डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेची व्याप्ती वाढवून सौर ऊर्जा कुंपणाची बाब समाविष्ट करणे. शासन निर्णय दिनांक 16.09.2023

 डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेची व्याप्ती वाढवून सौर ऊर्जा कुंपणाची बाब समाविष्ट करणे.

महाराष्ट्र शासन

 महसूल व वन विभाग,

शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी - १२२१/ प्र.क्र. ३४० /फ-१

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ दिनांक- १६ सप्टेंबर, २०२३.

वाचा:-

१. शासन निर्णय महसूल व वनविभाग, क्र. डब्ल्यू.एल.पी. ०५१५/प्र.क्र.१५५/फ-१, दि. ४/८/२०१५.

२. शासन निर्णय महसूल व वनविभाग, क्र. डब्ल्यू.एल.पी. ०५१५/प्र.क्र.१५५/फ-१, दि. १७/७/२०१७.

 ३. शासन निर्णय महसूल व वनविभाग, क्र. डब्ल्यू.एल.पी. ०४१७/प्र.क्र.१२७/फ-१, दि. २१/९/२०१७.

४. शासन निर्णय महसूल व वनविभाग, क्र. डब्ल्यू. एल. पी. ०५१७/प्र.क्र. ९७/फ-१, दि. २१/३/२०१८. 

५. शासन निर्णय महसूल व वनविभाग, क्र. डब्ल्यू.एल.पी. ०४१७/प्र.क्र.९७ /फ-१, दि. २९/८/२०१९.

६. शासन निर्णय महसूल व वनविभाग, क्र. डब्ल्यू.एल.पी. १२.२१/प्र.क्र.३४० /फ-१, दि. २५/०५/२०२२.

प्रस्तावना :-

गावातील नैसर्गिक संसाधनांचा शाश्वत विकास साधून त्यांची उत्पादकता वाढविणे, गावक-यांची वनावरील निर्भरता कमी करणे, शेतीला पूरक जोडधंदे निर्माण करणे, पर्यायी रोजगार उपलब्ध करुन देणे व गावक-यांच्या सहभागातून वन आणि वन्यजीवांचे संरक्षण तसेच वन व्यवस्थापनाचा दर्जा उंचावणे व या माध्यमातून मानव-वन्यप्राणी संघर्ष कमी करण्यासाठी व्याघ्र प्रकल्पातील बफर व वन्यजीव संरक्षित क्षेत्राच्या सीमेच्या २ कि.मी. आतील संवेदनशील गावांमध्ये संदर्भ- १ च्या शासन निर्णयानुसार डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना सुरु करण्यात आली.

सदर योजना राबवून मानव-वन्यप्राणी संघर्ष कमी करण्याच्या दृष्टीकोनातून या योजने अंतर्गत सौर ऊर्जा कुंपणाची बाब संदर्भ क्र. ६ च्या शासन निर्णयान्वये समाविष्ट करण्यात आली. त्यानुसार संवेदनशील गावांमध्ये वैयक्तिकरित्या सौर ऊर्जा कुंपणाचा लाभ देण्याकरीता प्रतिलाभार्थी सौर ऊर्जा कुंपणाच्या किमतीच्या ७५ % किंवा रूपये १५,०००/- या पैकी जी कमी असेल त्या रक्कमेचे अनुदान देण्याचे निश्चित करण्यात आले. सदर योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी वनवृत्त स्तरावर ई-निविदा पध्दतीने साहित्य खरेदी करून पुरवठा करणे अपेक्षित होते. मात्र ई-निविदे मार्फत साहित्य पुरवठा करण्यामध्ये येणाऱ्या अडचणी व लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ देण्यामध्ये लागणारा कालावधी विचारात घेता सदर योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने कृषी विभागाच्या धर्तीवर थेट लाभ हस्तांतरण मार्फत अनुदान परस्पर लाभार्थ्याच्या बँक खात्यामध्ये जमा करणे (Aadhaar Based Payment System) व याकरीता महाडीबीटी पोर्टलचा वापर करण्याकरिता शासन निर्णय महसूल व वन विभाग, क्र. डब्ल्यू. एल.पी. १२.२१/प्र.क्र.३४०/फ-१, दि. २५/०५/२०२२ अधिक्रमित करण्याचे विचाराधीन होते.

शासन निर्णय :-

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजने अंतर्गत सौर ऊर्जा कुंपणाची बाब समाविष्ट करणे :-

सौर ऊर्जा कुंपणाकरीता लाभाचे स्वरुप :- संवेदनशील गावांमध्ये सौर ऊर्जा कुंपणाचा लाभ वैयक्तिकरित्या देण्यात येईल. निश्चित केलेल्या मापदंडाचे सौर ऊर्जा कुंपण साहित्याकरीता प्रतिलाभार्थी सौर ऊर्जा कुंपणाच्या किमतीच्या ७५ % किंवा रूपये १५,०००/- या पैकी जी कमी असेल त्या रक्कमेचे थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पध्दतीने अनुदान देण्यात येईल. सौर ऊर्जा साहित्याच्या किंमतीच्या अनुषंगाने उर्वरीत २५ % किंवा अधिकच्या रक्कमेचा वाटा लाभार्थ्याचा राहील.

कार्यान्वयीन यंत्रणा : दिनांक ०४.०८.२०१५ च्या शासन निर्णयामधील परिच्छेद २.०१ मध्ये नमूद केलेप्रमाणे सौर ऊर्जा कुंपणाचा लाभ देण्यासाठी पात्रता निश्चित करण्याची कार्यवाही ग्राम परिस्थितीकीय विकास समिती/ संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती मार्फत करण्यात येईल. ज्या गावात ग्राम परिस्थितीकीय विकास समिती/ संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती अस्तित्वात नसेल तेथे समिती गठीत करण्यात येईल. 

सौर ऊर्जा कुंपणाचा लाभ देण्यासाठी संवेदनशील गावांची निवड :-

१. सौर ऊर्जा कुंपण ही बाब डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेचा एक भाग म्हणून कार्यान्वित होणार आहे. त्यामुळे सौर ऊर्जा कुंपणाचा लाभ देण्याकरीता सद्य:स्थितीत डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजने अंतर्गत गावांची निवड करण्यासाठीचे निकष या बाबीस लागू राहतील.

२. वनवृत्तनिहाय वन्यप्राण्यांकडून झालेल्या शेतपीक नुकसानीच्या मागील तीन वर्षातील गावनिहाय घटनांच्या संख्येच्या अनुषंगाने प्राथम्यक्रमानुसार संवेदनशील गावांची यादी संबंधित मुख्य वनसंरक्षक / वनसंरक्षक (प्रादेशिक वन्यजीव) हे तयार करतील. 

३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती अनुदानाच्या

उपलब्धतेप्रमाणे वनवृत्तनिहाय प्राथम्यक्रमानुसार संवेदनशील गावांची निवड करेल व त्यास शासनाची मान्यता घेईल. समितीची संरचना खालीलप्रमाणे असेल:- 

१). प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), 

महाराष्ट्र राज्य, नागपूर.                                     अध्यक्ष

२ प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र सदस्य राज्य, नागपूर.                 सदस्य

३ अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक

 (वन्यजीव), पूर्व, नागपूर.                                   सदस्य

४ अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक

 (वन्यजीव), पश्चिम, मुंबई.                                 सदस्य

५ अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नागपूर.        सदस्य

 ६. आयुक्त, कृषि यांनी नियुक्त केलेले संचालक 

 दर्जाचे अधिकारी.                                          सदस्य

७) वनसंरक्षक / उप वनसंरक्षक (नियोजन व व्यवस्थापन, वन्यजीव), प्रधान    मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), नागपूर यांचे कार्यालय                                       सदस्य सचिव

लाभार्थ्यांचे निवडीचे निकष :-

१. सदर लाभार्थीकडे गावातील शेतीचा ७/१२ गाव नमुना ८ अथवा वनहक्क कायदा अंतर्गत पट्टा वाटप केल्याचे प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक राहील.

२. लाभार्थी हा गावातील रहिवाशी असणे आवश्यक आहे. तथापि, एखाद्या व्यक्तीकडे मुद्या क्र. १ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे दस्तऐवज असल्यास त्यास ही अट लागू राहणार नाही.

३. ज्या व्यक्तीवर वनगुन्हा नोंदविण्यात आला असेल अशा व्यक्तीस योजनेचा लाभ देय असणार नाही.. तथापि, एखाद्या व्यक्तीवर वाटप झालेल्या वनपट्टयासंदर्भात अतिक्रमणाचा गुन्हा नोंदविला गेला असेल

त्यास सदर योजनेचा लाभ देय राहील. ४. या योजने अंतर्गत वैयक्तिक सौर ऊर्जा कुंपण अथवा सामुहिक चेन लिंक फेन्सिंग यापैकी एकच लाभ अनुज्ञेय राहील.

लाभार्थी निवड करण्याची कार्यपध्दती :-

१. संवेदनशील गावाची निवड झाल्यावर अर्जदारांनी सौर ऊर्जा कुंपणाचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित ग्रामपरिस्थितीकीय विकास समिती / संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीने यांचेकडे अर्ज करणे आवश्यक राहील.

२. ग्राम परिस्थितीकीय विकास समिती/ संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीने अर्जदारांची पात्रता निश्चित करावी व उपवनसंरक्षक यांचेकडे प्रमाणित यादी सादर करावी.

३. पात्र अर्जदारांनी अनुदानाचा लाभ मिळण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज सादर करावा.सौर ऊर्जा कुंपण साहित्याचे मापदंड (Specification) :-

सौर ऊर्जा कुंपण साहित्याचे तांत्रिक मापदंड (Technical Specification) निर्धारित करणेसाठी व गुणवत्ता नियंत्रणासाठी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली तांत्रिक समिती खालीलप्रमाणे असेल:-

सदर समितीने सौर ऊर्जा कुंपण साहित्य Bureau of Indian Standards मार्फत निश्चित केलेल्या मापदंडानुसार असेल याची खात्री केल्यानंतर साहित्याच्या मापदंडास महाऊर्जा यांचेकडून तांत्रिक मान्यता प्राप्त करुन घेईल.

सौर ऊर्जा कुंपण साहित्य पुरवठा करण्याकरीता पुरवठादारांचे पॅनलची निवड :- १. सौर ऊर्जा कुंपणाचे तांत्रिक समितीव्दारे निश्चित करण्यात आलेले तांत्रिक मापदंडानुसार साहित्य पुरवठादारांचे पॅनल तयार करण्याची कार्यवाही वनवृत्तस्तरावर खालील संरचनेप्रमाणे गठीत समितीमार्फत करण्यात यावी. 

२. पुरवठादारांचे पॅनल नियुक्त करण्याच्या प्रक्रियेची RFP प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख) हे मंजूर करतील.

३. प्रत्येक सौर ऊर्जा कुंपण साहित्याला unique kit chassis number emboss करण्याची जबाबदारी

पुरवठादाराची राहील.

योजनेच्या लाभाची कार्यपद्धती :-

१. पात्र अर्जदारांनी महाडीबीटी पोर्टलवर केलेल्या अर्जास पूर्वमान्यता मिळाल्यानंतर पॅनल मधील पुरवठादाराकडून साहित्य खरेदी करावे व बील (इनव्हाईस) पोर्टलवर अपलोड करावे. २. वन परिक्षेत्र अधिकारी / क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांमार्फत सौर ऊर्जा कुंपण साहित्याची जागेवर खातरजमा केल्यानंतर लाभार्थी अनुदानास पात्र असेल.

लाभार्थी जबाबदारी :-

१. लाभार्थ्यांनी सौर ऊर्जा कुंपणाची देखभाल स्वतः करावयाची असून शेतात पिक नसताना सौर ऊर्जा कुंपण काढून ठेवण्याची जबाबदारी सर्वस्वी त्यांची राहील.

 २. या योजने अंतर्गत खरेदी केलेले वैयक्तिक सौर ऊर्जा कुंपण विकणार नाही, हस्तांतरीत करणार नाही तसेच त्याचा दुरुपयोग करणार नाही व या अटींचा भंग झाल्यास लाभार्थ्यास त्यापुढे वनविभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या कुठल्याही योजनेचे लाभ देय राहणार नाही (परिशिष्ट-१).

योजनेचे संनियंत्रण व तक्रार निवारण :-

१. लाभार्थी तक्रार निवारणाची प्रकिया संबंधित संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती / ग्राम परिस्थितीकीय विकास समिती यांच्या माध्यमातून संबंधित वन विभागाकडून प्रचलित पध्दतीनुसार करण्यात येईल..

 २. संबंधित वनरक्षक / क्षेत्र सहायक सौर उर्जा कुंपणाची देखभाल व्यवस्थित रित्या होत आहे, याबाबत संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीच्या / ग्राम परिस्थितीकीय विकास समितीच्या आढावा बैठकीत खातरजमा करावी.

३.संबंधित सहाय्यक वनसंरक्षक हे गावनिहाय योजनेचे वार्षिक मुल्यमापन करतील.

निधीचे स्रोत :-

 डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना लेखाशीर्ष (२४०६ ८७११) मधील उद्दिष्ट ५० ईतर खर्च अंतर्गत खर्च करण्यात येईल. या व्यतिरिक्त शासनाच्या इतर राज्य योजनांतून, जिल्हा योजनेतून. • आदिवासी विकास योजना, विशेष घटक योजना, व्याघ्र प्रतिष्ठान, खासदार व आमदार निधीमधुन तसेच मानव विकास मिशन, CSR जिल्हा सबलीकरण निधी, जिल्हास्तरीय इतर उपलब्ध स्रोतांमधून व्यक्तीगत सौर ऊर्जा कुंपणाकरिता निधी उपलब्ध करून देता येईल. 

निधीचा विनियोग :-

सदर योजनेकरीता Aadhaar Based Payment System अंतर्गत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), नागपूर यांचे कार्यालयांतर्गत राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते उघडण्यात यावे. सन २०२२-२३ मध्ये प्राप्त झालेले रु. १६.२२ कोटी अनुदान संबंधित संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती यांचे खात्यामधून सदर योजनेकरीता प्रस्तावित खात्यामध्ये जमा करावा व यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या लाभार्थीना अनुदान महाडीबीटी पोर्टल मार्फत हस्तांतर करण्यात यावे.

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यात्मक सूचना :-

सदर योजनेकरीता प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), नागपूर हे पुरवठादारांची निवड करण्यासंबंधीचे निकष व त्यांची पूर्तता करण्याबाबत उपाययोजना ईत्यादीचा समावेश करुन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सविस्तर कार्यात्मक सूचना निर्गमित करतील.

इतर तरतूदी :- 

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजने संदर्भात दि.०४.०८.२०१५ च्या शासन निर्णयातील इतर सर्व तरतूदी यापुढेही लागू राहतील.

वरील शासन निर्णय मा. मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. शासन निर्णय महसूल व वनविभाग, क्र. डब्ल्यू.एल.पी. १२.२१/प्र.क्र.३४०/फ-१, दि. २५/०५/२०२२ याद्वारे अधिक्रमित करण्यात येत आहे

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९१८१२४२३५७११९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

प्रधान सचिव (वने)

 महसूल व वन विभाग

या लेखात, आम्ही आपणाला डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेंतर्गत प्रायोगिक तत्वावर वनालगतच्या संवेदनशील गावांच्या वन सीमेवर लोखंडी जाळीचे कुंपण उभारणे. शासन निर्णय दिनांक 29.08.2019 याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा