राखीव वनातील अतिक्रमण हटवताना कायदेशीर प्रक्रिया आवश्यक – Gauhati High Court चा महत्त्वपूर्ण निर्णय

राखीव वनातील अतिक्रमण हटवताना कायदेशीर प्रक्रिया पाळणे आवश्यक – Gauhati High Court चा महत्त्वपूर्ण निर्णय

राखीव वनक्षेत्रात एखाद्या व्यक्तीने अनधिकृतपणे जमीन ताब्यात घेतल्याचे आढळल्यास वन विभागाला कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, अशी कारवाई करताना संबंधित व्यक्तीला आपली बाजू मांडण्याची संधी देणे आणि कायदेशीर प्रक्रिया पाळणेही आवश्यक आहे.

याच मुद्द्यावर Gauhati High Court ने 21.08.2026 रोजी एका महत्त्वपूर्ण प्रकरणात निर्णय दिला. हे प्रकरण Yunus Ali and 14 Ors. vs. State of Assam and 8 Ors., WP(C)/4258/2025 या नावाने नोंदले गेले आहे.

नेमके प्रकरण काय होते?

या प्रकरणात एकूण 15 व्यक्तींनी Gauhati High Court मध्ये याचिका दाखल केली होती.

या व्यक्तींना 24.07.2025 रोजी वन विभागाकडून नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. त्यांनी South Nambar Reserved Forest मध्ये प्रवेश करून तेथे कब्जा केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यामुळे त्यांना संबंधित वनक्षेत्र रिकामे करण्यास सांगण्यात आले होते.

या नोटिसांविरोधात संबंधित व्यक्तींनी High Court मध्ये धाव घेतली.

मात्र, हे प्रकरण न्यायालयात असतानाच याच विषयाशी संबंधित एक महत्त्वाचा निर्णय Supreme Court ने दिला.

Supreme Court ने काय सांगितले?

Abdul Khalek & Ors. vs. State of Assam & Ors. या प्रकरणात Supreme Court समोर राखीव वनातील कथित अतिक्रमण हटविण्याची प्रक्रिया हा महत्त्वाचा मुद्दा होता.

अशा प्रकरणात एखाद्या व्यक्तीला थेट वनातून हटविण्याऐवजी प्रथम तिचा दावा आणि उपलब्ध कागदपत्रे तपासली पाहिजेत, अशी प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली.

ही प्रक्रिया सोप्या भाषेत समजून घेतली तर ती पुढीलप्रमाणे आहे.

1. वन आणि महसूल अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे तपासणी करावी

कथित अतिक्रमणाची माहिती मिळाल्यानंतर केवळ वन विभागानेच निर्णय न घेता वन अधिकारी आणि महसूल अधिकारी यांचा समावेश असलेल्या समितीमार्फत प्रकरणाची तपासणी करावी.

2. संबंधित व्यक्तीला नोटीस द्यावी

ज्या व्यक्तीवर अनधिकृत कब्जाचा आरोप आहे, तिला नोटीस देऊन आपली बाजू मांडण्याची संधी द्यावी.

तिला संबंधित जमिनीवर आपला कायदेशीर हक्क किंवा ताबा असल्याचे दर्शविणारी कागदपत्रे आणि इतर पुरावे सादर करण्याची संधी मिळाली पाहिजे.

3. जमीन नेमकी कुठे आहे, हे तपासणे आवश्यक

संबंधित जमीन प्रत्यक्षात अधिसूचित राखीव वनक्षेत्रात आहे की नाही, हे तपासणे महत्त्वाचे आहे.

जर जमीन राखीव वनक्षेत्राबाहेर आणि महसूल विभागाच्या हद्दीत असल्याचे आढळले, तर त्या प्रकरणाची पुढील कार्यवाही महसूल विभागाने करावी.

4. कागदपत्रांची तपासणी करावी

संबंधित व्यक्तीने सादर केलेली कागदपत्रे, वन विभागाच्या नोंदी आणि इतर उपलब्ध पुरावे तपासल्यानंतरच तिचा कब्जा अनधिकृत आहे की नाही, याबाबत निर्णय घ्यावा.

5. कारणांसह आदेश द्यावा

जर तपासणीनंतर संबंधित व्यक्तीचा कब्जा राखीव वनातील अनधिकृत कब्जा असल्याचे स्पष्ट झाले, तर केवळ तोंडी सूचना देऊन कारवाई न करता कारणे स्पष्ट करणारा लेखी आदेश म्हणजेच Speaking Order पारित करावा.

6. त्यानंतर 15 दिवसांची संधी

Speaking Order दिल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला 15 दिवसांची नोटीस देऊन जागा रिकामी करण्याची संधी द्यावी.

ही मुदत संपल्यानंतरच अनधिकृत कब्जा हटविण्याची पुढील कारवाई करता येईल.

म्हणजे थेट बेदखल करता येणार नाही का?

या निर्णयाचा महत्त्वाचा मुद्दा येथेच आहे.

राखीव वनाचे संरक्षण करणे आणि अतिक्रमण हटविणे हे वन विभागाचे कर्तव्य आहे. परंतु एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध बेदखलीची कारवाई करताना तिचे म्हणणे ऐकून घेणे, पुरावे तपासणे आणि कारणांसह निर्णय देणे आवश्यक आहे.

यालाच न्यायालयीन भाषेत due process आणि न्याय्य प्रक्रिया असे म्हटले जाते.

Supreme Court ने ही प्रक्रिया fairness, reasonableness आणि due process या तत्त्वांशी सुसंगत असल्याचे नमूद केले आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या जमिनीबाबत लगेच निर्णय झाला का?

नाही.

Supreme Court ने संबंधित व्यक्तींचा दावा बरोबर आहे किंवा चुकीचा आहे, असा अंतिम निष्कर्ष त्या टप्प्यावर दिला नव्हता.

त्याऐवजी संबंधित समितीने कागदपत्रे आणि परिस्थिती तपासून निर्णय घ्यावा, असे सांगण्यात आले.

तसेच Speaking Order होईपर्यंत आणि त्यानंतरची 15 दिवसांची नोटीसची मुदत संपेपर्यंत संबंधित स्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

त्यानंतर आसाममध्ये काय झाले?

Supreme Court च्या निर्देशांनंतर आसाम वन विभागाने महसूल अधिकाऱ्यांच्या समन्वयाने पुढील कार्यवाही केली.

या प्रक्रियेत काही प्रकरणांमध्ये Speaking Orders पारित करण्यात आले. या आदेशांना संबंधित व्यक्तींनी High Court मध्ये आव्हान दिले.

Gauhati High Court ने 08.06.2026 रोजी दिलेल्या निर्णयात हे Speaking Orders कायम ठेवले.

त्यानंतर त्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेली Writ Appeals देखील 25.06.2026 रोजी फेटाळण्यात आली.

तसेच संबंधित प्रकरणात दाखल केलेली Special Leave Petition Supreme Court ने 20.07.2026 रोजी फेटाळली.

मग Yunus Ali प्रकरणात High Court ने काय सांगितले?

या सर्व पार्श्वभूमीवर Gauhati High Court ने म्हटले की, जर याचिकाकर्त्यांविरुद्ध पुढील कारवाई करायची असेल, तर Supreme Court ने Abdul Khalek प्रकरणात सांगितलेल्या प्रक्रियेचे पालन करावे.

म्हणजेच संबंधित व्यक्तींचे म्हणणे ऐकणे, कागदपत्रे तपासणे आणि आवश्यक ती प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे आहे.

मात्र, जर याचिका न्यायालयात प्रलंबित असतानाच ही प्रक्रिया आधीच पूर्ण करण्यात आली असेल, तर तीच प्रक्रिया पुन्हा करण्याची आवश्यकता नाही.

जुन्या नोटिसांचे काय झाले?

High Court ने 24.07.2025 रोजी दिलेल्या नोटिसांना redundant म्हणजेच पुढील कार्यवाहीसाठी अप्रासंगिक ठरवले.

कारण त्यानंतर Supreme Court ने राखीव वनातील अतिक्रमण हटविण्यासाठी विशिष्ट प्रक्रिया निश्चित केली होती.

त्यामुळे वन विभागाला पुढील कारवाई करायची असल्यास ती Supreme Court च्या निर्देशांनुसारच करावी लागेल, असे High Court ने स्पष्ट केले.

या निर्णयाचा सोपा अर्थ काय?

संपूर्ण निर्णय एका सोप्या उदाहरणातून समजून घेता येईल.

एखाद्या व्यक्तीने राखीव वनक्षेत्रात जमीन ताब्यात घेतली असल्याची तक्रार आली, तर पुढीलप्रमाणे प्रक्रिया अपेक्षित आहे:

अतिक्रमणाची माहिती → जमीन वनक्षेत्रात आहे का याची पडताळणी → संबंधित व्यक्तीला नोटीस → कागदपत्रे व पुरावे सादर करण्याची संधी → वन व महसूल नोंदींची तपासणी → अतिक्रमण असल्याचे निष्पन्न झाल्यास Speaking Order → 15 दिवसांची नोटीस → त्यानंतर बेदखलीची कारवाई

याचा अर्थ असा नाही की अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तीला वनक्षेत्रात कायम राहण्याचा अधिकार मिळतो.

याचा अर्थ एवढाच आहे की बेदखलीची कारवाई कायदेशीर आणि न्याय्य पद्धतीने केली पाहिजे.

निष्कर्ष

Yunus Ali and 14 Ors. vs. State of Assam and 8 Ors., WP(C)/4258/2025 या प्रकरणातून एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर येतो—राखीव वनाचे संरक्षण आणि अतिक्रमणावरील कारवाई करताना कायदेशीर प्रक्रिया या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत.

वनक्षेत्रातील अनधिकृत कब्जा हटविण्याचा अधिकार प्रशासनाकडे असला तरी संबंधित व्यक्तीला आपली बाजू मांडण्याची संधी, कागदपत्रे सादर करण्याची संधी आणि कारणांसह निर्णय मिळणे आवश्यक आहे.

म्हणूनच या निर्णयाचा गाभा असा आहे की अतिक्रमण हटवायचे असल्यास कारवाई कायद्याने ठरवलेल्या आणि न्याय्य प्रक्रियेनेच झाली पाहिजे.