मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा (LDCE) द्वारे वनरक्षक पदावरुन वनपाल पदावर नियुक्ती देणेबाबत.. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र दिनांक 03.06.2025

 

वरील नियमात नमुद मर्यादित विभागीय स्पर्धापरीक्षेमध्ये भाग घेण्यासाठी दिनांक २२/१०/२०१३ चे अधिसूचनेत खालीलप्रमाणे तरतूद आहे.
"७(२) मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षेस बसण्यासाठी उमेदवारांनी पुढील अटी व शर्तीची पूर्तता करणे आवश्यक राहील.
(अ) वनविभागात वनरक्षक म्हणून ५ वर्षाची नियमित सेवा पूर्ण केलेली असावी.
(ब) सांविधिक विद्यापीठाची पदवी किंवा शासनाने त्यास समकक्ष म्हणून घोषित केलेली अन्य कोणतीही अर्हता धारण केलेली असावी.
(क) वार्षिक गोपनीय अहवालात रीतसर कळविलेले व कायम ठेवलेले कोणतेही प्रतिकूल शेरे नसावेत किंवा संपूर्ण सेवा कालावधीमध्ये सचोटी संशयास्पद असल्याची नोंद नसावी.
(ड) कोणतीही विभागीय चौकशी सुरु नसावी किंवा विभागीय चौकशीच्या परिणामी कोणत्याही शिक्षेच्या अंमलाखाली नसावा आणि
(इ) लाचलुचपत प्रतिबंधक केंद्राकडील (अॅन्टी करप्शन ब्युरो) प्रकरण सुरु नसावे अथवा फौजदारी गुन्हा दाखल नसावा.
३. वरील तरतूदीचे अनुषंगाने या कार्यालयाचे पत्र दिनांक १२/५/२०१४ अन्वये २०१४ करीता व पत्र दिनांक ८/७/२०१५ अन्वये २०१५ करीता अभ्यासक्रम व कार्यपध्दती ठरवून देण्यात आली होती. त्यानंतर सन २०१४ मध्ये मर्यादित्त विभागीय स्पर्धा परीक्षा घेण्यात आली. तसेच याद्वारे वनरक्षकांना वनपाल पदावर नियुक्तीचे आदेश देण्यात आले. सन २०१४ प्रमाणे सन २०१५ मध्येही मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा घेण्यात आली घेण्यात आली व त्याचा निकालही जाहीर करण्यात आला. तथापी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेविरुध्द त्यावेळी मा. उच्च न्यायालय, नागपूर दाखल याचिकेत न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने नियुक्त्या देण्यात आल्या नाही. पुढे मा. उच्च न्यायालय, नागपूर यांनी-या प्रकरणी दिनांक १/७/२०१६ रोजी शासनाचे बाजूने निर्णय दिला. सदर आदेशाविरुध्द महाराष्ट्र वनरक्षक व वनपाल संघटना यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालय येथे एसएलपी क्र. १९२६२/२०१६ दाखल केली. सदर याचिकेत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक ३/११/२०१७ रोजी खालीलप्रमाणे निर्णय दिला.
"Rule 7(2) of the Recruitment Rules to the extent that it imposes the requirement of being a graduate is declared unconstitutional. However this judgment shall not affect the promotions already made. But for further promotions, the LDCE shall be held afresh granting opportunity to all eligible Forest Guards"
४. मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे दिनांक ३/११/२०१७ नंतर सेवाप्रवेश नियमात सुधारणा करणेची प्रक्रिया सुरु आहे. दरम्यानचे काळात वनरक्षक पदावरुन वनपाल पदावर मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे निवडीकरीता मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा सन २०१५ पासून आयोजित केली नसल्याने श्री. वैभव यशवंत कंक व इतर १३ यांनी मुळ अर्ज क्र. ४१५/२०२४ दाखल केला आहे. सदर मुळ अर्जात अर्जदारांनी वनपाल संवर्गाचे सेवाप्रवेश नियमानुसार मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा आयोजित करणेबाबत विनंती केली आहे. या प्रकरणात सेवाप्रवेश नियमात सुधारणा करणेची कार्यवाही सुरु असली तर सद्याचे सेवाप्रवेश नियमात मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेची तरतूद असल्याने वनविभागास मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा घेणे आवश्यक असल्याचे अभिप्राय विधी सल्लागार यांनी दिले आहेत.
५. ही बाब विचारात घेता वनपाल संवर्गाचे दिनांक २२/१०/२०१३ चे सेवाप्रवेश नियमानुसार मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा कोट्यातील (शैक्षणिक अर्हततेची अट वगळून) रिक्त पदे भरणे आवश्यक असल्याने आपणास खालीलप्रमाणे सुचना देण्यात येत आहे.
(अ) वनपाल संवर्गाचे सेवाप्रवेश नियम दिनांक २२/१०/२०१३ नुसार मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा कोट्यात (२५%) रिक्त असलेल्या पदांचा तपशील या कार्यालयास सादर करावा.
(ब) मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा कोट्यातील पदे तात्पुरत्या स्वरुपात जेष्ठतेने भरणेबाबत या कार्यालयाचे पत्र क्र. ५२७, दिनांक १६/५/२०१९ अन्वये दिलेल्या सुचना रद्द करण्यात येत आहे.
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(प्रशासन-दुय्यम संवर्ग)
प्रतिलिपी :- अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन शिक्षण व प्रशिक्षण), चंद्रपूर यांना माहितीकरीता सस्नेह अग्रेषित.
प्रतिलिपी :- मुख्य वनसंरक्षक (शिक्षण व प्रशिक्षण), पुणे यांना माहिती व आवश्यक कार्यवाहीकरीता अग्रेषित. त्यांनी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा आयोजित करणेबाबत आवश्यक ते नियोजन करावे.
प्रतिलिपी :- कक्ष अधिकारी तथा सहाय्यक वनसंरक्षक, कक्ष ३१ (विधी) यांना माहितीकरीता अग्रेषित.