महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियम, १९७५
सन १९७५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २९
महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियम, १९७५
राज्यातील खाजगी वने संपादन करण्यासाठी आणि इतर विवक्षित बाबींची तरतूद करण्यासाठी अधिनियम
---
प्रस्तावना
ज्याअर्थी, राज्यातील वनभूमी ही अपुरी आहे;
आणि ज्याअर्थी, राज्यातील खाजगी वने ही अतिशय ऱ्हास पावलेल्या आणि वारेमाप तोड झालेल्या स्थितीत आहेत व शेती व शेतकरी यांच्यावर त्याचा दुष्परिणाम होत आहे;
आणि ज्याअर्थी, सर्वसाधारणपणे खाजगी वनांतील महत्त्वाच्या साधनसंपत्तीचे जतन करण्यासाठी आणि ती नष्ट होऊ नये किंवा त्यांच्या मालकांकडून त्यांची वारेमाप तोड केली जाऊ नये यासाठी आणि लोकहिताच्या दृष्टीने पर्यावरणीय समतोल साध्य करण्याच्या व तो कायम राखण्याच्या प्रयोजनार्थ अशा वनांच्या पद्धतशीर व शास्त्रीय दृष्टीने होणाऱ्या विकासास व व्यवस्थापनास चालना देण्यासाठी, ग्रामीण जनतेची आणि विशेषकरून जे सामान्यपणे वनक्षेत्रात राहतात अशा आदिवासींची व इतर मागास समाजांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी, गायरान म्हणून विकसित करण्याच्या प्रयोजनार्थ योग्य असलेल्या वनात गायरानाचा विकास करण्यासाठी, खाजगी वनाचा काही भाग ग्रामीण समाजाला नेमून देण्यासाठी, वन क्षेत्र आणि खालच्या पातळीवरील शेतजमीन अशा दोन्ही ठिकाणच्या जमिनीची धूप आटोक्यात आणण्यासाठी, मातीतील ओलावा टिकवून धरण्यासाठी, विद्यमान जलविषयक व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी व जलपृष्ठात वाढ करण्यासाठी, धरणे व तलाव यांत जमणाऱ्या गाळाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी, सार्वजनिक हितासाठी वनोत्पादनाचे वितरण करण्यासाठी आणि सार्वजनिक अहित होईल अशा रीतीने वनसंपत्तीचे एकत्रीकरण होण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी, पूर्ण उपयोगात आणले जाईल अशा परिपक्व वनोत्पादनांचे वितरण सर्वोत्तम सामाईक कल्याणाच्या दृष्टीने होण्यासाठी, वनांच्या आधारे रोजगारांच्या संधीमध्ये वाढ करण्यासाठी, इतर गोष्टींबरोबरच गोवऱ्यांवर अवलंबून राहणे कमी करण्यासाठी जळाऊ लाकडासहित वनोत्पादनांबाबतच्या गरजा भागवण्यासाठी, आणि विशेषतः जेथे शक्य असेल तेथे वैज्ञानिक धर्तीवर खाजगी वनांचे रोपण करण्यासाठी आणि त्याद्वारे ज्यामुळे मातीचे संरक्षण होईल, पाणी टिकवून धरता येईल, जमिनीची धूप होण्यास प्रतिबंध होईल अशी परिस्थिती निर्माण करण्याकरिता, आणि अशा खाजगी वनातील शेतीच्या व शेतकऱ्यांच्या आणि राज्यातील इतर जमिनींच्या सर्वोत्तम हिताच्या दृष्टीने जमीन व भूमिगत जलसंपत्ती यांच्या सुधारणेसाठी, आणि अशा प्रयोजनांसाठी योजना हाती घेण्याकरिता महाराष्ट्र राज्यातील खाजगी वनांचे संपादन करणे इष्ट आहे;
आणि ज्याअर्थी, या अधिनियमान्वये वन जमिनी संपादन केल्यामुळे, ज्यांच्याजवळ असलेल्या एकूण धारण जमिनी, नियत दिवशी बारा हेक्टरांपेक्षा कमी झाल्या असतील, किंवा नियत दिवसाच्या निकटपूर्वीच्या दिवशी ज्यांच्याजवळ असलेल्या एकूण धारण जमिनी अगोदरपासूनच बारा हेक्टरपेक्षा कमी होत्या अशा, खाजगी वनांच्या मालकांच्या बाबतीत, अशा रीतीने संपादन केलेल्या संपूर्ण वन जमिनी किंवा वन जमिनींचा योग्य असा भाग त्यांना परत करण्यात येईल व तो त्यांच्याकडे पुन्हा निहित करण्यात येईल, व त्यामुळे त्यांच्या एकूण धारण जमिनी बारा हेक्टर किंवा यथास्थिती, त्यापेक्षा कमी व्हाव्यात यासाठी आणि त्यांना अशा जमिनीवर आपली उपजीविका चालू ठेवता येणे शक्य व्हावे यासाठी तरतूद करणे इष्ट आहे;
आणि यात यानंतर दिलेल्या इतर विवक्षित प्रयोजनांसाठी तरतूद करणे इष्ट आहे;
त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या सव्विसाव्या वर्षी याद्वारे पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे.
---
प्रकरण १ – प्रारंभिक
कलम १ – संक्षिप्त नाव, व्याप्ती आणि प्रारंभ
१. (१) या अधिनियमास महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियम, १९७५ असे म्हणावे.
(२) तो संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यास लागू आहे.
(३) तो, राज्य शासन राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नेमील अशा दिनांकापासून अमलात येईल.
---
कलम २ – व्याख्या
संदर्भानुसार अन्य अर्थ अपेक्षित नसेल तर, या अधिनियमात—
(अ) “नियत दिवस” याचा अर्थ, ज्या दिनांकास हा अधिनियम अमलात येईल तो दिनांक, असा आहे;
(ब) “संहिता” याचा अर्थ, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६, असा आहे;
(क) “जिल्हाधिकारी” या संज्ञेमध्ये या अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्याच्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी आणि त्याची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी राज्य शासनाकडून नेमण्यात आलेल्या, उप-जिल्हाधिकाऱ्याच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्याचा समावेश होतो;
(क-एक) “वन”
“वन” याचा अर्थ, नैसर्गिकरीत्या वाढलेली अथवा माणसांनी लागवड केलेली आणि मानवी प्रयत्नामुळे किंवा त्याखेरीज अस्तित्वात असलेली अथवा निगा ठेवण्यात येत असलेली झाडे, मग ती उभी असोत, पाडलेली असोत, आढळलेली असोत किंवा अन्य प्रकारे असोत, झुडपे किंवा जंगली वनस्पती यांनी व्याप्त असा जमिनीचा पट्टा किंवा ज्या जमिनीवरील वनस्पतींच्या अशा वाढीमुळे इमारती लाकूड, इंधन, वनोत्पादन यांचा पुरवठा किंवा चराईच्या सोयी यांवर अथवा हवामानावर, ओढ्यांच्या प्रवाहावर, परिणाम होण्याची शक्यता असेल, धूप होण्यापासून जमिनीचे संरक्षण होण्याची शक्यता असेल किंवा अशा इतर बाबींवर परिणाम होण्याची शक्यता असेल, असा जमिनीचा पट्टा असा आहे आणि यात पुढील प्रकारच्या जमिनींचा समावेश होतो :-
(एक) एखाद्या वनातील झाडांच्या बुंध्यांनी व्याप्त असलेली जमीन;
(दोन) ३० ऑगस्ट १९७५ रोजी वनाचा भाग असलेली किंवा वनात समाविष्ट असलेली अथवा जी वनाचा भाग होती किंवा वनात समाविष्ट होती अशी जमीन;
(तीन) राज्य शासन, वन म्हणून घोषित करील अशी, वनामध्ये समाविष्ट असलेली किंवा त्यास लागून असलेली कुरणाची, पाणी साचलेली किंवा लागवडयोग्य अथवा लागवडीस अयोग्य जमीन;
(चार) शेतीसाठी किंवा त्याच्याशी आनुषंगिक अशा कोणत्याही प्रयोजनासाठी धारण केलेली किंवा भाड्याने दिलेली वन जमीन;
(पाच) त्यातील सर्व वनोत्पादने, मग ती उभी, पाडलेली, आढळलेली किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारची असोत.
(ड) “वन अधिनियम” याचा अर्थ, महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना भारतीय वन अधिनियम, १९२७ असा आहे;
(इ) “विहित” याचा अर्थ, या अधिनियमान्वये करण्यात आलेल्या नियमांद्वारे विहित केलेले असा आहे;
(फ) “खाजगी वन” याचा अर्थ, शासनाची मालमत्ता नसेल असे कोणतेही वन असा आहे आणि त्यामध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश होतो :-
(एक) वन अधिनियमाच्या कलम ३४-अ अन्वये नियत दिवसापूर्वी वन म्हणून जाहीर करण्यात आलेली कोणतीही जमीन;
(दोन) ज्या कोणत्याही वनाच्या संबंधात वन अधिनियमाचे कलम ३५, पोट-कलम (१) अन्वये काढण्यात आलेली कोणतीही अधिसूचना नियत दिवसाच्या लगतपूर्वी अमलात असेल असे कोणतेही वन;
(तीन) ज्या कोणत्याही जमिनीच्या संबंधात, वन अधिनियमाचे कलम ३५, पोट-कलम (३) अन्वये नोटीस काढण्यात आली असेल अशी कोणतीही जमीन; मात्र, त्यामधून जिल्हाधिकारी विनिर्दिष्ट करील असे दोन हेक्टरपेक्षा अधिक नसणारे क्षेत्र वगळण्यात येईल;
(चार) ज्या जमिनींच्या संबंधात वन अधिनियमाच्या कलम ३८ अन्वये अधिसूचना काढण्यात आलेली असेल अशी जमीन;
(पाच) राज्य शासन आणि इतर कोणतीही व्यक्ती ज्या वनात संयुक्तरीत्या हितसंबंधित असतील त्याबाबतीत अशा वनातील अशा व्यक्तीचा हितसंबंध;
(सहा) वनांच्या सोयीस्कर उपभोगासाठी किंवा वापरासाठी ज्या आवश्यक असल्याचे मानण्यात येत असेल अशा, वनांमध्ये बांधण्यात आलेल्या, राहत्या घरांच्या जागा आणि त्यांच्याशी अनुलग्न जमिनी;
(ग) “न्यायाधिकरण” याचा अर्थ, संहितेअन्वये घटित करण्यात आलेले किंवा घटित करण्यात आल्याचे मानण्यात येणारे महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण, असा आहे;
(ह) या अधिनियमात वापरण्यात आलेले परंतु व्याख्या न केलेले शब्द व शब्दप्रयोग यांना या संहितेत किंवा यथास्थिती, वन अधिनियमात जे अर्थ नेमून दिलेले असतील तेच अर्थ असतील.
---
कलम ३ – खाजगी वने राज्य शासनाकडे निहित होणे
३. (१) त्यावेळी अमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यात किंवा कोणताही समझोता, मंजुरी करार, परिपाठ, रूढी किंवा कोणतेही न्यायालय, न्यायाधिकरण किंवा प्राधिकरण यांचा कोणताही हुकूमनामा किंवा आदेश यात किंवा इतर कोणत्याही दस्तऐवजात काहीही अंतर्भूत असले तरी नियत दिवशी आणि त्या दिवसापासून राज्यातील सर्व खाजगी वने संपादित होतील आणि ती सर्व भारांपासून मुक्त राज्य शासनाकडे निहित होतील आणि त्यामधील किंवा त्यांच्यावरील किंवा त्यांच्याशी अनुलग्न असलेल्या सर्व अधिकारांसह ती राज्य शासनाची मालमत्ता असल्याचे मानण्यात येईल आणि उक्त दिवशी अशा कोणत्याही वनात अस्तित्वात असलेले मालकाचे किंवा शासनाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही व्यक्तीचे सर्व अधिकार, हक्क आणि हितसंबंध नष्ट झाले असल्याचे समजण्यात येईल.
(२) पोट-कलम (१) मध्ये अंतर्भूत असलेली कोणतीही गोष्ट, भोगवटादाराने किंवा कुळाने जी धारण केलेली असेल आणि नियत दिवशी जी कायदेशीररीत्या मशागतीखाली असेल आणि त्यावेळी अमलात असलेल्या महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ याच्या कलम ५ द्वारे तरतूद केलेल्या कमालमर्यादा क्षेत्रापेक्षा अधिक नसेल अशा, खाजगी वनामध्ये समाविष्ट असेल इतक्या जमिनीला किंवा तीवर उभारलेली किंवा तिच्याशी अनुलग्न कोणतीही इमारत किंवा संरचना हिला लागू होणार नाही.
(३) पोट-कलम (१) अन्वये राज्य शासनाकडे निहित असलेली सर्व खाजगी वने, वन अधिनियमाच्या अर्थांतर्गत राखीव वने असल्याचे मानण्यात येईल.
---
कलम ४ – खाजगी वन संपादन केल्यानंतर शासनाने करावयाची उपाययोजना
खाजगी वने संपादन केल्यानंतर, राज्य शासन, कुरणांसहित जमिनीचा विकास करणे आणि त्यांच्या क्षमतेनुसार त्यांचा वापर करणे, शास्त्रीय धर्तीवर झाडे तोडण्याचे नियमन करणे, शेतीसाठी जास्तीतजास्त उपयोगी पडेल अशा रीतीने माती व पाणी वाचविण्यास चालना देणे यासाठी, पूर्ण उपयोगात आणले जाईल अशा परिपक्व वनोत्पादनाचे वितरण सर्वोत्तम सामाईक कल्याणाच्या दृष्टीने करण्यासाठी आणि विशेषेकरून राज्यातील शेती व शेतकरी यांच्या सर्वाधिक हितसाधनाच्या दृष्टीने ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी वन जमिनीमध्ये शास्त्रीय आधारावर वनरोपण करण्याची उपाययोजना करील, किंवा करण्याची व्यवस्था करील.
अशा योजनांमध्ये राज्यातील शेती व शेतकरी यांच्या आणि विशेषतः समाजातील दुर्बल घटकांच्या सर्वोत्तम हिताच्या दृष्टीने वनोत्पादनांचा उपयोग करण्याची सुद्धा तरतूद करता येईल.
उदाहरणार्थ, भूमिहीनांना झोपड्या बांधण्यासाठी साहाय्य करण्याची योजना, गुरांचे गोठे, शेतीची अवजारे, बैलगाड्या, घरे, फळबागांकरिता ढकलगाड्या व टेकू यांसाठी इमारती लाकूड पुरवण्याची योजना, खतासाठी व वैरणीसाठी पाने, कुंपणासाठी काठ्या, गुरांसाठी गवत व चराई आणि वापरासाठी खाण्याजोगी वनोत्पादने यांसारख्या वनोत्पादनांच्या उपयोगाच्या वाढीच्या योजना, आदिवासी आणि इतर यांच्या रोजगारांच्या संधीत वनोत्पादनांच्या आधारे वाढ करण्याच्या योजना आणि ज्यांमुळे इंधनविषयक गरजा पूर्ण होतील अशा योजना करील किंवा करण्याची व्यवस्था करील.
---
कलम ५ – खाजगी वनांचा ताबा घेण्याचा अधिकार
या अधिनियमाच्या तरतुदींअन्वये, कोणतेही खाजगी वन राज्य शासनाद्वारे संपादित झाले असेल व त्याकडे निहित असेल त्याबाबतीत, राज्य शासनाने किंवा जिल्हाधिकाऱ्याने याबाबतीत प्राधिकृत केलेली व्यक्ती त्यात प्रवेश करील आणि त्याचा ताबा घेईल.
आणि जर कोणतीही व्यक्ती असा ताबा घेण्याच्या कामी अडथळा आणील तर, ज्या कोणत्याही इतर कारवाईस ती पात्र असेल तिला बाधा येऊ न देता, ती आवश्यक असेल अशा बळांचा वापर करून तेथून काढून टाकली जाण्यास पात्र असेल.
---
कलम ६ – तंट्यांची मिटवणूक
कोणतेही वन हे खाजगी वन आहे किंवा कसे किंवा कोणतेही खाजगी वन किंवा त्याचा भाग राज्य शासनाकडे निहित झाला आहे किंवा कसे किंवा एखाद्या वनात बांधण्यात आलेले कोणतेही राहते घर या अधिनियमान्वये संपादन करण्यात आले आहे किंवा कसे याबाबतीत कोणतेही प्रश्न उद्भवल्यास जिल्हाधिकारी त्या प्रश्नावर निर्णय देईल.
जिल्हाधिकाऱ्याचा निर्णय, जिल्हाधिकाऱ्याच्या निर्णयाच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या आत न्यायाधिकरणाकडे दाखल करता येणाऱ्या अपिलातील न्यायाधिकरणाच्या निर्णयास किंवा कलम १८ अन्वयेच्या राज्य शासनाच्या आदेशास अधीन राहून अंतिम असेल.
---
कलम ७ – खाजगी वनांच्या मालकांना रक्कम देणे
७. (१) या अधिनियमाच्या तरतुदींन्वये जे खाजगी वन राज्य शासनाकडे निहित झाले असेल अशा खाजगी वनाच्या प्रत्येक मालकास, अशा वनात समाविष्ट असलेल्या जमिनीच्या दर हेक्टरच्या आकारणीच्या वीस पटीइतकी असेल अशी रक्कम आणि राहत्या घरांच्या संबंधात, भूमि संपादन अधिनियम, १८९४ याची कलमे २३ व २४ यांच्या तरतुदीनुसार परिगणित करण्यात आलेली रक्कम, राज्य शासनाकडून देण्यात येईल.
(२) कोणत्याही वनभूमीची आकारणी करण्यात आलेली नसल्यास, या कलमाच्या प्रयोजनासाठी आकारणीची रक्कम, त्याच क्षेत्रातील तशाच स्वरूपाच्या वनभूमीच्या तेवढ्याच प्रमाणावर आकारणीची जी रक्कम वसुलीयोग्य झाली असती ती रक्कम लक्षात घेऊन, जिल्हाधिकाऱ्याकडून निश्चित करण्यात येईल.
---
कलम ८ – रक्कम देण्यासाठी अर्ज
कलम ७ अन्वये रक्कम मिळण्यास हक्कदार असलेला खाजगी वनांचा कोणताही मालक नियत दिवसापासून सहा महिन्यांच्या आत, कलम ७ अन्वये त्याला देय असलेली रक्कम निर्धारित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्याकडे अर्ज करील.
---
कलम ९ – जिल्हाधिकाऱ्याने रक्कम निर्धारित करणे
९. (१) कलम ८ अन्वये अर्ज मिळाल्यावर, जिल्हाधिकारी, संहितेत तरतूद केलेल्या रीतीने रीतसर चौकशी केल्यावर, कलम ७ अन्वये मालकास देय असलेली रक्कम निर्धारित करणारा निवाडा देईल.
(२) जर पोट-कलम (१) अन्वये निवाडा देणारा अधिकारी या अधिनियमान्वये जिल्हाधिकारी असेल परंतु संहितेच्या कलम ७ अन्वये नेमलेला जिल्हाधिकारी नसेल आणि अशा निवाड्याची रक्कम पन्नास हजार रुपयांपेक्षा अधिक होत असेल, त्या बाबतीत त्याला संहितेच्या कलम ७ अन्वये नेमण्यात आलेल्या जिल्हाधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेशिवाय निवाडा देता येणार नाही.
---
कलम १० – रक्कम देण्याची रीत
१०. (१) निवाड्यात विनिर्दिष्ट केलेली रक्कम, ती मिळण्यास हक्कदार असलेल्या व्यक्तीला रोखीने देण्यात येईल.
(२) खाजगी वनाचा ताबा घेण्याच्या वेळी किंवा तत्पूर्वी निवाड्याची रक्कम प्रदान करण्यात आली नसल्यास, निवाड्याची रक्कम, ताबा घेण्याच्या वेळेपासून रक्कम प्रदान केल्याच्या वेळेपर्यंतच्या कालावधीसाठी दर साल दर शेकडा ४ रुपये दराने व्याजासह देय होईल.
---
कलम ११ – मालकाला देय असलेल्या रकमेतून भारांची रक्कम वजा करणे
११. (१) कलम ९ अन्वये करण्यात आलेल्या चौकशीच्या वेळी, जिल्हाधिकारी प्रस्तुत खाजगी वनावर नियत दिवशी कायदेशीरपणे कोणतेही भार अस्तित्वात असल्यास त्यांची रक्कम विहित रीतीने निर्धारित करील.
(२)
(अ) भाराची एकूण रक्कम मालकाला देय म्हणून निर्धारित करण्यात आलेल्या रकमेपेक्षा कमी असेल तर भारांची रक्कम मालकाला देय म्हणून निर्धारित करण्यात आलेल्या रकमेतून वजा करण्यात येईल. नंतर शिल्लक रक्कम मालकाला देण्यात येईल आणि अशा रीतीने वजा करण्यात आलेल्या रकमेचा विनियोग भाराच्या प्रदानासाठी करण्यात येईल; आणि
(ब) भाराची एकूण रक्कम ही मालकाला देय म्हणून निर्धारित करण्यात आलेल्या रकमेएवढी किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल तर, मालकाला देय असणारी रक्कम भारधारकांमध्ये, त्यांच्या भारांच्या संबंधित रकमांच्या प्रमाणात आणि अशा भारधारकांच्या दाव्यांचा त्यांच्या प्राथम्यक्रमानुसार परस्पर विचार करून वाटण्यात येईल.
परंतु, खाजगी वनाच्या मालकाकडून राज्य शासनास कोणतीही रक्कम येणे असेल तर, राज्य शासनाकडून अशा मालकाला देय असलेल्या रकमेतून प्रथम अशी रक्कम वजा करण्यात येईल व फक्त जादा रक्कमच मालकाला देय असलेली शिल्लक रक्कम किंवा, यथास्थिती, भारधारकांमध्ये वाटावयाची रक्कम म्हणून उपलब्ध होईल.
(३) या कलमान्वये कोणत्याही वादप्रश्नावर निर्णय घेण्यामध्ये कोणत्याही भाराच्या किंवा कोणत्याही भारधारकांच्या दाव्याच्या विधिग्राह्यतेविषयी कोणत्याही कायद्यासंबंधीचा प्रश्न किंवा भाराबाबत धारकाला देय असणाऱ्या रकमेसंबंधीचा कोणताही प्रश्न अंतर्भूत होत असेल तर जिल्हाधिकाऱ्याने विहित रीतीने ज्याच्या अधिकारितेच्या प्रादेशिक हद्दीत ते वन असेल त्या संबंध दिवाणी न्यायाधीशाकडे प्रश्न निर्णयासाठी निर्देशित केला पाहिजे.
असा निर्देश आल्यानंतर संबंधित न्यायाधीश संबंधित पक्षकारांना नोटीस दिल्यानंतर, त्याच्याकडे निर्देश केलेल्या प्रश्नाची न्यायचौकशी करील आणि त्यावरील आपल्या निष्कर्षाची नोंद करून तो जिल्हाधिकाऱ्याकडे पाठवील. जिल्हाधिकारी उक्त निष्कर्षानुसार निर्णय देईल.
(४) या कलमातील कोणत्याही गोष्टीमुळे अशा कोणत्याही भारधारकाच्या, खाजगी वनाच्या मालकाविरुद्ध आपला अधिकार जारी करण्यासाठी इतर कोणत्याही रीतीने, किंवा त्यावेळी अमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याखाली कार्यवाही करण्याच्या अधिकारावर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही.
---
कलम १२ – इतर व्यक्तींचे अधिकार नष्ट करण्यासाठी रक्कम देणे
१२. (१) एखाद्या खाजगी वनाच्या मालकाव्यतिरिक्त इतर कोणतीही व्यक्ती अधिनियमाच्या कोणत्याही तरतुदीमुळे, ती सर्वसामान्य जनतेतील व्यक्ती म्हणून असेल ते वगळता, ती उपभोगत असलेला कोणताही अधिकार नष्ट झाल्यामुळे व्यथित झाली असेल आणि जर अशी व्यक्ती हे सिद्ध करील की, अशा नष्ट होण्यामुळे असा अधिकार राज्य शासनाकडे किंवा सार्वजनिक मालकीत हस्तांतरित होतो, तर अशा व्यक्तीला अशा नष्ट होण्याबद्दल रक्कम मिळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्याकडे अर्ज करता येईल.
(२) असा अर्ज नियत दिवसापासून सहा महिन्यांच्या आत करण्यात येईल.
(३) पोट-कलम (१) अन्वये अर्ज मिळाल्यानंतर जिल्हाधिकारी, संहितेत तरतूद केलेल्या रीतीने रीतसर चौकशी केल्यानंतर, तसेच संबंधित खाजगी वनाच्या मालकास आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्यानंतर त्याला वाजवी वाटेल अशी रक्कम अर्जदारास देण्यासंबंधीचा निवाडा देईल.
(४) अर्जदाराला अशा रीतीने निवाड्याद्वारे देण्यात आलेली रक्कम, अशा खाजगी वनाच्या मालकास कलम ७ अन्वये देय म्हणून निर्धारित करण्यात आलेल्या रकमेतून वजा केली जाण्यास पात्र राहील.
---
कलम १३ – अपील
संहितेत काहीही अंतर्भूत असले तरी, जिल्हाधिकाऱ्याच्या कलम ९ अन्वयेच्या निवाड्याविरुद्ध किंवा जिल्हाधिकाऱ्याने कलम ११ किंवा १२ अन्वये दिलेल्या कोणत्याही आदेशाविरुद्ध न्यायाधिकरणाकडे अपील करता येईल.
---
कलम १४ – न्यायाधिकरणापुढील कार्यपद्धती
१४. (१) दोन्ही पक्षकारांना नोटीस दिल्यानंतर न्यायाधिकरण अपिलाबाबत निर्णय घेईल व आपल्या निर्णयाची नोंद करील.
(२) या अधिनियमाखालील अपिलावर निर्णय घेताना न्यायाधिकरण दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ अन्वये मूळ न्यायालयाच्या हुकूमनाम्यावर किंवा आदेशावर करण्यात आलेल्या अपिलाचा निर्णय करताना न्यायालयास असणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करील व न्यायालय अनुसरत असलेली कार्यपद्धतीच अनुसरील.
---
कलम १५ – मुदत मर्यादा
कलम ६ मध्ये अन्यथा तरतूद केली असेल त्या व्यतिरिक्त, या अधिनियमान्वये न्यायाधिकरणाकडे करण्यात आलेले प्रत्येक अपील जिल्हाधिकाऱ्याच्या निवाड्याच्या किंवा, यथास्थिती, आदेशाच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या कालावधीत दाखल करण्यात येईल.
---
कलम १६ – न्यायालय शुल्क
मुंबई न्यायालय शुल्क अधिनियम, १९५९ यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, या अधिनियमान्वये न्यायाधिकरणाकडे करण्यात आलेल्या प्रत्येक अपिलावर, पाच रुपयांचा न्यायालय शुल्क मुद्रांक लावलेला असेल.
---
कलम १७ – निवाडा व न्यायाधिकरणाचा निर्णय अंतिम असणे
जिल्हाधिकाऱ्याने कलम ९ अन्वये दिलेला निवाडा आणि कलम ११ किंवा १२ अन्वये काढलेला निवाडा व आदेश, न्यायाधिकरणाकडे करावयाच्या अपिलाच्या किंवा राज्य शासनाच्या कलम १८ खालील आदेशाच्या अधीन असतील आणि अपिलावरील न्यायाधिकरणाचा निर्णय हा अंतिम व निर्णायक असेल आणि त्यावर कोणत्याही न्यायालयात वादाच्या किंवा कार्यवाहीच्या द्वारे हरकत घेण्यात येणार नाही.
---
कलम १८ – पुनरीक्षण
जिल्हाधिकाऱ्याचा कोणताही निर्णय, आदेश किंवा निवाडा याविरुद्ध त्यासाठी तरतूद केलेल्या कालावधीत कोणतेही अपील दाखल करण्यात आलेले नसेल, त्याबाबतीत, राज्य शासनास, अशा निर्णयाच्या, आदेशाच्या किंवा निवाड्याच्या दिनांकापासून एक वर्षापेक्षा अधिक नसेल अशा कालावधीत—
(अ) अशा जिल्हाधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही निर्णयाच्या, आदेशाच्या किंवा निवाड्याच्या कायदेशीरपणासंबंधी किंवा औचित्यासंबंधी आणि, यथास्थिती, कार्यवाहीच्या नियमिततेसंबंधी स्वतःची खात्री करून घेण्याच्या प्रयोजनासाठी जिल्हाधिकाऱ्याच्या कोणत्याही चौकशीचा किंवा कार्यवाहीचा अभिलेख मागवता येईल; आणि
(ब) त्यास योग्य वाटेल असा आदेश त्यावर देता येईल.
परंतु, हितसंबंधित पक्षकारांना उपस्थित राहून आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आल्याशिवाय जिल्हाधिकाऱ्याच्या कोणत्याही निर्णयात, आदेशात किंवा निवाड्यात फेरफार करण्यात येणार नाही, त्याचे विलोपन करण्यात येणार नाही किंवा तो बदलण्यात येणार नाही.
---
कलम १९ – जिल्हाधिकारी आणि न्यायाधिकरण यांच्यापुढील चौकशी व कार्यवाही ही न्यायिक कार्यवाही असणे
जिल्हाधिकारी व न्यायाधिकरण यांच्यापुढे या अधिनियमान्वये होणारी सर्व चौकशी व कार्यवाही ही भारतीय दंड संहितेची कलमे १९३, २१९ व २२८ यांच्या अर्थांतर्गत न्यायिक कार्यवाही असल्याचे मानण्यात येईल.
---
कलम २० – क्षतिपूर्ती
या अधिनियान्वये सद्भावनेने केलेल्या किंवा करण्याचा उद्देश असलेल्या कोणत्याही कृत्याबद्दल राज्य शासन, न्यायाधिकरण किंवा राज्य शासनाचा कोणताही अधिकारी याच्याविरुद्ध कोणताही वाद, खटला किंवा इतर न्यायालयीन कार्यवाही दाखल होऊ शकणार नाही.
---
कलम २१ – विवक्षित जमिनी खाजगी वने म्हणून जाहीर करणे
२१. (१) शासनाची मालमत्ता नसणाऱ्या जमिनीच्या कोणत्याही पट्ट्यात झाडे, झुडपे, गायराने यांनी युक्त आणि इतर कोणत्याही प्रकारची जमीन आहे असे जेव्हा राज्य शासनास आढळून येईल व सार्वजनिक हिताच्या आणि या अधिनियमाचे उद्देश साध्य करण्याच्या दृष्टीने तिला खाजगी वन म्हणून जाहीर करावे असे जर राज्य शासनाला वाटले तर राज्य शासन—
(अ) जमिनीचा असा पट्टा खाजगी वन म्हणून जाहीर करण्याचे प्रस्तावित केले आहे, असे घोषित करणारी; आणि
(ब) अशा पट्ट्याचे स्थान व हद्दी शक्य तेवढ्या अचूकपणे निर्दिष्ट करणारी,
अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध करील.
(२) अशी अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी किंवा राज्य शासनाकडून याबाबतीत प्राधिकृत करण्यात आलेला इतर कोणताही अधिकारी जमिनीच्या अशा पट्ट्याच्या मालकास आणि जमिनीच्या अशा पट्ट्यात हितसंबंध असणाऱ्या इतर सर्व व्यक्तींना, अशी घोषणा का करण्यात येऊ नये याचे कारण, अशा नोटिशीत विनिर्दिष्ट करावयाच्या वाजवी कालावधीत दर्शविण्यास फर्माविणारी नोटीस काढील.
(३) मालक व इतर व्यक्ती यांचे कोणतेही आक्षेप असल्यास ते आक्षेप ऐकून घेतल्यानंतर आणि त्याच्या पुष्ट्यर्थ ते प्रस्तुत करतील अशा कोणत्याही पुराव्याचा विचार केल्यानंतर, जिल्हाधिकारी किंवा, यथास्थिती, प्राधिकृत अधिकारी जमिनीचा तो पट्टा खाजगी वन म्हणून घोषित करावा किंवा करू नये याविषयीचे आक्षेप, कार्यवाही व स्वतःचे मत यांसह आपला अहवाल राज्य शासनास सादर करील.
(४) आक्षेप, कार्यवाही आणि जिल्हाधिकाऱ्याचा किंवा, यथास्थिती, प्राधिकृत अधिकाऱ्याचा अहवाल व मत विचारात घेतल्यानंतर, राज्य शासन, जमिनीचा असा पट्टा किंवा त्याचा कोणताही भाग, खाजगी वन म्हणून जाहीर करावा किंवा करू नये ते ठरवील व असा निर्णय अंतिम असेल.
(५) जमिनीचा असा पट्टा किंवा त्याचा कोणताही भाग खाजगी वन म्हणून जाहीर करण्याचे राज्य शासनाने ठरविल्यास राज्य शासन असा निर्णय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे प्रसिद्ध करील.
(६) पोट-कलम (५) अन्वये अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आल्यावर वादाधीन जमिनीचा पट्टा किंवा त्याचा कोणताही भाग खाजगी वन असल्याचे समजण्यात येईल आणि त्यानंतर पोट-कलम (५) अन्वये त्या संबंधात राजपत्रातील अधिसूचना काढण्याचा व प्रसिद्ध करण्याचा दिनांक त्यासंबंधातील नियत दिवस राहील. या फेरबदलाच्या अधीन, या अधिनियमाच्या सर्व तरतुदी त्याला लागू होतील.
(७) जमिनीचा असा पट्टा किंवा त्याचा कोणताही भाग खाजगी वन म्हणून जाहीर न करण्याचे राज्य शासनाने ठरविल्यास राज्य शासनाने आपला निर्णय त्या जमिनीच्या पट्ट्यात किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात हितसंबंध असणाऱ्या सर्व व्यक्तींना कळविला पाहिजे.
(८) कोणत्याही जमिनीच्या पट्ट्याबाबत पोट-कलम (१) अन्वये अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आल्यानंतर, जमिनीच्या अशा पट्ट्याच्या मालकाने किंवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीने, विभागीय वन अधिकाऱ्याच्या लेखी पूर्वपरवानगीने असेल त्या खेरीज, अशी अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आल्याच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी किंवा पोट-कलम (५) अन्वये अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येईल त्या दिनांकापर्यंतचा किंवा, यथास्थिती, पोट-कलम (७) अन्वये निर्णय कळविण्यात येईल त्या दिनांकापर्यंतचा कालावधी, यांपैकी जो कालावधी आधी संपेल त्या कालावधीसाठी त्या जागेत पुढीलपैकी कोणतीही गोष्ट करणे कायदेशीर असणार नाही :-
(अ) लागवडीसाठी जमीन नांगरणे किंवा तिची सफाई करणे;
(ब) गुरे चारणे;
(क) झाडझुडपे जाळणे किंवा त्यांची सफाई करणे;
(ड) कोणत्याही झाडाच्या खोडाभोवती कडे करणे, किंवा त्याला खाप पाडणे, किंवा ते जाळणे किंवा कोणत्याही झाडांची साल किंवा पाने काढणे;
(इ) झाडाच्या फांद्या तोडणे व वरचा भाग छाटणे;
(फ) झाडे व इमारती लाकडांची झाडे तोडणे, करवतणे, त्यांचे रूपांतर करणे आणि काढून टाकणे; किंवा
(ग) खाणीतून दगड काढणे किंवा चुना किंवा कोळसा भाजणे किंवा कोणतेही वन उत्पादन गोळा करणे किंवा दूर नेणे किंवा त्यावर कोणतीही निर्मितीची प्रक्रिया करणे.
(९) पोट-कलम (८) च्या तरतुदीचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीस अपराधसिद्धीनंतर सहा महिन्यांपर्यंत असू शकेल इतक्या कारावासाची किंवा दंडाची किंवा या दोन्ही शिक्षा होतील.
---
कलम २१-अ – वनरोपण केलेल्या विवक्षित जमिनी राखून ठेवणे
कलम २१ मधील कोणतीही गोष्ट जिच्यावर कृत्रिम साधनांद्वारे किंवा मानवी एजन्सीद्वारे वन जातीच्या झाडांची लागवड करून वनरोपण केले आहे अशा, शासनाची मालमत्ता नसलेल्या कोणत्याही वन केलेल्या जमिनीला लागू होणार नाही.
---
कलम २२ – खाजगी वनाच्या मालकाने अभिलेख प्राधिकृत अधिकाऱ्यांच्या स्वाधीन करणे
२२. (१) या बाबतीत राज्य शासनाकडून प्राधिकृत करण्यात आलेला अधिकारी तसा निर्देश दिला असता या अधिनियमाच्या तरतुदींअन्वये राज्य शासनाकडे निहित झालेल्या खाजगी वनाच्या मालकाने अशा खाजगी वनांच्या संबंधात ठेवलेला अभिलेख अशा अधिकाऱ्याच्या किंवा निर्देशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा इतर अधिकाऱ्याच्या स्वाधीन करील.
(२) वाजवी कारणाखेरीज असा कोणताही अभिलेख स्वाधीन करण्यात त्या मालकाने कसूर केल्यास त्यास, अपराधसिद्धीनंतर दोनशे रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या दंडाची व असा कोणताही अभिलेख स्वाधीन करण्यात कसूर करण्याचे काम चालू ठेवल्यास, त्यास, अशा पहिल्या अपराधसिद्धीनंतर, अशी कसूर करण्याचे चालू ठेवण्याच्या मुदतीत, प्रत्येक दिवसासाठी पंचवीस रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या जास्त दंडाची शिक्षा होईल.
---
कलम २२-अ – विवक्षित परिस्थितीमध्ये मालकाला वन जमिनी परत देणे
२२-अ. (१) या अधिनियमाच्या पूर्ववर्ती तरतुदींमध्ये काहीही अंतर्भूत केलेले असले तरी, जर महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) (सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या मुदतीत, खाजगी वनाच्या कोणत्याही मालकाने अर्ज केल्यानंतर किंवा जिल्हाधिकाऱ्याने स्वतः होऊन त्यास योग्य वाटेल अशी चौकशी केल्यानंतर कोणत्याही वेळी जर या अधिनियमान्वये मालकाची वन जमीन संपादन केल्यामुळे, नियत दिवशी अशा मालकाजवळ असलेली एकूण धारण जमीन बारा हेक्टरपेक्षा कमी झाली आहे किंवा नियत दिवसाच्या निकटपूर्वीच्या दिवशी अशा मालकाजवळ असलेली धारण जमीन पूर्वीपासूनच बारा हेक्टरपेक्षा कमी होती, याबद्दल त्याची खात्री झाली असेल तर, जिल्हाधिकाऱ्याने, नियत दिवशी अशा मालकाजवळ असलेली एकूण धारण जमीन बारा हेक्टरपेक्षा अधिक होणार नाही, अशा रीतीने, अशा मालकाकडून संपादन केलेली संपूर्ण वन जमीन त्यास परत द्यावयाची किंवा तिचा किती भाग मालकाला परत द्यावयाचा, ते ठरविले पाहिजे.
(२) जिल्हाधिकाऱ्यांनी खाजगी वनाच्या कोणत्याही मालकाला परत द्यावयाच्या जमिनीचे क्षेत्रफळ व जमिनीचे स्थान ठरवल्यानंतर, जिल्हाधिकारी एक आदेश काढील आणि त्याच्या आदेशाच्या दिनांकापासून त्यात विनिर्दिष्ट केलेली व शासनाने संपादन केलेली व शासनाकडे निहित झालेली जमीन, ही वन अधिनियमाच्या अर्थांतर्गत राखीव वन असण्याचे बंद होईल व ती मालकाला परत देण्यात आल्याचे आणि त्याच्याकडे निहित झाल्याचे समजण्यात येईल.
तथापि, नियत दिवसाच्या लगतपूर्वीच्या दिवशी अशा जमिनीवर कायदेशीर कोणतेही भार असल्यास ते सर्व भार पुनरुज्जीवित होऊन त्या जमिनीवरच कायम राहतील.
अशा रीतीने परत दिलेल्या जमिनीचा कब्जा, त्या परिस्थितीत व्यवहार्य असेल तेथवर, आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत जिल्हाधिकाऱ्याकडून मालकाला देण्यात येईल.
(३) कलम ७ खाली खाजगी वनाच्या मालकास देय असलेली रक्कम त्याला किंवा कोणताही भार असल्यास, अशा भारधारकास दिली तर, जिल्हाधिकारी, जो कोणताही भार असेल त्याच्या धारकांना देण्यासाठी ज्या रकमा वजा करावयाच्या त्या रकमा विचारात न घेता मालकाला पोट-कलम (२) खाली त्याला परत दिलेल्या जमिनीच्या संबंधात जी रक्कम किंवा प्रमाणशीर रक्कम कलम ७ खाली देय होईल ती रक्कम निश्चित करील आणि आदेशाद्वारे, मालकाला आदेश ज्या दिनांकास मिळेल त्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या अवधीत त्याने अशा प्रकारे निश्चित केलेली रक्कम राज्य शासनाकडे भरावी, असा निदेश देईल.
ती रक्कम जर वेळेवर परत केली नाही तर, जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून तिची वसुली करण्यात येईल.
(४) संहितेमध्ये किंवा या अधिनियमात काहीही अंतर्भूत असले तरीही, या कलमाखाली जिल्हाधिकाऱ्याने घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाच्या किंवा काढलेल्या आदेशाच्या विरुद्ध अपील दाखल करता येणार नाही.
परंतु, अशा निर्णयाच्या किंवा आदेशाच्या दिनांकापासून एक वर्षापेक्षा अधिक नसेल एवढ्या कालावधीत आयुक्त किंवा राज्य शासन—
(अ) अशा निर्णयाच्या किंवा आदेशाच्या कायदेशीरपणाबद्दल किंवा औचित्याबद्दल आणि यथास्थिती, अशा कार्यवाहीच्या नियमिततेच्या संबंधात स्वतःची खात्री पटवून घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्याच्या कोणत्याही चौकशीचा किंवा कार्यवाहीचा अभिलेख मागवू शकेल; आणि
(ब) त्यावर त्यास योग्य वाटेल असा आदेश काढू शकेल.
परंतु, हितसंबंधी व्यक्तींना हजर राहण्याची व त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्याखेरीज अशा कोणत्याही निर्णयात किंवा आदेशात फेरफार करण्यात येणार नाही, तो रद्द करण्यात अथवा बदलण्यात येणार नाही.
(५) जिल्हाधिकाऱ्याने आयुक्ताच्या किंवा राज्य शासनाच्या पुनरीक्षणास अधीन राहून घेतलेला कोणताही निर्णय किंवा काढलेला कोणताही आदेश अथवा आयुक्ताने किंवा राज्य शासनाने पुनरीक्षणामध्ये काढलेला कोणताही आदेश अंतिम आणि निर्णायक असेल व त्यावर कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही दाव्यामध्ये किंवा कार्यवाहीमध्ये आक्षेप घेता येणार नाही.
(६) या कलमामध्ये अंतर्भूत असलेली कोणतीही गोष्ट, नियत दिवसाच्या लगतपूर्वी दगड खाणीतील दगडासारखी गौण खनिजे काढण्यासाठी वापरात असलेल्या, खाजगी वनातील कोणत्याही जमिनीस लागू होणार नाही. त्यानुसार, अशी जमीन विचारात घेतली जाणार नाही आणि अशी जमीन परत केली जाण्यास पात्र असणार नाही.
---
कलम २२-ब – राज्याकडे निहित असलेली खाजगी वने, विवक्षित प्रकरणी सार्वजनिक प्रयोजनासाठी देण्याचा जिल्हाधिकाऱ्याचा अधिकार
या अधिनियमाच्या कलम ४ मध्ये किंवा इतर कोणत्याही तरतुदींमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, जिल्हाधिकाऱ्यास राज्य शासनाच्या पूर्वसंमतीने, कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी कोणतीही सरकारी जमीन उपलब्ध नसेल किंवा ती त्यासाठी योग्य नसेल किंवा भूमिसंपादन अधिनियम, १८९४ अन्वये इतर कोणतीही जमीन संपादनासाठी योग्य नसल्याचे आढळून येईल तरच फक्त, कलम ३, पोट-कलम (१) खाली राज्य शासनाकडे निहित असलेले कोणतेही खाजगी वन किंवा त्याचा कोणताही भाग, अशा सार्वजनिक विवक्षित प्रयोजनासाठी देता येईल, हस्तांतरित करता येईल किंवा अन्यथा उपलब्ध करून देता येईल.
---
कलम २३ – नियम करण्याचा अधिकार
२३. (१) राज्य शासनास, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे व पूर्वप्रसिद्धीच्या शर्तीस अधीन राहून या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्याकरिता, नियम करता येतील.
या अधिनियमाच्या कोणत्याही प्रयोजनासाठी फी आकारण्याची तरतूद या नियमांत करता येईल.
(२) या अधिनियमान्वये करण्यात आलेला प्रत्येक नियम, तो करण्यात आल्यानंतर शक्य असेल तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन चालू असताना, एकाच अधिवेशनात किंवा लागोपाठच्या दोन अधिवेशनांत, एकूण तीस दिवसांची होईल इतक्या मुदतीकरिता, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवण्यात येईल.
आणि ज्या अधिवेशनात तो अशा रीतीने ठेवण्यात आला असेल ते अधिवेशन किंवा त्याच्या लगतनंतरचे अधिवेशन समाप्त होण्यापूर्वी त्या नियमात कोणताही फेरबदल करण्यास दोन्ही सभागृहे संमत होतील किंवा नियम करू नये म्हणून दोन्ही सभागृहे संमत होतील असा निर्णय, राजपत्रात अधिसूचित करतील तर, अशा अधिसूचनेच्या दिनांकापासून अशा फेरबदल केलेल्या स्वरूपातच नियम अमलात येईल किंवा यथास्थिती, अमलात येणार नाही.
तथापि, असे कोणतेही फेरबदल किंवा विलोपन यांमुळे त्या नियमान्वये पूर्वी केलेल्या किंवा करण्याचे वर्जित केलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या विधिग्राह्यतेस बाधा येणार नाही.
---
कलम २४ – वन अधिनियमाची कलमे ३४-अ ते ३७ यांचे निरसन
२४. (१) नियत दिवशी व त्या दिवसापासून वन अधिनियमाची कलमे ३४-अ, ३५, ३६, ३६-अ, ३६-ब, ३६-क व ३७ निरसित होतील.
(२) पोट-कलम (१) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरीही, महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) (सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकास व तेव्हापासून वन अधिनियमाची कलमे ३४-अ, ३५, ३६, ३६-अ, ३६-ब, ३६-क आणि ३७ ही कलमे २२-अ खाली परत दिलेल्या जमिनीच्या संबंधात त्याच स्वरूपात पुन्हा अधिनियमित केल्याचे समजण्यात येईल आणि ती जणू काही रद्द केली नव्हती अशाप्रमाणे अशा जमिनीच्या संबंधात अमलात असल्याचे व लागू असल्याचे समजण्यात येईल.
---
महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियम, 1975 – थोडक्यात
या अधिनियमाचा मुख्य उद्देश राज्यातील खाजगी वने संपादित करून ती राज्य शासनाकडे निहित करणे, वनसंपत्तीचे संरक्षण व शास्त्रीय व्यवस्थापन करणे आणि वनांच्या माध्यमातून पर्यावरणीय समतोल, मृद व जलसंधारण तसेच सार्वजनिक हित साधणे हा आहे.
या अधिनियमातील कलम ३ हे खाजगी वन राज्य शासनाकडे निहित होण्यासंबंधी महत्त्वाचे कलम आहे. कलम ६ नुसार खाजगी वनाबाबतचे काही वाद जिल्हाधिकारी ठरवितात, तर कलम २२-अ मध्ये विशिष्ट परिस्थितीत मालकाला वन जमीन परत देण्याची तरतूद आहे. अधिकृत मराठी आवृत्तीमध्येही कलम २२-अ अंतर्गत १२ हेक्टरच्या संदर्भातील तरतूद नमूद आहे.
टीप
या लेखामध्ये महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियम, १९७५ मधील कायदेशीर तरतुदी व कलमांची माहिती वाचकांच्या सोयीसाठी क्रमाने मांडण्यात आली आहे. उपलब्ध अधिनियमाच्या प्रतीनुसार हा अधिनियम २५ एप्रिल २०१३ पर्यंत सुधारित आहे.
कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी किंवा कोणत्याही कायदेशीर प्रकरणात वापर करण्यापूर्वी संबंधित अधिकृत शासन आवृत्तीचा संदर्भ घ्यावा.
0 Comments