वन शहीद (वन हुतात्मा) सन्मान योजना : कर्तव्यावर बलिदान देणाऱ्या वन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शासकीय मानवंदना देण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव

वन शहीद (वन हुतात्मा) सन्मान योजना : कर्तव्यावर बलिदान देणाऱ्या वन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शासकीय मानवंदना

महाराष्ट्रातील वन अधिकारी आणि कर्मचारी हे जंगल, वन्यजीव, जैवविविधता आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी अत्यंत कठीण व धोकादायक परिस्थितीत काम करतात. वन वणवे विझविणे, वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांना सामोरे जाणे, वन तस्कर आणि शिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करणे, वनक्षेत्रातील अवैध कृत्यांवर नियंत्रण ठेवणे तसेच वन्यजीवांचे संरक्षण करताना अनेकदा त्यांना स्वतःचा जीव धोक्यात घालावा लागतो. अशा कर्तव्य बजावताना काही अधिकारी आणि कर्मचारी वीरमरण पत्करतात. त्यांच्या सर्वोच्च बलिदानाला केवळ आर्थिक मदतीपुरते मर्यादित न ठेवता त्यांचा शासकीय स्तरावर गौरव व्हावा, या उद्देशाने प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य यांनी  दिनांक 11.08.2026 अत्यंत महत्त्वाचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे.

या प्रस्तावानुसार वन संरक्षण किंवा वन्यजीव संरक्षणाची शासकीय जबाबदारी पार पाडताना एखाद्या वन अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्यांना "वन शहीद (वन हुतात्मा)" म्हणून अधिकृतपणे घोषित करण्यात यावे. संबंधित उपवनसंरक्षक किंवा विभाग प्रमुख यांनी घटनेची तात्काळ पडताळणी करून आवश्यक अहवाल सादर करावा आणि त्यानंतर संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना "वन शहीद" हा सन्मान बहाल करण्यात यावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.

शासकीय मानवंदना (Guard of Honour) म्हणजे काय?

भारतीय पोलीस दल आणि इतर गणवेशधारी सेवांमध्ये कर्तव्यावर वीरमरण आलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शासकीय मानवंदना देण्याची परंपरा आहे. त्याच धर्तीवर वन विभागातील कर्तव्यावर मृत्यू झालेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनाही शासकीय मानवंदना देण्याचा प्रस्ताव आहे. हा सन्मान त्यांच्या कर्तव्यनिष्ठेचा आणि राष्ट्रासाठी दिलेल्या योगदानाचा अधिकृत गौरव मानला जाईल.

मानवंदनेमध्ये कोणत्या बाबींचा समावेश असेल?

प्रस्तावानुसार शासकीय मानवंदनेमध्ये पुढील बाबींचा समावेश करण्यात येणार आहे.

• गणवेशधारी वन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून औपचारिक मानवंदना.
• वन विभागाच्या वतीने पुष्पचक्र अर्पण.
• संबंधित विभागातील वरिष्ठ वन अधिकाऱ्यांची उपस्थिती.
• दिवंगत अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांचा शासनाच्या वतीने अधिकृत सन्मान.
• अंत्यसंस्कारावेळी शासकीय इतमामात अंतिम निरोप.

या सर्व बाबींची अंमलबजावणी वन विभागाच्या कार्यपद्धतीनुसार करण्यात येईल.

हा प्रस्ताव का आवश्यक आहे?

महाराष्ट्र शासनाने 12.10.2022 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे वन अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी नुकसानभरपाई, उपचार खर्च, प्रवास खर्च आणि इतर आर्थिक सुविधांची तरतूद केली आहे. मात्र, कर्तव्यावर प्राण गमावणाऱ्या वन कर्मचाऱ्यांच्या बलिदानाला अधिकृत शासकीय सन्मान मिळत नव्हता. त्यामुळे आर्थिक मदतीसोबत सामाजिक आणि प्रशासकीय स्तरावर त्यांच्या शौर्याची नोंद व्हावी, त्यांच्या कुटुंबीयांचा गौरव व्हावा आणि वन विभागातील कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढावे या उद्देशाने हा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

वन विभागासाठी या प्रस्तावाचे महत्त्व

वन कर्मचारी हे जंगल आणि वन्यजीवांचे प्रथम रक्षक आहेत. ते अनेकदा दुर्गम भागात, अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत आणि जीवावर उदार होऊन काम करतात. वन तस्करांविरोधातील कारवाई, वन्यप्राण्यांचे रक्षण, वन वणव्यांवर नियंत्रण आणि जैवविविधतेचे संरक्षण या सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडताना त्यांना अनेक धोके पत्करावे लागतात. त्यामुळे त्यांच्या सर्वोच्च बलिदानाचा सन्मान हा केवळ त्यांच्या कुटुंबीयांसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण वन विभागासाठी प्रेरणादायी ठरेल.

मनोबल वाढविण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय

'वन शहीद (वन हुतात्मा)' ही संकल्पना वन विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये अभिमानाची भावना निर्माण करेल. कर्तव्य बजावताना प्राण गमावणाऱ्या सहकाऱ्यांना शासनाकडून सन्मान मिळत असल्याचे पाहून इतर कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढेल आणि वन संरक्षणाच्या कार्यात अधिक प्रेरणा मिळेल.

निष्कर्ष

पर्यावरण संरक्षणाच्या लढ्यात वन अधिकारी आणि कर्मचारी हे अग्रभागी उभे असतात. त्यांचे बलिदान हे समाज आणि राष्ट्रासाठी अमूल्य आहे. त्यामुळे "वन शहीद (वन हुतात्मा)" घोषित करून शासकीय मानवंदना देण्याचा प्रस्ताव हा वन विभागाच्या इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचा आणि गौरवशाली उपक्रम ठरू शकतो. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास वन संरक्षणासाठी सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना योग्य तो शासकीय सन्मान मिळेल आणि त्यांच्या कुटुंबियांनाही अभिमानाची भावना निर्माण होईल.

---

FAQ

1. वन शहीद (वन हुतात्मा) कोणाला घोषित केले जाईल?

वन संरक्षण किंवा वन्यजीव संरक्षणाची शासकीय जबाबदारी पार पाडताना मृत्यू झालेल्या वन अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना.

2. Guard of Honour म्हणजे काय?

कर्तव्य बजावताना मृत्यू झालेल्या अधिकाऱ्यांना अंत्यसंस्कारावेळी शासनाकडून दिला जाणारा अधिकृत शासकीय सन्मान.

3. या प्रस्तावाचा मुख्य उद्देश काय आहे?

वन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सर्वोच्च बलिदानाचा शासकीय सन्मान करणे आणि त्यांच्या कुटुंबियांप्रती शासनाची कृतज्ञता व्यक्त करणे.

4. हा प्रस्ताव कोणाच्या वतीने सादर करण्यात आला आहे?

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य यांच्या कार्यालयामार्फत.

---