भारतीय वन अधिनियम 1927 कलम 4 अन्वये काढण्यात येणारी अधिसूचना बाबत मार्गदर्शन

भारतीय वन अधिनियम 1927 अंतर्गत संरक्षित वने व राखीव वनांची व्याख्या दिली आहे. भारतीय वन अधिनियम 1927 चे कलम 4 अन्वये कोणतीही जमीन राखीव वन म्हणून गठीत करण्यासाठी अधिसूचना काढण्यात येते. संरक्षित वनांचे रुपांतर राखीव वनामध्ये होते. याची पध्दती कलम 4 ते 20 मध्ये दिलेली आहे. भारतीय वन अधिनियम 1927 कलम  20 अन्वये वने राखीव झाल्याचे अधिसूचनेव्दारे घोषित करण्यात येते.

प्रश्न असा आहे की भारतीय वन अधिनियम 1927 कलम  4 अन्वये अधिसूचित राखीव वन" याला भारतीय वन अधिनियम 1927 कलम 26 च्या तरतुदी लागु होतील का ?

वरील प्रश्नाचे उत्तर भारतीय वन अधिनियम 1927 कलम 4 ते 20 मध्ये असलेली प्रक्रिया पहाता उत्तर नकारार्थी येते कारण कलम 20 अन्वये सदरचे वन "राखीव वन" केले अशी अधिसूचना जाहिर करण्यात आली नाही.

मात्र भारतीय वन अधिनियम 1927 कलम  4 ते 20 ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याकरीता बराच कालावधी लागत असल्याने व वनांवरील वाढत चाललेला ताण व संरक्षणाचे दृष्टिने वनाचे महत्व लक्षात घेऊन मा. सुप्रिम कोर्टाने "युनियन ऑफ इंडिया विरुध्द अब्दुल जलील, AIR 1965 SC 147 या प्रकरणात असा आदेश दिला आहे की "आरोपी व्यक्तीला भारतीय वन अधिनियम 1927 कलम  26 (i) (a), (d) आणि (h) या कलमा अन्वये प्रतिबंधील कृत्या बद्दल दोषी ठरविता येईल " या करिता भारतीय वन अधिनियम 1927 कलम 4 अन्वये अधिसूचना काढलेली असणे आवश्यक आहे.

वरील प्रमाणे भारतीय वन अधिनियम 1927 कलम  4 अन्वये अधिसूचनेला राखीव वनांच्या तदतुदी लागत असल्याने भारतीय वन अधिनियम 1927 कलम  26 (1-A) (a) नुसार नव्याने अतिक्रमण दिसून आल्यास कायदेशिर मार्गाने उभारलेली कोणतीही इमारत किंवा केलेले बांधकाम पाडून टाकता येईल.

Bharatiy van adhiniyam 1927 che Kalam 4 | Bharatiy van adhiniyam १९२७ che Kalam ४ | भारतीय वन अधिनियम 1927 कलम 4 | भारतीय वन अधिनियम १९२७ कलम ४ | भारतीय वन अधिनियम 1927 कलम 26 | भारतीय वन अधिनियम १९२७ कलम २६ | indian forest act sec 4 in marathi| indian forest act sec 26 in marathi