळवला. 
मी  नियोजनबद्ध पद्धतीने कामाला लागलो. १९७१ चे रेकॉर्ड ऑफ राईट्स चे नियमांनुसार महसूल अधिकाऱ्याशी पत्रव्यवहार करून वन विभागाच्या जमीनीवर खाजगी व्यक्तीचे नाव लागले आहे त्यात दुरुस्ती करण्याची मागणी केली. महसूल अधिकाऱ्याकडून लेखी खुलासा आला की अनावधानाने तशी नोंद झाली होती, त्यानी वन विभागाच्या नावाचा सुधारित ७/१२ उपलब्ध करून दिला. भारतीय वन अधिनियम, लॅण्ड रेव्हेन्यू कोड मधील तरतुदींचा सखोल अभ्यास केला, बुलढाणा वन विभागात बदली होऊन येण्या  अगोदर गौताळा औट्रमघाट अभयारण्यात मी अशीच कार्यवाही हाती घेतली होती,  त्याचा अनुभव माझ्या गाठीशी होताच. पण तिथे वरिष्ठांनी साथ न दिल्याने ती मोहीम मला अर्धवट सोडावी लागली होती. 
घटना स्थळाचे सर्वेक्षण, पंचनामा , नकाशा तयार करण्याची वेळ आली आणि क्षेत्रीय वनाधिकारी गडबडले.  अतिक्रमण निष्कासनाचा त्यांचा पूर्वानुभव फार वाईट होता. सन २००० साली बुलढाणा शहरालगत वन जमिनीवर झालेले अतिक्रमण हटविण्यासाठी , पूर्व नियोजन न करता आणि जागेवरील परिस्थितीचे आकलन न करता वनक्षेत्रपाल व कर्मचारी वृंद तडकाफडकी घटना स्थळी गेले होते.  अतिक्रमण धारकांनीच त्यांच्या विरुद्ध अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या खाली गुन्हे नोंदवले होते. "भीक नको पण कुत्रं आवर" या म्हणी प्रमाणे अवस्था झाली होती. ती पोलीस केस अद्याप संपलेली नव्हती, प्रशासन पाठीशी उभे राहिले  नव्हते, स्टाफ होरपळून निघाला होता.  पण या वेळी मी सर्व प्रकारची खबरदारी घेत होतो. नियमित वनक्षेत्रपाल मोताळा एक महिना  अर्जित  रजेवर गेल्यामुळे अतिरिक्त कार्यभार वनक्षेत्रपाल फिरते पथक पी.सी राऊत यांचे कडे आला  होता,  त्यांनी  हे आव्हान स्वीकारले. ते अत्यंत धाडशी, अनुभवी आणि कसलेले क्षेत्रीय अधिकारी होते. घटना स्थळी स्वतः हजर राहून त्यांनी घटनास्थळावरचे सर्वेक्षण व पंचनामा केला. दिनांक ६ सप्टेंबर २००५ रोजी नवा गुन्हा नोंदविण्यात आला. संस्था चालकाला त्यानी समन्स जारी करून चौकशी कामी वारंवार बोलावले पण त्याने दाद दिली नाही. अन्वेषण पूर्ण करून राऊतानी निष्कासन प्रस्ताव माझ्या समोर सादर केला. या कायद्यानुसार सहाय्यक वनसंरक्षकाची भूमिका दिवाणी न्यायालया सारखी असते.  मी रीतसर नोटीस बजावून सुनावणी ठेवली पण संस्था चालकाने  नोटीसची दखल घेतली नाही. संस्था चालक सनदशीर मार्गा ऐवजी गैरमार्गाने ही प्रक्रिया थांबवू पहात होता.  कोणतेही गुन्हा प्रकरण हाताळताना ते अनेक आघाड्यांवर हाताळावे लागते , त्यातील गुन्हा करणाऱ्या व्यक्तीच्या मनोधैर्यावर ( मुराल वर) आघात करणे यावर मी भर देत असे. इथे तीच रणनीती मी वापरली. वृत्तपत्रातूनच मी त्याला चौकशी कामी बोलावण्याच्या नोटीसेस जारी केल्या. त्या भागात चांगले वितरण असलेल्या दैनिक देशोन्नती मध्ये त्या प्रकाशित झाल्या. सर्वत्र चर्चा सुरू झाली. संस्थाचालकाच्या  प्रतिष्ठेला तडे जायला सुरुवात झाली. 
प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असताना एक दिवस अचानक वन राज्य मंत्री महोदयांचा खामगाव दौरा लागला. आम्हाला दौऱ्याचा अंदाज आला. मी व उपवनसंरक्षक  विश्राम गृहात उपस्थित झालो. आगमन होताच मंत्री महोदयांनी मलकापूर येथील वन जमिनीवरील अतिक्रमण निष्कासन कार्यवाहीच्या स्थगितीचा सूर लावला पण संजीव गौड यांनी अतिशय शांत पण ठामपणे चालू असलेल्या कार्यवाहीचे समर्थन केले. मला फारसे बोलावेच लागले नाही.  इथे काही जमणार नाही हे त्यांच्या लक्षात आले ,बैठक संपवून ते रवाना झाले. दरम्यान अतिक्रमण धारकाने दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करून निष्कासन कार्यवाही वर स्थगिती मागितली. आम्ही विशेष अभियोक्ता म्हणून खामगावचे जेष्ठ विधीज्ञ अनंत विष्णू भिडे यांना उभे केले . मुंबई महसूल कार्यक्षेत्र अधिनियम १८७६  नुसार अपीलीय प्राधिकाऱ्या कडील प्रक्रिया पूर्ण होत नाही तो पर्यंत  दिवाणी न्यायालयाला या प्रकरणात कार्यक्षेत्रच नाही असा युक्तिवाद त्यानी न्यायालयासमोर केला.  कार्यक्षेत्राला आव्हान देणारा अर्ज निकाली निघत नाही तो पर्यंत दिवाणी दाव्या स्विकारता येत नाही  हा  युक्तिवाद बिनतोड ठरला.  दिनांक ३ मे २००७ ला प्रदीर्घ कायदेशीर लढाई नंतर मी निष्कासनाचा आदेश संस्था चालकाच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत,  कार्यालयात  खुले वाचन करून हस्ताक्षरित केला. 
क्षेत्रीय कार्यवाहीचे सूक्ष्म नियोजन अत्यंत गोपनीय पद्धतीने  करून ठेवले  होतेच.   अतिक्रमण निष्कासन हा अतिशय संवेदनशील प्रकार असतो, कायदा व सुव्यवस्था कोलमडण्याची प्रकरणे घडू शकतात. घटनेला जातीय किंवा धार्मिक रंग दिला जाऊ शकतो. मानवाधिकाराचा भंग तर सर्वंत्र वापरले जाणारे शस्त्र असते. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता असते. न्यायदंडाधिकारी आणि पोलिस यंत्रणा याना विश्वासात घेणे आवश्यक असते. या कामी  विभागीय वनाधिकाऱ्याची  भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक यांना व्यक्तिगत संपर्क करावा लागतो. या बाबत आम्ही सुदैवी होतो.  अर्धशासकीय पत्रे लिहून व फोन करून ही आघाडी संजीव गौड यांनी भक्कम करून ठेवली होती. 
ठरल्या दिवशी विभागातील सर्वं वनक्षेत्रपाल, वनपाल व निवडक वनरक्षक आणि मजूर सकाळी ७.०० वाजता घटना स्थळी हजर झाले. महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाचा कर्मचाऱ्या कडून महाविद्यालयाचा वीज प्रवाह खंडित करण्यात आला. पूर्व नियोजनाप्रमाणे जेसीबी, डंपर्स, गॅस कटर्स, ट्रॅक्टर,नांगर, सह सुसज्ज यंत्रणेने काम सुरू केले. कामात खंड पडू नये म्हणून पिण्याचे पाणी व पॅक लंचेस सर्वांना जागेवरच देण्यात आले. कार्यवाही करतांना कोणी जखमी झाल्यास उपचारासाठी एक डाॅक्टर पूर्णवेळ घटनास्थळीच हजर ठेवण्यात आले. स्वतः उपवनसंरक्षक जागेवर उपस्थित राहिल्या मुळे क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांचे मनोधैर्य उच्च प्रतीचे राहीले. तालुका दंडाधिकारी व स्थानिक पोलीस इन्स्पेक्टर त्यांच्या ताफ्यासह  घटनास्थळी हजर होते. सुमारे पाच तासात काम पूर्ण झाले. दुपारी बारा वाजे  पर्यंत अवैध बांधकाम जमीनदोस्त करून दोन ट्रक्स भरून जप्त साहित्य बुलढाण्याला रवाना करण्यात आले. त्या नंतरच आम्ही सकाळी स्विच ऑफ केलेले मोबाईल फोन्स सुरू केले.  प्रेस नोट्स तयार करून माध्यमांना देण्यात आली. सुमारे अकरा वर्षे वन विभागाच्या छाताडावर नाचणाऱ्या एका प्रवृत्तीला धूळ चारण्यात आली आणि ऑपरेशन थ्री नॉट थ्री संपन्न झाले. वनक्षेत्रपाल एन. एम. पायघन , वनपाल एस.डब्ल्यू. कोलते आणि वनरक्षक पी.टी. कसले यांनी घटनास्थळावरची व्यवस्था चोख ठेवली होती. या ऑपरेशनवर  आधारित पी पी टी दाखवून निवृत्ती नंतर गेली चौदा वर्षे मी राज्य भर मार्गदर्शन करीत आहे. तरूण व कल्पक अधिकारी  प्रेरणा घेऊन, अत्यंत कठीण प्रसंग हाताळून शेकडो हेक्टर वन जमीन अतिक्रमण मुक्त करीत  आहेत.  "ऑपरेशन थ्री नॉट थ्री" हा आता परवलीचा शब्द झाला आहे.  

 राजेंद्र धोंगडे Rajendra Dhongade

सेवानिवृत्त सहाय्यक वनसंरक्षक