राज्यस्तरीय अभिसरण समिती बैठक 2026 : वन विभागाच्या अभिसरण योजनेत महत्त्वाचे निर्णय

राज्यस्तरीय अभिसरण समितीची बैठक 2026 : काय झाले महत्त्वाचे निर्णय?

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने दिनांक 20.07.2026 रोजी राज्यस्तरीय अभिसरण समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त जारी केले आहे. ही बैठक 14 जुलै 2026 रोजी मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालय, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली होती. वन विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या अभिसरण (Convergence) योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी विविध विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये सविस्तर चर्चा झाली.

या बैठकीत वन विभाग, मनरेगा, ग्रामविकास, कृषी, आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय, जलसंधारण आणि इतर विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

अभिसरण योजना म्हणजे काय?

अभिसरण योजना ( Top Up Model )म्हणजे विविध शासकीय योजनांचा समन्वय साधून वनक्षेत्रात वृक्षलागवड, रोपनिर्मिती, मृद व जलसंधारण यांसारखी कामे प्रभावीपणे राबविण्याची योजना होय. यामध्ये विशेषतः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) आणि राज्य योजनेचा समन्वय केला जातो.

बैठकीतील प्रमुख निर्णय

1. 300 कोटी वृक्षलागवड मोहिमेसाठी राज्य योजनेचा वापर

समितीने स्पष्ट केले की राज्यात 300 कोटी वृक्षलागवड मोहीम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षलागवड व रोपनिर्मिती आवश्यक आहे. त्यामुळे ही कामे राज्य योजनेतून घेणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले.

यासाठी 28.07.2023 च्या शासन निर्णयामध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याची शिफारस करण्यात आली असून वन विभागाने मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

2. रोपनिर्मिती, वृक्षलागवड व मृद-जलसंधारणाची नवीन कामे राज्य योजनेतून

बैठकीत ठरविण्यात आले की रोपनिर्मिती, वृक्षलागवड तसेच मृद व जलसंधारणाची नवीन कामे राज्य योजनेतून हाती घेण्यात यावीत.

यासाठी अभिसरण योजनेसंदर्भातील विद्यमान शासन निर्णयामध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार आहेत.

3. मनरेगाखालील प्रलंबित कामांबाबत निर्णय

मनरेगा अंतर्गत सध्या सुरू असलेली किंवा मंजूर झालेली कामे विकसित भारत – जी राम जी योजनेतून पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करावा, असे बैठकीत नमूद करण्यात आले.

ज्या ठिकाणी ही कामे त्या माध्यमातून पूर्ण होणे शक्य नाही, तेथे संबंधित कामांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करून ती कामे राज्य योजनेतून नव्याने मंजूर करून पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

वन विभागासाठी या निर्णयांचे महत्त्व

या निर्णयांमुळे वन विभागाला खालील बाबींमध्ये मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.

वृक्षलागवड मोहिमेला गती मिळेल.
रोपनिर्मितीची कामे वेळेत पूर्ण होतील.
मनरेगा व राज्य योजना यामधील समन्वय अधिक प्रभावी होईल.
निधी उपलब्धतेमुळे प्रलंबित कामांना वेग मिळेल.
मृद व जलसंधारणाची नवीन कामे अधिक प्रभावीपणे राबविता येतील.

राज्यस्तरीय अभिसरण समितीच्या 14.07.2026 रोजी झालेल्या बैठकीत वन विभागाच्या अभिसरण योजनेत आवश्यक बदल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेषतः 300 कोटी वृक्षलागवड मोहीम, रोपनिर्मिती, मृद व जलसंधारण आणि मनरेगा अंतर्गत प्रलंबित कामे याबाबत घेतलेले निर्णय वन विभागाच्या कामकाजासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत. शासन निर्णयामध्ये सुधारणा झाल्यानंतर या निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणार आहे.