सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत नवीन मार्गदर्शक सूचना 2025
महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक 28.07.2025 रोजी सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. सोशल मीडिया हे संवादाचे प्रभावी माध्यम असले तरी त्याचा वापर करताना शासकीय गोपनीयता, सेवेतील शिस्त, सार्वजनिक विश्वास आणि शासनाची प्रतिमा अबाधित राहील याची विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. या उद्देशाने शासनाने विविध नियम व निर्बंध स्पष्ट केले आहेत.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडिया वापराचे महत्त्वाचे नियम
1. सोशल मीडिया जबाबदारीने वापरा
Facebook, X (Twitter), Instagram, WhatsApp, Telegram, YouTube आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर संयमाने व जबाबदारीने करावा.
2. शासकीय गोपनीय माहिती शेअर करू नका
कार्यालयीन कागदपत्रे, गोपनीय फाईल्स, अंतर्गत पत्रव्यवहार, संवेदनशील माहिती किंवा अधिकृत दस्तऐवज सोशल मीडियावर पोस्ट, शेअर किंवा फॉरवर्ड करू नयेत.
3. शासनाची प्रतिमा जपा
शासन, विभाग, वरिष्ठ अधिकारी किंवा सार्वजनिक संस्थांबाबत आक्षेपार्ह, दिशाभूल करणाऱ्या किंवा बदनामीकारक पोस्ट करणे टाळावे.
4. बंदी असलेल्या संकेतस्थळे व ॲप्सचा वापर टाळा
केंद्र किंवा राज्य शासनाने बंदी घातलेल्या संकेतस्थळे, मोबाईल ॲप्स किंवा इतर डिजिटल माध्यमांचा वापर करू नये.
5. अधिकृत माहितीच प्रसिद्ध करा
शासनाच्या योजना, कार्यक्रम, उपक्रम आणि जनहिताच्या सूचना केवळ अधिकृत परवानगीने किंवा अधिकृत माध्यमातूनच प्रसिद्ध कराव्यात.
6. वैयक्तिक आणि शासकीय सोशल मीडिया खाते वेगळे ठेवा
वैयक्तिक मत व्यक्त करताना शासकीय पदाचा किंवा अधिकाराचा गैरवापर होणार नाही याची काळजी घ्यावी.
7. द्वेषपूर्ण किंवा आक्षेपार्ह मजकूर पोस्ट करू नका
जातीय, धार्मिक, राजकीय, अश्लील, हिंसक किंवा समाजात तेढ निर्माण करणारा मजकूर पोस्ट, शेअर किंवा फॉरवर्ड करणे टाळावे.
8. स्वप्रसिद्धी टाळा
शासकीय कामकाजातील यश, पुरस्कार किंवा वैयक्तिक प्रसिद्धी मिळविण्याच्या उद्देशाने सोशल मीडियावर पोस्ट करताना संयम बाळगावा.
9. प्रोफाइलवर शासकीय ओळखीचा गैरवापर करू नका
प्रोफाइल फोटो, लोगो, पदनाम किंवा शासकीय मालमत्तेचा वापर करताना संबंधित नियमांचे पालन करावे.
10. सेवानिवृत्ती किंवा बदलीनंतर खाते हस्तांतरित करा
शासकीय सोशल मीडिया खाते संबंधित अधिकारी किंवा कार्यालयाकडे नियमानुसार हस्तांतरित करावे.
11. कार्यालयीन माहिती फॉरवर्ड करण्यापूर्वी खात्री करा
कोणतीही शासकीय माहिती किंवा आदेश सोशल मीडियावर प्रसारित करण्यापूर्वी ती अधिकृत व सत्य असल्याची खात्री करावी.
12. नियमांचे उल्लंघन केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते
या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, 1979 तसेच लागू असलेल्या इतर सेवा नियमांनुसार शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते.
वन विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष सूचना
वन विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी वनगुन्हे, जप्ती कारवाई, वन्यजीव, गस्त, संवेदनशील क्षेत्र, न्यायप्रविष्ट प्रकरणे किंवा गोपनीय माहिती यासंबंधीचे फोटो, व्हिडिओ किंवा दस्तऐवज अधिकृत परवानगीशिवाय सोशल मीडियावर प्रसिद्ध करू नयेत. अधिकृत प्रसिद्धी करताना विभागाच्या नियमांचे आणि शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
निष्कर्ष
डिजिटल युगात सोशल मीडिया हा प्रभावी संवादाचा मार्ग असला तरी सरकारी सेवेत कार्यरत प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्याने त्याचा वापर जबाबदारीने करणे आवश्यक आहे. शासनाने जारी केलेल्या या नवीन मार्गदर्शक सूचनांचे पालन केल्यास शासकीय गोपनीयता सुरक्षित राहील, प्रशासनावरील जनतेचा विश्वास वाढेल आणि अनावश्यक शिस्तभंगाची कारवाई टाळता येईल.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत मार्गदर्शक सूचना 2025 - FAQ
1. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडिया वापराबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या नवीन मार्गदर्शक सूचना काय आहेत?
उत्तर: महाराष्ट्र शासनाने 28 जुलै 2025 रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सोशल मीडियाचा जबाबदारीने वापर करावा, गोपनीय माहिती शेअर करू नये आणि शासनाची प्रतिमा जपावी.
2. सरकारी कर्मचारी सोशल मीडियावर शासकीय माहिती, फोटो किंवा व्हिडिओ शेअर करू शकतात का?
उत्तर: केवळ अधिकृत परवानगी असलेली आणि सार्वजनिक करण्यास मान्यता दिलेली माहितीच सोशल मीडियावर प्रसिद्ध करता येते. गोपनीय कागदपत्रे, कार्यालयीन माहिती किंवा संवेदनशील माहिती शेअर करणे नियमबाह्य ठरू शकते.
3. सोशल मीडिया मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन केल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यावर कोणती कारवाई होऊ शकते?
उत्तर: मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन करणाऱ्या सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, 1979 तसेच इतर लागू सेवा नियमांनुसार शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते.
0 Comments