MAHARASTRA FOREST DEPARTMENT

वन विभागातील वनकायदे, वन्यजीव कायदा, वननियम, शासन निर्णय, परिपत्रक, स्थाई आदेश व इतर माहिती Pdf मध्ये

माहितीच्या शुल्काची रक्कम अर्जदारास टपालखर्चासह कळविण्याबाबत आणि माहिती अधिकाराशी संबंधीत पत्रव्यवहाराचा आढावा घेऊन त्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद करण्याबाबत.. शासन निर्णय दिनांक. 17.11.2017


परिपत्रक:-
माहिती अधिकारात अर्जदाराला वेळेवर माहिती मिळण्यासाठी, जन माहिती अधिकान्याने माहिती अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर १० व्या दिवसापर्यंत माहितीच्या शुल्काची रक्कम अर्जदारास जलदगती टपालाने टपाल खर्चासह तपशीलवार कळविण्याबाबत एक परिपत्रक निर्गमित करण्याचे निर्देश व्दितीय अपील क्र. केआर ५०४१/२०१६ मध्ये दि. ९.८.२०१७ रोजी मा. राज्य माहिती आयुक्त, कोकण यांनी दिले आहेत आणि अन्य व्दितीय अपील क्र. केआर ५१८४/२०१६ मध्ये १० व्या दिवसापर्यंत माहितीच्या शुल्काची रक्कम जलदगती टपालाने अर्जदारास टपालखर्चासह कळविण्यासह शासन कार्यालयातील माहिती अधिकाराशी संबंधीत पत्रव्यवहाराचा तपशीलवार आढावा घेऊन माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत होणाऱ्या पत्रव्यवहारासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद तीन महिन्यात करण्याचे निर्देश मा. राज्य माहिती आयुक्त, कोकण यांनी दि. ११.८.२०१७ रोजी दिले आहेत. मा. राज्य माहिती आयुक्त, कोकण खंडपीठ यांच्या सदर निर्देशानुषंगाने सर्व विभागांना सूचित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. तदनुसार शासन मुढीलप्रमाणे सुचित करीत आहे.

२. "जन माहिती अधिकाऱ्याने माहिती अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर १० व्या दिवसापर्यंत माहितीच्या शुल्काची रक्कम अर्जदारास टपाल पृष्ठसंख्या व टपालखर्चासह, जलदगती टपालाने तपशीलवार कळवावी. तसेच सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांनी त्यांच्या कार्यालयातील माहिती अधिकाराशी संबंधीत पत्रव्यवहाराचा तपशीलवार आढावा घेऊन माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत होणाऱ्या पत्रव्यवहारासाठी दरवर्षी आवश्यक आर्थिक तरतूद करावी ".

३. उपरोक्त परिपत्रकातील तरतूदी सर्व मंत्रालयीन विभाग प्रमुखांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख सार्वजनिक प्राधिकरण तसेच सर्व संबंधीतांच्या निदर्शनास आणून द्याव्यात व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबत त्यांना सूचित करण्यात यावे.

माहितीच्या शुल्काची रक्कम अर्जदारास टपालखर्चासह कळविण्याबाबत आणि माहिती अधिकाराशी संबंधीत पत्रव्यवहाराचा आढावा घेऊन त्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद करण्याबाबत.. शासन निर्णय दिनांक. 17.11.2017 | माहिती अधिकार कायदा माहिती देण्याचा टपाल खर्च | 

Post a Comment

0 Comments