विभागीय चौकशी मधील नैसर्गिक न्यायतत्व

 मित्रांनो, मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे योगिनाथ डी.बागडे, अतिरिक्त सेशन जज वि.महाराष्ट्र राज्य, दिनांक १६ सप्टेंबर १९९९ चे जजमेंट वाचले.

चौकशी अधिकारी यांनी श्री बागडे यांचे विरुद्धचे दोषारोप सिद्ध होत नाहीत असा अहवाल दिला होता. परंतु शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी (मा.उच्च न्यायालय जजेसची समिती) यांनी चौकशी अधिकारी यांचा अहवाल अमान्य केला व श्री बागडे, अपचारी हे दोषी आहेत असे गृहीत धरले व त्यांना बचावाचे निवेदन सादर करण्यास सांगितले व प्रत्यक्ष निवेदन करण्याची संधी देखील दिली. या शोकॉजमध्ये समितीने श्री बागडे यांना सेवेतून डिसमिस का करण्यात येऊ नये अशी विचारणा केली व डिसमिस देखील केले.अपील दर अपील करत प्रकरण मा.सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने विभागीय चौकशीत नैसर्गिक न्याय तत्वांचे पालन केले नाही असे नोंदवून, श्री बागडे यांना मागील वेतनासह कामावर घेण्याचे आदेश दिले.

मा.उच्च न्यायालयाच्या ५ जजेसच्या समितीची व अपीलावर निर्णय देताना मा.उच्च न्यायालयाची नेमकी कोणती चुक झाली? चौकशी अधिकारी दोषारोप सिद्ध होत नाहीत म्हणतात. परंतु समिती दोषारोप सिद्ध होतात म्हणते व समितीने डिसमिस का करण्यात येऊ नये अशी नोटीस दिली आहे. नेमकी चुक इथेच झाली आहे. नैसर्गिक न्यायानुसार समितीने श्री बागडे यांना दोषारोप सिद्ध होतात तर शिक्षा का देऊ नये असे विचारावयास हवे होते. परंतु समितीने श्री बागडे यांचा खुलासा येण्यापूर्वीच कोणती शिक्षा द्यावयाची याचा निर्णय घेतला होता. म्हणजे बचावाची संधी देण्यापूर्वीच शिक्षेचा निर्णय झाला होता. आणि इथेच नैसर्गिक न्याय तत्त्वांचा भंग झाला आहे. म्हणून श्री बागडे मा.सर्वोच्च न्यायालयात यशस्वी झाले आहेत.