ग्रामसेवकांची हजेरी GPS आणि बायोमेट्रिकद्वारे अनिवार्य? महाराष्ट्र शासनाचे नवे आदेश

ग्रामसेवकांची हजेरी GPS आणि बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे; महाराष्ट्र शासनाचे महत्त्वाचे निर्देश

महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने दिनांक 10.12.2024 रोजी ग्रामसेवकांच्या हजेरीसंदर्भात महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार, ज्या ग्रामपंचायतींमध्ये इंटरनेट किंवा मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध आहे, त्या ठिकाणी GPS आणि बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे हजेरी नोंदविण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत प्रशासनात पारदर्शकता वाढण्यास आणि कर्मचारी उपस्थितीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यास मदत होणार आहे.

आदेश का जारी करण्यात आला?

महाराष्ट्र विधानसभेच्या सन 2024 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात करण्यात आलेल्या आश्वासनाच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदांकडून ग्रामसेवकांच्या उपस्थितीबाबत माहिती मागविण्यात आली होती. प्राप्त माहितीनुसार अनेक जिल्हा परिषदांच्या मुख्यालयांमध्ये बायोमेट्रिक, फेस रीडिंग किंवा तत्सम आधुनिक प्रणालीद्वारे उपस्थिती नोंदविण्यात येत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले.

याच पार्श्वभूमीवर ग्रामसेवकांची उपस्थिती अधिक पारदर्शक, अचूक आणि शिस्तबद्ध करण्यासाठी GPS आणि बायोमेट्रिक प्रणालीचा वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

आदेशातील प्रमुख मुद्दे

ग्रामसेवकांची हजेरी GPS किंवा बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे नोंदविण्याचे निर्देश.
ज्या ग्रामपंचायतींमध्ये नेटवर्क सुविधा उपलब्ध आहे, तेथे ही प्रणाली लागू करावी.
बायोमेट्रिक किंवा GPS उपस्थिती प्रणाली राबविण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही संबंधित अधिकाऱ्यांनी करावी.
कर्मचारी उपस्थितीमध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढविणे हा आदेशाचा मुख्य उद्देश आहे.
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून कार्यालयीन कामकाज अधिक प्रभावी करण्यावर शासनाचा भर आहे.

दुर्गम भागांसाठी विशेष तरतूद

शासनाने आदेशात नमूद केले आहे की, दुर्गम, आदिवासी किंवा डोंगराळ भागांमध्ये मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नसल्यामुळे बायोमेट्रिक किंवा GPS हजेरी प्रणाली राबविताना अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे अशा ठिकाणी स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन योग्य निर्णय घेण्यात यावा. मात्र ज्या भागात नेटवर्क सुविधा उपलब्ध आहे, तेथे ही प्रणाली प्रभावीपणे लागू करणे आवश्यक आहे.

या निर्णयाचे महत्त्व

GPS आणि बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणालीमुळे कर्मचारी उपस्थितीची अचूक नोंद होईल. यामुळे अनावश्यक गैरहजेरीवर नियंत्रण येईल, ग्रामपंचायतींचे प्रशासन अधिक कार्यक्षम बनेल आणि नागरिकांना वेळेत सेवा उपलब्ध होण्यास मदत होईल.

निष्कर्ष

महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय ग्रामपंचायत प्रशासन अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. विशेषतः नेटवर्क उपलब्ध असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये GPS आणि बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणालीची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास प्रशासनाची कार्यक्षमता निश्चितच वाढेल.