Wood-Based Industries (Establishment and Regulation) Guidelines, 2016
लाकूड-आधारित उद्योग (स्थापना व नियमन) मार्गदर्शक तत्त्वे, 2016
S.O. 3456(E).— मा. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने T.N. Godavarman Thirumulpad विरुद्ध Union of India and Others या प्रकरणातील Writ Petition (Civil) No. 202 of 1995 मध्ये दिनांक 05.10.2015 रोजी दिलेल्या आदेशातील निर्देशांच्या अनुपालनार्थ, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, भारत सरकार यांना पुढील मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात येत आहेत.
1. संक्षिप्त नाव व प्रारंभ
(i) मार्गदर्शक तत्त्वांचे नाव
या मार्गदर्शक तत्त्वांना “Wood-Based Industries (Establishment and Regulation) Guidelines, 2016” असे संबोधण्यात येईल.
(ii) लागू क्षेत्र
ही मार्गदर्शक तत्त्वे संपूर्ण भारताला लागू राहतील.
(iii) अंमलबजावणी
ही मार्गदर्शक तत्त्वे शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून लागू होतील.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार त्यांच्या संबंधित नियमांमध्ये आवश्यक अनुरूपता करावी.
2. व्याख्या
या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये, संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसल्यास—
(a) Furniture Unit — फर्निचर युनिट
‘Furniture Unit’ म्हणजे अशी संयंत्रे, यंत्रसामग्री आणि त्यांचा परिसर, ज्यामध्ये किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात सॉ-मिलमधून मिळालेल्या Sawn Timber, Cane, Bamboo, Reed, Plywood किंवा इतर कोणत्याही Wood Based Product चा वापर करून लाकूड-आधारित तयार उत्पादने तयार केली जातात. अशा युनिटमध्ये Round Log वापरला जाणार नाही.
अशा युनिटमध्ये Band Saw किंवा 30 सेंटीमीटरपेक्षा जास्त व्यासाची Re-saw किंवा Circular Saw नसावी. वापरलेले Sawn Timber परवानाधारक Wood Based Industrial Units किंवा इतर वैध स्रोतांकडून प्राप्त केलेले असावे.
(b) Industrial Estate — औद्योगिक वसाहत
‘Industrial Estate’ म्हणजे राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाने Wood Based Industrial Units स्थापन करण्यासाठी अधिसूचित केलेले क्षेत्र.
(c) License — परवाना
‘License’ म्हणजे या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रदान करण्यात आलेला परवाना.
(d) Principal Chief Conservator of Forests
‘Principal Chief Conservator of Forests’ म्हणजे राज्यातील Principal Chief Conservator of Forests (Head of Forest Force). ज्या राज्यात Principal Chief Conservator of Forests या पदाची व्यवस्था नाही, त्या राज्यातील वन विभागाचे प्रमुख म्हणून नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याचाही यामध्ये समावेश होईल.
(e) Round Log — गोल लाकूड
‘Round Log’ म्हणजे सालाखालील मध्य घेर 30 सेंटीमीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक असलेला नैसर्गिक स्वरूपातील लाकडाचा तुकडा. साल काढल्यानंतर किंवा Band Saw अथवा इतर कोणत्याही यंत्राद्वारे वाहतूक किंवा साठवण सुलभ करण्यासाठी त्याचा पृष्ठभाग चौकोनी किंवा जवळपास चौकोनी केला असला तरी त्याचा Round Log म्हणूनच समावेश होईल.
(f) Saw Mill — करवत गिरणी
‘Saw Mill’ म्हणजे स्थिर संरचनेत किंवा बंदिस्त परिसरात बसविलेली अशी संयंत्रे व यंत्रसामग्री, ज्यांचा उपयोग Round Logs चे Sawn Sizes मध्ये रूपांतर करण्यासाठी केला जातो.
(g) Sawn Timber — कापलेले लाकूड
‘Sawn Timber’ म्हणजे Round Log कापून मिळणारे Beams, Scantlings, Planks, Battens आणि इतर तत्सम उत्पादने.
(h) State Level Committee — राज्यस्तरीय समिती
‘State Level Committee’ म्हणजे या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या परिच्छेद 3(2) अन्वये राज्य सरकारने स्थापन केलेली समिती.
(i) Net Inter-State Import of Timber
‘Net Inter-State Import of Timber for Wood Based Industries’ म्हणजे अलीकडील सलग तीन कॅलेंडर वर्षांमध्ये राज्यात प्रत्यक्ष आयात करण्यात आलेल्या अशा लाकडाच्या निव्वळ प्रमाणाची तीन वर्षांची Moving Average.
(j) Veneer Mill or Plywood Mill
‘Veneer Mill or Plywood Mill’ म्हणजे अशी संयंत्रे, यंत्रसामग्री आणि त्यांचा परिसर, ज्यामध्ये लाकूड/टिंबरचे आवश्यक आकारात रूपांतर, Slicing, Peeling, Fashioning किंवा Seasoning तसेच त्याचे Preservation आणि Treatment हे यांत्रिक किंवा रासायनिक प्रक्रियेद्वारे, विद्युत किंवा यांत्रिक शक्तीच्या सहाय्याने किंवा हाताने केले जाते.
(k) Wood Based Industry — लाकूड-आधारित उद्योग
‘Wood Based Industry’ म्हणजे लाकूड हे कच्चा माल म्हणून वापरून त्यावर प्रक्रिया करणारा कोणताही उद्योग. यामध्ये Saw Mills, Veneer, Plywood, Pulp किंवा Sandal, Katha Wood इत्यादी स्वरूपातील इतर उद्योगांचा समावेश होतो. यामध्ये Mill चा समावेश होतो; मात्र Furniture Unit चा समावेश होत नाही.
(l) Year — वर्ष
‘Year’ म्हणजे 1 एप्रिलपासून सुरू होऊन पुढील वर्षाच्या 31 मार्च रोजी समाप्त होणारे आर्थिक वर्ष.
(ii) इतर कायद्यांतील व्याख्या
या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये वापरलेले आणि स्वतंत्रपणे परिभाषित न केलेले शब्द व संज्ञा, Indian Forest Act, 1927 किंवा संबंधित राज्यात लागू असलेल्या स्थानिक वन कायद्यात आणि त्याअंतर्गत करण्यात आलेल्या नियमांमध्ये परिभाषित असल्यास, त्या कायदा किंवा नियमांमध्ये त्यांना दिलेला अर्थच त्यांना लागू राहील.
(iii) अर्थ लावण्याबाबत अंतिम निर्णय
कोणत्याही शब्दाच्या किंवा संज्ञेच्या अर्थाबाबत वाद निर्माण झाल्यास, त्याबाबतचा पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाचा निर्णय अंतिम राहील.
3. राज्यस्तरीय समितीची स्थापना
(i) समितीची स्थापना
प्रत्येक राज्याने या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद केलेली कार्ये पार पाडण्यासाठी State Level Committee स्थापन करावी.
(ii) समितीची रचना
पद / अधिकारी |
भूमिका |
|---|---|
Principal Chief Conservator of Forests / Head of Forest Department |
अध्यक्ष |
Ministry of Environment, Forest and Climate Change च्या Regional Office चे प्रतिनिधी |
सदस्य |
Working Plans/Working Schemes तयार करण्याचे काम पाहणारा Conservator of Forests किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकारी |
सदस्य |
Director/Additional Director, Department of Industries |
सदस्य |
Sixth Schedule नुसार स्थापन Autonomous District Council असल्यास प्रत्येक परिषदेकडून एक प्रतिनिधी |
सदस्य |
Forest Development Corporation अस्तित्वात असल्यास तिचा प्रतिनिधी |
सदस्य |
Forest Headquarters येथे कार्यरत Conservator of Forests किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकारी |
सदस्य-सचिव |
(h) इतर अधिकारी नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार
राज्यस्तरीय समिती, वन विभागाच्या Territorial Wing मध्ये कार्यरत असलेल्या Conservator of Forests किंवा त्यापेक्षा कनिष्ठ नसलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला नामनिर्देशित करू शकते.
(iii) समितीची पुनर्रचना
ज्या राज्यात राज्यस्तरीय समितीची विद्यमान रचना या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये निर्धारित केलेल्या रचनेपेक्षा वेगळी आहे, त्या राज्याने या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या प्रकाशनाच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या आत समितीची पुनर्रचना करावी.
समितीची पुनर्रचना होईपर्यंत विद्यमान राज्यस्तरीय समितीने केलेल्या शिफारसी किंवा घेतलेल्या निर्णयांवर या पुनर्रचनेचा कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही.
(iv) बैठकीची वारंवारता
राज्यस्तरीय समितीची बैठक किमान प्रत्येक तीन महिन्यांतून एकदा घेण्यात यावी.
(v) बैठकीसाठी आवश्यक उपस्थिती
राज्यस्तरीय समितीच्या बैठकीसाठी कायमस्वरूपी सदस्यांपैकी किमान 50 टक्के सदस्यांची उपस्थिती आवश्यक असेल.
(vi) उद्योग प्रतिनिधी
राज्यस्तरीय समिती प्रत्येक बैठकीसाठी Saw Mill Association कडून नामनिर्देशित उद्योग क्षेत्रातील एका प्रतिनिधीला Special Invitee म्हणून आमंत्रित करेल.
4. राज्यस्तरीय समितीचे अधिकार व कार्ये
(i) लाकडाच्या उपलब्धतेचे मूल्यांकन
राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातील Wood Based Industrial Units साठी उपलब्ध असलेल्या लाकडाच्या प्रमाणाचे दर पाच वर्षांनी मूल्यांकन करणे.
(ii) वनक्षेत्राबाहेरील कच्च्या मालाचे मूल्यांकन
राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातील वनक्षेत्राबाहेरील झाडांमधून शाश्वत पद्धतीने उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या कच्च्या मालाच्या प्रमाणाचे मूल्यांकन करणे.
(iii) वार्षिक आवश्यकता
राज्यातील देशांतर्गत बाजारपेठेत लाकूड आणि इतर वन उत्पादनांची वार्षिक आवश्यकता निश्चित करणे.
(iv) डेटाबेस राखणे
प्रत्येक आर्थिक वर्षात राज्य/केंद्रशासित प्रदेशात स्थापनेस व संचालनास परवानगी मिळालेल्या प्रत्येक Wood Based Industrial Unit ने वापरलेल्या लाकूड आणि इतर कच्च्या मालाचा डेटाबेस तयार करून तो अद्ययावत ठेवणे.
(v) उद्योगांसाठी ठिकाणांना मंजुरी
Wood Based Industrial Units स्थापन करण्यासाठी योग्य ठिकाणांना मंजुरी देणे.
(vi) नवीन परवाना किंवा क्षमता वाढ
नवीन परवाना देण्यासाठी किंवा विद्यमान परवानाधारक क्षमतेत वाढ करण्यासाठी विचार करता येतील अशा Wood Based Industrial Units ना मंजुरी देणे, परंतु त्यासाठी संबंधित उद्योगासाठी कायदेशीररीत्या लाकूड उपलब्ध आहे याबाबत समिती समाधानी असणे आवश्यक आहे.
(vii) वनीकरणासाठी निधीचा वापर
Wood Based Industries कडून संबंधित राज्य वन विभागाकडे जमा करण्यात आलेली रक्कम केवळ वनीकरणाच्या उद्देशासाठी वापरली जाईल, याची राज्यस्तरीय समिती खात्री करेल.
(viii) इतर संदर्भित बाबी
राज्य सरकार किंवा पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडून संदर्भित करण्यात आलेल्या इतर कोणत्याही बाबीची तपासणी करून त्याबाबत योग्य शिफारसी करणे.
5. लाकूड उपलब्धतेचे मूल्यांकन
(i) पाच वर्षांनी अभ्यास
राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातील विविध प्रकारच्या Wood Based Industries ना उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या लाकडाच्या प्रमाणाचे मूल्यांकन दर पाच वर्षांनी अभ्यास करून करण्यात येईल.
हा अभ्यास शक्यतो प्रतिष्ठित संस्था/विद्यापीठांच्या सहकार्याने करण्यात यावा.
(a) वनक्षेत्रातून उपलब्ध कच्चा माल
सक्षम प्राधिकरणाने विधिवत मंजूर केलेल्या Working Plans/Working Schemes/Management Plans नुसार वनक्षेत्रातून शाश्वत पद्धतीने कापणी करून उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या कच्च्या मालाचे प्रमाण.
(b) वनक्षेत्राबाहेरील झाडांमधून उपलब्ध कच्चा माल
वनक्षेत्राबाहेरील झाडे, त्यामध्ये खाजगी वृक्षलागवड, कृषिवनीकरणातील लागवड तसेच गैर-वन शासकीय जमिनीवर करण्यात आलेल्या वृक्षलागवडीमधून उपलब्ध होणाऱ्या कच्च्या मालाचे प्रमाण.
(c) निव्वळ आंतरराज्य आयात
अशा लाकडाची निव्वळ आंतरराज्य आयात.
(d) निव्वळ आंतरराष्ट्रीय आयात
अशा लाकडाची निव्वळ आंतरराष्ट्रीय आयात.
6. लाकडाचा अंदाजित वार्षिक वापर
(i) Saw Mills चे क्षमतेनुसार वर्गीकरण
Saw Mills ची लाकडाची आवश्यकता निश्चित करण्याच्या उद्देशाने त्यांचे पुढील क्षमतेनुसार वर्गीकरण करण्यात येईल:
- 10 HP पर्यंतचे Saw Mills
- 10 ते 20 HP मधील Saw Mills
- 20 ते 40 HP मधील Saw Mills
- 40 ते 60 HP मधील Saw Mills
- 60 HP पेक्षा अधिक क्षमतेचे Saw Mills
| Saw Mill ची क्षमता | Round Log ची वार्षिक आवश्यकता |
|---|---|
| 10 HP आणि त्यापेक्षा कमी | 540 घनमीटर (Base Value) |
| 10 ते 20 HP | 810 घनमीटर (Base Value च्या 1.5 पट) |
| 20 ते 40 HP | 1080 घनमीटर (Base Value च्या 2 पट) |
| 40 ते 60 HP | 1620 घनमीटर (Base Value च्या 3 पट) |
| 60 HP पेक्षा अधिक | 2160 घनमीटर (Base Value च्या 4 पट) |
(ii) Annexure-I
विविध औद्योगिक युनिट्ससाठी Indian Plywood Industries Research and Training Institute (IPIRTI), Bangalore यांनी मूल्यांकन केलेली लाकडाची आवश्यकता Annexure-I मध्ये दिली आहे.
7. लाकूड-आधारित उद्योगांच्या स्थानाबाबत निर्बंध
(i) ईशान्य राज्ये
अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, त्रिपुरा आणि सिक्कीम या ईशान्य राज्यांमध्ये Wood Based Industries ना Industrial Estates मध्येच स्थापन करण्यास परवानगी दिली जाईल.
(ii) वन व संरक्षित क्षेत्रापासून अंतर
वरील ईशान्य राज्यांव्यतिरिक्त इतर राज्यांमध्ये, अधिसूचित वनक्षेत्र किंवा संरक्षित क्षेत्राच्या सर्वात जवळच्या सीमेपासून 10 किलोमीटरच्या हवाई अंतराच्या (Aerial Distance) आत Wood Based Industries स्थापन करण्यास सामान्यतः परवानगी दिली जाणार नाही.
मात्र, State Level Committee ने लेखी कारणे नोंदवून आणि पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयातील केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी प्राप्त करून, अधिसूचित वनक्षेत्र किंवा संरक्षित क्षेत्राच्या सीमेपासून 10 किलोमीटरपेक्षा कमी हवाई अंतरावर Wood Based Industry स्थापन/संचालित करण्यास परवानगी देऊ शकते.
8. परवाना देणे, नूतनीकरण व रद्द करणे
(i) राज्यस्तरीय समितीची पूर्वमंजुरी
State Level Committee ची पूर्वमंजुरी घेतल्याशिवाय कोणत्याही Wood Based Industrial Unit ला परवाना देण्यात किंवा त्याचे नूतनीकरण करण्यात येणार नाही.
(ii) परवान्याशिवाय उद्योग चालविण्यास मनाई
राज्य सरकारने यासाठी अधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याने दिलेल्या परवान्याशिवाय कोणतेही Wood Based Industrial Unit राज्यात स्थापन किंवा संचालित करता येणार नाही.
हा परवाना देणारा अधिकारी शक्यतो DCF/DFO किंवा समकक्ष अधिकारी असावा.
(iii) केवळ आयातीत लाकडावर आधारित उद्योग
State Level Committee केवळ आंतरराष्ट्रीय बाजारातून आयात केलेल्या लाकडावर चालणाऱ्या Wood Based Industries ची स्वतंत्र यादी ठेवू शकते.
अशा उद्योगांना देण्यात येणाऱ्या परवान्यामध्ये स्पष्ट अट नमूद केली जाईल की, अशा युनिट्सना देशात उत्पादित झालेले लाकूड वापरण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
भविष्यात अशा युनिटला देशात उत्पादित लाकूड वापरायचे असल्यास, त्यासाठी State Level Committee कडून विशिष्ट परवानगी घेणे आवश्यक राहील.
(iv) परवान्याची वैधता व रद्द करणे
Wood Based Industry ला देण्यात आलेला परवाना परवाना जारी किंवा नूतनीकरण केल्याच्या दिनांकापासून पाच वर्षांसाठी वैध राहील.
परवानाधारक Wood Based Industry या मार्गदर्शक तत्त्वांचे, परवान्याच्या अटींचे किंवा राज्य सरकारने केलेल्या कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन करून कार्यरत असल्याचे किंवा वनसंवर्धनाच्या हितास अथवा सार्वजनिक हितास प्रतिकूल अशा कार्यात सहभागी असल्याचे मानण्यास कारण असल्यास, Licensing Authority एक महिन्याची नोटीस देऊन परवाना रद्द करू शकते.
(v) परवाना नूतनीकरणासाठी अर्ज
परवान्याच्या नूतनीकरणासाठी अर्ज परवान्याची वैधता समाप्त होण्याच्या किमान तीन महिने आधी करावा.
(vi) परवाना हस्तांतरण
Wood Based Industry चा परवाना विक्री, वारसा (Succession) इत्यादी कारणांमुळे हस्तांतरित करावयाचा असल्यास State Level Committee ची मंजुरी घेणे आवश्यक राहील.
9. राज्यस्तरीय समितीच्या निर्णयाविरुद्ध अपील
(i) अपील दाखल करण्याची मुदत
State Level Committee ने घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयामुळे व्यथित झालेली व्यक्ती, योग्य दिलासा मिळण्यासाठी, 60 दिवसांच्या आत पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या संबंधित Regional Office कडे अपील दाखल करू शकते.
(ii) अपीलवरील आदेश
Regional Office चे प्रमुख अपील दाखल झाल्यापासून 60 दिवसांच्या आत योग्य आदेश पारित करतील.
(iii) पुढील उपाय
अपीलमध्ये पारित करण्यात आलेल्या आदेशामुळे कोणत्याही कारणास्तव संबंधित व्यक्ती असमाधानी असल्यास, ती DGF&SS/MoEF&CC यांच्याकडे योग्य याचिका/अर्ज/अपील दाखल करू शकते.
10. Furniture Units च्या संचालनासाठी लागू अटी
(i) परवान्याची आवश्यकता नाही
Furniture Unit ची स्थापना व संचालन करण्यासाठी स्वतंत्र परवाना आवश्यक राहणार नाही.
(ii) Furniture Unit साठी अटी
(a) Saw च्या वापरावरील निर्बंध
Furniture Unit मध्ये Band Saw किंवा 30 सेंटीमीटरपेक्षा जास्त व्यासाची Rip Saw किंवा Circular Saw वापरता येणार नाही.
(b) Round Log चे रूपांतर
Furniture Unit मध्ये Round Logs चे रूपांतर करता येणार नाही.
(c) Sawn Timber चा स्रोत
Furniture Unit ने केवळ परवानाधारक Saw Mills किंवा इतर वैध स्रोतांकडून प्राप्त केलेले Sawn Timber वापरावे.
(d) Wood Based Industry च्या परिसरातील Furniture Unit
Furniture Unit जर कोणत्याही Wood Based Industry च्या परिसरात स्थित असेल, तर समितीची मंजुरी आणि Furniture Unit चालविण्यासाठी परवाना आवश्यक राहील.
(e) Bamboo, Reed आणि Cane
Furniture Unit मध्ये Bamboo, Reeds आणि Canes वापरता येतील.
(f) नोंदी ठेवणे
Furniture Unit ने राज्य वन विभागाने निर्धारित केलेल्या नोंदी ठेवणे आवश्यक राहील.
11. लाकूड-आधारित उद्योगांनी ठेवावयाच्या नोंदी
(i) नोंदी ठेवणे व अद्ययावत करणे
प्रत्येक Wood Based Industry ने या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये दिलेल्या Schedule नुसार नोंदी ठेवाव्यात आणि त्या नियमितपणे अद्ययावत कराव्यात.
मूळ अधिसूचना: S.O. 3456(E), दिनांक 11.11.2016
टीप
या लेखामध्ये Wood-Based Industries (Establishment and Regulation) Guidelines, 2016 या मूळ इंग्रजी दस्तऐवजाचा मराठी भाषेत अनुवाद करून मजकूर सादर करण्यात आला आहे.
सदर मराठी मजकूर हा सुलभ समजण्यासाठी केलेला अनुवाद असून, तो भारत सरकार किंवा कोणत्याही सक्षम प्राधिकरणाने जारी केलेला अधिकृत अथवा प्रमाणित मराठी अनुवाद नाही.
त्यामुळे कोणत्याही कायदेशीर, प्रशासकीय, न्यायालयीन किंवा अधिकृत वापरासाठी मूळ इंग्रजी अधिसूचना/दस्तऐवजाचा संदर्भ घ्यावा. मराठी अनुवाद आणि मूळ इंग्रजी मजकुरामध्ये काही फरक आढळल्यास मूळ अधिकृत इंग्रजी मजकूर ग्राह्य धरावा.
0 Comments