विषय: अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने तथा अन्य वन प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या कुटूंबाचे पुनर्वसनाबाबत धोरण.
महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन विभाग
शासन निर्णय क्र. डब्ल्युएलपी-०७१४/प्र.क्र.१६७/फ-१
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ दिनांक :- १२ ऑक्टोबर, २०१५
वाचा :-
१) शासन निर्णय क्र. डब्ल्युएलपी-१०१२/प्र.क्र.१२२/फ-१, दिनांक ०३.११.२०१२.
२) शासन अधिसूचना क्रमांक एलक्यूएन-१२/२०१३/प्र.क्र.१९०/अ-२, दिनांक २७.०८.२०१४-
३) शासन निर्णय क्रमांक :- संकिर्ण- ०३ /२०१५/प्र.क्र. ३४/अ-२, दिनांक १२.०५.२०१५.
४) शासन अधिसूचना क्रमांक एलक्यूएन-१२/२०१३/प्र.क्र.१९० / अ-२, दिनांक २६.०५.२०१५
प्रस्तावना :-
राज्य शासनाने संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयानुसार अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने तथा अन्य वनप्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनाबाबतचे धोरण ठरविले आहे. पुनर्वसनाद्वारे स्थलांतरीत होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना महानोंदणीनिरीक्षक यांचेकडील लागू असलेले तारखेपासून शीघ्रसिध्दगणक दर पध्दतीप्रमाणे त्यांना देय असलेल्या जमिनीची किंमत व त्यावरील अतिरीक्त दिलाशाची रक्कम ३०% देण्याची तरतूद संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयात करण्यात आली आहे.
2. केंद्र शासनाने २००८ मध्ये निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचनेतील बाबी खालीलप्रमाणे उल्लेखित केल्या आहेत.
In case, the cost of relocation including settlement of rights per-family exceeds rupees 10 lacks, the State Government has to meet extra cost.
त्यामुळे पूर्ण गावाकरीता स्थावर मालमत्तेचे मूल्यांकन गावाला देय होणाऱ्या एकूण पॅकेजच्या ३० % पेक्षा जास्त असेल तर उर्वरीत रक्कम राज्य शासनाकडून उपलब्ध करण्याचा उल्लेख संदर्भीय शासन निर्णयात करण्यात आला आहे.
3. राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य व व्याघ्र प्रकल्पातील जमिनींचे संपादन तसेच होणारे स्थलांतर ऐच्छिक आहे. त्यामुळे त्यास भूसंपादनाचा कायदा लागू होत नाही. आता केंद्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना करताना वाजवी नुकसानभरपाई मिळण्याच्या पारदर्शकतेचा हबक अधिनियम, २०१३ अमलात आणला आहे. राज्य शासनानेदेखील महाराष्ट्र अधिनियमांतर्गत भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र नियम) २०१४ शासन राजपत्रात दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ रोजी प्रसिध्द केला आहे. बाधित व्यक्तींचा नुकसान भरपाईचा हक्क सदर अधिनियमाखाली देण्यात येणारी नुकसानभरपाई पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना यांच्या पॅकेजपेक्षा सर्वसाधारपणे जास्त आहे. त्यामुळे बाधित व्यक्ती किंवा त्यांचे कुटुंबीय त्यांची ज्या राज्यात तात्पुरत्या लागू असलेल्या इतर कोणत्याही शासकीय कायद्याखाली संपादित करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे अशा अधिनियमाखाली अशा प्रकारे जास्त नुकसान भरपाई, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना प्राप्त करु शकतात. राज्य शासनाने संदर्भ क्रमांक ४ येथे नमूद शासन अधिसूचनेद्वारे ज्या घटकाद्वारे बाजार मूल्य गुणले जाणार आहे तो घटक ग्रामीण क्षेत्रासाठी २ निश्चित करण्यात आला आहे. नवीन धोरणानुसार प्रकल्पासाठी जमिनीचे संपादन करताना जमीन मालकास जमिनीचे बाजार मूल्य गुणिले (x) ज्या घटकाद्वारे बाजार मुल्य गुणले जाणार आहे तो घटक अधिक (+) जमिनीवरील मालमत्तेची किंमत अधिक (+) १००% दिलाशाची रक्कम द्यावी लागणार आहे. खाजगी क्षेत्रातील जमीन सिंचन व इतर प्रकल्पांसाठी खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट पद्धतीने घ्यावयाचे झाल्यास भूसंपादन कायदा २०१३ च्या तरतूदीनुसार देय मोबदल्याच्या रक्कमेवर २५% वाढीव देण्याची तरतूद संदर्भ क्रमांक ३ वरील शासन निर्णय दिनांक १२.०५.२०१५ मध्ये करण्यात आली आहे.
४. जरी राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य व व्याघ्र प्रकल्पातून होणाऱ्या ऐच्छिक पुनवर्सनास भूसंपादन अधिनियम २०१३ च्या तरतूदी लागू नसले तरीही पुनर्वसित होणाऱ्या व्यक्तिच्या जमिनीचे मूल्यांकन व त्यावरील दिलाशाच्या रक्कमेचा समावेश रु. १० लाखाच्या पॅकेजमध्ये न करता ते अतिरिक्त म्हणून उपलब्ध करुन देणे न्ययोचित राहील व त्यामुळे ऐच्छिक पुनर्वसन वेगाने होण्यास मदत होईल हे प्रधान मुख्य वनसंरक्ष(वन्यजीव) ह्यांचे अभिप्राय विचारात घेऊन पुनर्वसित होणाऱ्या कुटुंबाना समतुल्य मोबदला देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. तसेच संदर्भीय शासन निर्णय १ मधील काही बाबींवर संभ्रम असल्याने क्षेत्रिय पातळीवरुन विचारणा करण्यात आली आहे. तरी त्याबाबत स्पष्टता करण्याची बाबही शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
नवीन धोरणानुसार जमिनीचा मोबदला पुनर्वसन पॅकेजच्या व्यतिरिक्त असावा असे अपेक्षित असल्याने राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य तथा अन्य वनप्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या कुटुंबांच्या
पुनर्वसनाबाबत खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे :-
१) दिनांक ०३.११.२०१२ च्या शासन निर्णयानुसार पर्याय १ किंवा पर्याय २ प्रमाणे पुनर्वसित होणाऱ्या कुटुंबाना देण्यात येणाऱ्या जमिनीच्या मोबदल्याची रक्कम आणि दिलाशाची रक्कम पॅकेजच्या व्यतिरीक्त असेल. जमीन मोबदला व दिलाशाची रक्कम ही केंद्र शासनाचे भूमिसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना करतांना वाजवी नुकसान भरपाई मिळण्याच्या पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या कलम २६ ते ३० प्रथम अनुसूचि व सदर अधिनियमाचे महाराष्ट्र राज्याचे नियम, २०१४ अन्वये परिगणीत करावी. २) सदर शासन निर्णय राष्ट्रीय उद्यान / अभयारण्य / व्याघ्र प्रकल्पातून नव्याने पुनर्वसित होणा-
या गावांना तसेच पुनर्वसन चालू असलेल्या गांवातील फक्त पुनर्वसनासाठी शिल्लक असलेल्या
कुटुंबांनाच लागू राहील. ३) शासनाच्या पुनर्वसन धोरणानुसार निश्चित केलेल्या रु १० लाखाच्या पॅकेजच्यावर होणारी
जास्तीच्या खर्चाची रक्कम राज्य कॅम्पा निधीच्या १०% टक्केच्या कमाल मर्यादेत तसेच
कॅम्पाअंतर्गतच्या व्याजाच्या रक्कमेतून खर्च करण्यात येईल.
४) दिनांक ०३/११/२०१२ च्या शासन निर्णयातील पर्याय १ अंतर्गत मार्गदर्शक तत्व क्रमांक
१२ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे.
प्रकल्प बाधिताच्या नावाने उघडलेल्या खात्यात सुरवातीला स्थलांतराच्या वेळी रु. १.०० लाख देण्यात यावेत. प्रत्यक्ष पुनर्वसनाच्या वेळी त्या खात्यात ४ लाख रुपये जमा करावेत. पुनर्वसित होणाऱ्या कुटुंब प्रमुखाचे दुसरे खाते उप विभागीय अधिकारी सोबत संयुक्त खाते राहील. सदर खात्यात रु. ५.०० लाख जमा करुन Annuity म्हणून गुंतवण्यात यावी. अभयारण्य / राष्ट्रीय उद्यानातील गावांना पुनर्वसीत करुन मानव वस्ती विरहित केल्यानंतर तयार होणाऱ्या उत्कृष्ट अभयारण्य / राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्राचा फायदा संपूर्ण समाजाला मिळतो. सबब संपूर्ण समाजाच्या फायदयासाठी स्वतःच्या फायदयांना तिलांजली देणारे पुनर्वसित व्यक्तिच्या उदरनिर्वाह व उपजिविकेसाठी त्याला एक नियमित उत्पन्नाचा खोत निर्माण होईल. पुनर्वसित होणा-या कुटुंबांनी जमीन / कृषी भूमी सारखी स्थावर मालमत्ता अर्जित करावयाची असल्यास तसेच सदर कुटुंबास शेतीसाठी ट्रॅक्टर खरेदी, उत्पन्नाचे साधन म्हणून दुकान, प्रवासी वाहतुकीसाठी वाहन खरेदी ह्यासाठी आवश्यक रक्कम धनाकर्ष स्वरुपात ज्याचा उल्लेख विक्री करारनाम्यात असणे आवश्यक आहे अशी रक्कम संयुक्त खात्यातून संबंधित सहाय्यक वन संरक्षक व उप विभागीय अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त शिफारसीनंतर देण्यात येईल. ii) मार्गदर्शक तत्व १४ मध्ये ग्रामपंचायतचा ८-अ चा दाखला असे नमूद केले आहे त्याऐवजी ग्रामपंचायतचा ८ चा दाखला असे वाचावे.
५) दि. ०३.१२.२०१२ च्या शासन निर्णयातील इतर बाबी जशाच्या तशा राहतील.
0 Comments