भारतीय वन (महाराष्ट्र) (ग्रामवन नेमून देणे, त्यांचे व्यवस्थापन करणे व ती रद्द करणे यांचे विनियमन) नियम, २०१४
१. संक्षिप्त नाव, प्रयुक्ती व प्रारंभ :--
(१) या नियमांना, भारतीय वन (महाराष्ट्र) (ग्रामवन नेमून देणे, त्यांचे व्यवस्थापन करणे व ती रद्द करणे यांचे विनियमन) नियम, २०१४ असे म्हणावे.
(२) भारतीय वन अधिनियम, १९२७ (१९२७ चा अधिनियम क्रमांक १६) हा महाराष्ट्र राज्याला लागू असताना त्याअन्वये आणि या नियमांन्वये, कोणत्याही ग्रामसमूहासाठी किंवा ग्रामपंचायतीसाठी ग्रामवन म्हणून जी जमीन राखीव वन म्हणून ठेवण्यात आलेली असेल किंवा संरक्षित वन म्हणून ओळखली जात असेल अशा कोणत्याही जमिनीच्या संबंधातील किंवा अशा कोणत्याही जमिनीवरील शासनाचे हक्क नेमून दिलेले असतील तेथे राखीव वनांच्या किंवा संरक्षित वनांच्या अशा भागाला हे नियम लागू होतील.
(३) अनुसूचित जनजाती व इतर पारंपारिक वनवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम, २००६ (२००७ चा अधिनियम क्रमांक २) च्या अंतर्गत येणाऱ्या वनक्षेत्रांना आणि ज्यांनी सामूहिक वनहक्क यापूर्वीच संपादन केले आहेत, अशा समूहांना, तसेच जेथे पंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रांवर विस्तारित करणे) अधिनियम, १९९६ (१९९६ चा अधिनियम क्रमांक ४०) याच्या तरतुदी लागू असतील, अशा महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील कोणत्याही गावांना, हे नियम लागू असणार नाहीत :
परंतु, कोणत्याही ग्रामसभेला स्वतः होऊन हे नियम स्वीकारण्याबाबत ठरावाद्वारे निर्णय घेता येईल.
(४) ते राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील.
२. व्याख्या :--
या नियमांमध्ये, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर,--
(क) “अधिनियम” याचा अर्थ, महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना सुधारणा केल्याप्रमाणे भारतीय वन अधिनियम, १९२७ (१९२७ चा अधिनियम क्रमांक १६) असा आहे;
(ख) “शासन” किंवा “राज्यशासन” याचा अर्थ महाराष्ट्र शासन, असा आहे;
(ग) “ग्रामसभा”, “ग्रामपंचायत”, “पंचायत”, “सरपंच”, “उप-सरपंच”, “गाव”, “गावांचा गट”, “प्रभाग”, आणि “पंचायतीचा अवधी” या संज्ञांना ग्राम पंचायत अधिनियमामध्ये अनुक्रमे जे अर्थ नेमून दिलेले असतील तेच अर्थ असतील आणि अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये त्या अर्थाच्या प्रयोज्यतेनुसार ते, पंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रांवर विस्तारित करणे) अधिनियम, १९९६ (१९९६ चा अधिनियम क्रमांक ४०) यामध्ये अंतर्भूत व्याख्यांमधील अर्थाशी अनुरूप असतील;
(घ) “संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती” याचा अर्थ, राज्य शासनाने याबाबतीत काढलेल्या आदेशांनुसार ग्रामवनांचे व्यवस्थापन व संरक्षण करण्यासाठी ग्रामसभेने निवडलेली समिती, असा आहे;
(ड) “वन व्यवस्थापन समितीचा तांत्रिक सदस्य” याचा अर्थ, संबंधित वन क्षेत्रावर अधिकारिता असलेला वनपाल, वनरक्षक दर्जाचा वन अधिकारी, किंवा संबंधित वनक्षेत्रपालाने, या प्रयोजनार्थ, नामनिर्देशित केलेला वनरक्षक दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसलेला अन्य कोणताही वन अधिकारी, असा आहे;
(च) “सूक्ष्म आराखडा” याचा अर्थ, गावातील किंवा, यथास्थिती, त्याच्या पाड्यातील ग्रामवने व नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि तिची सहाय्यभूत कामे यांचे व्यवस्थापन करण्याबाबतचा आराखडा, असा आहे;
(छ) “वन व्यवस्थापन समिती किंवा ग्राम वन व्यवस्थापन समिती” याचा अर्थ, ग्राम पंचायत अधिनियम, याच्या कलम ४९ अन्वये गावामध्ये किंवा त्याच्या पाड्यामध्ये वने व वन्यजीव व्यवस्थापन आणि सहाय्यभूत बाबींसाठी गठीत केलेली समिती, असा आहे;
(ज) “ग्रामवन” याचा अर्थ, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ (१९२७ चा अधिनियम क्रमांक १६) हा महाराष्ट्र राज्याला लागू असताना त्याअन्वये आणि या नियमांन्वये जी जमीन राखीव वन म्हणून ठेवण्यात आलेली असेल किंवा संरक्षित वन म्हणून ओळखली जात असेल अशा कोणत्याही जमिनीच्या संबंधातील किंवा अशा कोणत्याही जमिनीवरील शासनाचे हक्क नेमून दिलेले असतील तेथील राखीव वनांचा किंवा संरक्षित वनांचा असा भाग असा आहे;
(झ) “ग्रामपंचायत अधिनियम” याचा अर्थ, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (१९५९ चा ३), असा आहे.
(२) या नियमांमध्ये वापरलेले व व्याख्या न केलेले, परंतु अधिनियमामध्ये व्याख्या केलेले सर्व शब्द व शब्दप्रयोग यांना, त्या अधिनियमामध्ये अनुक्रमे जे अर्थ नेमून दिलेले असतील तेच अर्थ असतील.
३. ग्राम वने नेमून देणे :--
(१) राज्य शासनाला, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ (१९२७ चा अधिनियम क्रमांक १६) हा महाराष्ट्र राज्याला लागू असताना, त्याअन्वये आणि या नियमांन्वये, गावातील किंवा त्याच्या पाड्यातील कोणत्याही ग्रामसमूहासाठी किंवा ग्रामपंचायतीसाठी ग्रामवन म्हणून जी जमीन राखीव वन म्हणून ठेवण्यात आलेली असेल किंवा संरक्षित वन म्हणून ओळखली जात असेल अशा कोणत्याही जमिनीच्या संबंधातील किंवा कोणत्याही जमिनीवरील शासनाचे हक्क, सर्वसाधारण किंवा विशेष ठरावाद्वारे, नेमून देता येतील :
परंतु, जी जमीन राखीव वन म्हणून ठेवण्यात आलेली असेल किंवा संरक्षित वन म्हणून ओळखली जात असेल अशा कोणत्याही जमिनीच्या संबंधातील किंवा अशा कोणत्याही जमिनीवरील शासनाचे हक्क, अनुसूचित जनजाती व इतर पारंपारिक वनवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम, २००६ (२००७ चा अधिनियम क्रमांक २) च्या अंतर्गत येणाऱ्या व विनियमन करण्यात येणाऱ्या वनांना, किंवा ज्यांनी उक्त अधिनियमान्वये सामूहिक वनहक्क यापूर्वीच संपादन केले आहेत किंवा ज्यांचे त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे विनियमन केले जाते अशा समूहांना, किंवा जेथे पंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रांवर विस्तारित करणे) अधिनियम, १९९६ (१९९६ चा अधिनियम क्रमांक ४०) याच्या तरतुदी लागू असतील अशा महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रांमधील कोणत्याही गावांना नेमून दिले जाणार नाहीत.
(२) एकतर शासनाने केलेल्या व्यवस्थेअंतर्गत किंवा अन्यथा गावातील राखीव व संरक्षित वनांचे व्यवस्थापन व संरक्षण करण्यामध्ये यापूर्वीच कार्यरत असलेल्या संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीला, ग्रामसभेला (पाड्याच्या किंवा महसुली गावाच्या स्तरावरील ग्रामसभांसहित) किंवा ग्रामपंचायतीला, ग्रामवन म्हणून गावातील राखीव वनांचे किंवा यथास्थिती, संरक्षित वनांचे व्यवस्थापन, संरक्षण आणि त्यांची सुधारणा करण्याचे काम करण्याची आपली इच्छा व्यक्त करून ग्रामसभेमार्फत ठराव करता येईल आणि तो ठराव विभागाच्या उप वन संरक्षकाकडे किंवा उप-विभागाचा स्वतंत्र प्रभार असणाऱ्या उप-विभागीय वन अधिकाऱ्याकडे पाठविता येईल. ग्रामपंचायतीला किंवा ग्रामसभेला, उक्त ठरावात आपल्या पारंपरिक किंवा रूढीगत ग्रामवनाच्या हद्दीचा निर्देश करता येईल.
(३) उप वन संरक्षक किंवा उप विभागाचा स्वतंत्र प्रभार असलेला उप विभागीय वन अधिकारी हा, असा ठराव मिळाल्यानंतर, संबंधित गावातील समूहाने किंवा ग्रामपंचायतीने गावातील राखीव वनांचे किंवा, यथास्थिती, संरक्षित वनांचे व्यवस्थापन व संरक्षण करण्याच्या आपल्या सध्याच्या कामांमधून उक्त क्षेत्रांमध्ये पुढील निकषांची पूर्तता केली आहे किंवा कसे याची चौकशी करील :--
(एक) शून्य अतिक्रमण;
(दोन) नैसर्गिक पुनर्निर्मितीचा वाढता दर;
(तीन) गेल्या तीन वर्षांमधील प्रत्येक वर्षामध्ये जळालेल्या क्षेत्रांची टक्केवारी ५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये;
(चार) झाडे लावल्यापासून पाचव्या वर्षाच्या अखेरीस उक्त क्षेत्रांमध्ये लावलेली झाडे जगण्याचे प्रमाण ६० टक्क्यांहून अधिक असणे;
(पाच) “चराई बंदी” आणि “कुऱ्हाडबंदी” यांची प्रभावी अंमलबजावणी.
(४) उप वन संरक्षक किंवा उपविभागाचा स्वतंत्र प्रभार असणारा उप-विभागीय वन अधिकारी, चौकशी केल्यानंतर सर्व पाच निकषांच्या संबंधात, त्याच्या निष्कर्षांची नोंद करील आणि कोणत्याही किमान तीन निष्कर्षांची पूर्तता केली असल्याचे आढळून आले असेल किंवा नैसर्गिक पुनर्जनन प्रभावीपणे झाल्याचे दिसून आले असेल तर त्याबाबतीत, अधिनियमाच्या तरतुदींन्वये संबंधित ग्रामसमूहासाठी किंवा ग्रामपंचायतीसाठी ग्रामवन म्हणून गावांमध्ये राखीव वन किंवा यथास्थिती, संरक्षित वन नेमून देण्याची शिफारस करून, वनक्षेत्र नेमून देण्याअंतर्गत येणाऱ्या प्रस्तावित क्षेत्राच्या व्याप्तीचे विनिर्दिष्ट केलेले तपशील आणि ज्या शर्तींन्वये असे वनक्षेत्र नेमून देण्याचे प्रस्तावित केले असेल त्या शर्ती यांसहित आपला अहवाल संबंधित मंडळाच्या मुख्य वनसंरक्षकाकडे सादर करील आणि ग्रामसमूहाने किंवा ग्रामपंचायतीने पोटनियम (२) मध्ये नमूद केलेल्या किमान तीन निष्कर्षांची पूर्तता केली आहे याबाबत मुख्य वन संरक्षकाची खात्री पटली असेल तर, त्यावरील त्याच्या अहवालासह राज्य शासनाकडे शिफारस करील. तसे करताना, इतर सामूहिक कार्यक्रमांच्या क्षेत्रांमधील ग्रामसमूहाची किंवा ग्रामपंचायतीची इतर कोणतीही कामगिरी किंवा कार्य आणि त्या क्षेत्रांमधील त्यांच्या उल्लेखनीय कामांमुळे त्यांना दिलेला कोणताही पुरस्कार यांची देखील नोंद करता येईल. उक्त गावांना, संत तुकाराम ग्राम वन योजनेअंतर्गत कोणतेही अत्युत्तम पारितोषिक मिळालेले असेल तेथे ग्रामवन म्हणून क्षेत्रे नेमून देताना सर्व संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांना प्राधान्य देण्यात येईल. राज्य शासन, ग्रामवन नेमून देण्याच्या प्रस्तावावर विचार करील आणि शासनाला पोट-कलम (१) अन्वये उचित आदेश देता येईल.
(५) राज्य शासनाने, पोट-कलम (१) अन्वये, नेमून देण्यासाठी काढलेल्या आदेशाला अनुरूप राहून, मुख्य वन संरक्षक हा, ग्रामसमूहासाठी किंवा ग्रामपंचायतीसाठी गावामध्ये राखीव किंवा यथास्थिती, संरक्षित वनांवर विनिर्दिष्ट नेमून देण्याचा आदेश काढील. उक्त आदेशात वन क्षेत्रांची व्याप्ती व त्यांच्या शर्ती देखील विनिर्दिष्ट करण्यात येतील.
४. ग्राम वनांचे व्यवस्थापन :--
(१) ग्राम समूह किंवा ग्रामपंचायतीला नेमून दिलेल्या ग्रामवनांचे, वन व्यवस्थापन समिती किंवा ग्रामवन व्यवस्थापन समिती म्हणून ओळखल्या गेलेल्या समितीकडून व्यवस्थापन करण्यात येईल.
(२) ग्रामवन व्यवस्थापन समिती, पंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रांवर विस्तारित करणे) अधिनियम, १९९६ (१९९६ चा अधिनियम क्रमांक ४०), महाराष्ट्र अनुसूचित क्षेत्रांतील गौण वनोत्पादनांच्या मालकीचे हस्तांतरण व महाराष्ट्र गौण वनोत्पादन (व्यापाराचे विनियमन) सुधारणा अधिनियम, १९९७ (१९९७ चा अधिनियम क्रमांक ४५), अनुसूचित जनजाती व इतर पारंपारिक वनवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम, २००६ (२००७ चा अधिनियम क्रमांक २), भारतीय वन अधिनियम, १९२७ (१९२७ चा अधिनियम क्रमांक १६), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ (१९७२ चा अधिनियम क्रमांक ५३), जैवविविधता अधिनियम, २००२ (२००३ चा अधिनियम क्रमांक १८), ग्रामपंचायत अधिनियम व त्याखाली केलेले नियम आणि त्या त्या वेळी अंमलात असलेला इतर कोणताही कायदा यांच्या संबंधित तरतुदी लक्षात घेऊन ग्रामवनांचे व्यवस्थापन करील.
(३) ग्राम वनातील वनोत्पादनावर सर्वप्रथम, बुरुड समाजासह स्थानिक कारागिरांचा निस्तार हक्क असेल व त्यांना या वनोत्पादनांचा पुरवठा करण्यात येईल.
(४) ग्राम पंचायतीच्या वन व्यवस्थापन समितीला नेमून दिलेल्या वनातील बांबू काढण्याचे काम कार्य आराखड्याशी सुसंगत सूक्ष्म आराखड्यानुसार केले जाईल. वन्यजीवांचे संवर्धन व संरक्षण यांची, तसेच बांबूच्या पुनर्निर्मितीच्या शाश्वतेची देखील सुनिश्चिती करण्याच्या दृष्टीने नेमून दिलेल्या वनक्षेत्राची शक्य तोवर तीन भागांमध्ये विभागणी करण्यात येईल आणि तीन वर्षांच्या अंतराळाने प्रत्येक भागाची बांबू काढण्याच्या कामासाठी पुन्हा पाहणी केली जाईल.
(५) जर बांबू काढण्याचे काम हे कार्य आराखड्याच्या विहित मर्यादेपेक्षा अधिक प्रमाणात करण्यात आले असेल किंवा तीन वर्षांच्या नियतवेळेपूर्वी करण्यात आली असेल, किंवा कोवळे बांबू काढण्यात आले असतील तर, परिक्षेत्र समिती उप वन संरक्षकाला त्याबाबतचा अहवाल देईल, जो संबंधित वन व्यवस्थापन समितीला नोटीस देण्याची व्यवस्था करील. त्या नोटिशीमध्ये उल्लंघनाबाबत स्पष्टपणे नमूद केलेले असेल. संबंधित वन व्यवस्थापन समिती, ग्रामसभा किंवा ग्रामपंचायत यांना नोटिशीच्या विरुद्ध कोणताही पुरावा सादर करून नोटिशीला उत्तर देण्याची आणि सुधारित संवर्धन परिणाम निश्चित करण्याच्या उद्देशाने ग्रामवनांचे व्यवस्थापन करण्याबाबतच्या बदललेल्या कार्यतंत्रावर अहवाल सादर करण्याची देखील संधी असेल. अशी उल्लंघने पुन्हा घडणारी आहेत आणि वन व्यवस्थापन समितीने व्यवस्थापनामध्ये सुधारणा करण्यासाठी कार्यतंत्रामध्ये कोणतेही परिणामक बदल केलेले नाहीत याबाबत परिक्षेत्र समितीची खात्री पटल्यावरच केवळ, बांबूच्या संबंधातील ग्रामपंचायतीचे हक्क परिक्षेत्र समितीकडून कारणीमीमांसा आदेश देऊन स्थगित करण्यात येतील.
ते क्षेत्र उक्त क्षेत्राच्या प्रभारी सहायक वन संरक्षकाने प्रमाणित करावयाच्या मूळ स्थितीच्या पुनःस्थापनेकरिता वन विभागाकडे तात्काळ प्रत्यावर्तित होईल. एकदा पुनःस्थापित केलेले क्षेत्र, त्यानंतर ग्रामपंचायतीकडे पुनः नेमून देण्यात येईल.
५. नेमून देण्याचे रद्द करणे :--
सूक्ष्म आराखड्याच्या किंवा कार्य आराखड्याच्या विहित मर्यादांचा अथवा ज्यांन्वये शासकीय हक्क नेमून देण्यात आलेले असतील त्या शर्तींचा अथवा या नियमांच्या वा अधिनियमांच्या तरतुदींचा भंग झाला असेल त्याबाबतीत, मुख्य वनसंरक्षक, असे हक्क नेमून देणे रद्द करता येईल आणि राज्य शासनाकडे पूर्वलक्षी प्रभावाने मान्यतेसाठी सादर करील आणि असे ग्रामवन व्यवस्थापनाच्या प्रयोजनासाठी परत वन विभागाकडे पाठविण्यात येईल.
परंतु, मुख्य वनसंरक्षकाने, करण्यात आलेले उल्लंघन विनिर्दिष्ट करणारी नोटीस वन व्यवस्थापन समितीवर बजावल्याशिवाय आणि या प्रकरणातील तिचे म्हणणे विचारात घेतल्यानंतर असे उल्लंघन हे गंभीर स्वरुपाचे आहे आणि असे हक्क नेमून देणे हे वन संवर्धनाच्या हिताचे नाही, हया निष्कर्षावर आल्याशिवाय असे हक्क नेमून देणे रद्द करण्याचा आदेश देण्यात येणार नाही. संबंधित वन व्यवस्थापन समितीला, ग्रामसभा किंवा ग्रामपंचायत यांना ग्रामवनांच्या संवर्धनासाठी सुधारित कार्यतंत्र सादर करण्याची संधी असेल आणि जर वन व्यवस्थापन समितीने सुधारित कार्यतंत्र परिणामकारक रीतीने अंमलात आणण्याच्या क्षमतेचा पुरावा दाखविलेला असल्याबाबत मुख्य वन संरक्षकाने निष्कर्ष काढलेला असेल तर, नवीन कार्यतंत्रानुसार ग्रामवने नेमून देणे पुढे चालू ठेवता येईल.
६. वन व्यवस्थापन समिती गठीत करणे :--
(१)
(क) वन व्यवस्थापन समिती ही, ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आलेल्या कलम ४९ च्या तरतुदी अनुसार एक ग्रामविकास समिती म्हणून गठीत करण्यात येईल.
(ख) वन व्यवस्थापन समिती ही, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, १९५८ च्या तरतुदीनुसार अध्यक्षाची निवड करील.
(ग) वन व्यवस्थापन समितीला नेमून दिलेली कर्तव्ये, कार्ये व जबाबदाऱ्या यांच्या प्रयोजनार्थ, वन व्यवस्थापन समितीचा “सदस्य-तांत्रिक” यास पंचायतीच्या सचिवाच्या समतुल्य समजण्यात येईल. वन व्यवस्थापन समितीचा “सदस्य-तांत्रिक” गौण वनोत्पादन आणि इतर वनोत्पादने यांची तोडणी व व्यवस्थापन यांच्याशी संबंधित बाबींवर तांत्रिक सल्ला देईल. तसेच या नियमांचा किंवा ग्रामवनांच्या व्यवस्थापनास लागू असलेल्या या नियमांचा किंवा कायदेशीर तरतुदींचा कोणताही भंग केल्याबद्दल समितीच्या अन्य सदस्यांसह संयुक्तपणे जबाबदार असेल. वन व्यवस्थापन समितीस ग्रामसभेच्या मान्यतेने सदस्य-सचिव म्हणून ग्रामसभेच्या कोणत्याही सक्षम सदस्याची नियुक्ती करता येईल, जो वन व्यवस्थापन समितीच्या कार्यवृत्तांचा अभिलेख ठेवण्यास जबाबदार असेल आणि तिच्या कार्यपद्धतीचे व घेण्यात आलेल्या निर्णयांचे अनुपालन होत असल्याबाबत सुनिश्चिती करील.
(२) तिचे कामकाज चालविण्याबाबतचे अधिकार, अधिकारिता, कार्ये व कार्यपद्धती ही ग्राम पंचायत अधिनियमाच्या तरतुदींशी अनुरूप असेल आणि राज्य शासन, जिल्हा परिषद व ग्राम पंचायत यांनी तयार केलेल्या सर्वसाधारण धोरणाच्या तसेच वन व्यवस्थापन समितीमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कोणत्याही योजनेअंतर्गत देण्यात आलेल्या विशिष्ट निर्देशांच्या चौकटीअंतर्गत असतील.
(३) गठीत करण्यात आली असेल तर, तिची केलेली वन व्यवस्थापन समिती मुदतही ग्राम पंचायतीच्या मुदतीच्या वेळीच समाप्त होईल :
परंतु, जर ग्रामसभेस मान्य सूक्ष्म आराखड्याचे उल्लंघन करून अथवा वित्तीय गैरव्यवस्थापन करून ग्रामवनांचे व्यवस्थापन करण्यात आल्याचा पुरावा आढळल्यास, तिला वन व्यवस्थापन समिती विसर्जित करता येईल आणि अशा परिस्थितीत तिला ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ४९ अन्वये वन व्यवस्थापन समिती पुनःस्थापित करता येईल.
(४) “सदस्य-तांत्रिक” हा, ग्रामसभेने मान्य अभ्यासू भेटीसंबंधात केलेल्या अथवा अभ्यागत गटाला नेमून दिलेल्या अन्य कोणत्याही कामासंबंधात केलेल्या शिफारशींवर वन व्यवस्थापन समितीने गठीत केलेल्या गटाबरोबर प्रवास करताना मिळणाऱ्या प्रवास खर्चाच्या प्रतिपूर्तीव्यतिरिक्त, वन व्यवस्थापन समितीकडून कोणताही आर्थिक लाभ मिळण्यास हक्कदार असणार नाही. प्रतिपूर्ती मिळवण्यासाठी संबंधित वनक्षेत्रपालाची पूर्वमान्यता आवश्यक असेल.
७. वन व्यवस्थापन समितीची कार्ये :--
वन व्यवस्थापन समिती पुढील कार्ये पार पाडील,--
(क) ग्रामवनांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी भूदृश्याच्या कार्य आराखड्याशी अनुरूप असा दश-वर्षीय सूक्ष्म आराखडा तयार करणे आणि दरवर्षी वार्षिक कार्यान्वयन आराखडा तयार करणे आणि सूक्ष्म आराखडा अनुसमर्थनासाठी ठेवणे आणि त्या आराखड्याला, सहाय्यक वनसंरक्षक किंवा स्वतंत्र विभागाचा प्रभारी, उप विभागाचा प्रभारी, उप विभागीय वन अधिकारी यांची मान्यता घेण्यासाठी तो ग्रामसभेपुढे ठेवणे व त्यात नियतकालीन सुधारणा करणे;
(ख) मान्यता मिळालेल्या सूक्ष्म आराखड्याची व वार्षिक कार्यान्वयन आराखड्याची अंमलबजावणी करणे;
(ग) ग्राम वनांमधील भूपृष्ठ मृदा, वनजमीन, वन्यजीव व वन्यजीव अधिवास स्थिती यांसह वृक्ष व वन साधनसंपत्तीचा -हास होण्यास प्रतिबंध करणे;
(घ) ग्राम वनांमधील अतिक्रमणास आणि अधिनियमाचे उल्लंघन करून वन जमिनीचा किंवा वन साधनसंपत्तीचा कोणताही वापर करण्यास प्रतिबंध करणे व इतर कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन करून अवैध अतिक्रमणाच्या प्रकरणांशी संबंधित व्यवसायांसह वैयक्तिक किंवा समूह गटांचे बेकायदेशीर व्यवसाय काढून टाकण्यामध्ये शासनाला सहकार्य करणे;
(ड) ग्राम वनांमधील वन्यजीव व त्यांचे अधिवास यांच्या संवर्धनाची सुनिश्चिती करणे;
(च) ग्राम वनांच्या सीमा अबाधित ठेवणे;
(छ) सूक्ष्म आराखडा आणि अंमलात असलेले इतर संबंधित कायदे, नियम व अनुदेश यांनुसार वनांमधील चराई आणि वैरणसंपदेचा वापर यांचे व्यवस्थापन करणे;
(ज) अंमलात असलेले कायदे, नियम व अनुदेश यांनुसार ग्रामवनांचे आगीपासून संरक्षण करणे;
(झ) राज्य शासनाने शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक एफडीएम-२०१३/सीएस-३१०/फ-२, दिनांक ३१ ऑक्टोंबर, २०१३ अनुसार निर्देश दिलेल्या रीतीने आणि तोपर्यंत अभिलेख, दस्तऐवज आणि उत्पन्न व खर्चाचे लेखे ठेवणे;
(त्र) लोक प्रतिनिधी, शासकीय अधिकारी आणि शासनाच्या कोणत्याही अभिकरणाबरोबर सहयोगी असलेली किंवा त्या अभिकरणाने प्राधिकृत केलेली इतर कोणतीही व्यक्ती यांच्याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही व्यक्तीकडून ग्रामवनांच्या कोणत्याही भागाला भेट देण्यासाठी प्रवेश शुल्क आकारणे व ते वसूल करणे;
(ठ) ग्राम समित्या दोनदा व अनेकवेळा स्थापन करण्यास प्रतिबंध करण्याच्या दृष्टीने, ग्रामसभेने सोपविलेले इतर कोणतेही काम;
(ड) वैयक्तिकपणे तसेच सामूहिकपणे ग्रामवनांच्या संवर्धनाची सुनिश्चिती करणे आणि संबंधित अधिनियम, नियम व वेळोवेळी दिलेले कार्यकारी अनुदेश यानुसार, कोणत्याही वन किंवा वन्यजीवविषयक अपराधांबाबत जवळच्या वन अधिकाऱ्याला तात्काळ कळविणे; आणि संबंधित वन अधिकारी, नोंदवलेला अपराध घडल्यास प्रतिबंध करण्यासाठी वन विभागाकडून करण्यात आलेल्या कारवाईचा अहवाल ग्रामसभेस अथवा वन व्यवस्थापन समितीस देण्यास जबाबदार असेल;
(ढ) संपूर्ण गावाच्या आणि सामान्यतः राज्याच्या हिताच्या बरोबरच, उपजीविका व स्व-उपयोग यांमध्ये समतोल राखताना सूक्ष्म आराखड्यानुसार गौण वनोत्पादने गोळा करणे व त्यांची विल्हेवाट या कामांचे विनियमन करणे, जेणेकरून संपूर्ण गावाला गौण वनोत्पादने गोळा करण्याचे पूर्ण लाभ मिळतील व त्यायोगे गावकऱ्यांचे आर्थिक हित जपले जाईल;
(ण) ग्राम वनांच्या शाश्वत व्यवस्थापनाकडे योग्य प्रकारे लक्ष देऊन, अधिनियमाची व या नियमांची प्रयोजने प्रभावी रीतीने पार पाडण्यासाठी आणि शासनाने व शासनाच्या वतीने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांनुसार आवश्यक असतील अशी इतर कोणतीही कार्ये पार पाडणे.
(त) ग्रामसभेने, जैव विविधता अधिनियम, २००२ व त्याखालील नियम यांच्या तरतुदीनुसार जैवविविधता व्यवस्थापन समितीची कर्तव्ये व कार्ये वन व्यवस्थापन समितीकडे सोपविण्याचे ठरविले असेल तरच, जैवविविधता व्यवस्थापन समितीची तिच्या अधिकारितेतील कर्तव्ये व कार्ये पार पाडणे.
८. सूक्ष्म आराखडा तयार करणे :--
“सदस्य-तांत्रिक” म्हणून नामनिर्देशित केलेल्या वन अधिकाऱ्याच्या सहाय्याने, वन व्यवस्थापन समितीकडून ग्राम वनाच्या व्यवस्थापनासाठी व संरक्षणासाठी कार्य आराखड्यानुरूप दशवर्षीय कालावधीचा एक सूक्ष्म आराखडा तयार करण्यात येईल. राज्य शासनाने या प्रयोजनार्थ दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा संच विचारात घेतल्यानंतर समिती, हा सूक्ष्म आराखडा खासकरून या प्रयोजनासाठी बोलावलेल्या ग्रामसभेच्या बैठकीतील चर्चांच्या आधारे तयार करील. सूक्ष्म आराखडा हा, ग्रामसभेच्या मान्यतेसाठी तिच्यापुढे ठेवण्यात येईल. ज्याकरिता दोन तृतीयांश सदस्यांची उपस्थिती अनिवार्य असेल अशा, ग्रामसभेच्या साध्या बहुमताने यथोचितरीत्या मान्यता दिलेला सूक्ष्म आराखडा, त्यानंतर सहायक वनसंरक्षकाला सादर करण्यात येईल. तो, शाश्वत वन संवर्धन पद्धतींशी अनुरूप असल्याची आणि अंमलात असलेल्या कार्य आराखड्याशी पूर्णपणे सुसंगत असल्याची सुनिश्चिती करण्याकरिता, सहायक वन संरक्षक, त्याच्या उपस्थितीत परिक्षेत्र समितीची सभा बोलावील आणि परिक्षेत्र समितीमध्ये यथायोग्य विमर्श केल्यानंतर परिक्षेत्र समितीच्या कोणत्याही सूचना असतील तर त्या कोणत्याही यथोचित फेरबदलांसह समाविष्ट करून आराखड्यास मान्यता देईल.
सहायक वनसंरक्षकाने सूक्ष्म आराखडा मिळाल्यापासून एका महिन्याच्या आत तो मंजूर करण्यात कसूर केली असेल तर, उप वनसंरक्षकाला, वन व्यवस्थापन समितीच्या अर्जावरून किंवा स्वतःहून, आवश्यक ती कार्यवाही करण्यासाठी लागू असलेला, आणि कोणत्याही न्यायालयाचा आदेश, वन संवर्धन अधिनियम १९८०, अनुसूचित जनजाती व इतर पारंपारिक वनवासी (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम २००६ (२००७ चा अधिनियम क्रमांक २), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम १९७२ (१९७२ चा अधिनियम क्रमांक ५३) आणि भारतीय वन अधिनियम, १९२७ (१९२७ चा अधिनियम क्रमांक १६) यांच्या संबंधात आवश्यक असलेल्या कायदेशीर व सांविधिक मान्यतांना, कोणत्याही असल्यास, अधीन राहून एका महिन्याच्या आत अंतिम मान्यता देण्यासाठी आराखडा मागविता येईल.
९. वार्षिक कार्यान्वयन आराखडा तयार करणे :--
वन व्यवस्थापन समिती, मंजूर केलेल्या सूक्ष्म आराखड्याच्या आधारे, ग्रामवनांचे व्यवस्थापन व विकास करण्यासाठी वार्षिक कार्यान्वयन आराखडा दरवर्षी तयार करील आणि तो, आराखडा वन परिक्षेत्र समितीला, माहिती देऊन ग्राम सभेला सादर करील. ग्रामसभा, व्यवस्थापनाचे लेखे आणि मागील वर्षी वनव्यवस्थापनातून मिळालेले लाभ यांसह वार्षिक कार्यान्वयन आराखडा विचारात घेईल.
१०. वन व्यवस्थापन समितीचा अधिकार :--
वन व्यवस्थापन समिती गठीत केल्यावर, ती ग्रामसभेच्या पूर्व संमतीने, तिच्याकडे नेमून दिलेल्या ग्राम वनांच्या संबंधातील पुढील अधिकारांचा वापर करील :--
(क) वन व्यवस्थापन समिती व ग्रामसभा किंवा ग्रामपंचायत यांच्या विरोधातील दावे व कार्यवाही यांमध्ये बचाव करणे.
(ख) सूक्ष्म आराखड्यानुसार, गौण वन उत्पादन, बांबू, तेंदू व आपटा यांची कापणी व त्यांची विल्हेवाट लावणे अथवा ग्रामसभा किंवा ग्रामपंचायतीचे हित जोपासण्यासाठी दावे दाखल करणे. गौण वन उत्पादनाचे व्यवस्थापन व विनियोग यांचे नियमन करणारे विद्यमान अधिनियम व नियम यांनुसार हे करण्यांत येईल.
(ग) कार्य आराखड्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आणि वनांचे शाश्वत व्यवस्थापन करण्याकरीता व्यापक मार्गदर्शक ग्रामसभेने तयार केलेल्या नियमांनुसार तयार केलेल्या सूक्ष्म आराखड्यात विहित केलेल्या रीतीने, गौण वन उत्पादनांसह वन उत्पादनांची कापणी काटेकोरपणे केली आहे याची खातरजमा करणे आणि उल्लंघन केल्याबद्दल, शासनाने वेळोवेळी निश्चित केल्याप्रमाणे शास्ती लादणे.
(घ) ग्राम वनांमध्ये गुरांना चरू न देणे, ग्राम वनांमध्ये गुरांनी बेकायदा प्रवेश केल्याबद्दल त्यांना कोंडवाड्यात डांबणे यांसह चराईचे विनियमन करणे आणि जवळच्या क्षेत्रांमध्ये किंवा चराई विनियमांचे उल्लंघन करून चरत असल्याचे आढळून आलेल्या अशा गुरांना, शेळ्या व मेंढ्यांना कोंडवाड्यात डांबण्यासाठी कोणत्याही ग्रामस्थाला किंवा समितीच्या सदस्याला प्राधिकार देणे.
(ड) कार्य आराखड्यास किंवा सूक्ष्म आराखड्यास अनुसरून, ग्रामवनांच्या स्थितीत सुधारणा करताना, मृत वृक्ष असल्यास त्यांची छपाई करून कापणी करणे आणि साफ केलेल्या किंवा आकार दिलेल्या बुंध्यांपासून निघालेल्या भागासह कापणी केल्यावर मिळालेले उत्पादन गावातील सदस्यांना सामूहिक प्रयोजनासाठी किंवा त्यांच्या कौटुंबिक गरजांसाठी ग्रामसभेने ठरवलेल्या दराने वितरित करणे.
(च) अधिनियमाच्या कलम ३० च्या तरतुदींद्वारे विहित केल्याप्रमाणे, राखीव वृक्ष म्हणून कोणतीही वृक्ष किंवा वृक्षांचा वर्ग घोषित करण्यासाठी तसेच एखादे क्षेत्र बंद करण्यासाठी वाडीच्या ग्रामसभेला सूचना देणे. ग्रामसभेला, ग्रामसभा सदस्यांच्या साध्या बहुमताने वरील बाबी घोषित करता येतील.
(छ) ग्रामसभेच्या दोन तृतीयांश सदस्यांच्या बहुमताने विनिर्देशपूर्वक मंजूर केलेल्या ठरावाद्वारे यथोचितरीत्या दिल्यानंतर प्राधिकार, विभागाच्या प्रभारी उप वनसंरक्षकाला किंवा उप विभागाच्या प्रभारी उप विभागीय वन अधिकाऱ्याला लेखी पूर्व सूचना देऊन, सूक्ष्म-आराखड्यात विहित केल्याप्रमाणे, वृक्ष, इमारती लाकूड व जळाऊ लाकूड यांची कापणी करणे आणि योग्य वाटेल अशा रीतीने इमारती लाकूड व जळाऊ लाकूड यांची विल्हेवाट लावणे.
(ज) ग्राम वनाच्या क्षेत्रामध्ये, कोणत्याही वन उत्पादनाच्या तपासणीचे विनियमन करणे.
(झ) शेती करण्यासाठी किंवा इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी नव्याने कोणतीही जंगलतोड करण्यास किंवा जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणे.
(त्र) नियम, कार्य आराखड्यातील किंवा सूक्ष्म आराखड्यातील विहितक किंवा राज्य शासनाचे अनुदेश यांचे उल्लंघन करून आग लावण्यास प्रतिबंध करणे.
(ट) ग्राम वनांमध्ये विस्तव पेटविणे, विस्तव जळत ठेवणे किंवा आग वाहून नेणे यांस प्रतिबंध करणे.
(ठ) वनांमधील कोणताही वृक्ष पाडणे, त्याला करवा करणे, छाटणे किंवा जाळणे किंवा कोणत्याही वृक्षाची नासधूस करणे यांसह वनांना किंवा त्यामधील वन्यजीवांना हानी पोहोचवण्यास प्रतिबंध करणे.
(ड) अधिनियमाचे, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ (१९७२ चा अधिनियम क्रमांक ५३) याचे आणि त्याखाली केलेल्या नियमांचे उल्लंघन करून, अशा वनांमध्ये शिकार करणे, बंदूक चालवणे, मासेमारी करणे, पाणी विषमय करणे, सापळे लावणे व जाळे/फासे टाकणे यांस प्रतिबंध करणे.
(ढ) ग्रामवनांमध्ये कोणत्याही वनविषयक किंवा वन्यजीव विषयक अपराधामध्ये वापरलेले कोणतेही हत्यार, शस्त्र, वाहन किंवा साधनसामग्री जप्त करण्याची तसेच उपयोग केलेली गुरेढोरे पकडण्याची कारवाई करणे.
(ण) चराई क्षेत्रासाठी किंवा कोणत्याही गौण वन उत्पादनाचा पुरवठा करण्यासाठी ग्रामसभेने मान्यता दिल्याप्रमाणे शुल्क आकारणे व ते वसूल करणे.
(त) नैसर्गिक साधन संपत्तीच्या संवर्धनास सहाय्यभूत ठरणाऱ्या अन्य कोणत्याही कामाची किंवा उपाययोजनेची गावात अंमलबजावणी करण्यासाठी तरतूद करणे आणि गावातील रहिवाश्यांचे आरोग्य, सुरक्षा, शिक्षण, संस्कृती, सुखसोयी, सोय किंवा सामाजिक किंवा आर्थिक हित यांना चालना देणे.
(थ) ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ४९ अ च्या तरतुदींनुसार, विद्यमान किंवा प्रस्तावित कामे, योजना किंवा सेवांच्या लाभार्थीमधून लाभार्थी-स्तरीय उप-समित्या गठीत करणे.
(द) वन पाटील किंवा मानद ग्राम वन्यजीव रक्षक यांची निवड करण्यासाठी, समितीच्या सदस्यांमधून विचारात घ्यावयाच्या सदस्यांच्या नावांची उप वन संरक्षकाकडे शिफारस करणे.
११. वन व्यवस्थापन समितीच्या अधिकारांचे प्रत्यायोजन :--
वन व्यवस्थापन समितीला, तिच्याकडे नेमून दिलेल्या ग्राम वनांच्या संबंधात, ग्रामसभेच्या पूर्वानुमतीने, वन व्यवस्थापन समितीच्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी समितीची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी ग्रामसभेच्या कोणत्याही सदस्यास प्राधिकार देता येईल आणि त्यानंतर अशा सदस्यासदेखील या अधिकारांचा वापर करता येईल.
१२. विवाद विचारार्थ सोपविणे :--
चराई, गौण वनोपज बेकायदेशीरपणे गोळा करणे, जळाऊ लाकूड गोळा करणे आणि वन हक्कांचा वापर करण्यातील अनियमितता यासंबंधातील सर्व विवाद पहिल्यांदा ग्रामसभेच्या मंजुरीने वन व्यवस्थापन समितीकडे विचारार्थ व निर्णयार्थ सोपविण्यात येतील. ग्रामसभा हे विवाद सोडविण्यास असमर्थ ठरल्यास अंतिम अभिनिर्णयासाठी व वाद मिटवण्यासाठी ते परिक्षेत्र समितीकडे पाठविण्यात येतील.
१३. व्यावृत्ती :--
या नियमातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, राज्य शासनाने किंवा त्याच्या वतीने काढलेल्या लेखी आदेशातील कोणत्याही कृतीस किंवा लेखी इनामपत्राद्वारे किंवा कराराद्वारे निर्माण केलेल्या कोणत्याही हक्काचा वापर करण्यास प्रतिबंध होत असल्याचे मानण्यात येणार नाही.
१४. वन परिक्षेत्र समितीची रचना व कार्ये :--
(१) वन व्यवस्थापन समित्यांच्या कार्यामध्ये समन्वय साधण्यासाठी आणि ग्राम वनांचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करण्यांसंबंधातील धोरणात्मक निर्देशांची अंमलबजावणी करताना मार्गदर्शन करण्यासाठी प्रत्येक परिक्षेत्रात एक वन परिक्षेत्र समिती असेल.
(२) संबंधित सहायक वनसंरक्षक हा वन परिक्षेत्र समितीचा अध्यक्ष असेल व वनपरिक्षेत्र अधिकारी हा सदस्य-सचिव असेल.
(३) वन व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांमधून या समितीच्या सहअध्यक्षाची निवड करण्यात येईल.
(४) संबंधित पंचायत समितीच्या सभापतीकडून, वन परिक्षेत्र समितीचा सदस्य म्हणून अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीतील सरपंचाला नामनिर्देशित करण्यात येईल.
(५) सर्व वन व्यवस्थापन समित्यांचे सर्व अध्यक्ष व सदस्य-सचिव हे वन परिक्षेत्र समितीचे पदसिद्ध सदस्य असतील, आणि
(६) मुख्य वनसंरक्षक व ग्रामसभा, वन परिक्षेत्र समितीचे सदस्य म्हणून, एकूण तीनपेक्षा अधिक नसतील याप्रमाणात नागरी समाज संघटनांच्या सदस्यांसह प्रत्येकी एका व्यक्तीला एका वर्षासाठी आळीपाळीने नामनिर्देशित करता येईल. परंतु, अशी व्यक्ती संबंधित जिल्ह्याची रहिवासी असेल आणि ती, वन व वन्यजीव संवर्धनाशी संबंधित असलेल्या कार्यामध्ये सक्रियपणे सहभागी झालेली असावी.
१५. वन परिक्षेत्र समितीची कार्ये :--
वन परिक्षेत्र समितीची कार्ये पुढीलप्रमाणे असतील,--
(क) परिक्षेत्रातील ग्राम वनांच्या वार्षिक आराखड्याची तपासणी करणे व ते एकत्रित करणे;
(ख) वन व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यात आली असेल तेथेतेथे त्या समितीने केलेल्या कामाचे निरीक्षण, पर्यवेक्षण, पडताळणी करणे;
(ग) जेथे जेथे समिती स्थापन करण्यात आली असेल तेथे तेथे त्या वन व्यवस्थापन समित्यांनी ठेवलेल्या लेखा पुस्तकांची आणि इतर अभिलेखांची तपासणी करणे आणि पारिस्थितिकीयदृष्ट्या निकोप विकासविषयक कामांच्या समन्वयनासाठी सहाय्य घेणे.
(घ) परिक्षेत्रातील सर्व वन व्यवस्थापन समित्या, त्यांना नेमून दिलेली कामे आणि त्यांना नेमून दिलेले अधिकार योग्यपणे, समन्यायरीतीने आणि न्याय्यपणे पार पाडत आहेत आणि वापर करीत आहेत याची सुनिश्चिती करणे. यात कोणतीही कसूर होण्याच्या प्रसंगी, वन परिक्षेत्र समिती ही, सूक्ष्म आराखड्याचे कोणतेही उल्लंघन होऊ नये किंवा वित्तीय गैरव्यवस्थापन होऊ नये यासाठी संबंधित वन व्यवस्थापन समितीने सुधारात्मक उपाययोजना करण्याबाबत तिला सूचना करील. सुधारात्मक उपाययोजना करण्यामध्ये वन व्यवस्थापन समितीने कसूर केल्यास परिक्षेत्र समिती ही उक्त उल्लंघन निदर्शनास आणून देईल आणि त्या प्रकरणाचा अहवाल वन विभाग समितीला देईल.
(ड) ग्राम वनांना नेमून दिलेल्या सीमा, गौण काढण्याचा अधिकार, आणि वन व्यवस्थापन समित्यांनी ग्रामवनांपासून मिळणाऱ्या लाभावर आकारलेला दंड किंवा लाभापासून वंचित करणे. यासंबंधातील विवाद यांच्या संबंधात वन व्यवस्थापन समितीमधून मेळ साधणे.
(च) वेगवेगळ्या गावांचे सूक्ष्म आराखडे हे वनांच्या भूदृश्य व्यवस्थापन तत्त्वांना अनुसरून आहेत याची सुनिश्चिती करणे.
(छ) या बाबतीत राज्य शासनाने किंवा लागू असल्यास वन विकास अभिकरणाने दिलेल्या सूचनांनुसार अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव सादर करणे.
(ज) राज्य शासन किंवा लागू असल्यास वन विकास अभिकरण नेमून देईल अशी इतर कर्तव्ये पार पाडणे.
१६. वन विभाग समिती गठीत करणे :--
मुख्य वन संरक्षकाने गठीत केलेली, संबंधित वनविभाग किंवा उपविभागाची वन विभाग समिती ही ग्रामवनांचे व्यवस्थापन व विकास यांकरिता मार्गदर्शन करण्यासाठी वन विभाग किंवा उपविभाग स्तरावरील सदुपदेशन समिती म्हणून काम पाहील.
१७. वन विभाग समितीची कार्ये :--
वन विभाग समिती, थेटपणे किंवा तिच्या प्रतिनिधींमार्फत पुढील कार्ये पार पाडील :--
(क) ग्रामवने आणि सहाय्यभूत कामे यांच्या सूक्ष्म आराखड्यांची तपासणी करणे व आवश्यक असल्यास त्याबाबत मार्गदर्शन करणे आणि सर्व सूक्ष्म आराखड्यांमध्ये, भूदृश्य व्यवस्थापन दृष्टिकोन पद्धतीचे प्रतिबिंबित आहे याची सुनिश्चिती करणे;
(ख) प्रधान मुख्य वन संरक्षकाकडून सोपविण्यात येतील अशी इतर कार्ये पार पाडणे.
१८. राज्यस्तरीय समिती गठीत करणे व तिची कामे :--
राज्य शासनाने गठीत केलेली महाराष्ट्र राज्यस्तरीय समिती ही, ग्रामवनांचे व्यवस्थापन, विकास व संवर्धन यांसाठी मार्गदर्शन करणारी शिखर समिती म्हणून काम पाहील.
१९. समितीचे कामकाज चालविण्याची कार्यपद्धती :--
(१) वन परिक्षेत्र समित्यांचे कामकाज चालविण्याची कार्यपद्धती ही, पुढील रीतीने आणि राज्यशासन, वेळोवेळी घालून देईल अशा निर्देशांनुसार पार पाडण्यात येईल,--
(क) समित्यांच्या बैठकीकरिता गणपूर्ती ही, समितीच्या सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या निम्म्या सदस्यांनी गणपूर्ती होईल. समोर येणाऱ्या सर्व बाबींवर उपस्थित सदस्यांच्या बहुमताने आणि मतदानाद्वारे, निर्णय घेण्यात येईल.
(ख) समितीचा अध्यक्ष व त्याच्या अनुपस्थितीत, बैठकीस उपस्थित असलेल्या सदस्यांनी त्याबाबतीत यथोचितरीत्या निवडून दिलेला एक सदस्य समितीच्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषविल.
(ग) समितींच्या बैठकीच्या किमान पंधरा दिवस अगोदर, संबंधित समित्यांच्या सदस्यांना नोटीस देण्यात येईल.
(घ) समित्यांचे सर्व निर्णय, त्या प्रयोजनार्थ तयार करण्यात येणाऱ्या कार्यवृत्तात नोंदवण्यात येतील.
२०. निधी, लेखे व लेखापरीक्षा :--
या नियमांखाली गठीत करण्यात आलेल्या समित्यांचा निधी, लेखे व लेखापरीक्षा यांचे व्यवस्थापन, त्या वेळी अंमलात असलेल्या कायद्याच्या तरतुदीनुसार आणि राज्य शासन व निधी देणारे अभिकरण यांनी वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांनुसार करण्यात येईल. तोपर्यंत वन व्यवस्थापन समितीस शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक एफडीएम-२०१३/सीएस-३१०/फ-२, दिनांक ३१ ऑक्टोंबर, २०१३ अनुसार लेखांकन व लेखापरीक्षण कार्यपद्धतीचे अनुसरण करता येईल.
२१. उत्पन्नाचे संविभाजन व विनियोग :--
वन व्यवस्थापन समितीच्या उत्पन्नाचे, राज्य शासनाकडून वेळोवेळी देण्यात आलेल्या निर्देशानुसार तयार केलेल्या चौकटीअंतर्गत वन व्यवस्थापन समितीकडून ठरविण्यात आलेल्या रीतीने, संविभाजन व विनियोग करण्यात येईल. वन उत्पादनातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा विनियोग करण्यासंबंधात संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांना लागू असलेली मार्गदर्शक तत्त्वे ग्रामसभेला स्वीकारता येतील. प्रमुख वन उत्पादनांमधून उत्पन्नाच्या एक तृतीयांश उत्पन्न, ग्रामसभेच्या मान्यतेने, पुनर्वनरोपणासाठी, वन संवर्धनासाठी व गावाच्या पारिस्थितिकीय विकासाच्या कामांसाठी, वन व्यवस्थापन समितीकडून बाजूला काढून ठेवण्यात येईल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
प्रवीण परदेशी,
शासनाचे प्रधान सचिव.
0 Comments