सर्वोच्च न्यायालयाचा Forest Rest House बाबत महत्त्वपूर्ण आदेश 2018

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश : जंगलातील Forest Rest House चा गैरवापर रोखण्यासाठी 05 जुलै 2018 चे दिशानिर्देश

वनक्षेत्रातील Forest Rest House (FRH) आणि Inspection Bungalow (IB) यांचा वापर नेमका कोणासाठी असावा? ते पर्यटनासाठी, खासगी संस्थांना किंवा व्यावसायिक वापरासाठी देता येतात का? या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयाने 05 जुलै 2018 रोजी T.N. Godavarman Thirumulpad v. Union of India, W.P.(C) No. 202/1995 , अंतरिम अर्ज क्र. 2354-2355 या ऐतिहासिक प्रकरणात महत्त्वपूर्ण आदेश दिला. या आदेशामुळे देशातील सर्व राज्यांच्या वन विभागांसाठी एकसमान मार्गदर्शक तत्त्वे लागू झाली.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

श्री. बिक्रम सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून जंगलातील Forest Rest House आणि Inspection Bungalow यांचा विविध प्रकारे गैरवापर होत असल्याचे निदर्शनास आणले. त्यानंतर Central Empowered Committee (CEC), भारत सरकार आणि संबंधित पक्षांशी चर्चा करून मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने ही मार्गदर्शक तत्त्वे स्वीकारून त्यांना न्यायालयीन आदेशाचा दर्जा दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केलेली प्रमुख मार्गदर्शक तत्त्वे

1. Forest Rest House चा मुख्य उद्देश

Forest Rest House आणि Inspection Bungalow हे मुख्यतः वन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जंगलात मुक्काम करून वनसंरक्षण, वन्यजीव संरक्षण आणि वन व्यवस्थापनाची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी उभारण्यात आले आहेत. त्यामुळे या विश्रामगृहांचे नियंत्रण, आरक्षण आणि व्यवस्थापन नेहमी वन विभागाकडेच राहील.

2. जिल्हा प्रशासनाला मर्यादित प्राधान्य

विशेष परिस्थितीत आणि मर्यादित कालावधीसाठी जिल्हा प्रशासनाला आरक्षणामध्ये प्राधान्य देता येईल. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत Forest Rest House चे नियंत्रण जिल्हा प्रशासन किंवा इतर कोणत्याही विभागाकडे हस्तांतरित करता येणार नाही.

3. खासगीकरण आणि व्यावसायिक पर्यटनास मनाई

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की वनक्षेत्रातील Forest Rest House किंवा Inspection Bungalow Public-Private Partnership (PPP) किंवा इतर कोणत्याही नावाखाली खासगी संस्था, व्यावसायिक संस्था किंवा पर्यटन व्यवसायासाठी हस्तांतरित करता येणार नाहीत. तसेच Eco-tourism च्या नावाखालीही त्यांचे व्यापारीकरण करता येणार नाही.

4. वारसा वास्तूंचे जतन

अनेक Forest Rest House या ऐतिहासिक व वारसा वास्तू आहेत. त्यामुळे त्यांची दुरुस्ती किंवा सुधारणा करताना मूळ रचना आणि वास्तुशैली कायम ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

वन विभागासाठी या आदेशाचे महत्त्व

या आदेशामुळे Forest Rest House हे व्यावसायिक पर्यटन केंद्र नसून वन विभागाच्या कार्यासाठी आवश्यक सरकारी सुविधा आहेत, हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे अशा विश्रामगृहांचा वापर वनसंरक्षणाच्या उद्देशानेच व्हावा आणि त्यांचा गैरवापर होऊ नये, याची जबाबदारी संबंधित वन अधिकाऱ्यांवर आहे.

निष्कर्ष

05.07. 2018 रोजीचा सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश वनक्षेत्रातील Forest Rest House व Inspection Bungalow यांच्या व्यवस्थापनासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या आदेशामुळे वन विभागाचे नियंत्रण कायम राहते, खासगीकरणाला प्रतिबंध होतो आणि जंगलातील सरकारी विश्रामगृहांचा मूळ उद्देश – वनसंरक्षण आणि वन्यजीव संरक्षण – अबाधित राहतो.