रायगड जिल्हयातील वनजमिनी संदर्भात वृत्तपत्रात प्रसिध्द झालेल्या बातम्यांच्या अनुषंगाने चौकशी करुन शासनात अहवाल सादर करण्यासाठी महसूल व वन अधिका-यांची समिती नियुक्त करणे... शासन परिपत्रक दिनांक. 20.09.1997

 माहे ऑगस्ट- सप्टेंबर १९९७ मध्ये विविध वृत्तपत्रात रायगड जिल्हयातील सुमारे ४००० हेक्टर वन जमिनीचा घोटाळा, भूखंड लाटण्याचे प्रकार वगैरे मुथळ्याखालील बातम्या प्रसिध्द झाल्या आहेत. त्यामध्ये वन आणि महसूल अधिकारी यांनी महाराष्ट्र खाजगी वने [संपादन] अधिनियम, १९७५ ची वेळीच जाणीवपूर्वक व जबाबदारीने अंमलबजावणी केली नसल्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा काही लोकांनी गैरफायदा घेऊन सुमारे १५०० कोटी रुपये किंमतीच्या शासनाच्या वन जमिनीची खरेदी विक्री केलेली असल्याचे बातम्यात नमूद केले आहे. या संदर्भात सविस्तर चौकशी करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला असून त्यासाठी विभागीय आयुक्त कोकण विभाग आणि मुख्य वनसे रक्षक [विकात] यांची संयुक्त समिती नियुक्त करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. त्या साठी सदर समितीवर पुढील अधिका-यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे:

१] श्री. ए.आर. सिन्हा, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई

२] श्री. सु.नल मित्रा, मुख्य वनसंरक्षक [विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर नियुक्त करण्यात आलेल्या वरील तमितीच्या अधिका-यांनी रायगड २. जिल्हयातील वन जमिनीबाबत प्रसिध्द झालेल्या बातम्यांच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र खाजगी वने [संपादन] अधिनियम, १९७५ च्या तरतूदीप्रमाणे खाजगी वनं जमिनीचे संपादन आणि नुकसान भरपाई ठरविण्यासाठी व कलम २२ अ प्रमाणे संपादित वन जमिनीचे पुनःस्थापन करण्यासाठी निवाडा देणे, अधिकार अभिलेखाएं ७/१२ ला या जमिनीच्या योग्य नोंदी घेणे व जमिनीचा ताबा घेणे तसेच या संदर्भातील अधिका-यांचा/कर्मचा-यांचा किती प्रमाणात संबंध आहे, इत्यादी बाबींची चौकशी करावी व सहा महिन्यात अहवाल सादर करावा.

३. उपवनसंरक्षक अलिबाग वन विभाग, अलिबाग व उपवनसंरक्षक रोहा वन विभाग, रोहा, जिल्हा रायगड आणि जिल्हाधिकारी, रायगड योनी समितीस सर्व संबंधित अभिलेख आणि कागदपत्रे तसेच आकायक ते सर्व सहकार्य दयावे.