आसाम राज्याची ‘गज मित्र’ योजना 2025: मानव–हत्ती संघर्ष कमी करण्यासाठी समुदाय सहभाग, AI तंत्रज्ञान आणि अधिवास संवर्धनाचा अभिनव उपक्रम
प्रस्तावना
आसाम राज्य हे भारतातील मानव–हत्ती संघर्ष (Human-Elephant Conflict) सर्वाधिक जाणवणाऱ्या राज्यांपैकी एक आहे. वाढते शहरीकरण, जंगलांचे तुकडीकरण, शेतीचा विस्तार आणि हत्तींच्या नैसर्गिक अधिवासावर होणारा मानवी अतिक्रमण यामुळे आसाम राज्यात हत्ती वारंवार गावांमध्ये आणि शेती क्षेत्रात प्रवेश करतात. त्यामुळे दरवर्षी पिकांचे नुकसान, मालमत्तेची हानी तसेच मानव आणि हत्ती दोघांच्याही जीविताची हानी होत असते.
या गंभीर समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्यासाठी आसाम राज्य सरकारने 'गज मित्र (Gaja Mitra)' योजना सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
आसाम राज्य मंत्रिमंडळाची गज मित्र योजनेला मंजुरी
10 जुलै 2025 रोजी मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आसाम राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 'गज मित्र' योजनेला मंजुरी देण्यात आली. या बैठकीत मानव–हत्ती संघर्ष कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजनांना हिरवा कंदील देण्यात आला.
याच बैठकीत आसाम राज्यातील गावप्रमुख (Gaon Pradhan) यांचे मासिक मानधन ₹9,000 वरून ₹14,000 करण्यात मंजुरी देण्यात आली असून ही वाढ 1 ऑक्टोबर 2025 पासून लागू होणार आहे.
आसाम राज्यातील कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये गज मित्र योजना राबविण्यात येणार?
आसाम राज्यातील खालील आठ जिल्ह्यांमध्ये गज मित्र योजना लागू करण्यात येणार आहे.
- गोलपारा (Goalpara)
- बक्सा (Baksa)
- उदलगुरी (Udalguri)
- सोनितपूर (Sonitpur)
- नगाव (Nagaon)
- गोलाघाट (Golaghat)
- जोरहाट (Jorhat)
- बिश्वनाथ (Biswanath)
आसाम राज्यातील या जिल्ह्यांमधील अनेक गावांमध्ये हत्ती अन्नाच्या शोधात वारंवार शेती आणि वस्त्यांमध्ये प्रवेश करतात. त्यामुळे पिकांचे नुकसान, मालमत्तेचे नुकसान आणि अनेकदा मानव तसेच हत्तींचा मृत्यू होतो.
गज मित्र योजना का आवश्यक ठरली?
आसाम राज्यात मानव आणि हत्ती यांच्यातील संघर्षाचे मुख्य कारण म्हणजे जमीन आणि अन्नस्रोतांवरील वाढती स्पर्धा. जंगलातील नैसर्गिक अधिवास कमी झाल्याने हत्ती अन्नाच्या शोधात गावांकडे वळतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते आणि संघर्षाच्या घटना वाढतात.
ही परिस्थिती लक्षात घेऊन आसाम राज्य सरकारने संघर्ष रोखण्यासाठी समुदाय सहभागावर आधारित गज मित्र योजना सुरू केली आहे.
आसाम राज्याच्या गज मित्र योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
आसाम राज्य सरकारने या योजनेत आधुनिक तंत्रज्ञान आणि स्थानिक समुदायाचा सहभाग यांना प्राधान्य दिले आहे.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.
- मानव–हत्ती संघर्षग्रस्त गावांमध्ये योजना राबविणे.
- प्रत्येक गावात स्थानिक नागरिकांच्या सहभागातून 8 सदस्यांचे समुदाय-आधारित जलद प्रतिसाद पथक (Rapid Response Team) स्थापन करणे.
- भात शेतीच्या हंगामात विशेष दक्षता घेणे.
- हत्तींच्या नैसर्गिक अधिवासाचे पुनर्संचयितीकरण.
- AI (Artificial Intelligence) आधारित कॅमेऱ्यांद्वारे हत्तींच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे.
- वन विभाग आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये समन्वय वाढविणे.
- पिकांचे नुकसान, मालमत्तेची हानी आणि जीवितहानी कमी करणे.
आसाम राज्यात AI तंत्रज्ञानाचा वापर
आसाम राज्य सरकार गज मित्र योजनेअंतर्गत AI आधारित कॅमेऱ्यांचा वापर करणार आहे. हे कॅमेरे हत्तींच्या हालचालींचे निरीक्षण करून वन विभाग आणि स्थानिक पथकांना वेळेवर सूचना देतील. त्यामुळे आसाम राज्यातील संघर्षग्रस्त गावांमध्ये नागरिकांना पूर्वसूचना मिळून योग्य वेळी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करता येतील.
आसाम राज्यात समुदाय सहभागाला प्राधान्य
आसाम राज्याच्या गज मित्र योजनेचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे स्थानिक समुदायाचा सहभाग. प्रत्येक गावात तयार करण्यात येणारे स्वयंसेवकांचे पथक वन विभागाशी समन्वय साधून हत्तींच्या हालचालींवर लक्ष ठेवेल, नागरिकांना सतर्क करेल आणि संघर्ष टाळण्यासाठी मदत करेल.
यामुळे आसाम राज्यात मानव–हत्ती संघर्ष व्यवस्थापनात स्थानिक नागरिकांची भूमिका अधिक प्रभावी होणार आहे.
आसाम राज्याचे मॉडेल इतर राज्यांसाठीही प्रेरणादायी
आसाम राज्याने समुदाय सहभाग, AI तंत्रज्ञान आणि अधिवास संवर्धन यांचा प्रभावी संगम साधत मानव–हत्ती संघर्ष कमी करण्यासाठी एक अभिनव मॉडेल विकसित केले आहे. महाराष्ट्रासह इतर राज्यांनीही आसाम राज्याच्या या उपक्रमाचा अभ्यास करून स्थानिक परिस्थितीनुसार अशा योजना राबविल्यास मानव–वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
__________________
आसाम राज्याची 'गज मित्र' योजना ही मानव–हत्ती संघर्ष व्यवस्थापनासाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरदृष्टीचा उपक्रम आहे. समुदाय सहभाग, आधुनिक AI तंत्रज्ञान आणि हत्तींच्या अधिवासाचे संवर्धन यावर आधारित ही योजना मानव आणि वन्यजीव यांच्यात समतोल राखण्याचा प्रयत्न करते. भविष्यात आसाम राज्याचा हा उपक्रम देशातील इतर राज्यांसाठीही आदर्श ठरू शकतो.
____________________________

0 Comments