महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियम, १९७५ चे कलम ६ व कलम २२-अ खाली सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून चुकीचे आदेश पारित होवू नयेत यासाठी खबरदारी घेणेबाबत.. शासन निर्णय दिनांक 25.05.2012
परिपत्रक
महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनिम, १९७५ हा दिनांक ३०.८.१९७५ पासून अंमलात आला. सदर अधिनियमाच्या कलम २ (फ), ३ (१) व ३ (३) ची तरतूदींनुसार कलम २ (फ) मधील येणारे सर्व खाजगी वनक्षेत्र दि. ३०.८.१९७५ पासून बोजारहित होवून राखीव वने म्हणून शासन निहित होतात. सदर अधिनियमाच्या कलम ६ नुसार एखादे वन हे खाजगी वन आहे किंवा कसे तसेच एखादे खाजगी वन किंवा त्याचा भाग शासन निहित झाला किंवा कसे याबाबत वाद निर्माण झाल्यास, निर्णय घेण्यास जिल्हाधिकारी सक्षम असतात. कलम २२-अ अनुसार (१९७८ मधील सुधारणा) नियत दिवसी खातेदाराची एकूण धारण जमीन १२ हे. पेक्षा अधिक होणार नाही, अशारितीने सदर खातेदारास जमीन पुर्नस्थापित (Restored) करण्याबाबत निर्णय घेण्यास जिल्हाधिकारी सक्षम असतात.
२.काही प्रकरणात उक्त नमूद कलम ६ व कलम २२-ओ खाली जिल्हाधिकारी / सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून प्रचलित कायद्यांशी सुसंगत नसलेले आदेश पारित झाल्याच्या घटना निदर्शनास आल्या आहेत. काही
प्रकरणात असे आढळून आले आहे की, एखादे क्षेत्र सदर कायद्याच्या कलम २२-ओ खाली चौकशी करुन
पुर्नस्थापनाचे आदेश पारित झालेले असताना काही वर्षानी सदरचे क्षेत्राचा पुन्हा कलम ६ खाली सुनावणी घेवून ते खाजगी वने नाही, असे आदेश सक्षम अधिकाऱ्यांनी पारित केलेले आहेत. काही प्रकरणात कलम २२-अ खाली चौकशीवर प्रलंबित असलेल्या क्षेत्राबाबत कलम ६ खाली आदेश पारित करण्यात आले आहेत. सदर सुनावण्यासाठी संबंधित वन अधिकाऱ्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जात नाही. अशा प्रकारच्या कार्यवाही अनावधानाने झालेल्या नसुन दुषित हेतूने केल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ३. उक्त बाबी अनौपचारिक संदर्भान्वये अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या निदर्शनास आणण्यात
आल्या आहेत. खाजगी वन जमिनीबाबत अशा प्रकारचे चुकीचे निर्णय पारित होणार नाहीत याची खबरदारी सक्षम अधिकाऱ्यानी घेणे आवश्यक आहे. तसेच ज्या प्रकरणात चुकीचे निर्णय झाले आहेत. अशा प्रकरणातसंबंधित विभागीय आयुक्त यांनी लक्ष पुरवून चुकीचे आदेश दुरुस्त केले जातील, याची दक्षता घ्यावी.
Tag ##
.jpg)
0 Comments