भारतातील वनव्यवस्थापन आणि त्याचा इतिहास

 भारतातील वनव्यवस्थापन आणि वनसेवेचा ऐतिहासिक विकास

भारतामध्ये वनव्यवस्थापनाची परंपरा प्राचीन काळापासून अस्तित्वात आहे. मौर्य साम्राज्याच्या काळातील वनविषयक प्रशासनापासून ते आधुनिक भारतीय वनसेवेच्या (Indian Forest Service – IFS) स्थापनेपर्यंत वनव्यवस्थापनात अनेक महत्त्वपूर्ण बदल झाले. या प्रकरणात भारतातील वनव्यवस्थापनाचा ऐतिहासिक विकास, ब्रिटिश काळातील वन प्रशासन, वनसेवेची स्थापना, वनविषयक धोरणे आणि आधुनिक वन व्यवस्थापन आराखड्यांचा आढावा घेण्यात आला आहे.

 प्राचीन भारतातील वनव्यवस्थापन

भारतामध्ये वनव्यवस्थापनाचा इतिहास प्राचीन काळापर्यंत मागे जातो. मौर्य साम्राज्याच्या काळात वनसंपत्तीचे व्यवस्थापन, वनांवरील नियंत्रण आणि वनउत्पादनांचा उपयोग याबाबत स्पष्ट प्रशासकीय व्यवस्था अस्तित्वात होती.

कौटिल्याच्या अर्थशास्त्र या ग्रंथामध्ये वनव्यवस्थापन आणि वन प्रशासनासंबंधी महत्त्वपूर्ण माहिती आढळते. कौटिल्य हे चाणक्य या नावानेही ओळखले जातात. त्यांनी वनसंपत्तीचे आर्थिक, प्रशासकीय आणि सामरिक महत्त्व स्पष्ट केले आहे.

अर्थशास्त्र हा ग्रंथ तक्षशिला येथील विद्वत्तापूर्ण परंपरेशी संबंधित मानला जातो. भारताच्या प्राचीन इतिहासात वनसंपत्तीचा उपयोग लाकूड, औषधी वनस्पती, हत्ती, इतर वन्यजीव आणि विविध वनउत्पादनांसाठी केला जात असे.

इ.स. 450 च्या सुमारास झालेल्या आक्रमणांमुळे आणि इ.स. 470 च्या आसपास हूणांच्या आक्रमणांमुळे प्राचीन भारतीय ज्ञानपरंपरेचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याचे ऐतिहासिक संदर्भांमध्ये नमूद केले जाते.

कौटिल्याच्या अर्थशास्त्राचा विस्मृतीत गेलेला ग्रंथ आर. शमशास्त्री (R. Shamasastry) यांनी 1905 मध्ये पुन्हा प्रकाशात आणला. त्यानंतर 1915 मध्ये या ग्रंथाचे इंग्रजी भाषांतर प्रकाशित झाले.

अर्थशास्त्रातील वनांचे वर्गीकरण

कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात वनांचे वर्गीकरण त्यांच्या उपयोगानुसार करण्यात आले होते. त्यामध्ये उत्पादक आणि अनुत्पादक वनांचा समावेश होता.

वनसंपत्तीचा आर्थिक उपयोग, वनउत्पादनांची उपलब्धता आणि राज्याच्या गरजा यांचा विचार करून वनांचे व्यवस्थापन केले जात असे.

वन प्रशासनासाठी विविध अधिकारी नेमण्यात येत असत. त्यांपैकी प्रमुख अधिकारी पुढीलप्रमाणे होते.

कुप्याध्यक्ष (Kupyadhyaksha): वनातून मिळणाऱ्या लाकूड आणि इतर वनउत्पादनांच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित अधिकारी.

नागवनाध्यक्ष (Nagavanadhyaksha): हत्तींच्या वनांचे आणि हत्तींच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित अधिकारी.

अर्थशास्त्रात या अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या, वेतन आणि प्रशासकीय अधिकारांविषयी माहिती आढळते.

कुप्याध्यक्षासाठी 48,000 पण (Pannas) वार्षिक वेतनाचा उल्लेख आढळतो. तसेच संबंधित वन कर्मचाऱ्यांसाठी 60 पण वेतनाचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

वन अधीक्षक (Superintendent of Forests) या पदासाठी 4,000 पण वेतनाचा उल्लेख आढळतो.

या संदर्भांवरून प्राचीन भारतात वनसंपत्तीचे संरक्षण आणि व्यवस्थापन हे राज्याच्या प्रशासनाचा महत्त्वाचा भाग होते, असे दिसून येते.

 शिवकालीन आणि मराठा काळातील वनव्यवस्थापन

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात वनसंपत्ती, किल्ले, जहाजबांधणी आणि लष्करी गरजा यांचा परस्पर संबंध होता. वनांमधून उपलब्ध होणारे लाकूड हे जहाजबांधणीसह विविध कामांसाठी महत्त्वाचे होते.

शिवकालीन प्रशासनामध्ये वनसंपत्तीच्या वापराबाबत विचारपूर्वक भूमिका घेतल्याचे संदर्भ आढळतात.

शिवाजी महाराजांच्या प्रशासनाशी संबंधित आज्ञापत्र या ग्रंथामध्ये वनसंपत्ती आणि झाडांच्या संवर्धनासंबंधी विचार मांडलेले आहेत.

मराठा सत्तेच्या काळात कोल्हापूर, सातारा आणि सावंतवाडी यांसारख्या संस्थानांमध्ये वनव्यवस्थापनाची व्यवस्था अस्तित्वात होती.

राजस्थानातील राजपूत संस्थानांमध्ये शिकारीसाठी राखीव असलेल्या वनक्षेत्रांना ‘शिकारखाना’ (Shikar Khana) असे संबोधले जात असे.

कान्होजी आंग्रे यांनी बाणकोट खाडीच्या परिसरात सागवानाच्या झाडांच्या संवर्धनाला प्रोत्साहन दिल्याचा उल्लेख आढळतो. जहाजबांधणीसाठी सागवानाच्या लाकडाला मोठे महत्त्व होते.

ब्रिटिश वन अधिकारी गिब्सन (Gibson) यांनी मराठी भाषा आणि मोडी लिपीचे ज्ञान मिळवले होते. स्थानिक प्रशासन आणि वनव्यवस्थापन समजून घेण्यासाठी हे ज्ञान त्यांना उपयुक्त ठरले.

 ब्रिटिश काळातील वनव्यवस्थापनाचा प्रारंभ

ब्रिटिशांच्या भारतातील सत्तेच्या विस्तारानंतर वनसंपत्तीचे आर्थिक आणि व्यावसायिक महत्त्व वाढले.

युरोपातील समुद्रमार्गाने व्यापार करणाऱ्या देशांना जहाजबांधणीसाठी मोठ्या प्रमाणात लाकडाची आवश्यकता होती. भारतातील सागवान आणि इतर मौल्यवान लाकडांचा वापर जहाजबांधणीसाठी केला जात असे.

त्यामुळे ब्रिटिश प्रशासनाने भारतातील वनसंपत्तीवर नियंत्रण ठेवण्यास आणि तिचा व्यावसायिक वापर करण्यास सुरुवात केली.

 मद्रासमधील प्रारंभिक वन प्रशासन

मद्रास प्रांतामध्ये कॅप्टन वॉटसन (Captain Watson) यांनी 1806 ते 1823 या कालावधीत वनसंपत्तीच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित काम केले.

या काळात वनसंपत्तीचा वापर आणि लाकडाचा पुरवठा यावर विशेष लक्ष देण्यात आले.

मुन्रो (Munro) यांनी वनव्यवस्थापनासंबंधी काही महत्त्वपूर्ण मते मांडली होती. ब्रिटिश प्रशासनाच्या वनविषयक धोरणांच्या विकासात अशा अधिकाऱ्यांच्या विचारांचा प्रभाव होता.

निलंबूरमधील सागवान संवर्धन

कॉनॉली (Conolly) यांनी 1842 ते 1844 या कालावधीत निलंबूर परिसरात सागवानाच्या लागवडीसाठी आणि संवर्धनासाठी महत्त्वपूर्ण काम केले.

निलंबूर येथील सागवान संवर्धन हे भारतातील नियोजित वनसंवर्धनाच्या सुरुवातीच्या महत्त्वपूर्ण उदाहरणांपैकी एक मानले जाते.

गिब्सन यांची वनसेवेतील नियुक्ती

गिब्सन यांची 1845 मध्ये अंतरिम वनसंरक्षक (Interim Conservator of Forests) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांना दरमहा 300 रुपये वेतन दिले जात होते.

22 मार्च 1847 रोजी त्यांची औपचारिक नियुक्ती करण्यात आली.

गिब्सन यांनी महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या काही भागांतील वनसंपत्तीच्या व्यवस्थापनासाठी काम केले. पेठ, हरसूल, सुरगाणा आणि डांग या परिसरातील सागवानाच्या वनक्षेत्रांचा त्यामध्ये समावेश होता.

डांग प्रदेशातील वनांच्या व्यवस्थापनासाठी 11,010 रुपये भाडे निश्चित करण्यात आल्याचा उल्लेख आढळतो.

गिब्सन यांनी 1860 पर्यंत वन प्रशासनात काम केले.

त्यानंतर डी. ए. डाल्झेल (D. A. Dalzell) यांनी 1860 ते 1869 या कालावधीत वन प्रशासनाशी संबंधित जबाबदाऱ्या सांभाळल्या.

या काळात वनसंपत्तीचे सर्वेक्षण, वनक्षेत्रांचे व्यवस्थापन आणि लाकडाच्या उत्पादनावर नियंत्रण ठेवण्याच्या कामांना महत्त्व प्राप्त झाले.

मध्य प्रांतातील वनव्यवस्थापनाचा विकास

मध्य प्रांतातील वनव्यवस्थापनाचा इतिहास ब्रिटिश सत्तेच्या विस्ताराशी संबंधित आहे.

1818 पासून या प्रदेशात वनसंपत्तीच्या व्यवस्थापनासंबंधी विविध प्रशासकीय व्यवस्था करण्यात आल्या.

वऱ्हाड (Berar) हा प्रदेश कायदेशीरदृष्ट्या निजामाच्या अधिपत्याखाली होता; मात्र प्रत्यक्ष प्रशासनावर ईस्ट इंडिया कंपनीचा प्रभाव होता.

1853 मध्ये नागपूर संस्थान ब्रिटिशांनी ‘व्यपगत सिद्धांत’ (Doctrine of Lapse) अंतर्गत ताब्यात घेतले.

या राजकीय बदलांनंतर मध्य भारतातील वनसंपत्तीवर ब्रिटिश प्रशासनाचे नियंत्रण वाढले.

 एडिनबरा समिती आणि वनव्यवस्थापन

1850 मध्ये एडिनबरा येथे वनव्यवस्थापनासंबंधी समिती स्थापन करण्यात आली होती.

वनसंपत्तीचे शास्त्रीय व्यवस्थापन, वनसंवर्धन आणि लाकडाचा नियोजित वापर यासंबंधी विचार या काळात पुढे आले.

3 ऑगस्ट 1855 रोजी लॉर्ड डलहौसी (Lord Dalhousie) यांनी वनव्यवस्थापनासंबंधी महत्त्वपूर्ण निवेदन जारी केले.

या निवेदनाचा भारतातील वन प्रशासनाच्या विकासावर प्रभाव पडला. वनसंपत्तीचे संरक्षण आणि नियोजित व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला.

 ब्रँडिस यांचे योगदान

डॉ. डायट्रिच ब्रँडिस (Dietrich Brandis) यांनी भारतातील शास्त्रीय वनव्यवस्थापनाच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.

त्यांनी वनसंपत्तीचे संरक्षण, वनांचे शास्त्रीय व्यवस्थापन आणि वन प्रशासनाची संघटित व्यवस्था विकसित करण्यासाठी काम केले.

1863 मध्ये ब्रँडिस यांनी वनक्षेत्रांची पाहणी केली.

क्लीघॉर्न (Cleghorn) आणि ब्रँडिस यांच्यासारख्या वनतज्ज्ञांनी भारतातील वनव्यवस्थापनाला शास्त्रीय स्वरूप देण्यामध्ये योगदान दिले.

1868 मध्ये वनविषयक कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला. त्यानंतर 1878 मध्ये भारतीय वन अधिनियम (Indian Forest Act, 1878) लागू करण्यात आला.

या कायद्यामुळे वनांचे वर्गीकरण, वनांवरील शासनाचे नियंत्रण आणि वनसंपत्तीच्या वापरासंबंधी कायदेशीर तरतुदी विकसित झाल्या.

पिअर्सन (Pearson) यांचाही या काळातील वन प्रशासनाशी संबंधित कामकाजात उल्लेख आढळतो.

 इम्पीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आणि इम्पीरियल फॉरेस्ट्री सर्व्हिस

भारतामध्ये वन प्रशासनाची संघटित आणि शास्त्रीय व्यवस्था निर्माण करण्याच्या उद्देशाने 1864 मध्ये इम्पीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट (Imperial Forest Department) स्थापन करण्यात आले.

या विभागाच्या स्थापनेमुळे भारतातील वनव्यवस्थापनाला संस्थात्मक स्वरूप प्राप्त झाले.

1865 मध्ये इम्पीरियल फॉरेस्ट्री सर्व्हिस (Imperial Forestry Service) स्थापन करण्यात आली.

वन प्रशासनासाठी प्रशिक्षित आणि तांत्रिक ज्ञान असलेल्या अधिकाऱ्यांची आवश्यकता लक्षात घेऊन वनसेवेतील अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली.

वन अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण

1885 मध्ये इंग्लंडमधील कूपर्स हिल (Cooper’s Hill) येथे वन अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली.

1914 मध्ये प्रशिक्षणासाठी अ‍ॅबर्डीन (Aberdeen) येथील संस्थेचा संदर्भ येतो.

भारतामध्ये वन अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याच्या उद्देशाने 1926 मध्ये डेहराडून येथील फॉरेस्ट रिसर्च इन्स्टिट्यूट (Forest Research Institute – FRI) येथे प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली.

या प्रशिक्षण व्यवस्थेमुळे भारतीय वन अधिकाऱ्यांना वनशास्त्र, वनसंवर्धन, वन व्यवस्थापन आणि वन प्रशासन यांचे तांत्रिक ज्ञान मिळू लागले.

भारतीय वन महाविद्यालयाची स्थापना

भारत सरकार अधिनियम, 1935 (Government of India Act, 1935) लागू झाल्यानंतर वन प्रशासनाच्या रचनेत आणि प्रांतीय प्रशासनात बदल झाले.

वन प्रशासनासाठी प्रशिक्षित अधिकाऱ्यांची आवश्यकता लक्षात घेऊन 1938 मध्ये डेहराडून येथे इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज (Indian Forest College) स्थापन करण्यात आले.

या महाविद्यालयाचा उद्देश वनसेवेतील अधिकाऱ्यांना व्यावसायिक आणि तांत्रिक प्रशिक्षण देणे हा होता.

वनसंवर्धन, वन व्यवस्थापन, वनशास्त्र आणि वन प्रशासन या विषयांमध्ये अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येत असे.

 भारतीय वनसेवेची पुनर्स्थापना आणि स्थापना

स्वातंत्र्यानंतर भारतामध्ये अखिल भारतीय सेवांची व्यवस्था विकसित करण्यात आली.

1951 मध्ये अखिल भारतीय सेवा अधिनियम (All India Services Act, 1951) लागू करण्यात आला.

या अधिनियमाच्या आधारे अखिल भारतीय सेवांच्या निर्मिती आणि प्रशासनासाठी कायदेशीर चौकट तयार झाली.

1963 मध्ये या अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यात आली.

भारतीय वनसेवेच्या इतिहासात हरि सिंह, MBE (Hari Singh, MBE) यांचा उल्लेख महत्त्वाचा आहे. त्यांना 1 जानेवारी 1943 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या New Year Honours यादीत MBE हा सन्मान प्रदान करण्यात आला होता.

भारतीय वनसेवा (Indian Forest Service – IFS) ही अखिल भारतीय सेवा म्हणून 1966 मध्ये अस्तित्वात आली.

या सेवेमध्ये नियुक्त झालेल्या अधिकाऱ्यांवर वनसंपत्तीचे संरक्षण, वनव्यवस्थापन, वन्यजीव संरक्षण आणि वनविषयक कायद्यांची अंमलबजावणी यांसारख्या जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या.

हरि सिंह यांनी 37 वर्षांच्या सेवेनंतर 1969 मध्ये निवृत्ती घेतली.

भारतीय वनसेवेच्या स्थापनेमुळे देशातील वन प्रशासनासाठी एकसमान आणि संघटित प्रशासकीय चौकट निर्माण झाली.

भारतातील वनविषयक राष्ट्रीय धोरणांचा विकास

भारतामध्ये वनसंपत्तीचे संरक्षण, संवर्धन आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी वेळोवेळी राष्ट्रीय वनधोरणे जाहीर करण्यात आली.

या धोरणांमधून वनांचे आर्थिक, पर्यावरणीय आणि सामाजिक महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले.

राष्ट्रीय वनधोरण, 1894

1894 मध्ये भारताचे पहिले राष्ट्रीय वनधोरण जाहीर करण्यात आले.

या धोरणामध्ये वनसंपत्तीचा वापर, शासनाच्या गरजा आणि वनांचे व्यवस्थापन यांवर भर देण्यात आला.

वनसंपत्तीचा नियोजित वापर आणि वन प्रशासनाची व्यवस्था विकसित करणे हा या धोरणाचा महत्त्वाचा भाग होता.

राष्ट्रीय वनधोरण, 1952

स्वातंत्र्यानंतर 1952 मध्ये नवीन राष्ट्रीय वनधोरण जाहीर करण्यात आले.

या धोरणामध्ये देशाच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी सुमारे एक-तृतीयांश क्षेत्र वनांखाली असावे, अशी राष्ट्रीय वनाच्छादनाची संकल्पना मांडण्यात आली.

वनसंवर्धन, मृदासंवर्धन, जलसंधारण आणि देशाच्या आर्थिक विकासासाठी वनांचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले.

राष्ट्रीय वनधोरण, 1988

1988 मध्ये राष्ट्रीय वनधोरण जाहीर करण्यात आले.

या धोरणामध्ये पर्यावरणीय स्थैर्य, जैवविविधतेचे संरक्षण, नैसर्गिक वनांचे संवर्धन आणि स्थानिक समुदायांचा सहभाग यांना महत्त्व देण्यात आले.

वनांचे व्यवस्थापन केवळ लाकूड उत्पादनापुरते मर्यादित न ठेवता पर्यावरणीय संतुलन आणि वनसंपत्तीच्या दीर्घकालीन संरक्षणाच्या दृष्टीने करण्यावर भर देण्यात आला.

वन कार्ययोजना आणि वन व्यवस्थापन आराखडे

वनसंपत्तीचे शास्त्रीय आणि नियोजनबद्ध व्यवस्थापन करण्यासाठी वन कार्ययोजना (Working Plans) तयार केल्या जातात.

वन कार्ययोजना ही विशिष्ट वनक्षेत्राचे व्यवस्थापन कसे करायचे, याबाबतची तांत्रिक आणि प्रशासकीय मार्गदर्शक योजना असते.

या योजनांमध्ये वनक्षेत्राची स्थिती, वनसंपत्तीचे स्वरूप, नैसर्गिक पुनरुत्पादन, वृक्षलागवड, वनसंवर्धन आणि वनउत्पादनांचा नियोजित वापर यांचा विचार केला जातो.

वन कार्ययोजनांचा उद्देश वनसंपत्तीचे शाश्वत व्यवस्थापन करणे आणि वनांचे दीर्घकालीन संरक्षण सुनिश्चित करणे हा आहे.

वनक्षेत्रातील परिस्थितीनुसार व्यवस्थापनाची उद्दिष्टे आणि कार्यपद्धती निश्चित केली जातात.

राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्यांसाठी व्यवस्थापन योजना

राष्ट्रीय उद्याने आणि वन्यजीव अभयारण्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्थापन योजना तयार केल्या जातात.

या योजनांमध्ये वन्यजीवांचे संरक्षण, अधिवासाचे व्यवस्थापन, जैवविविधतेचे संवर्धन आणि मानवी हस्तक्षेपाचे नियमन यांचा समावेश असतो.

वाघांच्या संरक्षणासाठी व्याघ्र संवर्धन योजना (Tiger Conservation Plans) तयार करण्यात येतात.

या योजनांचा उद्देश वाघांचे नैसर्गिक अधिवास सुरक्षित ठेवणे, वन्यजीव संरक्षणाच्या उपाययोजना राबवणे आणि संबंधित संरक्षित क्षेत्रांचे प्रभावी व्यवस्थापन करणे हा आहे.

 सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि वन व्यवस्थापन

भारतातील वनसंवर्धन आणि वनव्यवस्थापनाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

टी. एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाड विरुद्ध भारत संघ (T. N. Godavarman Thirumulpad v. Union of India) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने वनसंवर्धनासंबंधी महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले.

या प्रकरणाचा संदर्भ रिट याचिका (दिवाणी) क्रमांक 202/1995 (W.P. (Civil) No. 202/1995) असा आहे.

12.12.1996 रोजी दिलेल्या निर्णयामध्ये वनक्षेत्रांतील वृक्षतोड आणि वन व्यवस्थापनासंबंधी महत्त्वपूर्ण बाबी स्पष्ट करण्यात आल्या.

निर्णयामध्ये वृक्षतोड ही वनांच्या नैसर्गिक पुनरुत्पादनाच्या क्षमतेशी सुसंगत असावी, या तत्त्वावर भर देण्यात आला.

वनांचे व्यवस्थापन करताना वनसंपत्तीचे संरक्षण, पुनरुत्पादन आणि पर्यावरणीय संतुलन यांचा विचार करणे आवश्यक आहे.

राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्यांसाठी व्यवस्थापन योजना तयार करण्याचे महत्त्वही अधोरेखित करण्यात आले.

व्याघ्र प्रकल्पांसाठी व्याघ्र संवर्धन योजना तयार करण्यावर भर देण्यात आला.

या निर्णयामुळे वन व्यवस्थापनामध्ये शास्त्रीय नियोजन, पर्यावरणीय संरक्षण आणि न्यायालयीन निर्देशांचे पालन यांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले.

 भारतातील वनसेवेची भूमिका आणि आधुनिक वनव्यवस्थापन

भारतीय वनसेवा ही देशातील वनसंपत्ती आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या व्यवस्थापनासाठी महत्त्वाची अखिल भारतीय सेवा आहे.

वनसेवेतील अधिकाऱ्यांवर वनक्षेत्रांचे संरक्षण, वन्यजीव संवर्धन, वनविषयक कायद्यांची अंमलबजावणी आणि वन व्यवस्थापन योजनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असते.

आधुनिक वनव्यवस्थापनामध्ये पुढील बाबींना महत्त्व दिले जाते:

* वनसंपत्तीचे संरक्षण आणि संवर्धन.

* जैवविविधतेचे आणि वन्यजीवांचे संरक्षण.

* वनांचे शास्त्रीय आणि शाश्वत व्यवस्थापन.

* वनगुन्ह्यांना प्रतिबंध आणि वनविषयक कायद्यांची अंमलबजावणी.

* वनक्षेत्रातील नैसर्गिक पुनरुत्पादन आणि वनपुनर्स्थापना.

* राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्ये आणि व्याघ्र प्रकल्पांचे व्यवस्थापन.

* स्थानिक समुदायांचा सहभाग आणि वनसंपत्तीचे दीर्घकालीन संरक्षण.

प्राचीन भारतातील वनविषयक प्रशासकीय व्यवस्थेपासून आधुनिक वनसेवेपर्यंत झालेला हा प्रवास वनव्यवस्थापनाच्या बदलत्या स्वरूपाचे दर्शन घडवतो.

आज वनव्यवस्थापनामध्ये पर्यावरणीय संतुलन, जैवविविधता, वन्यजीव संरक्षण आणि शाश्वत विकास या बाबींना केंद्रस्थानी ठेवण्यात येते.

-----------------

भारतातील वनव्यवस्थापनाचा इतिहास हा प्राचीन प्रशासकीय व्यवस्थेपासून आधुनिक शास्त्रीय वनव्यवस्थापनापर्यंत झालेल्या विकासाचा महत्त्वपूर्ण भाग आहे.

कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रातील वनविषयक तरतुदी, शिवकालीन वनसंपत्तीच्या वापरासंबंधीची भूमिका, ब्रिटिश काळातील वन प्रशासनाची स्थापना, इम्पीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंटची निर्मिती आणि 1966 मध्ये भारतीय वनसेवेची स्थापना या सर्व टप्प्यांमुळे भारतातील वनव्यवस्थापनाला संस्थात्मक स्वरूप प्राप्त झाले.

राष्ट्रीय वनधोरणे, वन कार्ययोजना आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश यांमुळे वनसंवर्धन आणि वनसंपत्तीच्या शाश्वत व्यवस्थापनाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

भारतीय वनसेवा आणि वन विभागाची भूमिका आज वनांचे संरक्षण, वन्यजीव संवर्धन, जैवविविधतेचे जतन आणि भावी पिढ्यांसाठी नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे.

-----------------------