भारतीय वन अधिनियम, 1927 : कलम 21 ते 25

भारतीय वन अधिनियम 1927 मधील कलम 21 ते 25 | राखीव वनासंबंधी महत्त्वाच्या तरतुदी

कलम  21. अशा अधिसूचनेचा अनुवाद वनाच्या शेजारी प्रसिद्ध करणे.-

अशा अधिसूचनेद्वारे ठरवून दिलेल्या तारखेपूर्वी वन अधिकारी वनाच्या शेजारी प्रत्येक शहरात व गावात त्याचा स्थानिक देशी भाषेत अनुवाद प्रसिद्ध करण्याची व्यवस्था करेल.

कलम 22. कलम 15 किंवा कलम 18 खाली असलेल्या व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची शक्ती.-

कलम 20 खाली कोणतीही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून पाच वर्षांच्या आत राज्य शासन कलम 15 किंवा कलम 18 खाली असलेल्या कोणत्याही व्यवस्थेत सुधारणा करू शकेल आणि या प्रयोजनार्थ कलम 15 किंवा कलम 18 खाली करण्यात आलेला कोणताही आदेश रद्द करू शकेल किंवा त्यात फेरफार करू शकेल आणि कलम 15 मध्ये निर्दिष्ट कोणतीही प्रक्रिया, कोणत्याही अशा इतर प्रक्रियेच्या मोबदल्यात गृहित धरली जाईल किंवा कलम 12 खाली मान्य करण्यात आलेले हक्क कलम 16 खाली, संपुष्टात आणले जातील, असे निर्देशित करू शकेल.

कलम 23. यापुढील तरतूदी व्यतिरिक्त राखीव वनात कोणतेही हक्क संपादित करता येणार नाही.-

राज्य शासनाच्या वतीने किंवा कलम 20 खाली अधिसूचना निर्गमित होतेवेळी ज्या कोणत्याही व्यक्तीकडे असे हक्क निहित झाले होते, त्याच्यावतीने लेखीस्वरुपात मंजुरीद्वारे वारसाहक्काव्यतिरिक्त किंवा कराराद्वारे प्राप्त हक्काव्यतिरिक्त राखीव वनात किंवा राखीव वनावर कोणत्याही स्वरुपाचे हक्क संपादित होणार नाही.

कलम 24. मान्यतेशिवाय हक्क दुसऱ्याच्या स्वाधीन होणार नाही.-

(1) कलम 23 मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, कलम 15 चे पोट कलम (2) मधील खंड (सी) खाली चालू ठेवण्यात आलेला कोणताही हक्क, राज्य शासनाच्या मान्यतेशिवाय मंजूरीद्वारे, विक्रीद्वारे, भाडेपट्टी कराराद्वारे, गहाण ठेवून किंवा अन्य रीतीने दुसऱ्याचे स्वाधीन करता येणार नाही.

परंतु असे की, जेव्हा असा कोणताही हक्क, कोणतीही जमीन किंवा घराशी संलग्न असेल तर त्याची विक्री करता येऊशकेल किंवा अन्यथा अशा जमीनीतून किंवा घरातून दुसऱ्याच्या स्वाधीन करता येऊशकेल.

(2) अशा हक्कांचे उपभोग करुन प्राप्त कोणतेही इमारती लाकूड किंवा इतर वन उत्पादनाची विक्री किंवा आदान-प्रदान कलम 14 खाली अभिलिखित करण्यात आलेल्या आदेशाद्वारे मंजूर प्रमाणापर्यंतचा अपवाद वगळून केली जाणार नाही.

कलम 25. राखीव वनात मार्ग व जलमार्ग बंद करण्याबाबत.-

राज्य शासन किंवा राज्य शासनाद्वारे याबाबतीत रीतसर प्राधिकृत केलेल्या इतर अधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने वन अधिकारी हा राखीव वनात कोणतेही सार्वजनिक किंवा खाजगी मार्ग किंवा जलमार्ग बंद करु शकेल, परंतु अशा प्रकारे बंद करण्यात आलेले मार्ग किंवा जलमार्गाऐवजी राज्य शासनास योग्य वाटत असलेला पर्याय पूर्वीच अस्तित्वात असेल किंवा त्याच्या मोबदल्यात वन अधिकाऱ्याद्वारे उपलब्ध करुन दिलेला असेल किंवा तयार करण्यात आला असेल.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

1. भारतीय वन अधिनियम, 1927 मधील कलम 21 कशाशी संबंधित आहे?

भारतीय वन अधिनियम, 1927 (Indian Forest Act, 1927) मधील कलम 21 हे राखीव वनाबाबतच्या अधिसूचनेचा स्थानिक भाषेतील अनुवाद वनाच्या शेजारील शहर व गावांमध्ये प्रसिद्ध करण्यासंबंधी आहे.

2. भारतीय वन अधिनियम, 1927 मधील कलम 22 अंतर्गत राज्य शासनाला कोणती शक्ती आहे?

भारतीय वन अधिनियम, 1927 (Indian Forest Act, 1927) मधील कलम 22 अंतर्गत राज्य शासनाला कलम 15 किंवा कलम 18 खालील व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची शक्ती आहे.

3. भारतीय वन अधिनियम, 1927 मधील कलम 23 नुसार राखीव वनात नवीन हक्क संपादित करता येतात का?

भारतीय वन अधिनियम, 1927 (Indian Forest Act, 1927) मधील कलम 23 नुसार, नमूद केलेल्या तरतुदींव्यतिरिक्त राखीव वनात किंवा राखीव वनावर कोणत्याही स्वरूपाचा हक्क संपादित करता येणार नाही.

4. भारतीय वन अधिनियम, 1927 मधील कलम 24 मध्ये कोणत्या हक्कांबाबत तरतूद आहे?

भारतीय वन अधिनियम, 1927 (Indian Forest Act, 1927) मधील कलम 24 मध्ये मान्यतेशिवाय हक्क दुसऱ्याच्या स्वाधीन करता येणार नाहीत, याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे.

5. भारतीय वन अधिनियम, 1927 मधील कलम 25 कशाशी संबंधित आहे?

भारतीय वन अधिनियम, 1927 (Indian Forest Act, 1927) मधील कलम 25 हे राखीव वनातील सार्वजनिक किंवा खाजगी मार्ग किंवा जलमार्ग बंद करण्यासंबंधीच्या तरतुदींशी संबंधित आहे.