वनउत्पादनाच्या बेकायदेशीर वाहतुकीत वापरलेले वाहन दोषसिद्धीपूर्वीही जप्त होऊ शकते; अंतिम जप्तीनंतर सरकार जमा होण्याचा मार्ग मोकळा : बॉम्बे उच्च न्यायालय

वनउत्पादनाच्या बेकायदेशीर वाहतुकीत वापरलेले वाहन दोषसिद्धीपूर्वीही जप्त होऊ शकते : बॉम्बे उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

निर्णय दिनांक : 08.06.2026

न्यायालय : बॉम्बे उच्च न्यायालय

न्यायमूर्ती : मा. न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार

प्रकरण : Mahendra Dharmaji Papal Vs State of Maharashtra & Others

प्रस्तावना

वनसंपत्तीचे संरक्षण हे पर्यावरणीय संतुलन राखण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. वनउत्पादनांची बेकायदेशीर वाहतूक, अवैध तोड आणि तस्करी रोखण्यासाठी भारतीय वन अधिनियम, 1927 आणि महाराष्ट्र वन नियम, 2014 अंतर्गत कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. अशाच एका महत्त्वपूर्ण प्रकरणात बॉम्बे उच्च न्यायालयाने वनगुन्ह्यात वापरलेल्या वाहनाच्या जप्तीबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय देत स्पष्ट केले आहे की, वनउत्पादनाच्या बेकायदेशीर वाहतुकीसाठी वापरलेले वाहन जप्त करण्यासाठी प्रथम संबंधित व्यक्तीची दोषसिद्धी होणे आवश्यक नाही.

अर्जदार

महेंद्र धर्माजी पापल

सामनेवाला

महाराष्ट्र राज्य व इतर

अर्ज क्रमांक व दिनांक

Writ Petition No. 16 of 2024

निर्णय दिनांक : 08.06.2026

अर्जदाराचा अन्याय

दिनांक 05.08.2022 रोजी इंदापूर वनपरिक्षेत्रातील वन अधिकारी गस्त घालत असताना TATA 909 मालवाहू वाहन (MH-12/EF-8956) संशयास्पद अवस्थेत आढळले. वन कर्मचाऱ्यांनी वाहन थांबवण्याचा प्रयत्न केला असता चालक वाहन सोडून फरार झाला.

तपासणीदरम्यान वाहनामध्ये 60 पोती कोळसा (Charcoal) आढळून आला. भारतीय वन अधिनियम, 1927 नुसार कोळसा हा वनउत्पादन (Forest Produce) आहे. मात्र त्याच्या वाहतुकीसाठी आवश्यक असलेला वैध Transit Pass उपलब्ध नव्हता. त्यामुळे वन विभागाने वनगुन्हा नोंदवून वाहन आणि कोळसा जप्त केला.

यानंतर अधिकृत अधिकाऱ्यांनी भारतीय वन अधिनियमातील कलम 61-A अंतर्गत जप्तीकरणाची कार्यवाही सुरू केली आणि वाहन जप्त करण्याचा आदेश दिला. सत्र न्यायालयानेही हा आदेश कायम ठेवला.

याचिकाकर्त्याने दावा केला की त्याने वाहन घटनेच्या काही दिवस आधी दुसऱ्या व्यक्तीकडे दिले होते. तसेच दोषसिद्धीपूर्वी वाहन जप्त करता येत नाही आणि सुनावणीची योग्य संधी देण्यात आली नाही, असा युक्तिवाद करून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

कोर्टातील मागणी

• वाहन जप्तीकरणाचा आदेश रद्द करावा.
• सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्द करावा.
• दोषसिद्धीपूर्वी वाहन जप्त करण्याची कारवाई बेकायदेशीर ठरवावी.
• नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याचे घोषित करावे.

न्यायालयाचे निरीक्षण

1. कोळसा हा वनउत्पादन आहे

भारतीय वन अधिनियम, 1927 च्या कलम 2(4) नुसार कोळसा (Charcoal) हा वनउत्पादनाच्या व्याख्येत येतो. त्यामुळे त्याच्या वाहतुकीवर वन नियम लागू होतात.

2. Transit Pass शिवाय वाहतूक बेकायदेशीर

महाराष्ट्र वन नियम, 2014 मधील नियम 31 नुसार कोणतेही वनउत्पादन वैध Transit Pass शिवाय वाहून नेता येत नाही. या प्रकरणात वाहनातील कोळशासाठी कोणताही वैध पास उपलब्ध नव्हता.

3. वनगुन्हा स्पष्टपणे सिद्ध झाला

Transit Pass शिवाय वनउत्पादन वाहून नेणे हे महाराष्ट्र वन नियम, 2014 मधील नियम 82 अंतर्गत दंडनीय आहे. त्यामुळे हा वनगुन्हा ठरतो.

4. दोषसिद्धीपूर्वीही जप्तीकरण शक्य

न्यायालयाने स्पष्ट केले की महाराष्ट्रात लागू असलेल्या भारतीय वन अधिनियमातील कलम 61-A ते 61-G या विशेष तरतुदी स्वतंत्र जप्तीकरण यंत्रणा निर्माण करतात.

वनगुन्हा झाल्याचा अधिकृत अधिकाऱ्यास विश्वास वाटल्यास वाहन आणि वनउत्पादन जप्त करण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी प्रथम फौजदारी न्यायालयात दोषसिद्धी होणे आवश्यक नाही.

5. सरकारी जमिनीवर गुन्हा घडणे आवश्यक नाही

वनउत्पादनासंदर्भात वनगुन्हा झालेला असल्यास वाहन जप्त करता येते. गुन्हा सरकारी जमिनीवरच घडला पाहिजे, अशी कोणतीही अट कायद्यात नाही.

6. नैसर्गिक न्यायाचे पालन झाले

न्यायालयाने नमूद केले की याचिकाकर्त्यास नोटीस देण्यात आली होती. त्याला आणि वाहन ताब्यात घेतल्याचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीला सुनावणीची संधी देण्यात आली होती. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाले नाही.

संदर्भ

निर्णय देताना न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा आधार घेतला. या निर्णयांमध्ये वनसंवर्धन आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी वन कायद्यांच्या तरतुदींचा कठोरपणे वापर करण्याची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली आहे.

अंतिम आदेश

• याचिका फेटाळण्यात आली.
• अधिकृत अधिकाऱ्याचा जप्तीकरण आदेश कायम ठेवण्यात आला.
• सत्र न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवण्यात आला.
• वाहन व वनउत्पादन जप्तीकरणाची कारवाई वैध ठरवण्यात आली.
• अंतरिम स्थगिती पुढे सुरू ठेवण्याची मागणी नाकारण्यात आली.

जप्त मालमत्तेचे पुढे काय?

या निर्णयातील अत्यंत महत्त्वाचा भाग म्हणजे भारतीय वन अधिनियम, 1927 मधील महाराष्ट्रासाठी लागू असलेल्या कलम 61-F चा प्रभाव.

या कलमानुसार, जप्तीकरणाचा आदेश अंतिम झाल्यानंतर जप्त मालमत्ता सर्व प्रकारच्या बोजांपासून मुक्त होऊन राज्य सरकारमध्ये निहित (Vest in State Government) होते.

सदर प्रकरणात अधिकृत अधिकाऱ्याचा जप्तीकरण आदेश सत्र न्यायालय आणि त्यानंतर बॉम्बे उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. तसेच पुढील स्थगितीची मागणी देखील नाकारण्यात आली.

त्यामुळे कायद्यानुसार संबंधित वाहन आणि जप्त वनउत्पादन राज्य सरकारच्या मालकीत जमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

या निर्णयातून बॉम्बे उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचे तत्त्व स्पष्ट केले आहे की, वनउत्पादनाच्या बेकायदेशीर वाहतुकीसाठी वापरलेले वाहन जप्त करण्यासाठी संबंधित व्यक्तीची प्रथम दोषसिद्धी होणे आवश्यक नाही. तसेच वाहन किंवा वनउत्पादन सरकारी जमिनीवर सापडणे ही देखील जप्तीकरणासाठी आवश्यक अट नाही.

वनउत्पादनाची बेकायदेशीर वाहतूक आणि वनसंपत्तीच्या अवैध शोषणाविरुद्ध प्रभावी प्रतिबंध निर्माण करण्यासाठी जप्तीकरणाच्या तरतुदी हे एक महत्त्वाचे साधन असल्याचे या निर्णयातून पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.

याशिवाय, अंतिम जप्तीकरणाचा आदेश कायम राहिल्यास संबंधित वाहन व वनउत्पादन राज्य सरकारच्या मालकीत जमा होऊ शकते, हा या निर्णयातील वन विभागासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

आदेश येथून Downlode करा

संदर्भ : https://www.verdictum.in/bombay-high-court/mahendra-dharmaji-papal-v-state-of-maharashtra-ors-2026bhc-as22912-1615962