सर्वोच्च न्यायालयातील सुप्रसिद्ध जनहित याचिका २०२/ १९९५ 'गोदावरमन विरुद्ध भारत सरकार व इतर" या प्रकरणाने भारतातील वानिकी कडे अत्यंत गांभीर्याने पाहायला सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला व पर्यावरणवाद्यांना भाग पाडले आहे. १९९५ पासून अक्षरशः शेकडो अंतरीम आदेश देऊन प्रचंड मंथन घडवून आणले आहे व आजही ते "हिरवे बेंच" आवश्यकते नुसार गठीत करून सुनावणी होत असते पण सुरुवातीची धार आता दिसत नाही. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात २००४ साली अटलजी सरकारने पहिले नॅशनल फाॅरेस्ट कमिशन गठित केले त्या मागे कदाचित हीच याचिका असावी. २००४- ०६ ते या काळात भारतीय वानिकी धोरण अत्यंत वादळी अवस्थेतून जाणाऱ्या जहाजा प्रमाणे हेलकावे खात होते. या कमिशनचा अहवाल २००६ मध्ये प्रकाशित झाला तो पर्यंत सोनिया गांधी - मनमोहनसिंग सरकार आले होते. त्या अहवालात प्रस्तावित वनहक्क कायदा अयोग्य असल्याचे स्पष्ट लिहिण्यात आले आहे पण साफ दुर्लक्ष करण्यात आले. आवश्यक बहुमत नसल्याने त्या सरकारनला कम्युनिस्ट पक्षांचा बाहेरून पाठिंबा घ्यावा लागला होता, आघाडी व सत्ता टिकवण्यासाठी त्यांच्या अटी शर्ती स्विकाराव्या लागल्या होत्या. वनांच्या अस्तित्वाला हात घालणारा वनहक्क कायदा २००६ चा जन्म याच काळात झाला त्या नंतर मतपेढीचे गणित विचारात घेऊन कोणतेही सरकार यात बदल करण्याच्या मनस्थितीत आजपर्यंत दिसलेले नाही. अशा विपरीत परिस्थितीत देखील सर्वोच्च न्यायालय अधूनमधून अतिशय दूरगामी परिणाम करणारे निकाल देत असते. अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्यानां सभोवती "इको सेन्सिटिव्ह झोन" निर्माण करण्याचा आदेश हा असाच एक ऐतिहासिक निर्णय म्हणावा लागेल. भारतीय वन अधिनियम किंवा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम या चौकटी बाहेर जाऊन, इनव्हायरमेंट प्रोटेक्शन ॲक्ट १९८६ मधील तरतूदींचा आधार घेऊन , राज्य सरकारने प्रत्येक अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान या भोवती स्थळ विशिष्ट ( साईट स्पेसिफिक) पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र प्रस्तावित करावे व केंद्र सरकारने त्या बाबत अधिसूचना जारी करावी असे आदेश न्यायालयाने दिले. विविध राज्य सरकारांचा थंड प्रतिसाद विचारात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की स्थळ विशिष्ट अधिसूचना निघे पर्यंत दहा किलोमीटर रुंदीचा इको सेन्सिटिव्ह झोन गृहीत धरण्यात यावा. ( डीम्ड इको सेन्सिटिव्ह झोन) बहुतेक राज्य सरकारांनी प्रस्ताव सादर करायला प्रचंड दिरंगाई केली पण तो पर्यंत "डीम्ड ई एस झेड" लागू असल्याने या क्षेत्रातील लोकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला. त्या क्षेत्रात अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांनी या संकल्पनेचा बारकाईने अभ्यास करून लोकांमध्ये जागृती निर्माण करण्याऐवजी कठोर निर्बंधांची भीती दाखवून या आगीत तेल ओतले असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. जायकवाडी पक्षी अभयारण्य व्यवस्थापनाला अशाच प्रचंड असंतोषाला सामोरे जावे लागले. मुळात जायकवाडी अभयारण्य हे वनक्षेत्र नसून ते सुमारे ३४० चौरस किलोमीटर क्षेत्रात , नाथसागर धरणामुळे पसरलेले जलाशय आहे. तेथील जलसाठा व सभोवतालचा पाणपसारा या मुळे तेथे काही स्थलांतरित तर काही स्थानिक असे सुमारे २२५ प्रजातींचे पक्षी आहेत. १९८४ साली जगप्रसिद्ध पक्षी तज्ञ डॉ सलीम अली यांनी नाथसागर धरणाला भेट दिली होती. तेथील पक्षी जीवनाची विविधता आणि विपूलता पाहून , हे पक्षी अभयारण्य व्हावे अशी इच्छा त्यानी व्यक्त केली होती. सरकारने १९८६ मध्ये पक्षी अभयारण्य घोषित देखील केले. येथे फेब्रुवारी पासून धरणातील पाणी पातळी कमी होते आणि पाण्याखाली असणारी बरीच जमीन उघडी पडते. या जमिनीना गाळपेरा म्हणतात.या सर्वं जमिनीतचे रीतसर भूसंपादन झाले असून संबंधितांना मोबदला देखील मिळाला आहे. तरीही आजूबाजूचे ऊस लागवड करणारे शेतकरी राजरोसपणे यात अवैधरित्या हंगामी शेती करतात, पाईप लाईन करून जलाशयातील पाणी खेचून घेतात. १० किलोमीटर ई एस झेड मुळे यांचे धाबे दणाणले. ऊस लागवड - सहकारी साखर कारखाने - आमदारकी याचे परस्पर स़बंधामुळे तीव्र आंदोलन सुरू झाले. माध्यमांतून त्याला प्रसिद्धी मिळाली. एक वेळ तर अशी आली की वन विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव आणि उपवनसंरक्षक औरंगाबाद वन्यजीव विभाग यांना पैठण येथे शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले होते. तेथील वनाधिकाऱ्यांना जायकवाडी अभयारण्य परिसरात फिरणे अशक्य झाले होते. स्थळ विशिष्ट ई एस झेड चा प्रस्ताव लवकर सादर करण्यासाठी राज्य सरकार औरंगाबाद वन विभागाकडे पाठपुरावा करीत होते व लोकांचा विरोध पहाता हा प्रस्ताव कसा करावा या चिंतेत वनाधिकारी होते. २००९ मध्ये निवृत्त झालो होतो पण लोणार अभयारण्या बाबतची जनहित याचिका नागपूर उच्च न्यायालयात चालू होती व न्यायालयाने नेमलेल्या त्रीसदस्यीय समितीचा सदस्य म्हणून मी काम केले होते. त्या मुळे ई एस झेड बद्दल माझ्या संकल्पना बऱ्याच स्पष्ट होत्या. २०११ किंवा २०१२ मध्ये एके दिवशी तत्कालीन मुख्य वनसंरक्षक औरंगाबाद वन वृत्त श्री मेयी पोकीम यांचा मला फोन आला, ते म्हणाले की जायकवाडी परिसरातील लोक प्रतिनिधी सोबत एक बैठक आयोजित करायचा विचार आहे. त्या बैठकीत तुम्ही ई एस झेड बद्दल त्यांना पी पी टी द्वारे माहिती द्यावी, त्यानंतर त्यांच्या शंका व प्रश्नोत्तरे होतील. आम्हाला शासनाकडे त्या बाबत सविस्तर प्रस्ताव पाठवायचा आहे. श्री चंद्रमोरे उपवनसंरक्षक म्हणून कार्यरत होते. त्यांनी ताबडतोब आयोजन केले व ठरल्या दिवशी एका तीन तारांकित हाँटेलमध्ये सभेचे आयोजन करण्यात आले. माजी विधान परिषद सदस्य श्री अनिल पटेल, जिल्हा परिषद ,पंचायत समिती, ग्रामपंचायत पदाधिकारी, कार्यकर्ते हजर होते. एक दोन आमदारांनी त्यांच्या पी ए ना पाठवले होते. संबंधित सर्व वनाधिकारी हजर होते. पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राची संकल्पना, कायद्यातील तरतुदी, त्या क्षेत्रात प्रोत्साहित केली जाणारी, नियमन केली जाणारी आणि प्रतिबंधित केली जाणारी कामे या सर्वांची मी विस्तृत मांडणी केली. ज्या त्या अभयारण्याच्या आवश्यकतेनुसार कमी जास्त रुंदीचा ई एस झेड प्रस्तावित करता येतो हे मी आग्रहाने प्रतिपादन केले. समारोप करताना मी म्हणालो " जसे प्रत्येक व्यक्तीचा अंगरखा ज्याच्या त्याच्या मापा प्रमाणे शिवला जातो, एकाचा अंगरखा दुसऱ्यांच्या अंगावर बळजबरीने चढवला जात नाही तसेच ई एस झेड चे आहे" . ही उपमा मला अचानक कशी सुचली कोण जाणे पण उपस्थित प्रतिनिधींचे शंका निरसन झाले खरे. जेवणाच्या मध्यंतरात अनिल पटेल मला म्हणाले "साहेब ई एस झेड एवढे साधे सरळपणे आम्हाला समजावून सांगितले असते तर हे आंदोलनही झाले नसते आणि वेळही वाया गेला नसता". मी हलके फुलके उत्तर दिले " मग आपली भेट कशी झाली असती " ? हसत हसत आम्ही टाळी दिली. काही दिवसांनंतर लोक प्रतिनिधीशी चर्चा करून ई एस झेड च्या प्रस्तावाला आकार देण्यात आला. केंद्र सरकारने अंतिम अधिसूचना देखील जारी केली. पारदर्शकता आणि जनतेशी सुसंवाद किती महत्त्वाचा असतो हे सतत जाणवत राहिले."ज्याच्या त्याच्या मापाचा अंगरखा" या वाक्याने त्या दिवशी कमाल केली हे मात्र नक्की.
0 Comments