Police Station CCTV Rules in Marathi | सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश व महाराष्ट्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना
पोलीस ठाणे किंवा तपास यंत्रणांमध्ये होणाऱ्या चौकशीदरम्यान पारदर्शकता, मानवी हक्कांचे संरक्षण आणि कोठडीत होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने CCTV कॅमेरे बसविणे अनिवार्य केले आहे. परमवीर सिंह सैनी विरुद्ध बलजीत सिंह (SLP (Cr.) No. 3543/2020) या प्रकरणातील निर्णयानुसार देशातील सर्व पोलीस ठाणे आणि तपास यंत्रणांनी आधुनिक CCTV प्रणाली बसवून त्याचे रेकॉर्डिंग सुरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे. या निर्णयानंतर महाराष्ट्र शासनानेही यासंदर्भात सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
पोलीस ठाण्यात CCTV बसविण्याचा उद्देश
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामागील मुख्य उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत.
- पोलीस चौकशीतील पारदर्शकता वाढविणे.
- कोठडीत होणारे अत्याचार व मानवी हक्कांचे उल्लंघन रोखणे.
- चौकशीची विश्वसनीय नोंद उपलब्ध ठेवणे.
- तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी करण्यास मदत होणे.
- आरोपी तसेच पोलीस अधिकारी दोघांच्याही हिताचे संरक्षण करणे.
CCTV कॅमेरे कोणत्या ठिकाणी बसविणे बंधनकारक आहे?
शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार खालील सर्व ठिकाणी CCTV कॅमेरे असणे आवश्यक आहे.
- मुख्य प्रवेशद्वार (Entry)
- सर्व निर्गमन मार्ग (Exit)
- मुख्य कॉरिडॉर
- चौकशी कक्ष
- तपास अधिकाऱ्यांच्या हालचालीचे क्षेत्र
- लॉकअपचा आतील व बाहेरील भाग
- लॉकअप कॉरिडॉर
- स्वच्छतागृहाकडे जाणारा परिसर (गोपनीयतेचे उल्लंघन न करता)
- पोलीस ठाण्याचा संपूर्ण बाह्य परिसर
CCTV प्रणालीची तांत्रिक वैशिष्ट्ये
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार CCTV प्रणालीमध्ये पुढील सुविधा असणे आवश्यक आहे.
1. Night Vision
कमी प्रकाशातही स्पष्ट चित्रण होण्यासाठी नाईट व्हिजन सुविधा आवश्यक आहे.
2. Audio Recording
फक्त व्हिडिओ रेकॉर्डिंग पुरेसे नसून स्पष्ट ऑडिओ रेकॉर्डिंग देखील असणे बंधनकारक आहे, जेणेकरून चौकशीतील संभाषणाचीही नोंद राहील.
3. 18 महिन्यांचे Data Storage
CCTV चे फुटेज किमान 18 महिने सुरक्षित ठेवण्याची क्षमता असलेली हार्ड डिस्क किंवा सर्व्हर प्रणाली असणे आवश्यक आहे.
CCTV देखभालीची जबाबदारी कोणाची?
पोलीस ठाण्यातील CCTV प्रणाली 24 तास कार्यरत ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्याची (SHO) आहे.
जर—
- कॅमेरा बंद पडला,
- वीज पुरवठा खंडित झाला,
- तांत्रिक बिघाड झाला,
तर त्याची त्वरित नोंद करून संबंधित जिल्हास्तरीय समितीकडे दुरुस्तीसाठी अहवाल पाठविणे आवश्यक आहे.
जर कॅमेरे बंद असताना कोणत्याही आरोपीची चौकशी किंवा अटक झाली असेल, तर त्याबाबत स्वतंत्र अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सादर करावा लागतो.
Oversight Committees (पर्यवेक्षण समित्या)
सर्वोच्च न्यायालयाने CCTV यंत्रणेवर देखरेख ठेवण्यासाठी समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
त्यामध्ये प्रामुख्याने—
- राज्यस्तरीय पर्यवेक्षण समिती
- जिल्हास्तरीय पर्यवेक्षण समिती
यांचा समावेश असून, CCTV प्रणालीची कार्यक्षमता, देखभाल आणि आदेशांची अंमलबजावणी यावर देखरेख ठेवली जाते.
संबंधी पोस्ट
1. आरोपीची पोलिस कोठडीत मृत्यू व्याख्या
2. पोलीस कोठडीतील मृत्यू किंवा पोलीस कारवाईतील मृत्यू प्रकरणात दंडाधिकाऱ्याने चौकशी कशी करावी?
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय का महत्त्वाचा आहे?
या निर्णयामुळे—
- कोठडीतील अत्याचारांवर नियंत्रण येण्यास मदत होते.
- मानवी हक्कांचे संरक्षण अधिक प्रभावी होते.
- पोलीस प्रशासनावरील नागरिकांचा विश्वास वाढतो.
- न्यायालयीन पुरावा म्हणून CCTV फुटेज महत्त्वाचे ठरते.
- खोट्या तक्रारी तसेच गैरवर्तनाच्या आरोपांची निष्पक्ष पडताळणी करता येते.
निष्कर्ष
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे पोलीस ठाण्यांमध्ये CCTV प्रणाली ही केवळ सुरक्षा व्यवस्था नसून उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि मानवी हक्कांचे संरक्षण करणारे प्रभावी साधन बनली आहे. प्रत्येक पोलीस ठाण्यात उच्च दर्जाचे CCTV, ऑडिओ रेकॉर्डिंग, नाईट व्हिजन आणि किमान 18 महिन्यांचे डेटा स्टोरेज उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी ही यंत्रणा सतत कार्यरत ठेवणे ही त्यांची कायदेशीर जबाबदारी आहे.
पोलीस ठाण्यात CCTV कॅमेरे अनिवार्य | सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, 18 महिन्यांचे स्टोरेज व तांत्रिक निकष - FAQ
1. पोलीस ठाण्यात CCTV कॅमेरे बसविणे अनिवार्य आहे का?
2. CCTV फुटेज किती काळ जतन करणे आवश्यक आहे?
3. CCTV मध्ये ऑडिओ रेकॉर्डिंग आवश्यक आहे का?
4. CCTV बंद असल्यास जबाबदारी कोणाची असते?
5. या आदेशाचा प्रमुख उद्देश काय आहे?
टीप: या ब्लॉगमध्ये नमूद केलेले मुद्दे परमवीर सिंह सैनी विरुद्ध बलजीत सिंह (SLP (Cr.) No. 3543/2020) या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयासह महाराष्ट्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांवर आधारित आहेत.
0 Comments