वन कर्मचारी कर्तव्यावर मृत्यू झाल्यास वारसांना मिळणारे लाभ

वन विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी नुकसानभरपाई योजना 2022 : महाराष्ट्र शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

वन विभागातील अधिकारी व कर्मचारी हे जंगल, वन्यजीव आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी अत्यंत धोकादायक परिस्थितीत कर्तव्य बजावत असतात. वन वणवे विझविणे, वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांना सामोरे जाणे, वन तस्करी आणि शिकारींविरुद्ध कारवाई करणे तसेच वन्यजीवांचे संरक्षण करताना अनेकदा त्यांना स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता काम करावे लागते. अशा धाडसी सेवेदरम्यान एखाद्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक आधार मिळावा, या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने 12.10.2022 रोजी महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी केला आहे.

या शासन निर्णयानुसार वन वणवा, वन्यप्राण्यांचा हल्ला, वन तस्कर किंवा शिकाऱ्यांचा हल्ला तसेच वन्य प्राण्यांचे संरक्षण करताना मृत्यू झालेल्या वन विभागातील अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या कायदेशीर वारसांना ₹25 लाखांची नुकसानभरपाई देण्यात येते. तसेच कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास पदानुसार ₹3 लाख ते ₹3.60 लाखांपर्यंत आर्थिक मदत मंजूर करण्यात येते. या निर्णयामध्ये गट-अ, गट-ब, गट-क आणि गट-ड या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

नुकसानभरपाई व्यतिरिक्त शासनाने अनेक महत्त्वाच्या सवलतींचाही समावेश केला आहे. मृत अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांचे पार्थिव त्यांच्या गावी नेण्यासाठी रेल्वे, बस किंवा ॲम्ब्युलन्सचा संपूर्ण खर्च शासनाकडून करण्यात येतो. पार्थिवासोबत एका व्यक्तीच्या प्रवासाचा खर्चही शासन उचलते. तसेच कर्तव्य बजावताना जखमी झालेल्या वन अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या उपचार, शस्त्रक्रिया आणि रुग्णालयातील सर्व खर्च राज्य शासनाकडून देण्यात येतो. यामुळे जखमी कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक भार पडत नाही.

शासन निर्णयामध्ये अनुकंपा नियुक्तीबाबतही महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे. जर मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील पात्र व्यक्ती अनुकंपा नियुक्तीसाठी उपलब्ध नसेल किंवा नियुक्ती स्वीकारण्यास नकार देत असेल, तर शासनाने आर्थिक संरक्षणाच्या दृष्टीने विशेष उपाययोजना करण्याची तरतूद केली आहे. यामुळे कर्तव्य बजावताना प्राण गमावणाऱ्या वन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षितता मिळण्यास मदत होते.

वन विभागातील अधिकारी व कर्मचारी हे पर्यावरण संरक्षणाचे खरे रक्षक आहेत. त्यांचे योगदान लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने लागू केलेली ही नुकसानभरपाई योजना त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी मोठा आधार ठरत आहे. वन संरक्षण करताना प्राणाची बाजी लावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सन्मान, आर्थिक सुरक्षा आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणारा हा शासन निर्णय वन विभागासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि कल्याणकारी निर्णय मानला जातो.

: वन विभाग नुकसानभरपाई योजना, Forest Department Compensation Maharashtra, वन अधिकारी नुकसानभरपाई, वन कर्मचारी आर्थिक मदत, वन्यप्राणी हल्ला नुकसानभरपाई, महाराष्ट्र शासन निर्णय 12.10.2022, Forest Guard Compensation, Forest Department GR 2022.