वन विभागाचा इतिहास 

श्री. चोंडेकर, वन अधिकारी

 ब्रिटिश काळात संपुर्ण भारतात फक्त दोन रेंजर कॉलेजेस होती एक होती डेहराडूनला आणि दुसरे होते कोईमतुरला. एक उत्तरेत तर दुसरे दक्षिण, दोन्ही कॉलेजेस ही इंग्रजांनी निर्माण केलेली होती कारण भारतामध्ये एवढे मोठे जंगल होते आणि त्या जंगलातील लाकडांचा त्यांनी व्यापारी दृष्ट्या उपयोग करण्याचा विचार जर केला नसेल तर ते व्यापारी कसले? 

मला आठवते की शाळेमध्ये आम्हाला एक धडा होता त्यामध्ये स्पष्ट लिहिले होते की" व्यापारी म्हणून आले आणि राज्यकर्ते बनले."

असे म्हणतात की" इंग्रजांच्या राजवटीवरील सूर्य कधीच मावळत नव्हता " कारण त्यांनी जगभर आपल्या कॉलोनी तयार करून ठेवलेल्या होत्या आणि येथील सर्व साधन संपत्तीवर म्हणजे तेथील वनावर सुद्धा त्यांचाच अधिकार होता.

परंतु प्रत्येक देशामध्ये रेंजर कॉलेज बनविणे आणि तिथे रेंजर्स तयार करून तेथील कामासाठी वापरणे जास्त खर्चिक होते म्हणून भारतासारख्या मोठ्या देशात त्यांनी रेंजर्स कॉलेज बनविलीत आणि आजूबाजूच्या छोट्या-मोठ्या देशातील लोकांना त्याच कॉलेजेस मध्ये ट्रेनिंग देणे चालू केले होते.
एक प्रकारे डेहराडून आणि कोईमतुर हे कॉलेजेस आंतरराष्ट्रीय शिक्षण देणारे कॉलेजेस होते. त्यातल्या त्यात डेहराडून येथील१८६४ मध्ये पहिल् रेंजर कॉलेज सर्वप्रथम सुरू करण्यात आले होते.

ब्रिटिशांच्या कॉलोनीयल साम्राज्यात त्याकाळी ब्रिटिश इम्पेरियल वनसेवा ही कार्यान्वित होती . तिथे सर ब्रँडीस हे एक ब्रिटिश जर्मन वनाधिकारी होते त्यांना 1856 मध्ये ब्रिटिशांनी बर्मा येथे पाठविले आणि नंतर भारताच्या जंगलाची आवश्यकता पाहून ब्रिटिशांनी त्यांना 1863 मध्ये भारताच्या वनाचा इन्स्पेक्टर जनरलऑफ फॉरेस्ट बनविले आणि त्यांनी 1864 ते 1883 पर्यंत भारतात वन विभागाचा इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट म्हणून काम केले. ते अत्यंत हुशार आणि मेहनती मेहनती अधिकारी होते ते तसे जर्मन असूनही वनाच्या प्रती बांधील होते .त्यांचे दृष्टीने जंगल आणि वन यामध्ये फरक होता जंगल असेल की ज्यात सर्व प्रकारची झाडे, वनस्पती, जुडपे सर्व आहेत पण वन म्हणजे आपण एखाद्या जंगलाला एक प्रकारची उपचार पद्धती राबवून/ ट्रीटमेंट देऊन त्या जंगलाला उपयोगी प्रकारची जंगल बनविल्यावर त्यालाच वन म्हणावे अशा त्यांच्या वैचारिक मान्यतेमुळे त्यांनी भारतातील सर्व जंगलाचा अभ्यास करून व्यापारी दृष्ट्या या जंगलाला उपयोगी कसे बनवता येईल याचा प्रयत्न केला परंतु कुठल्या एका जंगलावर ते कुठलेही प्रयोग करण्याचा प्रयत्न करत असताना त्यांना लोकल लोकांकडून विरोध होत असे ,कारण त्या जंगलावर लोकांचे पिढ्यानपिढ्या काही निस्तार हक्क ,काही दावे असायचे आणि मग ते सर्व विरोध करायचे, याला कंटाळून त्यांनी ब्रिटिश गव्हर्मेंट ला अशी विनंती केली की त्यांचे सर्व प्रयोग, उपचार निर्विवाद होण्यासाठी सलग मोठमोठ्या जंगलांचे मोठे मोठे पॅच तयार करून द्यावेत. त्यामूळे ब्रिटिश गवर्मेंट ने 1 878 मध्ये भारतभर च्या महत्वाच्या मोठमोठ्या भागातल्या मोठ्यप्रमाणावर असलेल्या प्रत्येक जगलात राखीव वन /रिझर्व्ह फॉरेस्ट घोषित करण्यात आले . राखीव वन घोषित करताना त्यांनी तेथील सर्व लोकल लोकांचे हक्क आणि दावे खारीज केले . त्यांनंतर ब्रँडीस् सरांनी आपल्या मनाप्रमाणे काम करून खऱ्या अर्थाने सिस्टिमॅटिक वन विभाग आणि वन विभागाच्या वनाचा ढाचा बसवला , त्यामुळे सर डेंट्रीच ब्रँडीस( SIR DIETRICH BRANDIS) हे भारताच्या वन विभागाचे जनक म्हणून ओळखले जातात.

पुढे सन 1927 मध्ये हळूहळू इंग्रजांनी भारतीय वन कायदा भारताच्या जंगलासाठी बनविला आणि ह्या वनाचे रक्षणासाठी वन विभाग आणि रेंजर लोक प्रशिक्षित करण्यासाठी रेंजर कॉलेजेस बनवले.,

माझे वडील प्रभाकर लिंगप्पा चोंडेकर हे एक जुन्या पिढीचे रेंजर होते. त्यांचे ट्रेनिंग १९५८ ते १९६० च्या दरम्यान कोयंबतूर तामिळनाडू येथे झाले. स्वातंत्र्यापूर्वी ह्या कॉलेज ची महुर्तमेढ १९१३ साली केली अणि १९१५ उद्घाघटनही मद्रास गव्हर्नर ह्यांनी केले अणि त्याचे नाव मद्रास फॉरेस्ट कॉलेज ठेवले ,पण नंतरच्या काळात पाहिले महायुद्ध मग दुसरे महायुध्द ह्यांनी काही जम बसू दिला नाही ,मग स्वातंत्र्य नंतर सन १९५५ ला ह्याचे नाव southern forest Ranger collage असे नाव दिले. अणि मग ते रेगुलर चालायला लागले.

ह्या इंग्रजांच्या कॉलेजमधील रेंजर्स जे प्रशिक्षण होते ते संपूर्ण अंगलाळलेले होते पण तिथे शिस्त होती, आदर होता , तहजिब होती.त्याकाळी तिथे तयार झालेला रेंजर म्हणजे एखादा इंग्रजी संस्कारात वाढलेला देशी राजघराण्यातील भारतीय राजकुमारच असायचा. त्याचे रहन सहन, पहनावा, वागणं ते अगदी इंग्रज शोभेल असेच रहायचं पण ते सर्व शिस्तीत आणि अतिशय अदबीच असायचं . ते वरिष्ठासमोर अगदी निमुटपणे त्यांना दिलेले आदेश पाळायचे कदाचित ते प्रशिक्षण फक्त "येस सर "असं म्हणण्यासाठीच असायचं. त्यांच्या डिक्शनरीत "नो " हा शब्दच नसायचा आणि त्यांना सतत शिकवायचे की " बॉस इज अल्वेज राईट " आणि वरिष्ठ सुद्धा सुद्धा आपले दिलेले आदेश मग ते योग्य असत किंवा अयोग्य असोत दिल्यानंतर त्यापासून ते कधीच मागे फिरत नव्हते तसेही ब्रिटिश काळात सर्व रेंजरच्या वरचे अधिकारी हे इंग्रजच असत .त्यामुळे त्यांना सहसा कुठल्याही कामासाठी उत्तर देय कुणीही ठरवत नसे. तीच सवय सर्व अधिकाऱ्यांना बरेच दिवस होती त्यामुळे तत्कालीन अधिकाऱ्यांचा अतिशय मान पण होता ते सर्व अधिकारी झालेल्या चुका मोठ्या मनाने कबूल पण करायचे .त्यामुळे कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यात एक प्रकारचे प्रेम ,आदर दोन्ही होता. त्यावेळचा काळ म्हणजे भ्रष्टाचार विरहित काळ होता . फारसे पैशाचे चलन नव्हते, वनाधिकारी सुद्धा जेव्हा जेव्हा रेस्ट हाऊसला किंवा मुक्कामाला यावयाचे ,तेव्हा सर्व कर्मचाऱ्याकडून त्यांचा होणारा इंतजाम बघूनच त्यांचेवर खुश व्हायचे . त्याकाळी बाबांना सुद्धा तीनशे ते साडेतीनशे पगार होता आणि फॉरेस्ट आणि वनरक्षक गार्ड ह्याला तर फारच कमी पगार आसायचा तरी पण मान सन्मानात ते मात्र गावकऱ्याकडून कुठेही कमी पडायचे नाही आणि ते स्वतः सुद्धा आपली नोकरी इमाने इतबारे करायचे. तेंव्हाच काय तर आता सुध्दा वनरक्षक ह्यांचा आदर त्यांच्या गावात काही कमी नसतो.

एकदा तर मला सुध्दा गावातल्यांच् लोकांच्या मनात वनरक्षक बद्दल किती आदर असतो ह्याची प्रचिती आली. मी असेच एके दिवशी एका रोपवणावर काम चालू आहे म्हणून पोहोचलो , रोपवणाच्या गेट्वरच एक गावकरी दिसला तर मी माझी ओळख देऊन वनरक्षक ह्यास बोलावं म्हणून सांगितले , रोपवन मोठें ५० हेक्टर चे होते , नेमकं वनरक्षक कुठल्या दिशेला आहे लक्षात येत नव्हते तर गावकऱ्यांनी तेथूनच ओरडुन सांगितले की " अजी गारड साहेब , तुमाले रेंजर बलावते जी" म्हणजे गार्ड झाले साहेब आणि मी मात्र एकेरी , रेंजर. ☺️☺️☺️                     

 बाबांच्या काळात तर गावचे गाव वन विभागाचे ताब्यात होते, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना गावकऱ्याकडून आदरही तसाच मिळायचा, इतका आदर मिळायचा की ते पाहून इतर विभाग वाले सुद्धा मनातल्या मनात वन विभागा विरुद्ध हेवा करायचे पण सर्व स्टाफ कामाला एकदम वाघ होता . वरिष्ठांचे संस्कार त्यांच्यात सुद्धा पाझरलेले असायचे .कोणतेही काम सांगितले तर यस् सर एवढा शब्द त्यांच्याकडून यायचा, "नाही" शब्द त्यांच्या गावीच नव्हता पण प्रत्येक वनरक्षक हा गावातच असलेल्या आपल्या वनरक्षक नाक्यावर राहायचा आणि त्याचे बारीक सरीक लक्ष कोण बाहेर चालला ,कोण जंगलातून आत मध्ये येत आहे यावर असायचे , त्यांचे नाके म्हणजे क्वार्टर हे अगदी गावाच्या बाहेर अणि जंगलातून येणाऱ्या रस्त्यांवर असायचे म्हणूनच कदाचित आजसुद्धा वनरक्षक ह्यांच्या क्वार्टरला क्वार्टर न म्हणता वनरक्षक नाका म्हणतात. त्याचे परवानगीशिवाय जंगलातील एक झाड सुद्धा तुटत नव्हती.

भारतातील वनविभागाच्या जन्माबद्दल असे सांगितले जाते की सुरुवातीला काही जंगल प्रदेशात तेथील अत्यंत मूल्यवान लाकडांची चोरी व्हायला लागली पोलीस विभाग हा त्याकाळी फक्त शहरापुरता किंवा लोक वस्तीपुरता मर्यादित असे आणि इंग्रजांनी काही जंगल क्षेत्र आदिवासी टोळ्यांचे म्होरके, सरदार यांना दिले होते. त्या जंगलांना मालगुजारी जंगले असेच म्हणत . जेणेकरून त्या जंगलात कुणी सरकार विरोधात काम करणारे लोक काँग्रेस वालीएण्टर्स वगैरे क्रांतिकारक वगैरे घुसल्यास त्या आदिवासी कडून ते पकडले जात किंवा मारले जात तरीपण काही ठिकाणी अशी कोणती व्यवस्था नव्हती .अशाच एका जंगलात चोरट्या लाकूडतोड्यांनी धुमाकूळ घातला होता. त्यामुळे त्यांना आळा घालण्यासाठी एका विशेष पोलीस अधिकाऱ्याची पदस्थापना त्या जंगलावर करण्यात आली मग त्या अधिकाऱ्याने तेथील लाकूड चोरीवर चांगलाच आळा घातला मग वरचेवर ज्या ठिकाणच्या जंगलात अशाप्रकारे शिकारी आणि लाकूडतोड व्हायला लागली तेव्हा पोलीस अधिकारी यांची नियुक्ती तिथे व्हायला लागली. पुढे हीच पद्धत बऱ्याच वेळा अमलात आणल्या नंतर वेगळया वनविभागाचा विचार ब्रिटिशांच्या मनात घर करायला लागला. पुढे हा विभाग प्रत्यक्षात आलेवर वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना देखील हाच खाकी रंगाचा पोलिसी पोशाख युनिफॉर्म खाकी आणि अशाच प्रकारचे प्राथमिक पदे निर्माण करण्यात आली.

जसे पोलिसांमध्ये बीट जमादार असतं असतो तसा वन विभागात बीट गार्ड असतो . त्यानंतर सब इन्स्पेक्टर जसा बीट जमादाराच्या वरील अधिकारी असतो तसा फॉरेस्टर /वनपाल/ राऊंड ऑफिसर हा गार्ड /वनरक्षक यांचे वरील अधिकारी असतो. तसेच इन्स्पेक्टर यांचे पद रेंजर/ रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर यांचे लेव्हलचे बनविण्यात आले आणि ह्याच पदाच्या रेंजर ला पुढे संरक्षण जंगलाचे आणि त्यापुढे जाऊन जंगलाचे संवर्धन हे पण शिकविणे रेंजर कॉलेजमध्ये सुरू करण्यात आले . कारण निव्वळ एवढ्या वर्षाची झाडे जंगलातील काढून जर त्या जागी नवीन झाडे लावणे किंवा हे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने काढले गेले नाही तर ते जंगलच संपवून जाईल. त्यामुळे तिथे जंगलामध्ये निव्वळ पोलिस अधिकाऱ्याचे काम नव्हते तर पुन्हा जंगल हरी भरी करण्यासाठी रेंजरचेच काम होते.

मी नव्याने धानोरा येथे रेंजर म्हणून रुजू झालो असताना नक्षलवाद्याकडून मिळालेल्या पत्रात त्यांनी वनविभागाच्या लोकांना "पोलिसांचे छूट भय्ये " म्हणूनच आमचा उद्धार केला होता व धमक्या दिल्या होत्या, अणि धानोऱ्यात काय करावं आणि काय करू नये ,ह्या बद्दलचे त्यांचे आदेश त्यात कळविले होते .त्या लाल अक्षरात आलेल्या आंतरदेशीय पत्राला मी काही फारशी किंमत दिली नाही, माझी कामे मी करतच राहीलो. तात्पर्य म्हणजे पोलिसी अणि संरक्षण हे खाकी सोबत सोबतच आले . जे खाकी घालणारे लोक आहेत म्हणजे वनरक्षक वनपाल वनक्षेत्र अधिकारी म्हणजे फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, फॉरेस्ट रेंजर या सर्वांच्या नावात पण वन किंवा फॉरेस्ट आहे , आणि संपूर्ण वनरक्षणाचा धुरा यांच्याच खांद्यावर आहे मात्र या या पदा पेक्षा मोठे पद ज्यांची नावे खालील प्रमाणे आहेत,. असिस्टंट कंजर्वेटर , डेप्युटी कंजर्वेटर , कंजर्वेटर , चीफ कंजर्वेटर , आणि प्रिन्सिपल चीफ कन्सर्वेटर या एकाच्याही नावात फॉरेस्ट नाही किंवा वन नाही म्हणजेच या सर्व रँक पूर्वी इंग्रज लोकांच्या असायच्या आणि ह्या या त्यांच्या रँक फक्त प्रशासन राबविण्यासाठी असायच्या . त्यामुळे या लोकांना खाकी रंगाचा युनिफॉर्म नसायचा किंवा ही सर्व इंग्रज असायची त्यामुळे त्यांच्याकडे रक्षणाचे काम नव्हतेच इंग्रजांनी त्याकाळी रेंजर पर्यंत फक्त भारतीय अधिकारी ठेवले होते आणि वरचे सर्व इंग्रज असल्याने गोरे रंगाचे होते. त्यामुळे ते चटकन साहेब आहेत हे ओळखायला काही फारसे ज्ञान लागायचे नाही. उलट गार्ड, फॉरेस्टर, रेंजर मात्र भारतीय असल्यामुळे त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचे खाकी रंगाचे युनिफॉर्म गरजेचे होते.

परंतु स्वातंत्र्यानंतर मात्र भारतातून सर्व इंग्रज पळाले, त्यांच्या देशात गेले आणि इथे देशी काळे साहेब लोक त्यांचे जागी आलेत परंतु त्यांनी मात्र कधी खाकी रंगाचा युनिफॉर्म घालण्याची गरज वाटली नाही . तसेच त्यांनी वनाचे रक्षण हे काम आपले सुद्धा आहे ,हे समजून घेतले नाही परंतु मधल्या काळात गडचिरोलीतील अहेरी, सिरोंचा भागात करोडो रुपयाचे सागवान ची जंगल तोडीला गेले आणि तत्कालीन मंत्री शोभाताई फडणवीस यांनी सन २००२ ला मात्र ह्या जंगलतोडीवर हायकोर्टात पीआयएल दाखल केला आणि त्यानंतर कोर्टाने त्याची दखल घेऊन संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केली आणि त्यांना त्यामध्ये हा जो वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा गैरसमज होता की आपण फक्त प्रशासकीय अधिकारी आहोत जंगल रक्षणाचे काम आपले नाहीच , ही बाब त्यांचे निदर्शनास आली मग त्यांनी सर्व वन विभागाला फटकारले आणि विभागाला लहानापासून ते मोठ्यापर्यंत सर्व कर्मचारी यांना जंगल संरक्षणाची जबाबदारी असून ती जबाबदारी वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या त्यांच्या स्तरानुसार जबाबदार ठरवण्याचे आदेश निर्गमित करण्याचे विभागाला कळविण्यात आले त्यानुसार त्यानंतरच वन विभागामध्ये प्रत्येक स्तरावरील वनाधिकारी वनाच्या तोडीस किंवा वनाच्या नुकसानीस जबाबदार धरण्याचे चालू झाले आहे. हा आहे जंगल संरक्षणाचा इतिहास.

बाबांच्या काळात वन विभागाची क्षेत्रीय कामे कार्य योजनेची कामे त्यामध्ये फेलिंग लॉगिग, तोडलेल्या झाडांची वाहतूक ,डेपोवर लावने,रचणे , त्यांची विक्री करणे अशीच कामे मुख्यतः होती

तसेही तो काळ क्षेत्रीय कामाचाच होता आणि कागदी कामे अत्यल्प होती त्यामुळे सर्व कामे जंगलात जाऊनच करावी लागत.

जास्तीत जास्त कामे पाई चालूनच पूर्ण करावी लागत असे पण त्याकाळी जंगल क्षेत्र प्रत्येक रेंजर कडे खूप मोठे असल्याने बऱ्याच वेळा त्यांना दौऱ्यासाठी घोडा ,सायकल, बैलगाडी किंवा छकडा वगैरेचा उपयोग करावा लागे . फार क्वचित अगदी मोठ्या अधिकाऱ्याकडे जीप गाडी असायची आणि जर कधी जंगलात दौरा ,कॅम्पिंग साहेबांचे असेल तर त्यांच्यासाठी हत्ती जे जंगलात लाकडांची अवजड कामे करण्यासाठी असायची त्यांना सुद्धा उपयोगात आणले जायचे.

तसेही जंगलामध्ये राहणारे कर्मचारी असो किंवा आदिवासी असो, पाच दहा किलोमीटर ते तर अगदी बाजारात फिरल्यासारखे जंगलात चालतात ,फिरतात. त्यांना जर विचारलं की पुढचे रेस्ट हाऊस कुठे आहे तर ते सांगणार "सर हे अगदी समोरच आहे ,जवळच " पण प्रत्यक्षात ते कमीत कमी एक-दोन पहाडी आणि दोन चार किलोमीटर नंतरच असणार.😀😀,पण जंगल माहीत नसलेल्या माणसाला ह्यांच्यात कुठे येऊन पडलो असे वाटणार. बाबा मात्र जंगलात चालण्यात अत्यंत पटाईत. मात्र 

 बाबा जेव्हा एखाद्या दौऱ्यावर परगावी जायचे तर ते सोबत दोन छकडे घेऊन असायचे एका छकड्यावर ते बसायचे आणि दुसऱ्या छकड्यावर त्यांचा ऑर्डरली असायचा.तो बाबांचा रेशन बॉक्स घेऊन असे की ज्यात जेवण बनविण्याचे सर्व साहित्य असावयाचे . त्याकाळी ऑर्डरली नावाची एक पोस्ट होती .ती पोस्ट म्हणजे साहेबांचा सहाय्यक/सांगाती/ सारथी , सबकुच्छ,म्हणजे साहेब जिथे जातील तिथे तो त्यांच्यासोबतच थांबेल ,त्यांच्यासोबत राहील .साहेब जंगलात कामासाठी निघाले की त्यांच्या पश्चात जंगलात टेन्ट लावून घेईल ,तिथे साहेबासाठी स्वयंपाक करून ठेवेल ,साहेबांचे कपडे धुऊन, इस्तरी करून ठेवेल. बऱ्याच वेळा काही डाटा दुप्लिकेट लिहून ठेवायचा असेल तर तो ही लिहून काढेल .हा प्रत्येक साहेबांच्या अत्यंत जवळचा कर्मचारी असायचा पण कालांतराने ही पोस्ट हळूहळू नष्ट झाली .

१९६० मध्ये बाबा कोइंबतूर ट्रेनिंग वरून आल्यावर त्यांची पोस्टिंग पांढरकवडा येथे झाली. त्याकाळी पांढरकवडा बरेच मोठे रेंज होते आणि एक दीड वर्षात बाबांचे लग्न माझ्या आई सोबत झाले आणि आई ,बाबा सोबत पांढरकवडा येथे आली होती. त्यावेळी ती फक्त पंधरा वर्षाची होती .आईला हे सर्व अत्यंत नवीन होते. बाबा एकदा दौऱ्यावर गेले ती आठ-आठ दिवस परत येत नसत मग आई बिचारी एवढ्या मोठ्या कॉर्टरमध्ये एकटीच असायची. तेव्हा कॉलीनित लाईट सुद्धा यावयाचे होते पण तिथे एक गोखले म्हणून बाबुसाहेब सपत्नीक राहत होते. ते बाबांच्या कार्यालयात क्लर्क होते आणि सहकुटुंब राहत असल्यामुळे त्या काळात गोखले बाईंचा आईला खूप मोठा आधार होता. ते संबंध अगदी शेवटपर्यंत आयुष्यभर दोन्ही कुटुंबांनी जपले.

त्याकाळी बाबा त्या छकड्यावर 15 ते 20 किलोमीटर वर असलेल्या ठिकाणी आपला टेन्ट किंवा तेथील रेस्ट हाऊस वर मुक्काम करायचे. तिथे दर पंधरा वीस किलोमीटरवर फॉरेस्ट व्हिलेजेस होते आणि बाबा एखादया गावावरून दुसऱ्या गावाला पोहचले की जुने दोन्ही छकडे सोडायचे मग पुढच्या टप्प्यासाठीच्यं दौऱ्यात तेथील दोन नवीन छकडे बाबांसाठी तयार असायची. आणि बाबा ना घेऊन आलेली ती छकडे वापस आपल्या गावाला परत जात असत. त्या काळातील सर्व जंगलातील गावे जवळपास ही फॉरेस्ट व्हिलेज होती.

ही सर्व फॉरेस्ट व्हिलेजेस वन विभागाने आपल्या जंगलातील वेगवेगळ्या कामासाठी म्हणून तेथील गरीब गावकरी मुख्यतः आदिवासी नेऊन जंगलात वसविली होती .त्या सर्व गावांचे संपूर्ण प्रशासन तेथील रेंजर साहेबाकडेच असायचे. आजच्या काळी जसे आणि जे कायद्याने दिलेले अधिकार एखाद्या तहसीलदाराला एखाद्या राजस्व गावावर आहेत तेच अधिकार त्याकाळी फॉरेस्ट व्हिलेजवर रेंजर साहेबांचे असायचे. त्या गावासाठी त्या गावातील लोकांना पट्टे देणे शेतीसाठी किंवा घरासाठी जागा मंजूर करणे तसेच त्यांचे शिक्षण आरोग्य यासाठी शाळा हॉस्पिटल हे सुद्धा वन विभागात वन विभागात रेंजर साहेबांमार्फत चालवीत असत. आजही आलापल्ली येथे वन विभागाचे डॉक्टर साहेब अणि काही कर्मचारी अणि त्यांची अंबुलन्स कार्यान्वित आहे. तसेच माझे कडे मोहरली असताना क्वार्टर परिरक्षण साठी क्वार्टर ची यादी पाहताना नर्स च्या नावाचे क्वार्टर दिसले .मोहरलीला नर्स नाही पण त्यांच्या नावाचे क्वार्टर अजूनही आहे ,कदाचित आज ते पडक्या अवस्थेत असेलही .तिथे प्रत्येक गावात एक वन विभागाचा कोतवाल पण असायचा , आणि तो ऑर्डर्लीला साहेबासाठीच्या कामात ही मदत करीत असे.

हे सर्व गाव खर्च चालविण्यासाठी वनविभाग हा त्याच्या प्रत्येक वन उत्पादनावर एफडीटी म्हणजे फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट टॅक्स हा आठ पर्सेंट वसूल करत असत, आणि मग तो सर्व पैसा या गावावर खर्च होत असे .मात्र काही काळानंतर ही सर्व फॉरेस्ट व्हिलेजेस ही शासनाने 1972 73 साली राजस्व गावे / रेवेन्यू व्हिलेज म्हणून घोषित केली .मात्र वन विभाग आजही फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट टॅक्स/ वन विकास कर प्रत्येक वन उत्पादनावर लोकांकडून ,व्यापाऱ्याकडून घेत असतो आणि पण तो वनविभागाकडे न जमा करता तो जिल्हा परिषद कडे जातो .जिल्हा परिषद ने ही त्या जिल्ह्यातील वनातील गावावर तो सर्व जमा झालेला कर खर्च करावा असे अपेक्षित आहे परंतु बऱ्याच वेळा दुर्दैवाने ती रक्कम वान विकास कराची रक्कम (एफडीटीची रक्कम )जिल्ह्याचे आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांच्या आदेशानुसार त्यांचे त्यांचे आवडते गावी खर्चीला जातो.

जोपर्यंत ही गावे फॉरेस्ट व्हिलेजेस होती आणि ज्यांचे सर्व प्रशासन वनविभागाकडे होते. तोपर्यंत वन विभाग आणि गावकरी यांच्यामध्ये अत्यंत प्रेम आदर आणि सलोख्याचे संबंध होते. तसेही त्या काळात जंगलाचे प्रमाणही मुबलक होते आणि वन विकास कराद्वारे गाववाल्यांना भरपूर सुविधाही मिळायच्या आणि वन उत्पादना मधून त्यांना वाटाही मिळायचं तसेच नीस्तार च्या माध्यमातून बऱ्याचसा वन उपज फ्री मध्ये किंवा सवलतीच्या दराने उपलब्ध होत असे. त्यांच्या शेतीपालन किंवा दुग्ध पालनासाठी असलेल्या सर्व जनावरांना वेळोवेळी चराई पास सुद्धा किंवा नांगरा करिता लागणारे लाकूड वगैरे फ्री मध्ये वन प्रशासनाकडून मिळत असत. 

पण हा सौहार्द/ संवाद राज्य शासनाने एका आदेशाच्या फटकार्याने संपवून टाकला. शासनाने फॉरेस्ट व्हिलेज ही संकल्पनाच नष्ट केली आणि वन विभागाला फक्त वनाचा चौकीदार म्हणून गावकऱ्यांच्या आणि वनाच्या सीमारेषेवर उभे केले. आता त्याच्याकडे गावकऱ्यांना देण्यासाठी काहीच उरले नव्हते अगदी गवत सुद्धा आणि त्याची प्रतिमा वनातील प्रत्येक वन उपज नेतांना रोखणारा ,ठोकणारा म्हणून उभी केली. म्हणजे एकंदरीत वन विभागाला बदनाम / विलेन म्हणून उभे केले पूर्वी वन कर्मचारी ,अधिकारी गावात गेला की लोक त्यांच्या अवतीभवती फिरायचे. त्यांची आव भगत करायचे ,आता तेच लोक कर्मचारी अधिकारी आले की त्यांच्यापासून दूर जातात किंवा टाळायला लागतात आणि हळूहळू लोक आणि वनविभाग यांच्यात खूप मोठी खाई, दरी, दुरावा निर्माण करण्यात आला. जे लोक ह्याच गाववाल्यासाठी शाळा ,हॉस्पिटल ,शेतीसाठी पट्टे ,शेती ,शेतीसाठी साधने ,सामग्री उपलब्ध करून द्यायचे तेच आता त्यांच्याविरुद्ध हातात दंडे घेऊन उभे झाले. त्यातल्या त्यात एकीकडे लोकसंख्या ,जनावरे आणि लोकांच्या गरजा वाढायला लागल्या. त्याच वेळी दुसरीकडे जंगल कमी व्हायला लागले पण वनोउपजाची उपलब्धता कमी व्हायला लागली .जनावरासाठी चारा कमी व्हायला लागला, म्हणून वन जमीन कमी व्हायला लागली आणि नियम मात्र दिवसेंदिवस कडक व्हायला लागले , अशा परिस्थितीत सामान्य माणूस वन विभागापासून दूर गेला नसता तर नवलच झाले असते.

 तसेही भारत देश जवळपास पावणे दोनशे वर्ष इंग्रजाच्या अधिपत्याखाली होता. त्यामुळे जे काही सरकारी आहे ते आपलं नाही ,ते सरकारच आहे म्हणजे इंग्रजांचे आहे ही भावना भारतीयांमध्ये बऱ्याच प्रमाणात प्रबळ होती आणि इतके वर्ष स्वातंत्र्याला होऊन ही आज सुद्धा भारतीय माणूस आपलं घर ,अंगण तेवढं आपलं समजतो आणि त्याची स्वच्छता ठेवत असतो . कारण तो आताही घर अंगण झाडून कचरा रोड वर टाकायला घाबरत नाही. बस मध्ये कुठेही थुंकेल . बस्थानकासमोर रे्वेस्थानकामध्ये काय घान करेल त्याचा नेम नाही त्यांच्यासाठी ती आपलेपणाची भावना स्वातंत्र्याचा ७५ वर्षानंतरही भारतीयांच्या मनात जागवली गेली नाही. अजूनही हा भारतीय माणूस त्याच्याच घरासमोरच्या रोड बद्दल किंवा तो ज्या शहरात राहत आहे त्या शहराबद्दल किंवा बस स्टँड बद्दल रेल्वे स्टेशन बद्दल, रेल्वे, बस बद्दल , ह्या जंगल बद्दल आपले पणा ठेवत नाही कारण तेच्या दृष्टीने ते सरकारी आहे . हीच त्यांची जंगला प्रतिची भावना सुद्धा तशीच आहे .त्यांना कधी वाटतच नाही की हे जंगल आपले आहे.

आणि मग जेव्हा जंगलच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी चौकीदाराच्या भूमिकेत जंगलाचे रक्षण करणे चालू केले, त्यामुळे तर सामान्य लोकांच्या जुन्या इंग्रजी शासनाच्या आठवणी चाळवल्या गेल्या , आणि जंगलचे होते नव्हते प्रेम तेही संपले.   

                    पूर्वी जंगलातील आदिवासी / गरीब कास्तकार वन्य प्राण्यांच्या नुकसानी नंतरही त्यांना आपण त्यांना आस्थेने विचारले तर म्हणायचे की साहेब आमच्या उत्पन्नात त्यांचा हिस्सा पण आहे ,त्याने त्याचा हिस्सा नेला . हे समजस्य संपले होते .

लोकातील वनाप्रती प्रेम सामजस्य का संपले? मग यावर हळूहळू चिंतन मनन मोठ्या प्रमाणावर चालू झाले म्हणजे स्वातंत्र्यानंतरही आपण आपले वन हळूहळू संपवित चाललो आहोत! पण का? कारण जंगलाला हे लोक आपले समजत नाहीत.

                                            माझ्या लहानपणी मी एक अकबर बिरबल ची कथा वाचली होती .त्या कथे मध्ये एके दिवशी हिंदुस्तान ए आझम अकबरबादशाह एका छोट्याशा अत्तराच्या कुपीतून अत्तर काढून आपल्या वस्त्रांना लावण्याचा प्रयत्नात होते आणि अचानक त्याचे हातून त्या छोट्याशा कुपीतील अत्तर थेंब थेंब खाली सांडायला लागते तर अकबर बादशाह जरी संपूर्ण भारताचे एवढे मोठया हिंदुस्तान चे शहेनशाह असले तरी शेवटी माणूसच मग त्यानी अनावधानाने नकळत ती पडणारी थेंबे आटापिटा करून वरच्यावर पकडण्याचा प्रयत्न केला परंतु तरीही ते खाली पडनारे अत्तराची थेंबे काही थांबवू शकले नाही पण त्याचवेळी दुरून हा सर्व प्रकार पाहणारे बिरबल ते दृश्य पाहून मिस्कीलपणे हसले .त्याबद्दल अकबर बादशाह थोडासे संकोचले पण त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया न देता चुपच राहिले पण ते बिरबलाचे ते स्मित हास्य मात्र त्यांच्या जिव्हारी लागले आणि दुसऱ्याच दिवशी बादशहाणी सर्व दरबारी आणि दिल्लीतील सर्व लोकांसाठी आपल्या राजवाड्यातील सर्व अत्तराचे पिपे हौदात टाकून ते हौद वाटपासाठी म्हणून खुले केले , लोक बिचारी बादशहाच्या उदारपणाला दुआ देत आणि इज्जत देऊन कुर्निसात करून अत्तर घेऊन आपापले घरी जात होती आणि मग बादशाह हळूच बिरबला जवळ येऊन म्हणाले की," हे बिरबल बघ, लोक माझी कशी इज्जत करतात" , पण बिरबल तो बिरबल होता, उत्तर देणार नाही तो बिरबल कसला !! त्याने हळूच बादशहाला उत्तर दिले की" महाराज ,जो बुंद से जाती है ना , वो हौद से नही आती ." असाच काहीसा प्रकार महाराष्ट्र शासनाने " ग्रामीनाच्या सहभागातून वन व्यवस्थापन " ही योजना आणून जे काही फॉरेस्ट व्हिलेजेस संपूवून पाप केले होते, त्याची लीपा पोती/ भरपाई करण्यासाठी ही योजना आणली गेली . ह्या योजनेत ज्या गावाच्या लागत जे जंगल असेल त्याच्या संरक्षणाची जवाबदारी गवावल्याकडे दयायची अणि त्यांनी दहा वर्ष जंगल चांगल्याने रक्षण केले की त्या जंगलातील निम्मा भाग त्या संरक्षण करणारी गावकरी लोकांनां द्यायचा परंतु ही योजना / ही स्कीम म्हणजे जे हौदने वाटले होते ते थेंबा थेंबाने जनतेला भरपाई करण्याचा प्रकार होता, ह्यात दुमत नाही . योजना सुध्दा चांगली होती.ही योजना आल्या नंतर काही दिवसातच हिने दम सोडला .

               तसे तर बऱ्याच मोठ्या चिंतनानंतर शासनाने "ग्रामीणच्या सहभागातून वन व्यवस्थापन " ही संकल्पना आणली होती पण इतक्या वर्षाच्या कालावधीत वन विभाग आणि सामान्य लोक मधील आभाळ इतके फाटले होते की किती मोठी सुई आणली तरी पण ती आभाळाएवढी जखम छोट्याशा सुईने शिवली जाणारी किँवा किरकोळ मलमपट्टीने भरणारी नक्कीच नव्हती आणि ती भरली पण गेली नाही.

     काही यशोगाथा बनल्या पण त्या सुद्धा तात्कालीक आणि तकलादू ठरल्या. असेच अनेक छोटे मोटे प्रयोग ,कायदे नियम, शासनाद्वारे बनवून वापरले . छोटे-मोठे कार्यक्रम राबवून त्यांचा प्रचार प्रसार करण्याचा पण प्रयत्न केला .परंतु त्याला काही फारसे यश मिळाले नाही म्हणजे वन विभाग आणि शासन आताशा काहीसा लहरी झाला आहे.

"ग्रामीनाच्या सहभागातून वन व्यवस्थापन " हे पण त्यातलाच प्रकार होता ,हे यशस्वी करण्याचा शासनाने खूप प्रयत्न केला खूप गाजावाजा केला पण अयशस्वी ठरली. म्हणजे ती एक लहरच ठरली, "आली लहर केला कहर " .अशा अभिनव प्रयोगाचा एका नंतर एक प्रयोग महाराष्ट्र चालला ,त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही त्यामुळे लोकांचा पुन्हा एकदा भ्रमनिरास झाला.

ह्या योजना अत्यंत चांगल्या पण होत्या पण लोक आता बऱ्यापैकी जागृत झालेली होती ती फक्तं आपल्या स्वतः च्या हक्कांप्रती. जेव्हा की स्वतःच्या जबाबदारी प्रती तितकीच बेजबाबदार पण होती म्हणजे त्यांना जंगल पासून मिळणारे लाभ फुकटात कुठलेही श्रम न करिता 

 नक्कीच हवे होते मात्र त्यांच्या म्हणजे जंगलाच्या संरक्षणाची जबाबदारी मात्र नको होती आणि ह्याच त्यांच्या स्वभावाचा राजकारण्यांनी फायदा घेतला नसता तर ते अगदी नवलच ठरले असते.

मग ह्याच राजकारण्यानी , असंतुष्ट ,असमाधानी आणि स्वार्थी लोकांना हाताशी पकडून एक डाव पण खेळला त्यामध्ये मीडियाला पण सामील केले. आणि नकळत कळत मीडिया आपल्या टीआरपी साठी आणि स्वार्थासाठी त्यांच्यासोबत वाहत गेला. यामध्ये काही शासकीय अधिकारी कर्मचारी पण वहावत गेले असतील तर काही नवल नाही.

या सर्वांनी बदलत्या काळानुसार स्वतःला बदलून घेतले आणि तो खेळलेला डाव म्हणजे ह्या सर्व चौकडीने मिळून हळूहळू लोकांचं वनावरील केंद्रीत लक्ष्याची दिशाभूल करून हळूच त्यांचे लक्ष्य वन्यजीव आणि वन्यजीव विभागाच्याकडे वळविण्यात यश मिळविले. 

        नक्कीच वन्यजीव विभाग अणि वन्य जीव रक्षण सुद्धा तेवढेच महत्त्वाचे आहे परंतु या सर्वांनी मिळून आज रोजी वनाचा चेहराच बदलून हळूच त्याला वन्यजीवाचा चेहरा दिला. म्हणजे वनाला कमी आणि वन्यजीवला जास्त प्राधान्य देण्यात आले आणि आता वन्यजीव हाच मीडियाचा पण चेहरा बनला आहे. "जो दिखता हैं, वो बिकता हैं " या म्हणी प्रमाणे वन्य जीव मीडियाचा फर्स्ट चॉईस झाला . आणि 

आपोआपच हे सर्व राजकारणी ,शासन ,स्वार्थी लोक यांच्या ते पथ्यावर पडलं कारण जो काही तथाकथित "विकास " हा जो आहे प्रत्येक राज्यात वनजमिनी मुळे फार जागी अडचणीचा झाला आहे आणि ह्याच विकासाच्या नावावर राजकारणी लोकांना मतदारांच्या आशा, अपेक्षेच्या पूर्ततांच्या अडचणींचा सामना करावा लागतो आणि याचा त्रास शासकीय अधिकारी यांनासुद्धा जाणवतो .आणि दुर्दैवाने भारतामध्ये राजस्व खात्याच्या खालोखाल सर्वात जास्त जमीन जी आहे ती वन विभागाकडे आहे. तरी दहा ते अकरा टक्के जमिनीवरच फक्त वनाचे आच्छादन आहे बाकी उर्वरित १३ ते १४ टक्के वान जमीन बोडखी आहे . कोणतेही राज्य शासन किंवा भारत सरकार जर स्वच्छ आणि निरोगी ठेवायचे असेल आरोग्यदायी ठेवायचे असेल तर 33% जमीन ही वनाखाली असणे गरजेचे आहे. परंतु प्रत्यक्ष २४ ते२५ टक्के वन जमीन असूनही त्यामुळे अनेक राजकारणी ठेकेदार स्वार्थी लोक यांची वेगवेगळी प्रोजेक्टची कामे ह्या वन जमिनीमुळे खोळंबून पडली आहेत आणि ही वन जमीन वर प्रोजेक्ट घेणे अगदीच गरजेचे आहे असे नाही कारण ह्या लोकांना बऱ्याच वेळा वनजमीन किंवा शेजारची शेतीची किंवा प्रायव्हेट मालकीची पण जमीन मिळू शकते परंतु त्यांना वन जमिनच हवी असते कारण ही जमीन एकतर अत्यल्प किमतीत आणि शासनाच्या एकाच आदेशाने हजारो एकर उपलब्ध होऊ शकते त्यामुळे या सर्व स्वार्थी लोकांचा कल वन जमीन ताब्यात घेण्याबाबतचाच असतो. यांच्यासाठी वन जमीन म्हणजे अपने घर की खेतीच आहे आणि ही समृद्ध लँड बँक लुटण्यासाठी हजारो स्वार्थी लोक टपून बसलेले आहेत म्हणून हळूहळू या चौकट लोकांनी वनाचे आणि वन जमिनीचे बरेचसे कायदे शिथिल केलेत. त्यां सर्व कायद्यात सुधारणा केली असी दिशाभूल करून ती वनजमिन सर्व या लोकात वाटणे चालू आहे .त्याचवेळी वन्यजीवाबद्दल वेगवेगळे कायदे करणे आणि पीए प्रोटेक्टेड एरियाची क्षेत्रे वाढविणे त्यांना सुविधा जनक बनविणे हे करून सामान्य लोकांचे लक्ष वळती करून वन्य जीवावर केंद्रित करणे हे चालू आहे.

आजच्या घडीला जर आपण पाहिले तर 100 एनजीओ वाल्या संघटना असतील तर त्यातील फक्त दहा टक्के वनासाठी / वन क्षेत्रासाठी काम करत असतील तर 90% संघटना या वन्यजीव वन्य प्राण्याबद्दल काम करत असलेल्या दिसतील 

अशाप्रकारे हळूहळू सर्व लोकांचे लक्ष वनापासून दूर करण्याचे प्रकार नियोजनपूर्वक ठरविले आहेत असे दिसते आता तर शासनाद्वारे वन्यजीव आणि वन्यजीव विभागासाठी नवीन ध्येय धोरण ठरवलेले आहे की भारताचे जे एकूण वनक्षेत्र आहे त्यापैकी एकूण वनजमिनीच्या पाच टक्के वनक्षेत्र हे प्रोटेक्टेड एरिया /सरक्षित क्षेत्र आहे ते मात्र आता कमीत कमी १० टक्के करण्याचे प्रयत्न करावेत आणि जेव्हा तिथे आजच्या घडीला त्या वन जमिनीवर फक्त पाच टक्के कुरणे आहेत ती सुध्दा १० टक्के करन्यात यावीत मग ह्या लक्षपूर्तीसाठी प्रत्येक प्रोटेक्टेड एरियाच्या बाजूला असलेले बफर शेत्र हे त्या त्या संबंधित प्रोटेक्टेड एरियामध्ये मिळविणे आणि मग त्या संरक्षित क्षेत्रातील सर्व गावे उठविणे म्हणजे तो गावाचा भाग प्रोटेक्टेड क्षेत्रात जमा करता येईल ,त्या गावातील शेती आणि गावठाणा चा भाग हा कुरणामध्ये बदलविता येईल ह्याच मार्गाने आपोआप त्या गावाचे पुनर्वसन करून गाव क्षेत्र आणि कुरण क्षेत्र संबंधित प्रोटेक्टेड एरियामध्ये मिळवून संरक्षित क्षेत्र आणि कुरणे वाढविणे लक्ष पूर्ण करता येईल,तसेच नवीन संरक्षित क्षेत्रे घोषित करणे, त्यांचे आजूबाजूचे क्षेत्रे वाढविने अशा प्रकारची कामे मोठ्या प्रमाणावर शासनाने भारतभर हाती घेऊन लक्ष्याच्या मार्गाने पुढे जाणे चालू केलेले आहे.

              भारतातून नामशेष झालेल्या चीत्यांना आफ्रिकेतून आणून फार मोठा गाजावाजा करणे ,हे सुध्दा ह्याच प्रकारात मोडते .

   सध्याचे १९८० वन संवर्धन अधिनियमाच्या सुधारणांचे बिल / दुरुस्ती विधेयक हे सुध्दा ह्याच प्रकारात मोडते .       

          अशा रीतीने लोकांचे लक्ष इकडे वन्य जीव कडे वेधून हळूच तिकडे वनाचे नियम शिथिल करून वन जमिनी वाटप करणे चालू आहे. म्हणजे इकीकडे वन्य जीव प्रेमी लोक खूश ,तिकडे राजकारणीलोक , ठेकेदार, स्वार्थी लोक खूश , म्हणजे विन विन सीचुएशन ,तुम भी खूश , औंर हम भी खूश.

श्री. चोंडेकर, वन अधिकारी