महाराष्ट्रात पती, पत्नी, मुलगा, मुलगी यांच्या नावावर निवासी व कृषी मालमत्तेचे भेटपत्र (Gift Deed) नोंदणी शुल्क फक्त ₹200 – 31 मार्च 2016 ची अधिसूचना : सविस्तर कायदेशीर विश्लेषण
महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभागाच्या अधिसूचना क्रमांक RGN-2016/51/CR-11/M-1, दिनांक 31 मार्च 2016 द्वारे नोंदणी अधिनियम, 1908 च्या कलम 78 अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून नोंदणी शुल्काच्या तक्त्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली आहे. या अधिसूचनेनुसार दि. 1 एप्रिल 2016 पासून निवासी व कृषी मालमत्तेचे बक्षीसपत्र (Gift Deed) पती, पत्नी, मुलगा, मुलगी, नातू, नात किंवा मृत मुलाच्या पत्नी यांच्या नावे नोंदणीस सादर करण्यात आल्यास त्या दस्तऐवजासाठी नोंदणी शुल्क केवळ ₹200 आकारण्यात येईल. या उद्देशासाठी शुल्क तक्त्यात Article-I मध्ये Tip (Note) 59 समाविष्ट करण्यात आली आहे.
सदर अधिसूचना ही केवळ नोंदणी शुल्क (Registration Fee) यापुरती मर्यादित असून, मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) किंवा इतर कायद्यांतर्गत देय असलेल्या शुल्कामध्ये कोणतीही सूट देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे बक्षीसपत्र नोंदणी करताना संबंधित व्यवहारावर लागू होणारे मुद्रांक शुल्क, स्थानिक अधिभार किंवा इतर कायदेशीर शुल्क हे विद्यमान कायद्यांनुसार स्वतंत्रपणे भरावे लागतील. त्यामुळे "बक्षीसपत्राची नोंदणी फक्त ₹200 मध्ये होते" असा अर्थ या अधिसूचनेतून काढणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य ठरणार नाही.
बक्षीसपत्र हे मालमत्तेच्या स्वेच्छेने आणि विनामोबदला हस्तांतरणासाठी वापरले जाणारे कायदेशीर दस्तऐवज असून, अचल मालमत्तेच्या बाबतीत त्याची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. नोंदणीकृत बक्षीसपत्रामुळे मालकी हक्काचे हस्तांतरण कायदेशीररित्या सिद्ध होते, भविष्यातील वाद टाळण्यास मदत होते आणि दस्तऐवजाला वैधानिक मान्यता प्राप्त होते. त्यामुळे कौटुंबिक सदस्यांमधील मालमत्ता हस्तांतरणासाठी ही अधिसूचना अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.
महाराष्ट्र शासनाच्या दि. 31 मार्च 2016 च्या या अधिसूचनेमुळे कुटुंबातील विशिष्ट नातेसंबंधांमध्ये निवासी व कृषी मालमत्तेचे बक्षीसपत्र नोंदविताना नोंदणी शुल्कामध्ये मोठी सवलत उपलब्ध झाली आहे. तथापि, व्यवहार करण्यापूर्वी संबंधित दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून लागू असलेले मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क आणि इतर कायदेशीर अटींची खात्री करून घेणे हितावह ठरेल.
0 Comments