शासकीय वन जमिनीवरील संघटीत अतिक्रमण आंदोलनाबाबत. शासन परिपत्रक दिनांक 08.08.2013

 शासकीय वन जमिनीवरील संघटीत अतिक्रमण आंदोलनाबाबत

महाराष्ट्र शासन

महसूल व वन विभाग

शासन परिपत्रक क्रमांक: एस-१०/२०१२/प्र.क्र. ४१२ /फ-३ मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.दिनांक:- ८ ऑगस्ट, २०१३.

परिपत्रक, 

उपरोक्त विषयाबाबत राज्य गुप्तवार्ता विभाग यांनी राज्यस्तरावर एक अहवाल सादर केला असून त्यान्वये शासकीय वनजमिनी वरील संघटीत अतिक्रमण आंदोलनाबाबतच्या गंभीर परिस्थितीवर प्रशासकीय पातळीवर निर्णय घेवून तोडगा काढण्याबाबत अहवाल सादर केला आहे. प्रकरणी नमूद करण्यात येते की राज्यामध्ये बऱ्याच ठिकाणी अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६ चा चुकीचा अर्थ लावून अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकांना वन जमिनीवर अतिक्रमण करण्यास प्रवृत्त केले जाते. परिणामी अवैध वृक्षतोड होवून नवीन अतिक्रमणे होतात. अतिक्रमण प्रतिबंध पथकावर दगडफेक वा वन अधिकारी / कर्मचान्यांवर हल्ला करण्यात येतो. तसेच अतिक्रमक व स्थानिक गावकऱ्यांमध्ये वाद होतात व त्याचे रुपांतर दंगलीत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, याबाबी विचारात घेवून जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक, वन विभागातील अधिकारी, आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्तीशः लक्ष ठेवून परिस्थितीनुसार आवश्यक त्या प्रतिबंधात्मक उपाय योजना कराव्यात. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने.

(संजीव गौड)

 सह सचिव (वने)