भारतीय वन अधिनियम 1927 कलम 29 | संरक्षित वने म्हणजे काय?

भारतीय वन अधिनियम, 1927 कलम 29 – संरक्षित वने

भारतीय वन अधिनियम, 1927 कलम 28

प्रकरण 4

संरक्षित वनांबाबत

कलम 29. संरक्षित वने.-

(1) राज्य शासन राजपत्रात अधिसूचनेद्वारे, एखादा राखीव वनात समाविष्ट नसलेली, परंतु शासनाची मालमत्ता असलेली, किंवा जिच्यावर शासनाचे स्वामित्व अधिकार असतील, अशा वन जमिनीवर किंवा पडीत जमिनीवर किंवा सर्व वन उत्पादनावर किंवा त्याच्या कोणत्याही भागावर शासनाचा हक्क असेल, अशा कोणत्याही वनउत्पादनावर या प्रकरणातील तरतुदी लागू होतील, असे जाहीर करू शकेल.

(2) अशा कोणत्याही अधिसूचनेत समाविष्ट असलेली वनजमीन व पडीत जमीन "संरक्षित वन" म्हणून संबोधली जाईल.

(3) अशा कोणत्याही अधिसूचनेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या वन जमिनीत किंवा पडीत जमिनीत किंवा अशा जमिनीवर शासनाचे आणि खाजगी व्यक्तीचे हक्कांचे स्वरूप व व्याप्तीसंदर्भात भूमापनाच्या वेळी किंवा जमाबंदीच्या वेळी किंवा राज्य शासनास पुरेशी वाटत असेल, अशा इतर रीतीने चौकशी झाल्याशिवाय आणि नोंद झाल्याशिवाय अशी अधिसूचना निर्गमित केल्या जाणार नाही. अशी प्रत्येक नोंद, ही तद्विरुद्ध सिद्ध झाल्याशिवाय बिनचूक आहे, असे गृहीत धरण्यात येईल.

परंतु असे की, कोणत्याही वनजमिनीच्या किंवा पडीत जमिनीच्या बाबतीत अशा प्रकारची चौकशी व नोंद करणे आवश्यक तर आहे, परंतु अशी चौकशी व नोंद करण्यास इतका दीर्घ कालावधी लागेल की त्या कालावधीच्या दरम्यान शासनाच्या हक्कांना धोका निर्माण होईल, असे राज्य शासनास वाटत असेल तर, अशा प्रकारची चौकशी व नोंद होईपर्यंत ती जमीन संरक्षित वन आहे, राज्य शासन असे जाहीर करू शकेल. परंतु, त्यामुळे अशा व्यक्तीचे किंवा समाजाचे कोणतेही विद्यमान हक्क बाधित किंवा प्रभावित होणार नाही.

---

भारतीय वन अधिनियम 1927 कलम 29 चा थोडक्यात अर्थ

भारतीय वन अधिनियम, 1927 मधील कलम 29 हे संरक्षित वन (Protected Forest) यासंबंधीची महत्त्वाची तरतूद आहे. या कलमानुसार राखीव वनात समाविष्ट नसलेल्या, परंतु शासनाची मालमत्ता असलेल्या किंवा ज्यावर शासनाचे स्वामित्व अधिकार आहेत अशा वनजमिनी किंवा पडीत जमिनीबाबत राज्य शासन अधिसूचनेद्वारे या प्रकरणातील तरतुदी लागू करू शकते.

तसेच, अशा जमिनीवरील शासनाचे आणि खाजगी व्यक्तींचे हक्क यांचे स्वरूप व व्याप्ती यांची चौकशी व नोंद करण्याची तरतूद या कलमात आहे. मात्र, चौकशी व नोंद करण्यास दीर्घ कालावधी लागून त्या काळात शासनाच्या हक्कांना धोका निर्माण होण्याची शक्यता असल्यास, चौकशी व नोंद होईपर्यंत संबंधित जमीन संरक्षित वन आहे, असे राज्य शासन जाहीर करू शकते. त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीचे किंवा समाजाचे विद्यमान हक्क बाधित किंवा प्रभावित होणार नाहीत.

______________