माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकांना अवलोकनासाठी अभिलेख सोमवारी उपलब्ध करुन देणेबाबत.. शासन निर्णय दिनांक.. 26.11.2018

 माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकांना अवलोकनासाठी अभिलेख सोमवारी उपलब्ध करुन देणेबाबत.. शासन निर्णय दिनांक.. 26.11.2018

शासनाचा अभिनव उपक्रम : प्रत्येक सोमवारी नागरिकांना अभिलेख अवलोकनाची संधी

माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत नागरिकांना शासकीय कामकाजाशी संबंधित माहिती मागविण्याचा प्रभावी कायदेशीर अधिकार दिला गेला आहे. परंतु, या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीनंतर माहिती मागणी, प्रथम आणि द्वितीय अपीलांची संख्या वाढत गेल्याने शासनाच्या कामकाजावर ताण निर्माण झाला आणि वेळेचा तसेच संसाधनांचा अधिक वापर होऊ लागला. याच पार्श्वभूमीवर शासनाने पारदर्शकता वाढविणे आणि माहिती अर्जांची संख्या कमी करणे या दुहेरी उद्देशाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पुणे महानगरपालिकेने दिनांक 31.07.2009 रोजी आदेश क्रमांक मआ/से/1062 अंतर्गत नागरिकांना अभिलेख अवलोकनासाठी उपलब्ध करून देण्याचा यशस्वी प्रयोग केला होता. त्याच धर्तीवर आता राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये हा उपक्रम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या या परिपत्रकानुसार, शासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि माहिती अधिकार अंतर्गत येणाऱ्या अर्जांची संख्या कमी करण्याच्या दृष्टीने, राज्यातील जिल्हा स्तरापासून ते निम्नस्तरापर्यंतच्या सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये तसेच महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रत्येक सोमवारी दुपारी 3.00 ते 5.00 वाजेपर्यंत नागरिकांना त्यांच्या मागणीनुसार अभिलेख अवलोकनासाठी उपलब्ध करून द्यावेत. जर संबंधित दिवशी सार्वजनिक सुट्टी असेल तर त्यानंतरच्या कार्यालयीन दिवशी ही सुविधा उपलब्ध राहील. या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांनी माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत विहित प्रक्रियेप्रमाणे मागणी करणे आवश्यक आहे.

प्रत्येक कार्यालय प्रमुखांनी स्थानिक परिस्थितीच्या अनुषंगाने आवश्यक बदल करून ही योजना त्यांच्या कार्यालयात प्रभावीपणे अंमलात आणावी अशी अपेक्षा शासनाने व्यक्त केली आहे. या उपक्रमामुळे नागरिकांना शासनाच्या कामकाजाचे प्रत्यक्ष निरीक्षण करण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि शासनावर जनतेचा विश्वास दृढ होईल. तसेच आवश्यक माहिती थेट अवलोकनाद्वारे मिळाल्याने माहिती अर्ज, अपीलांची संख्या घटेल आणि वेळ व संसाधनांची बचत होईल.

हे परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर संकेतांक 201811261528353707 या क्रमांकाने उपलब्ध आहे. हे परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीसह जारी करण्यात आले असून ते महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशाने प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. माहिती अधिकार अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि शासन कामकाज अधिक पारदर्शक करण्यासाठी हा उपक्रम एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.

अभिलेख अवलोकन योजना – माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत - वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न FAQ 

प्र.१: माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 म्हणजे काय?

उ.१: माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 हा नागरिकांना शासनाच्या कामकाजाशी संबंधित कोणतीही माहिती मागविण्याचा कायदेशीर अधिकार देणारा कायदा आहे. या कायद्यानुसार नागरिकांना शासन कार्यालयांमधील कागदपत्रे, निर्णय, आदेश आणि अभिलेख पाहण्याचा व प्रत मिळविण्याचा अधिकार मिळतो.

प्र.२: अभिलेख अवलोकनाची सुविधा नागरिकांना कोणत्या दिवशी मिळेल?

उ.२: प्रत्येक सोमवारी दुपारी 3.00 ते 5.00 वाजेपर्यंत नागरिकांना अभिलेख अवलोकनाची सुविधा मिळेल. जर सोमवारी सार्वजनिक सुट्टी असेल तर त्यानंतरच्या पहिल्या कार्यालयीन दिवशी ही सुविधा उपलब्ध राहील.

प्र.३: कोणत्या कार्यालयांमध्ये ही सुविधा लागू आहे?

उ.३: ही सुविधा राज्यातील सर्व जिल्हास्तरीय ते निम्नस्तरीय शासकीय कार्यालयांमध्ये, महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि इतर सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लागू आहे.

प्र.४: अभिलेख अवलोकनासाठी अर्ज कसा करावा लागतो?

उ.४: नागरिकांनी माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत विहित प्रक्रियेनुसार अर्ज सादर करावा लागतो. अर्ज केल्यानंतर संबंधित कार्यालय नागरिकांना मागितलेल्या अभिलेखांचे अवलोकन करण्याची परवानगी देईल.

प्र.५: या उपक्रमामुळे काय फायदे मिळतील?

उ.५: या उपक्रमामुळे शासनाच्या कामकाजात पारदर्शकता वाढेल, माहिती अर्जांची संख्या कमी होईल, वेळ आणि संसाधनांची बचत होईल तसेच नागरिकांचा शासनावर विश्वास अधिक दृढ होईल.

प्र.६: हे परिपत्रक कुठे उपलब्ध आहे?

उ.६: महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत परिपत्रक www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर संकेतांक 201811261528353707 या क्रमांकाने उपलब्ध आहे.

प्र.७: अभिलेख अवलोकनासाठी शुल्क आकारले जाते का?

उ.७: साधारणपणे अभिलेख अवलोकनासाठी नाममात्र शुल्क आकारले जाऊ शकते. शुल्काबाबतची सविस्तर माहिती संबंधित कार्यालयातून मिळवता येते.

प्र.८: अभिलेख पाहण्यासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक असतात?

उ.८: अर्जदाराने ओळखपत्र आणि आवश्यक असल्यास माहिती अधिकार अर्जाची प्रत सादर करणे आवश्यक असते. काही प्रकरणांमध्ये विशिष्ट अभिलेखांसाठी अतिरिक्त कागदपत्रांची मागणी केली जाऊ शकते.

प्र.९: ही सुविधा केवळ माहिती अधिकार अर्जदारांनाच उपलब्ध आहे का?

उ.९: होय, ही सुविधा माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत मागणी करणाऱ्या अर्जदारांनाच उपलब्ध आहे.

प्र.१०: या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश काय आहे?

उ.१०: या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश म्हणजे शासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणणे, नागरिकांना थेट माहिती मिळविणे सोपे करणे आणि माहिती अधिकार अंतर्गत होणाऱ्या अर्ज व अपीलांची संख्या कमी करणे हा आहे.