नागझिरा वनरक्षक मृत्यू प्रकरण: वन विभागाने घेतले 8 महत्त्वाचे निर्णय

वनरक्षक व वनपाल संघटनेच्या मागण्यांवर वन विभागाचे महत्त्वाचे निर्णय; मृत वनरक्षकाच्या कुटुंबाला तात्काळ मदत, सुरक्षा उपाय आणि ₹1 कोटी मदतीचा प्रस्ताव:

वनरक्षक व वनपाल संघटनेच्या मागण्यांवर वन विभागाचे महत्त्वाचे निर्णय

05 ऑगस्ट 2026 रोजी नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्रात कर्तव्य बजावत असताना वनरक्षक श्री. शामू शरणागत यांचा अस्वलाच्या हल्ल्यात दुर्दैवी मृत्यू झाला. या दुःखद घटनेने संपूर्ण वन विभाग हळहळला असून राज्यभरातील वन कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्याकडून शोक व्यक्त करण्यात आला. वनरक्षक हे जंगल आणि वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी जीव धोक्यात घालून काम करत असतात. त्यामुळे या घटनेनंतर त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र वनरक्षक व वनपाल संघटना, नागपूर तसेच माजी सैनिक संघटना, गोंदिया यांनी कुवर टिळक सिंह सिव्हिल हॉस्पिटल, गोंदिया येथे अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन विविध महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या. या मागण्यांची गंभीर दखल घेत उपवनसंरक्षक तथा क्षेत्रसंचालक, नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्र, गोंदिया यांनी अधिकृत पत्राद्वारे अनेक महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले आहेत.

महाराष्ट्र वनरक्षक व वनपाल संघटनेच्या पहिल्या मागणीनुसार, मृत वनरक्षकाच्या कुटुंबाला शासन निर्णयानुसार मिळणारे सर्व आर्थिक व इतर लाभ कोणताही विलंब न करता तात्काळ मंजूर करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अशा कठीण प्रसंगी कुटुंबाला त्वरित आर्थिक आधार मिळणे आवश्यक असल्याने या निर्णयाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

संघटनेने दिवंगत वनरक्षक श्री. शामू शरणागत यांना शासन स्तरावर वनशहीद घोषित करण्याची मागणी केली होती. या मागणीवर सकारात्मक भूमिका घेत वन विभागाने त्यांना शहीद घोषित करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असे जाहीर केले आहे.

वनरक्षक व वनपाल संघटनेने वनरक्षकांच्या सुरक्षिततेबाबतही अनेक महत्त्वाच्या सूचना मांडल्या होत्या. त्यानुसार वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांपासून संरक्षण मिळावे यासाठी आवश्यक सुरक्षा साहित्य उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. तसेच अत्यंत धोकादायक क्षेत्रात एकट्या वनरक्षकाला गस्तीस न पाठवता वनवर्तुळ स्तरावर गट गस्त सुरू करण्याबाबत धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे. याशिवाय वन्यप्राणी संवेदनशील भागांचे नियमित जोखीम मूल्यांकन, आपत्कालीन प्रतिसाद प्रणाली अधिक सक्षम करणे, नियमित प्रशिक्षण व मॉक ड्रिल आयोजित करणे आणि आधुनिक संपर्क व्यवस्था व वाहने उपलब्ध करून देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.

वन विभागाने वनरक्षकांना अधिक सुरक्षित वातावरणात काम करता यावे यासाठी वैद्यकीय आपत्कालीन सुविधा, अपघात विमा आणि सुरक्षा कवच अधिक प्रभावी करण्यासाठीही शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याची कार्यवाही केली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे भविष्यात वन कर्मचारी अधिक सक्षम आणि सुरक्षित पद्धतीने आपले कर्तव्य पार पाडू शकतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

बैठकीदरम्यान माजी सैनिक संघटना, गोंदिया यांनी वनवणवा, वन्यप्राणी हल्ला, वनतस्कर किंवा शिकाऱ्यांच्या हल्ल्यात कर्तव्य बजावताना मृत्यू झालेल्या वन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीत वाढ करण्याची मागणी केली. या मागणीवर सकारात्मक विचार करून शासन निर्णयानुसार मिळणारी मदत वाढवून ₹1 कोटी करण्याचा प्रस्ताव शिफारसीसह शासनाकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे वन विभागाने स्पष्ट केले आहे.

याचबरोबर, शासन निर्णय दिनांक 12 ऑक्टोबर 2022 नुसार मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा नियुक्ती देण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येणार आहे. तसेच मृत वनरक्षकाच्या कुटुंबाला सर्व शासकीय लाभ वेळेत मिळावेत, त्यांच्या अडचणींचे तातडीने निराकरण व्हावे आणि संपूर्ण प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा व्हावा यासाठी संबंधित कार्यालयामार्फत एका जबाबदार अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्रातील ही घटना अत्यंत वेदनादायक असली, तरी महाराष्ट्र वनरक्षक व वनपाल संघटनेच्या मागण्यांची दखल घेऊन वन विभागाने तातडीने घेतलेले निर्णय राज्यातील वन कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. मृत वनरक्षकाच्या कुटुंबाला तातडीची मदत, शहीद दर्जासाठी प्रस्ताव, सुरक्षा उपाययोजना, गट गस्त, आधुनिक सुविधा, अनुकंपा नियुक्ती आणि आर्थिक मदतीत वाढ करण्याचा प्रस्ताव यामुळे वनरक्षकांच्या हितासाठी शासन सकारात्मक पावले उचलत असल्याचे या निर्णयांवरून स्पष्ट होते.

संबंधी पोस्ट

1. वन्यजीव विभागातील वन कर्मचारी यांना फिरती करिता मार्गदर्शक सूचना

FAQ