वैकल्पिक सुट्ट्या रद्द करण्या बाबत..शासन निर्णय दिनांक 19.12.1998

महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक 19.12.1998 रोजी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, त्यानुसार राज्य शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या वैकल्पिक सुट्ट्या (Optional Holidays) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाने यापूर्वी दिनांक 03.11.1997 आणि 02.12.1998 रोजी वैकल्पिक सुट्ट्यांबाबत दोन स्वतंत्र आदेश प्रसिद्ध केले होते. या आदेशांचा संदर्भ घेत आता नवीन आदेशाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, शासकीय कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या वैकल्पिक सुट्ट्या शासनाच्या आवश्यकतेनुसार रद्द करण्यात आल्या आहेत आणि त्या भविष्यात स्वयंचलितपणे देण्यात येणार नाहीत. हा निर्णय जानेवारी 1999 पासून राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये लागू करण्यात आला आहे.

या निर्णयामुळे वैकल्पिक सुट्ट्यांचा हक्क आता कायम राहणार नाही. म्हणजेच, कर्मचाऱ्यांना धार्मिक, सांस्कृतिक किंवा वैयक्तिक कारणांसाठी मिळणाऱ्या निवडक सुट्ट्या शासनाच्या मंजुरीशिवाय घेता येणार नाहीत. शासनाला आवश्यक असल्यास त्या सुट्ट्या पूर्णपणे रद्द करण्याचा अधिकार असेल आणि त्या रद्द केल्याच आहेत. या निर्णयाचा उद्देश शासकीय कार्यालयांमधील कामकाजावर परिणाम होऊ न देणे, कार्यालयीन सातत्य टिकवून ठेवणे आणि आवश्यक त्या वेळी सर्व कर्मचारी सेवेत उपलब्ध राहतील याची खात्री करणे हा आहे.

शासनाने सर्व विभागप्रमुखांना आणि कार्यालय प्रमुखांना या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे कोणत्याही विभागात वैकल्पिक सुट्टी मंजूर करताना आता शासनाच्या निर्णयाची नोंद घेणे बंधनकारक राहील. तसेच सर्व कर्मचाऱ्यांनी देखील सुट्टी घेण्यापूर्वी शासनाच्या नव्या धोरणाची जाणीव ठेवूनच अर्ज करावा, अन्यथा सुट्टी नाकारली जाण्याची शक्यता राहील.

या निर्णयामुळे शासकीय सेवेत शिस्त, जबाबदारी आणि कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होणार असून शासनाने स्पष्ट केले आहे की वैकल्पिक सुट्ट्या आता शासनाने रद्द केल्या आहेत. त्यामुळे सर्व शासकीय कर्मचारी व विभागांनी हा आदेश लक्षात घेऊन जानेवारी 1999 पासून त्याची अंमलबजावणी करावी.