भारतीय वन अधिनियम 1927 कलम 33 – संरक्षित वनातील अपराधांसाठी शास्ती

भारतीय वन अधिनियम, 1927 कलम 33 – संरक्षित वनातील अपराधांसाठी शिक्षा

33. कलम 30 अन्वये निर्गमित अधिसूचनेचे किंवा कलम 32 अन्वये केलेल्या नियमांचे उल्लंघन करून केलेल्या कृत्याबद्दल शास्ती.-

(1) जी कोणीही व्यक्ती पुढील अपराधांपैकी कोणताही अपराध करील, म्हणजे-

(ए) कलम 30 खाली राखून ठेवलेले कोणतेही वृक्ष पाडील, त्यात वाटोळे करवें करील, ते छाटील, ते छेदील किंवा ते जाळील अथवा अशा कोणत्याही झाडाची साल काढील किंवा पाने तोडील किंवा अन्यथा त्यास नुकसान पोहोचवील;

(बी) कलम 30 खाली केलेल्या मनाईविरुद्ध खाणी खणून कोणताही दगड काढील किंवा चुन्याची किंवा कोळशाची भट्टी लावील किंवा कोणतेही वनउत्पादन गोळा करील, किंवा ते तयार करण्याची कोणतीही क्रिया त्यावर करील किंवा ते काढून नेईल;

(सी) कलम 30 खाली केलेल्या मनाईविरुद्ध कोणत्याही संरक्षित वनातील कोणतीही जमीन, लागवड करण्यासाठी किंवा इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी विच्छेदित करील किंवा साफ करील;

(डी) अशा वनात आग लावील किंवा कलम 30 अन्वये राखून ठेवलेल्या कोणत्याही वृक्षास, मग ती उभी असोत किंवा पाडलेली असोत किंवा अशा वनाच्या कोणत्याही बंद केलेल्या भागास आग लागू नये म्हणून सर्व वाजवी सावधगिरीच्या उपाययोजना केल्यावाचून विस्तव पेटवील;

(ई) अशा कोणत्याही वृक्षाच्या किंवा बंद केलेल्या भागाच्या जवळपास त्याने पेटविलेला कोणताही विस्तव ठेवून जाईल;

(एफ) उपरोक्त रीतीने राखून ठेवलेल्या कोणत्याही वृक्षास नुकसान पोहोचेल, अशा रीतीने कोणतेही वृक्ष पाडील किंवा कोणतीही इमारती लाकडे ओढून नेईल;

(जी) गुरांस अशा कोणत्याही वृक्षाचे नुकसान करू देईल;

(जन विश्वास अधिनियम, 2023 नुसार कलम 33 (1) मधील (e), (f) आणि (9) वगळण्यात आले आहेत.)

(एच) कलम 32 खाली केलेल्या कोणत्याही नियमाचे उल्लंघन करील;

ती व्यक्ती, एक वर्ष मुदतीपर्यंतचा कारावास किंवा पाच हजार रुपये पर्यंतचा द्रव्यदंड किंवा या दोन्ही शिक्षेस पात्र राहील.

(2) जेव्हा एखाद्या संरक्षित वनास हेतुपुरस्सर आग लावली असेल किंवा अत्यंत हयगय केल्यामुळे आग लागली असेल तेव्हा, या कलमाखाली कोणतीही शास्ती करण्यात आली असली तरीही, राज्य शासन त्या वनात किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात, त्यास योग्य वाटेल अशा मुदतीपर्यंत गुरे चारण्यासंबंधी किंवा वन उत्पादनासंबंधी असलेला कोणताही हक्क उपभोगण्याचे निलंबित ठेवू शकण्याबाबत निर्देश देऊ शकेल.

(3) जेव्हा एखाद्या व्यक्तीस पोट-कलम (1) खालील एखाद्या अपराधाबद्दल दोषी ठरविण्यात आले असेल तेव्हा,

(ए) क्षेत्रपालाच्या दर्जाहून कमी दर्जा नसलेल्या वन अधिकाऱ्यास; किंवा

(बी) उप-निरीक्षकाच्या दर्जाहून कमी दर्जा नसलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यास; किंवा

(सी) महालकरी किंवा तहसीलदाराच्या दर्जाहून कमी दर्जा नसलेल्या महसूल अधिकाऱ्यास,

ज्या संरक्षित वनाच्या संबंधात अशा व्यक्तीने असा अपराध केला असेल त्या वनातून त्या व्यक्तीला निष्कासित करता येईल.

-------------------------

जन विश्वास अधिनियम, 2023 अंतर्गत कलम 33 मध्ये सुधारणा

जन विश्वास (तरतुदींमध्ये सुधारणा) अधिनियम, 2023 अंतर्गत भारतीय वन अधिनियम, 1927 मधील कलम 33 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

या सुधारणेनुसार कलम 33 च्या उप-कलम (1) मधील खंड (e), (f) आणि (g) वगळण्यात आले असून, उप-कलम (1) नंतर नवीन उप-कलम (1A) समाविष्ट करण्यात आले आहे.

नवीन कलम 33(1A)

(1A) संरक्षित वनामध्ये कोणतीही व्यक्ती-

(a) कलम 30 अंतर्गत राखीव करण्यात आलेल्या कोणत्याही झाडाच्या परिसरात, मग ते झाड उभे असो, पडलेले असो किंवा तोडलेले असो, अथवा संरक्षित वनाच्या बंद केलेल्या भागात, स्वतःने पेटविलेली कोणतीही आग जळत ठेवते;

(b) कोणतेही झाड तोडते किंवा कोणतेही लाकूड अशा प्रकारे ओढते की त्यामुळे वरीलप्रमाणे राखीव करण्यात आलेल्या कोणत्याही झाडाचे नुकसान होते,

अशी व्यक्ती ₹5,000 पर्यंतच्या दंडास, तसेच कलम 68 अन्वये अधिकारप्राप्त वन अधिकाऱ्याने निर्धारित केलेल्या वनास झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईस पात्र असेल.

ही सुधारणा 15.11.2023 पासून लागू करण्यात आली आहे.