वन विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या अर्जित रजा मंजुरीबाबत महत्त्वाचे निर्देश

 वन विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या अर्जित रजा मंजुरीबाबत महाराष्ट्र शासनाचे महत्त्वपूर्ण निर्देश

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागांतर्गत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी दिनांक 20.07.2026 रोजी वन विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या अर्जित रजा (Earned Leave) मंजुरीबाबत महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी केले आहेत. हे पत्र वनपाल व वनरक्षक संघटना, ठाणा यांनी दिनांक 25 जून 2026 रोजी सादर केलेल्या निवेदनाच्या अनुषंगाने प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. संघटनेने अनेक कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांना वर्षानुवर्षे अर्ज करूनही अर्जित रजा मंजूर होत नसल्याची गंभीर बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती.

अर्जित रजा मंजुरीबाबत शासनाची गंभीर दखल

वन विभागातील कर्मचारी दुर्गम जंगल परिसरात वनसंरक्षण, वनगुन्हे प्रतिबंध, वणवा नियंत्रण, वन्यजीव संरक्षण आणि विविध शासकीय मोहिमांमध्ये सातत्याने कार्यरत असतात. अशा कठीण परिस्थितीत शारीरिक व मानसिक विश्रांतीसाठी अर्जित रजा आवश्यक असतानाही काही कार्यालयांमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता, कार्यालयीन कामाचा ताण किंवा प्रशासकीय कारणे सांगून रजा मंजूर केली जात नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, प्रशासकीय गरजा महत्त्वाच्या असल्या तरी कर्मचाऱ्यांना दीर्घकाळ अर्जित रजेपासून वंचित ठेवणे योग्य नाही.

क्षेत्रीय कार्यालयांना अर्जित रजेबाबत दिलेले निर्देश

या पत्राद्वारे सर्व मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) आणि वनसंरक्षक (प्रादेशिक) यांना मागील दोन ते तीन वर्षांतील अर्जित रजा मंजुरीची प्रकरणे तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ज्या ठिकाणी अर्जित रजा मंजूर करण्यात आलेली नाही किंवा अनावश्यक विलंब झाला आहे, अशा प्रकरणांचा तपशील मागवून आवश्यक कार्यवाही करावी आणि त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयाकडे सादर करावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत.

वन विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या सेवा हक्कांचे संरक्षण आणि कर्मचारी कल्याणाच्या दृष्टीने हे परिपत्रक अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अर्जित रजा मंजुरी प्रक्रियेत पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि न्याय्य निर्णयप्रक्रिया सुनिश्चित करण्यासाठी शासनाने उचललेले हे पाऊल भविष्यात कर्मचारी हिताचे ठरण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

वन विभागातील अर्जित रजा मंजुरीबाबत  FAQ

Q1. वन विभागातील अर्जित रजा मंजुरीबाबत महाराष्ट्र शासनाने कोणते निर्देश दिले आहेत?

उत्तर: महाराष्ट्र शासनाने प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख) कार्यालयामार्फत सर्व मुख्य वनसंरक्षक आणि वनसंरक्षकांना मागील 2 ते 3 वर्षांतील अर्जित रजा मंजुरीच्या प्रकरणांची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ज्या ठिकाणी अर्जित रजा प्रलंबित आहे किंवा मंजूर करण्यात आलेली नाही, त्या प्रकरणांवर आवश्यक कार्यवाही करून त्याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

Q2. वन विभागातील कर्मचाऱ्यांची अर्जित रजा वारंवार नाकारली जाऊ शकते का?

उत्तर: नाही. परिपत्रकानुसार, मनुष्यबळाची कमतरता किंवा प्रशासकीय कारणे तात्पुरती असू शकतात; मात्र त्यांचा आधार घेऊन कर्मचाऱ्यांना दीर्घकाळ अर्जित रजेपासून वंचित ठेवणे योग्य नाही. अर्जित रजा हा कर्मचाऱ्यांचा महत्त्वाचा सेवा हक्क असून, त्याबाबत न्याय्य व पारदर्शक निर्णय घेण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.